संसदीय व्यवस्था असफल पार्ने षडयन्त्र

Ram-Narayan-Bidari-300x270रामनारायण बिडारी

 

केदारभक्त माथेमा आयोग अनुरूप नै हाल सरकारले सदनमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेश गरेको छ । कुनै पनि ऐनमा कुनै पनि ठाउँको नाम किटेर यो काम गरिँदैन भनी लेख्नु विधिशास्त्रीय मान्यता विपरीत हुन जान्छ । त्यो ठाउँका वासिन्दा वा नागरिकको हक हनन् हुन पुग्छ । तसर्थ विधि बनाउँदा सिद्धान्त बनाउने हो । सिद्धान्तको कानुनीकरण गर्ने हो । यसैले काठमाडौँमा मेडिकल कलेज खोल्ने अनुमति दिइने छैन भनी ऐन वा विधेयकमा लेख्नु गलत हुन्छ । देशको प्रत्येक प्रदेशमा वा आवश्यक ठाउँ वा क्षेत्रमा मेडिकल कलेज खोल्नसक्ने गरी ऐन बनाउनु पर्छ । मेडिकल कलेजको मापदण्ड तोक्नु पर्छ । सो मापदण्ड विपरीत मेडिकल कलेज खोल्ने वा सञ्चालन गर्नेलाई कैद सजाय हुनसक्ने गरी ऐन बनाउनु पर्छ । त्यस्ता मेडिकल कलेज खारेज गरिनु पर्छ । विश्व विद्यालयले मेडिकल कलेजको सम्बन्धन लागि मापदण्ड पुगेका सक्षमलाई मात्र दिनुपर्छ । यस विपरीत सम्बन्धन दिएमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने गरी ऐनमा व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
यस्तो व्यवस्था सदनमा पेश भएको विधेयकमा गर्न सकिन्छ किनकि यस विधेयकले चिकित्सा शिक्षाबारेमा एक आयोग गठन गर्ने र सो आयोगले मापदण्ड बनाउने, सम्बन्धनको नीति लगायत सबै कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरी यसको गठन पानि सरोकारवालाको पूरा प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रस्तावित छ । यसलाई अझ परिमार्जित गर्न सकिन्छ । यो कुरा सदनले मात्र गर्न सक्छ, अरु कसैले गर्न सक्दैन । तर डा. गोविन्द के.सी.को माग समर्थन गर्ने भन्दै प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेताले भने कि सदनबाट विधेयक बहुमतबाट पारित गरेमा कुनै हालतमा खपिन्न ! के सदनले पारित गरेको कुनै हालतमा नखप्ने पनि लोकतान्त्रिक विधि हुनसक्छ ? यो काङ्ग्रेसले कुन देशबाट पढेर आएको लोकतन्त्र हो ? के सदनमा पेश भएको विधेयक पास, फेल गर्न बहुमत र अल्पमत बाहेकको कुनै विधि छ ? काङ्ग्रेसले कसरी पास गर्ने गरेको थियो ? यतिखेर यावत् प्रश्न उब्जिएका छन् । सम्भवतः यो भनाइ सिंगो काङ्ग्रेस पार्टीको होइन किनकि काङ्ग्रेसमा लोकतन्त्रवादी पनि छन्, हैकमवादी वा अनसनवादी मात्र छैनन् ।
संसदीय व्यवस्थामा विभिन्न विषयमा विभिन्न पार्टीको कुरा नमिले दलहरू चुनावमा जनताबीच जान्छन् । जनताले दलहरूलाई बहुमत र अल्पमत बनाएर सदनमा पठाइदिन्छन् । सदनले पनि अल्पमत, बहुमतको आधारमा सरकार बनाइदिन्छ । सोही सरकारले देश सञ्चालन गर्न विभिन्न विधेयक र नीति संसद्मा पेश गर्छ । त्यसलाई पनि सोही बमोजिम अल्पमत र बहुमतको आधारमा पारित गरिन्छ । यो विधि प्रक्रिया र व्यवस्था मान्दिन भन्ने पार्टी काङ्ग्रेस हो ? यस्तो कुरा गैर संसद्वादीले भन्न मिल्छ तर संसद्वादीले कसरी यस्तो कुरा व्यक्त गर्न सकेको हो ? यो शर्मलाग्दो कुरा हैन र ?
संसद्को बैठक चल्न नदिनु पनि गैर संसदीय कुरा हो । संसद् चल्न नदिने कुरा अन्तरिम संविधान र संक्रमणकालीन अवस्थामा भए । तर संविधान जारी भई चुनावमार्फत गठन भएको संसद् चल्न दिन्न भन्नु त लाजमर्दो मात्र नभई अनैतिक समेत हुन्छ । एक अवधि सरकारले उसको नीति बमोजिम शासन गर्न दिनु सबैको कर्तव्य हो । उसको नीति बेठीक भए अर्को अवधि जनताले उसलाई दण्डित गर्दछन् नि । यो सिद्धान्त विपरीत सरकारको नीति लागू गर्न नदिने, सदन चल्न नदिने, सडकमा झुठा कुरा बोलेर अवरोध गर्ने हो भने बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको नै अवगुण देखेर विकल्प खोज्नु पर्ने हुन्छ । यो व्यवस्थाको विकल्प भनेको जनवादी व्यवस्था हुँदै समाजवादबाट साम्यवादमा पुग्नु नै हुनेछ । के काङ्ग्रेस त्यही चाहेर संसदीय व्यवस्था असफल पार्न खोजेको हो ? यो प्रश्न खडा भएको छ । कोही संसद्लाई काम गर्न दिन्न, बरु भोकै बसेर मर्छु भन्नु मुख्र्याइँ हो र यसलाई समर्थन गर्नु धुत्र्याइँ हो । मुख्र्याइँ र धुत्र्याइँलाई मान्यता दिन मिल्दैन ।
माथेमा आयोगको प्रतिवेदन सङ्घीयता नभएको अवस्थामा, संक्रमणकालीन राजनीतिक परिवेश र अन्तरिम संविधान भएको बेलामा आएको हो । यसलाई नेपालको संविधान जारी भइसकेको अवस्था, संक्रमणकाल सकिएर आवधिक सरकार गठन भइसकेको अवस्था साथै सङ्घीयता सञ्चालन भइसकेको अवस्थामा परिमार्जन हुन जरुरी छ । नेपाली जनताका छोराछोरीलाई डाक्टर बनाउने त्यो पनि कुशल, दक्ष, आधुनिक डाक्टर बनाउँदा सरल सुपथ र न्यायिक कसरी हुन्छ भन्ने जननिर्वाचित सरकारको जिम्मेवारी हो । अस्पताल र चिकित्सा शिक्षाको मापदण्ड निर्धारण गर्ने काम पनि संसद् र सरकारको हो । कलेजको मापदण्ड तोक्न सरकारले सक्छ । सो मापदण्ड पूरा नगरेमा इजाजत रोक्न सक्छ । तर सबै मापदण्ड पूरा गरेर चिकित्सा शिक्षाको कलेज चलाउँछु भन्ने नागरिकलाई कानुन बनाएर रोक्नु संविधान विरुद्ध हुन जान्छ । नागरिक हक हनन हुन जान्छ । यस्तो काम गर भनेर अनसन बसेर ज्यान फाल्छु भन्नु गैरकानुनी त हुँदै हो, अनैतिक पनि । काठमाडौँमा कति मेडिकल कलेज चाहिन्छ ? कस्ता कस्ता कलेज सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा त स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पनि निर्णय गर्न पाउँछ । सङ्घीय सरकारले कानुन बनाएर रोक्न वा छेक्न मिल्दैन । जति कलेज खुले, खुले अब नयाँ खोल्न पाइँदैन भन्नु पुरानालाई पोस्ने र जनताको छान्न पाउने अधिकार खोस्ने हो । यसैलाई भनिन्छ एकाधिकार वा चक्र प्रणाली । यस्तो गर्न संविधान वा कानुनले नै रोक्छ ।
हरेक विषयमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने र जनताले छनोट गरेर सेवा लिन पाउने हक सुनिश्चित छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएमा सरकारले रोक्छ । रोकेन भने जनताले औँल्याउने छन् । त्यस्तो सरकार हटाउने छन् । नेपालमा डाक्टरी पढ्न नपाएर विदेशमा गएर पढ्न परेको छ । वर्षेनि विदेशमा नेपाली सम्पत्ति गइरहेको छ । नेपाललाई डाक्टर अभाव छ । यस्तो अवस्थामा हरेक प्रदेशले आफैं वा सङ्घीय सरकार मार्फत डाक्टरी पढ्ने कलेज सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । यसमा सीमा तोक्नु हुँदैन । यही लडाइमा डा. के.सी. र सरकारको विवाद छ । सरकार कलेजको मापदण्ड तोक्ने सक्षम संयन्त्र बनाएर मापदण्ड पूरा भएकालाई कलेज खोल्न दिनुपर्छ भन्छ । डा. के.सी. हैन, अब कलेज काठामाडौँमा खोल्नै पाइँदैन । सम्बन्धन पनि पाँच वटालाई मात्र दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ । यस्तो कानुन बनाउन संसद्लाई बाध्य पार्ने नियतले भोकै बस्ने गर्नु उचित होइन । अध्यादेश संसद् नभएको बेलामा आउने हो । विधेयक संसद्ले पारित गर्ने हो । संसद्ले एकपटक बनाएको ऐन संशोधन गर्न वा बदल्न सक्छ । यही अनुरूप विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । यसलाई अब संसदीय विधि अनुरूप पारित गर्ने हो । भोकै बस्नेको कुरा सुनेर गर्ने हो भने भोलि फेरि अर्को भोकै बस्छ । अनि संसद्, सरकार, चुनाव आदिको के महìव हुन्छ ? भोकै बसेर हठ गर्नेको पो शासन चल्न थाल्छ । यो ठीक होइन । यो लोकतन्त्र होइन ।
अहिले नेपाली विद्यार्थीलाई विदेशमा पढ्न पठाउन सयौँ संस्था कार्यरत छन् । यस्ता संस्थालाई विदेशी कलेजले भरणपोषण समेत गरेका हुन्छन् । नेपाली विद्यार्थीलाई अति महँगो पर्न जान्छ । त्यसैले सक्षम, भरपर्दो र आवश्यकतानुसारको संख्या साथै सुपथ मेडिकल कलेज स्थापना गर्न सरकारले आवश्यक नीति बनाउनु आवश्यक छ वा सबै मेडिकल कलेज सरकार मातहत ल्याई निजी कलेज बन्द गर्नु नै उचित छ । के गर्ने सरकारको नीतिमा भर पर्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना