स्मार्ट मुलुकका लागि इन्टरनेट

Hari prashad bhattraiहरिप्रसाद भट्टराई


आजको शताब्दी आधुनिक सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको युग हो । यसलाई आत्मसात् गरिएन भने ‘स्मार्ट’ मुलुक बन्न त सक्दैन नै, आर्थिक समृद्धि पनि सम्भव हुँदैन । त्यसैले यसको पहुँच सहज र सर्वसुलभ हुन सक्नुपर्छ । दूरदराजका सामान्य मान्छेले पनि सूचना प्रविधिलाई आत्मसात् गर्न सक्ने गरी उचित व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । त्यसैले सकेसम्म निःशुल्क, त्यो सम्भव नभए अत्यन्त न्यून शुल्कमा टेलिफोन, इन्टरनेट, टेलिभिजन आदि उपभोग गर्न सक्ने गरी व्यवस्थापन गर्न राज्य चुक्नुहुँदैन ।
तर, यतिखेर अर्थ मन्त्रालयद्वारा यस वर्षको बजेटमा आधुनिक सूचना प्रविधिको महŒव ख्यालै नगरी दूरसञ्चार सेवा शुल्क १३ प्रशितसहित करका नाममा थप १३ प्रतिशत गरी उच्च शुल्क वृद्धि गरिनु मनासिब मानिएको छैन । उक्त शुल्क वृद्धिको खबरले सूचना प्रविधिमा आबद्ध व्यवसायीहरू मात्र नभएर सर्वसाधरण उपभोक्ताले अमिलो मुख बनाउन बाध्य भएका छन् । यो गुनासोको सम्बोधन यथाशक्य हुनु अत्यावश्यक छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यही साउन महिनाबाट लागू हुने गरी टेलिफोन, इनटरनेटलगायतका दूरसञ्चार सेवामा थप १३ प्रतिशतका दरले कर असुली गरिने व्यवस्था गर्नुभएको छ । यसले झण्डै २७ प्रतिशतको बोझ उपभोक्ताले बोक्नपर्ने त होइन भन्ने आशङ्का पनि उब्जाएको छ । जानिफकारका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भने इन्टरनेट ब्याण्डविथको मूल्य घटिरहेको छ । यो अवस्थामा शुल्क वृद्धिसम्बन्धी सम्बोधनले आमउपभोक्ता आक्रोशित मात्र छैनन्, वर्तमान दुईतिहाइ मतसहितको सरकारबाट यस किसिमको आशा नगरिएको गुनासो पोख्दै आएका छन् ।
मुलुकको विकास, सुशासन र आर्थिक समृद्धिको अभियानलाई नै असर पर्ने गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा यसरी शुल्क वृद्धि गरिनुलाई किमार्थ राम्रो मान्न सकिँदैन । यो बेला सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको अत्यधिक उपभोगको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा जुन मुलुक कमजोर छ वा जसले प्रविधिलाई भरपुर उपयोग गर्दैन, त्यो मुलुक र त्यसका नागरिकले प्रगति, आर्थिक समृद्धि चुम्न सक्दैनन् । यो सन्दर्भमा सूचना प्रविधि उपयोग महँगो बनाइएकोप्रति राज्यले पुनःविचार गर्नु बुद्धिमत्ता हुन्छ ।
विश्वमा इन्टरनेट सेवालाई थप सरलीकृत गर्दै सोको सेवा शुल्कलाई कम गर्दै लगेको स्थिति छ । अझ अत्याधुनिक प्रविधि भिœयाउँदै निःशुल्क गरिनेतर्फ अभियान नै चलाइएको छ । हाम्रो देशमा पनि यसै गर्नुपर्ने खाँचो छ । यहाँ त झन् यस क्षेत्रको विकास, विस्तारसँगै थप सहुलियतपूर्ण र सर्वसुलभ बनाउनेतिर मुलुकको ध्यान आकृष्ट हुनुपर्ने हो तर करको दायरा बढाउने नाममा यसरी उपभोग शुल्क वृद्धि गरिँदै जानुलाई उचित मान्न सकिँदैन । किनकि दैनिक उपभोग्य वस्तुजस्तै भएको छ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि । युवा पिँढीमा यो झन् अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले यस क्षेत्रको कर वृद्धिको निर्णयलाई सायद अस्वाभाविक मानेर होला, हालै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले यस विषयमा केही पहल लिनुभएको छ । उहाँले आफ्नै उपस्थितिमा स्पष्ट निर्देशनसहित इन्टरनेटका उपभोक्तालाई थप मर्का नपर्ने गरी शुल्क वृद्धिमा कमी ल्याउन के गर्नु आवश्यक छ र कसरी मूल्य समायोजन गर्न सकिन्छ भन्ने प्राविधिक तथा कानुनी रायसहित सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सह–सचिव वीरेन्द्रकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्नुभएको छ । यो सराहनीय कदम मान्नुपर्छ ।
आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतको विषय र आधुनिक इन्टरनेटको जमाना समेत भएको कारणले मन्त्री बास्कोटाले शुल्क घटाउने मनसायस्वरूप पहल गर्नुभएको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ । यसबाट निकट केही समयमै इन्टरनेटमा भएको मूल्यवृद्धि घट्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यससँगै पछिल्लो समयमा अर्थमन्त्रीले समेत यस क्षेत्रमा भएको कर मूल्यवृद्धि समायोजन हुन सक्ने सङ्केत दिनुभएको छ । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गरी झण्डै पाँच करोड जतिको हाराहारीमा मुलुकभित्र र बाहिर रहेका नेपालीले यो प्रविधिको प्रयोग गरिरहेको मानिन्छ । त्यसमा पनि विशेषगरी युवावर्गको संलग्नता त यस क्षेत्रमा झनै बढी छ, जुन स्वाभाविक नै हो । किनकि बहुक्षेत्रमा यसको उपयोग बढेको पाइन्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना