सहमतिमा राजधानी बनाउन सुझाव

वसन्त पराजुली

भरतपुर, साउन ६ गते । देशको केन्द्रीय राजधानी रहेको प्रदेश ३ को प्रदेश राजधानी कहाँ रहने भन्ने विषय अहिले सकस छ । सम्भाव्यता अध्ययन समितिले समेत पाँचवटा जिल्लालाई राजधानीको सम्भावना भित्र राखेर सिफारिस गरेपछि कुन जिल्लालाई प्रदेश राजधानी बनाउने भन्नेबारे अन्योल नै रहेको छ । समितिले गत असार २६ गते प्रदेश ३ सभाका सभामुखलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदै सम्भावित जिल्लाहरूका बारेमा सिफारिस गरेको थियो ।
“नेपाली वर्णानुक्रम अनुसार नाम रहने गरि काभ्रे, चितवन, भक्तपुर, नुवाकोट र मकवानपुरमा प्रदेशको राजधानी बनाउन उपयुक्त छ भनेर समितिले सिफारिस गरेका छाँै । अब बाँकी निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सभाको हो”, समितिका सभापति दीपक निरौलाले भन्नुभयो, “प्रदेश भित्रका १३ जिल्लामध्ये काठमाडौँलाइ्र्र छाडेर बाँकी १२ जिल्लामै २२१ वटा प्रश्न तयार गरी राजधानी सम्भावनाका बारेमा छलफल चलाएर प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।”
उहाँले प्रदेशको राजधानी नेपालको संविधानको धारा २८८ को उप धारा २ वमोजिम प्रदेश सभाको दुई तिहाई बहुमतका आधारमा प्रदेशको राजधानी तोकिने ब्यवस्था भएकाले सोही अनुसार निर्णय हुने पनि जनाउनुभयो ।
“सकिन्छ राजनीतिक दलहरूको साझा धारणाका आधारमा प्रदेशको राजधानी तोकिनुपर्छ त्यो सम्भव भएन भने प्रदेश सभाको दुइतिहाइ बहुमतले निर्णय गर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । सभापति निरौलाले प्रदेशको राजधानी तोक्ने विषय राजनीतिक मुद्दा भएकाले दलहरूको निर्णयका आधारमा नै प्रदेश सभाको मतदानबाटै निर्णय लिनु जनमतको कदर हुने बताउनुहुन्छ । तर काँग्रेस सांसद नरोत्तम वैद्य भने प्रदेश सभामा टाउको गनेर हुन्छ र हुन्न भन्ने आधारमा निर्णय लिनु गलत हुने तर्क गर्नुहुन्छ । pradesh3
“प्रदेशको राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषय जटिल विषय हो । देशलाई नै दीर्घकालीन पार्ने यस्ता विषयमा ध्वनि मतले टुङ्गाउने निर्णय गरे त्यो गलत हुनेछ”, काठमाडौँबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित सांसद वैद्यले थप्नुभयो, “नेपालको संविधानमा पनि देशलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषयमा निर्णय लिँदा राजनीतिक रूपमा सहमति हँुदैन भने त्यो विषयमा जनमत सङग्रहमा समेत जान सकिने व्यवस्था छ ।”
प्रदेशको राजधानी तोक्ने विषय राजनीतिक सहमतिमा नभए पार्टीको ह्विप भन्दा पनि गोप्य मतदान गर्न सक्नुपर्ने उहाँको तर्क छ ।
“दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउदा गोप्य मतदान गरियो । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले गोप्य मतदान गरे फलस्वरुप राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग पारित भयो”, उहाँले प्रदेश सभामा पनि यस्तै निर्णय हुनुपर्ने तर्क गर्दै भन्नुभयो ।
भूगोल, सुगमता, पूर्वाधार विकासका हिसाबले पनि प्रदेशको राजधानी तोक्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । चितवनवाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सांसद विजय सुवेदी सबै हिसाबले चितवन प्रदेशको राजधानी हुन उपयुक्त भएको तर्क गर्दै नभए हेटौडा वा नुवाकोट जान सकिने तर्क गर्नुहुन्छ ।
“प्रदेशको राजधानी जहाँ भए पनि विवादमा भन्दा पनि सहमतिमै टुङ्गाऊ”, उहाँले भन्नुभयो । भक्तपुरवाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने नेपाल मजदर किसान पार्टीका सांसद सुरेन्द्रराज गुसाई सङ्घीयताको मर्म भन्दा बाहिर गएर प्रदेशको राजधानी निर्णय गर्न नहुने बताउनुहुन्छ ।
“प्रदेश सभाले जे निर्णय लिन्छ त्यो सङ्घीयताको मर्म भन्दा वाहिर गएर निर्णय लिनु हँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “जनसङ्ख्याको चापका हिसाबले काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा वाहिर राजधानी राख्दा राम्रो हुनेछ ।”
प्रदेश सभाले गठन गरेको १३ सदस्यीय राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन समितिले एउटा मात्रै जिल्ला नतोक्दा अहिले सांसदहरूमै प्रदेशको केन्द्र कहाँ रहने भन्ने अन्योल देखिन्छ । यही विषयलाई साउन ३ गते बस्न लागेको प्रदेश सभामा यो विषय टेवुल गर्ने कार्यक्रम भए पनि प्रतिपक्षी दल काँग्रेसले सदन बहिस्कार गरेका कारण टेबुल हुन सकेन ।
अदालतमा विचराधीन
प्रदेश ३ को राजधानी तोक्ने विषय अहिले उच्च अदालत हेटौडा इकाईमा समेत विचराधिन मुद्दा भएको छ । नेपालको संविधानको धारा २८८ उपधारा २ ले राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेश सभाको दुई तिहाइ वहुमतलाई दिए पनि त्यो कार्य गर्न कानुनविपरीत राजधानी सम्भाब्यता अध्ययन समिति बनाइएको भन्दै अदालतमा मुद्दा परेपछि यो विषयमा अदालतको निर्णय हुनु अघि प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिने अवस्था भएको छ ।
स्थानीय धुव्र चौलगाईले नेपालको संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ वमोजिम प्रदेश सभाको दुई तिहाइ वहुमतले गर्नुपर्ने निर्णय समिति बनाई गरिएको र यसले अस्थिरता ल्याएको भन्दै समितिले गरेको सिफारिस खारेज गर्नुपर्ने मागसहित मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो ।
संविधानको धारा १९१ ले नेपालको कुनै पनि अदालतमा विचराधीन मुद्दाका विषयमा न्याय निरुपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनाका सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्वन्धमा प्रदेश सभामा कुनै छलफल गरिने छैन भनी उल्लेख गरेको छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना