स्थानीय तहका भवन बनाउन बजेटको व्यवस्था

नगेन्द्र सापकोटा

काठमाडौँ,  साउन ७ गते । सरकारले स्थानीय तहका कार्यालय निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गर्ने भएको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत र सङ्घीय सरकारले प्रदान गरेको बजेटबाट स्थानीय तहको भवन निर्माण गर्ने गरी तयारी गरिएको हो ।
स्थानीय तहको भवन अभाव भई सेवा प्रवाहमा नै कठिनाई भएपछि सरकारले स्थानीय तहको कार्यालय निर्माणका लागि बजेट दिन लागेको हो । सरकारले स्थानीय विकास कोष शीर्षकमा रहेको २० अर्ब रुपियाँ र बाँकी रकम सङ्घीय सरकारको कोषबाट खर्च गर्ने गरी कार्यविधि निर्माण गरिरहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
सरकारले बजेट भाषणमार्फत् चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहको भवन निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले महानगरपालिकालाई ४० करोड रुपियाँ, उपमहानगरपालिकालाई २२ करोड, नगरपालिकाकालाई १२ करोड र गाउँपालिकालाई आठ करोड रुपियाँ प्रदान गर्ने गरी कार्यविधि बनाइएको बताउनुभयो ।
महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाको वडा कार्यालय निर्माणका लागि एक करोड ५० लाख रुपियाँ प्रदान गरिनेछ । त्यस्तै महानगरपालिकालाले भवन निर्माणमा खर्च हुने कुल रकमको ४० प्रतिशत आन्तरिक लागत व्यहोर्नुपर्ने, उपमहानगर र नगरपालिकाले ३० प्रतिशत, गाउँपालिकाले २० प्रतिशत आन्तरिक लागत व्यहोर्ने गरी कार्याविधी तयार गरिएको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको । दुर्गम गाउँपालिकाले भने आन्तरिक लागत व्यहोर्नु नपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रवक्ता अधिकारीले भन्नुभयो, ‘कार्यविधि अर्थ मन्त्रायलयमा पठाइएको छ, अर्थ मन्त्रालयबाट सहमतिसहित मन्त्रिपरिषद्ले उक्त कार्यविधि पास गरेपछि भवन निर्माणका लागि बजेट माग गर्ने स्थानीय तहलाई बजेट प्रदान गरिनेछ ।’
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका निर्देशक बिमल पोखरेलले स्थानीय तहका कार्यालय नहुँदा सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भएकाले सरकारले छिटो कार्यविधि निर्माण गरी स्थानीय तहको खातामा रकम जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यविधि निर्माण भइ स्थानीय तहले भवन निर्माणका लागि बजेट प्राप्त गरे पनि भवन पूर्णरुपमा निर्माण गर्न भने दुईदेखि तीन वर्ष लाग्ने सम्भावना छ । अहिले ७५३ स्थानीय तहमा पुराना ५८ नगरपालिका मध्ये ४२ वटा नगरपालिकासँग आफ्नै कार्यालय भवन छ । तर ती भवन पनि साँघुरो बन्दै गएका छन ।
अलिे अधिकांंश स्थानीय तहले घर भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका छन । सातसय ५३ स्थानीय तहमा कुल छ हजार ७४३ वडा कर्याालयमध्ये करिब चार हजार वडा कार्यालयको आफ्नै कार्यालय भवन छैनन् ।
साबिक गाविसको कार्यालयलाई वडा कार्यालयमा रुपान्तरण गराएका स्थानीय तहका पनि कार्यालय सँघुरो भएको जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो रहँदै आएको छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds