भारतीय संसद्मा मोदीको जवाफ

suresh acharyaडा. सुरेश आचार्य

 


भारतीय संसद् लोकसभामा एकल बहुमतका साथ शासन गरिरहनुभएका, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायन्सका नेता तथा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलोपटक संसद्मा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुपरेको छ । भारतको ७० वर्ष लामो संसदीय इतिहासमा यो २७ औँ अविश्वासको प्रस्ताव हो । यसअघि, संयोगले सन् २००३ मा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीले पनि अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपरेको थियो । यसपटक प्रष्ट बहुमतका साथ शासन गरिरहनुभएका मोदीले १२६ मतका विरुद्ध ३२५ मत पाउनु भएको छ । लोकसभाले प्रधानमन्त्री मोदीप्रति विश्वास व्यक्त गरेको छ । कुल ५३४ सदस्य रहेको लोकसभामा मोदीको पार्टी भारतीय जनता पार्टीको २७३ सीट छ । यो भनेको संसद्को ५१ दशमलव २२ प्रतिशत उपस्थिति हो । अर्थात् अरू अलायन्स (गठबन्धन) को साथ नरहँदा पनि भारतीय जनता पार्टीलाई सत्ताच्युत गर्ने हैसियत कसैसँग छैन ।
अविश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा बहुमत परेपछि भारतीय नरेन्द्र मोदीको ट्वीटमा लेखिएको छ –“नेशनल डेमोक्रेटिक अलायन्सले लोकसभा र १२५ करोड भारतीय नागरिकको विश्वास प्राप्त गरेको छ । आजको मतदानमा हामीलाई समर्थन गर्नु हुने सबै पार्टीलाई म धन्यवाद दिन्छु । भारतलाई रूपान्तरण गर्ने र युवाको सपना पूरा गर्ने हाम्रो प्रयत्न जारी रहनेछ । ” तेल्गु देशम पार्टीका केसिनेनी श्रीनिवासले पेश गरेको अविश्वासको प्रस्तावमाथि जवाफ दिने क्रममा भने प्रधानमन्त्री मोदी आक्रामक देखिनुभएको थियो । उहाँले विपक्षीलाई नकारात्मक राजनीति गरेको र सत्ताको भोक देखाएको आरोप लगाउनुभयो ।
अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा बोल्ने नेता भने प्रधानमन्त्रीको जवाफसँग सन्तुष्ट रहेनन् । अविश्वास प्रस्तावका प्रस्तावक श्रीनिवासले मोदीसँग प्रधानमन्त्री रहिरहने सङ्ख्या हुन सक्छ तर उहाँले नैतिकता भने गुमाउनु भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । श्रीनिवासको टिप्पणी थियो– बेरोजगारी बढेको, किसानले दुःख पाउनु परेको, समग्र आर्थिक अवस्था खस्केको जस्ता विषयमा मोदी सरकार असफल भएको हामी देखाउन चाहन्थ्यौँ । यी विषय गलत प्रमाणित गर्न सरकार असफल भएको छ । यस अर्थमा सरकारले नागरिकको विश्वास गुमाएको छ । लोकसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका सांसद मल्लिकार्जुन खर्गेले आफूहरूले लगाएको अभियोगको जवाफ नदिएको बताउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विषय केन्द्रित जवाफ नदिएर नौटङ्की प्रदर्शन गरेको आरोप लगाउनु भयो ।
प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो जवाफका क्रममा प्रतिपक्षी कंग्रेसले अविश्वास प्रस्तावको गलत प्रयोग गरेर राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन चाहेको र गान्धी परिवारलाई सत्तामा रहिरहने चाहना व्यक्त भएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको यो टिप्पणीलाई कंग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धीले कमजोर अभिव्यक्ति भनेर प्रतिक्रिया जनाउनु भयो भने सोनिया गान्धीको प्रतिक्रिया थियो–पुरानो वकवास । प्रधानमन्त्रीको जवाफसँग क्रुद्ध आन्ध्र प्रदेशका मुख्य मन्त्री चन्द्रबाबु नायडुले गैरजिम्मेवार व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीजस्तो हैसियतमा पाउनु दुःखद भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ – “उहाँले विपक्षीलाई आग्रही भन्नु भएको छ तर व्यवहारमा प्रधानमन्त्री नै आग्रही हुनुहुन्छ । ”
अत्यन्त प्रभावशाली वक्ताका रूपमा लिइने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लोकसभामा यसपटक दिएको जवाफबाट शायद सत्तारुढ दल पनि खुशी हुन सकेन । यद्यपि, सत्ता साझेदार दलबाट कुनै प्रतिक्रिया वा टिप्पणी आएको छैन तर भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीका नेता सीताराम येचुरीले मोदीको भाषणलाई अनौठो भनेर प्रतिक्रिया दिनुभयो । येचुरीको भनाइ थियो – अविश्वास प्रस्तावको इतिहासमा नै पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीको जवाफ वास्तविकतासँग असम्बन्धित रह्यो । उहाँले बोल्नुभएका कुरा विपक्षीले उठाएका कुनै पनि प्रश्नको जवाफ थिएन ।
सत्तारुढ दलसँग विपक्षी पनि सहमत हुने र सत्तारुढ दलका सांसद पनि सरकारका विरुद्ध उभिने संसदीय अभ्यास अमेरिकामा मात्र देखिएको छ । अरू मुलुकका संसदीय अभ्यासमा प्रतिपक्ष सरकारका काम कारबाहीमा सकारात्मक हुने गरेको देखिएको छैन । तर मोदीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावलाई उसको सहयोगी शिव सेनाले यसपटक बहिष्कार ग¥यो । उसले प्रस्तावका पक्ष र विपक्षमा भएका बहसमा भाग लिएन र मतदानमा पनि सहभागी भएन । केन्द्र र महाराष्ट्रमा सत्ता साझेदार रहेको शिव सेनाको यति मात्रै प्रतिक्रिया रह्यो – सरकारले नागरिकको विश्वास गुमाएको छ । शिव सेनाको यो व्यवहारले आगामी सत्ता संरचनामा उसको साझेदारीमा पार्न सक्ने प्रभावबारे उसको प्रतिक्रिया छ – यसप्रति हामी धेरै चिन्तित छैनौँ ।
मोदीविरुद्धको यो अविश्वासको प्रस्ताव संसद्को अङ्कगणित हिसाब गरेर ल्याइएको पक्कै होइन । किनभने संसद्मा भारतीय जनता पार्टी (वीजेपी) एक्लै प्रष्ट बहुमतमा छ । वीजेपीमा राजनीतिक विभाजन नआएसम्म यो संसद्ले प्रधानमन्त्री फेर्ने हैसियत राख्दैन । र पनि, अविश्वासको प्रस्तावलाई सभामुख सुमित्रा महाजनले स्वीकार गर्नुभयो । अर्को वर्ष भारतमा लोकसभा निर्वाचन हुँदैछ र यो प्रस्ताव आगामी संसदीय निर्वाचनलाई लक्ष्य गरेर शुरु गरिएको राजनीति हो भनेर बुझ्न कठिन छैन । सरकारमा निरन्तर रहिरहँदा विपक्षी दल मात्र होइन, आम नागरिकमा पनि असन्तुष्टि देखा पर्न सक्छन् । विपक्षी दल संसद्को प्रतिपक्ष मात्र हो । तर आम नागरिक स्थायी प्रतिपक्ष हुन् । आज मत दिएर अर्को दिनदेखि नै प्रतिपक्ष बन्न नागरिकलाई कसैले रोक्न सक्दैन । र, उनीहरू नै अन्तिम निर्णायक पनि हुन् । भारतमा मोदी सरकारले धेरै सकारात्मक काम गरेको छ । यसको अर्थ मोदी सरकार दूधले धोएको छ भन्न मिल्दैन । मोदी सरकारका थुप्रै विकृतिका विषय पनि मिडियामा आउन थालेका छन् । प्रतिपक्षले यसलाई सरकार विरुद्धको अवसरको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयत्न गरेका छन् ।
सामान्यतः सरकारलाई पदच्यूत गर्ने अवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव प्रयोग हुन्छ । त्यो सम्भावना देखिनासाथ प्रतिपक्षले सरकारविरुद्ध कुनै न कुनै अभियोग तयार गर्छ र प्रस्ताव दर्ता गर्छ । सन् २००३ मा वाजपेयी विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउँदा वीजेपी एक्लैको बहुमत थिएन । र पनि, १८६ मतका विरुद्ध ३१२ मत पाएर वाजपेयीको गठबन्धनले अल्पमतको सरकारलाई पाँच वर्ष टिकाएको थियो । तर अविश्वासको प्रस्ताव सरकार परिवर्तनका लागि मात्र ल्याइदैन । अझ भारतको इतिहास हेर्ने हो भने अहिलेसम्मका २७ वटा अविश्वासका प्रस्तावमा एउटै पनि सफल भएका छैनन् । इन्दिरा गान्धीले १५ वटा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुप¥यो र पनि, सरकार ढलेन । १९७९ मा मोरारजी देसाईले अविश्वासको प्रस्तावका बीच राजीनामा दिनुभएको थियो । यो मात्रै एउटा अपवाद हो ।
भारतीय लोकसभामा यसपटक ल्याइएको अविश्वासको प्रस्ताव पनि सरकार परिवर्तनको आकांक्षाले आएको थिएन । राज्य सञ्चालन गर्दै जाँदा देखिएका सरकारका कमजोरीप्रति सरकारलाई सचेत गराउने पनि यसको उद्देश्य देखिन्छ । सरकारले प्रतिपक्षलाई कमजोर ठानेर एकलौटि व्यवहार गर्न थालेपछिको विरोधको स्वरूप पनि यसलाई मान्न सकिन्छ । विपक्षीको यो प्रस्तावले प्रधानमन्त्री मोदीले भनेझैँ राजनीतिलाई अस्थिर बनाउने सम्भावना थिएन । सरकारलाई अस्थिर बनाउने त सम्भावना नै थिएन । मोदीले अविश्वासको प्रस्तावमाथि जवाफ दिँदा विषयवस्तुमा केन्द्रित नभएर फेरि पनि विपक्षीविरुद्ध मात्रै अभिव्यक्ति दिनुलाई भारतीय राजनीतिमा आश्चर्यको रूपमा हेरिएको छ । सत्ता सञ्चालनको अन्तिम वर्षमा आइपुग्दा विपक्षीको चुनावी रणनीति अनुरूप नै चुनावी जवाफ फर्काउनु मोदीको आवश्यकता हुन सक्छ तर मोदीले सार्वजनिक सभामा यो जवाफ दिनुभएको होइन, सार्वभौम संसद्लाई दिनुभएको हो । फेरि पनि मोदीलाई बहुमत ल्याउन चुनौती दिने दल देखापरेका छैनन् तर अहिले नागरिकले संसद्मा दिएको बहुमतलाई दम्भका रूपमा प्रस्तुत गर्दा मोदीको राजनीतिक उँचाइ बढेको छैन । मोदीबारेमा दलले गर्ने विश्लेषणलाई त्यही रूपमा नागरिकले बुझ्ने अवस्था आएका दिन मोदीको राजनीतिक भविष्य पनि दाउमा पर्नेछ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना