जीवनोपयोगी शिक्षा (सम्पादकीय)

 प्रधानमन्त्री तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीले शिक्षा जीवनोपयोगी, अनुकूल, परिपूर्ण र सुदृढ हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । शनिबार सम्पन्न त्रिविको ५९औँ वार्षिक सभालाई सम्बोधन गर्दै कृषि, निर्माण, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आवश्यकपर्ने प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यसको साथै शिक्षा सर्वसुलभ, व्यावहारिक र गुणस्तरीय हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै उहाँले यसबाट मात्रै समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताउनुभयो । यी आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सरकारले नयाँ शिक्षानीति लागू गर्न लागेको पनि बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले मुलुकको शिक्षा क्षेत्रको कमी कमजोरीलाई स्पष्ट पारेको छ । 

शिक्षा क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकतामा राखेको छ र बर्सेनि ठूलो लगानी गरिरहेको छ । यसकै प्रतिफलस्वरूप मुलुक शैक्षिक क्षेत्रमा निकै अगाडि बढेको छ । गाउँगाउँसम्म विद्यालय खुलेका छन् र साक्षरता र शैक्षिक स्थितिमा निकै सुधार आएको छ तर समस्या र चुनौती पनि त्यत्तिकै बढेका छन् । शिक्षामा व्यापारीकरण भयो, गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच भएन भन्ने गुनासो विद्यार्थी अभिभावकको छ । मुलुकको आवश्यकता र समायानुकूल शिक्षाको अभावका कारण शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन भएको भन्दै यसमा सुधार हुनुपर्ने आवश्यकता अनुभव गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले यही कुरालाई सङ्केत गर्छ । सबै बालबालिकालाई प्राथमिक तहमा पहुँच पु¥याउने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम ल्याइयो र यसका उपलब्धि राम्रै रहे पनि दिगो हुन सकेन । अहिले पनि करिब ६० हजार बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । तिनलाई विद्यालयमा भर्ना गराउने र टिकाइराख्ने समस्या छ । २०५८ सालमा शिक्षा ऐनको सातौँ संशोधन गरी निजी विद्यालयलाई कम्पनीमा दर्ता गराइयो । यसले शिक्षामा व्यापारीकरण बढायो । सामुदायिक विद्यालयमा खस्कँदो शैक्षिक स्तरका कारण निजी विद्यालयमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो तर यो सबैको पहुँचमा हुन सकेन । अहिले सङ्घीय प्रणालीमा फेरि शिक्षा क्षेत्र अलमलिएको छ । माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइए पनि स्थानीय तहले लय समात्न सकेको छैन । पछिल्लो समयमा प्राविधिक शिक्षालाई महìव दिएर सरकारले सकारात्मक कदम चालेको छ । विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत कक्षा ९ देखि प्राविधिक धारअन्तर्गत अध्ययन अध्यापन हुन थालेको पाँच वर्ष जति भयो । अहिले १८५ भन्दा बढी विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको पठनपाठन हुन्छ । गत वर्षको एसईई परीक्षामा सहभागी भएका कुल साढे चार लाख विद्यार्थीमध्ये प्राविधिक धारतर्फ आठ हजार ९०६ विद्यार्थी थिए । यसले गाउँघरमा नै प्राविधिक शिक्षा प्रवद्र्धन गरेको छ तर पनि प्राविधिक शिक्षाको विस्तार अपेक्षित गतिमा हुन सकेको छैन । उच्च शिक्षाले शिक्षित बेरोजगार उत्पादन गरिरहेको छ । पछिल्लो समय चिकित्सा शिक्षा विधेयक विवादको भूमरीमा छ । व्यावहारिक र गुणस्तरीय शिक्षा नभएका कारण अध्ययनका लागि विदेशिने विद्यार्थीको सङ्ख्या बर्सेनि बढिरहेको छ । यो वर्ष ५६ हजार विद्यार्थीले विदेश जानका लागि स्वीकृति ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिए जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १८ हजारले बढी हो ।
मुलुकको समृद्धिका लागि शिक्षा महìवपूर्ण छ । प्राविधिक, सीपमूलक र जीवनोपयोगी शिक्षाले विकास र समृद्धिको ढोका खोल्छ । वर्तमान सरकारले शिक्षालाई श्रमसँग, श्रमलाई सीपसँग, सीपलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई समृद्धिसँग जोड्न उद्योग, रोजगारी र शिक्षाबीचको सम्बन्ध स्थापना हुने गरी वाणिज्य र उद्योग क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको विकासमा जिम्मेवार बनाउन शिक्षा मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएको छ । प्रधानमन्त्रीले पदबहाली गर्दा नै प्रत्येक स्थानीय तहमा एक–एक प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने बताउनुभएको थियो । यो अवधारणालाई व्यावहारिक रूप दिन गाउँगाउँमा प्राविधिक शिक्षा पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउनु जरुरी छ । नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित नगरेसम्म अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थी रोक्न सकिँदैन । गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्ने अवसरका साथै रोजगारीको अवसर पनि प्राप्त हुनुपर्छ । विद्यालयस्तरदेखि नै शिक्षाको गुणस्तर उकास्नुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा हुने गरेको राजनीतिक खेलबाडको अन्त्य हुनुपर्छ । अहिलेको शिक्षा प्रणालीमा समसामयिक सुधार आवश्यक छ ।

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना