चिकित्सा शिक्षाको समस्या र समाधान

pradipna raj pantaप्रदिप्नराज पन्त

 


मानव जीवनसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध राख्ने स्वास्थ्य शिक्षालाई कसरी बढी उपयोगी र गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ भनेर विश्वभरि नै अनेकौँ प्रयास भएका छन् । नेपालमा पनि डा. गोविन्द के.सी. ले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न माग राखेर आमरण अनशन गर्नुभएको छ । केही समय पहिले १० वर्षसम्म काठमाडौँमा मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने र एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने भनेर अध्यादेशमार्फत तत्कालीन सरकारले सम्बोधन गरेको थियो तर वर्तमान सरकारले उक्त अध्यादेशमा भएका बंँुदा समयसापेक्ष नभएको भनी संशोधनसहित सदनमा दर्ता गरेको छ ।
चिकित्सा शिक्षाको कुरा गर्नुभन्दा अघि सरोकारवाला सबै पक्षले राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति र देशमा कस्तो स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध छन् र राजनीतिक पद्धति कसरी अगाडि बढेको छ भन्ने बारेमा स्मरण गर्न जरुरी छ । यसो नभई आआफ्नै तर्क र अडानमा अडिग हुने हो भने त्यसको परिणाम घातक हुनेछ ।

चिकित्सा प्रणाली र स्वास्थ्य सुविधा
स्वास्थ्य सेवा कुनै राजनीतिक प्रणालीको उपजभन्दा पनि मानव जीवनको अपरिहार्य अधिकार भनेर स्थापित भएको छ । फलस्वरूप अहिले विश्वमा खुला बजार चिकित्सा प्रणाली, सामूहिक या सामाजिक चिकित्सा पद्धति, विकेन्द्रित राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, समाजवादी चिकित्सा प्रणाली प्रचलनमा छन् ।
राज्य सबभन्दा पहिला कस्तो स्वास्थ्य नीति बनाउने भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । नेपालको स्वास्थ्य नीति धेरै हदसम्म खुला बजार चिकित्सा प्रणालीसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । अब पनि यही नीति कायम गर्ने हो भने सम्पूर्ण देशवासीलाई स्पष्ट शब्दमा सम्झाउनु सक्नुपर्छ र नीतिअनुसारको कार्यनीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
विश्वको अधिकांश देशलगायत केही समाजवाद उन्मुख देशमा समेत खुला बजार चिकित्सा प्रणाली नै अपनाइएको छ । यसैले आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन, मेडिकल कलेजलगायत सबै निजी हुने गरेका छन् र निजी सञ्चालक नै स्वास्थ्य सेवा परिवर्तनका बाहक हुने गर्छन् र स्वास्थ्य सेवा प्रवाह प्रतिष्पर्धी भएको छ । राज्य नियमन तथा मूल्याङ्कन अनुगमन गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कार्यान्वयन गर्न संयोजन तथा व्यवस्थापनको भूमिकामा सशक्त भएको देखिन्छ । यदि नेपाल सरकार समाजवादी स्वास्थ्य प्रणाली चाहन्छ भने नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा, सेवा र सुविधाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ र साथसाथै गुणस्तरीय सेवा दिनको लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हुन्छ ।

सबल स्वास्थ्य नीति
हाल नेपालमा २४ मेडिकल कलेज छन् । यिनीहरूको सालाखाला दुई हजार चार सय चिकित्सक उत्पादन गर्ने क्षमता भए पनि करिब ४० प्रतिशत विद्यार्थी विदेशी भएकोले नेपालले देशबाट मुस्किलले एक हजार पाँच सयभन्दा बढी नेपाली एम. वि. वि. एस. उत्पादन गर्न सक्दैन । विदेशमा एम. बि. बि. एस. पढ्न जानेको सङ्ख्या पनि पछिल्लो वर्ष ह्वात्तै घटेको छ । पैसा बाहिरिएला तर एम.बि.बि.एस अध्ययनमा ह्रास आयो भने जनशक्तिको अभाव हुन जान्छ र स्वास्थ्य सेवामा प्रतिकूल असर पर्छ । तर सङ्ख्या बढाएरमात्रै गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न नसकिने चाहिँ छर्लङ्गै छ । प्राइभेट कलेजमा मनपरी शुल्क, भौतिक सुविधाको कमी र फ्याकल्टीको उचित प्रबन्ध नहुनु, सम्बन्धनका लागि अवाञ्छित क्रियाकलापले गर्दा चिकित्सा शिक्षा विवादको घेरामा तानिँदै आएको हो । यी सबै मुद्दामा नियमनकारी निकायले छानबिन गरी उचित निर्णय लिएर समाधान गर्न सक्छ । तर यसैलाई आधार बनाएर थप चिकित्सा प्रशिक्षण केन्द्र नखोल्ने विषय तर्क सङ्गत देखिँदैन ।
यसको साथै, खुला अर्थतन्त्रमा लगानी गरिसकेपछि प्रतिफल सुनिश्चित हुनुपर्छ अन्यथा लगानीकर्ता निराश हुने छन् । नाफामूलक उद्देश्यले शुरुआत गर्दैमा चिकित्सा शिक्षा बिग्रन्छ भन्ने सोच्नु पनि गलत हुन जान्छ । हो, केही गलत नियतले सञ्चालनमा आएका स्तरहीन, मापदण्ड विपरीतका चिकित्सा प्रतिष्ठान छन् भने तिनीहरूलाई कारबाही
स्वरूप दण्डित गर्नुपर्छ ।

स्वास्थ्य शिक्षा नीति
चिकित्सा शिक्षा नीति निर्माण गर्दा स्वास्थ्यको विगतको इतिहास, विकासको अवस्था, अर्थ राजनीति, संस्कृति र प्रविधि विकास साथसाथै अहिलेको सङ्घीयताले प्रदेशलाई प्रदान गरेको स्वायत्तताको विस्तृत अध्ययन नगरी स्वास्थ्य नीति र चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानको बारेमा निर्णयमा पुग्न सकिँदैन । अहिलेको गुणस्तरसम्बन्धी शङ्का आशङ्का चाहिँ भइरहेका नियमनकारी निकाय र सुशासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन मूल्याङ्कन प्रभावकारी नभएको विषयमात्र हो । सम्बन्धनका विषय एलोपेथीमा मात्र लागू हुने कि अन्य चिकित्सा विज्ञानका विधामा पनि लागू
गर्र्ने ? विदेशी लगानीलाई आर्कषित गर्ने कि
नगर्ने ? चिकित्सा विज्ञानका अध्ययन अनुसन्धान गर्न हाम्रै आफ्नो बलवुतामा मात्रै सम्भव छ ? प्रदेश ३ मा ठूलो जनसङ्ख्या बसोबास भएको क्षेत्रमा स्रोत र साधन समुदाय अथवा प्रदेशले जुटायो भने मेडिकल कलेज खोल्न पाउने कि
नपाउने ? जस्ता प्रश्नमा विज्ञहरूको धारणा नजानिकन स्वघोषित विज्ञ बनेर निर्णय लाद्ने छुट कसैले पनि पाउनु हुँदैन ।
स्वास्थ्य नीतिको परिवेश बृहत हुन्छ । यो तर्कमा आधारित नभई तथ्यमा आधारित हुने गर्छ । कुनै पनि देशको स्वास्थ्य नीति स्थिर रहँदैन, यो गतिशील हुन्छ र विकसित भइरहेको हुन्छ । अमेरिकामा स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा विज्ञानको शुल्क अति महँगो भयो, सबैको पहुँच हुन सक्ने भएन भनेर पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाले ‘ओबामा केयर’ भनेर स्वास्थ्य विधेयक ल्याउनु भयो तर त्यसलाई वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले खारेज गर्नुभयो । निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा, निःशुल्क मेडिकल शिक्षालाई अमेरिकीलेसमेत खारेज गरे । भन्न सहज छ तर अहिले निःशुल्क शिक्षा नेपालमा सम्भव छैन र भविष्यमा पनि यो सम्भव हुन मुस्किल छ ।

अबको बाटो
स्वास्थ्य नीति र त्यसकै आधारमा चिकित्सा शिक्षा नीति तय गर्दा विज्ञहरूको साथसाथ सरोकारवाला सबैको आवाज पनि मुखरित गर्न सक्नुपर्छ तर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत नीति चाहिँ यो वा त्यो बहानामा बनाउन पाइँदैन मात्र होइन कि वकालत समेत गर्न पाइँदैन, किनकि स्वास्थ्य सेवा आवश्यकता नभई अधिकार हो र यो विश्वव्यापी हुन्छ ।
चिकित्सा शिक्षा प्रभावकारी बनाउन सबभन्दा पहिला सम्बन्धन दिने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ । चिकित्सा शिक्षा विश्व महासङ्घ (वल्र्ड फेडरेसन अफ मेडिकल एजुकेसन) का अनुसार नेपालको चिकित्सा शिक्षा अगाडि बढाउनु सान्दर्भिक हुन्छ । सरकारले पनि साधन स्रोत उपलब्ध गराउँदा समानताभन्दा पनि न्यायोचित वितरण गर्न सक्नुपर्छ । पचास हजार जनसङ्ख्या पनि नभएको कुनै जिल्लाका नागरिक पनि अवसरबाट वञ्चित हुन हँुदैन तर तिनले घर आँगनमै सर्वसुलभ चिकित्सा विज्ञानको उच्च शिक्षा चाहियो भन्नु तर्कसङ्गत हुँदैन । चिकित्सा प्रतिष्ठान राजनीतिक घाटा र लाभको हिसाबमा खोल्नु हँुदैन ।
अहिलेको नेपालको एम.बि.बि. एस. को भारतको जस्तै १०० वर्ष पुरानो पाठ्यक्रम हो । अहिले विश्वमा चिकित्सकको पहिलाजस्तो हात र मुटु मात्र चलेर पुग्दैन, उनीहरूको मन अर्थात् दिमाग पनि तीक्ष्ण रूपमा चल्न सक्नुपर्छ । यसका लागि नयाँ पाठ्यक्रम, सिकाइ विधि, मनोदृष्टि चाहिन्छ । प्रवेश परीक्षा धाँधलीरहित र अत्यन्त पारदर्शी हुनुपर्छ । चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्न मुुख्य गुरुत्वाभार केमा छ भन्ने सामान्य जानकारीसमेत नहुनेले चिकित्सा शिक्षा सुधारको तर्क गर्न सुहाउँदैन । पहिला जे भए पनि प्रवेश परीक्षामा सामयिक सुधार गर्न सकेमात्र पनि चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय बन्न सक्छ ।
यसैले अहिले बन्द, हडतालभन्दा पनि सरकारलाई सर्वमान्य सिद्धान्तमा आधारित राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति बनाउन र त्यही अनुरूपको स्वास्थ्य शिक्षा विधेयक बनाउन सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारले खुट्टा नकमाई देशको आवश्यकताअनुसारको स्वास्थ्य नीति तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । मेरो गोरुको बाह्र्रै टक्का भनेर विश्वव्यापी मान्यतालाई लत्याउने परिपाटीले स्वास्थ्य शिक्षा स्तरीय हुन सक्दैन । समस्या कहाँनेर छ भनेर पहिचान नगरी समस्या समाधान गर्न सकिन्न र अहिलेको विवादले गुणस्तरीय शिक्षा प्रणाली कायम गर्न सकिन्न ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना