विपद् व्यवस्थापनमा राज्यको तयारी

tilak kumal_1तिलकबहादुर कुमाल


विपद् वा जलप्रलयको जोखिममा विश्वमा ३०आँै स्थानमा रहेको मुलुक हो, नेपाल । वर्षाको समयमा बाढी, पहिरो, भूक्षय र डुबानबाट हरेक वर्ष नेपाली प्रताडित छन् । हरेक वर्ष दोहोरिरहने बाढी, पहिरो र डुबान न्यूनीकरणका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न योजनाबद्ध प्रयास गरी सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । जोखिमयुक्त भूगोलको पहिचान र पूर्वाधार निर्माण गरी विपद् व्यवस्थापनको तालिम, जनशक्तिलाई स्रोत साधन सम्पन्न गरी परिचालन गर्नसके जोखिम न्यूनीकरण हुनसक्छ ।
विशेषगरी तराई क्षेत्रमा बाढी, डुबान र भूक्षयले वर्षैपिच्छे जन, धन, वन कृषियोग्य भूमिमा बालुवा र गेग्रान थुप्रिनाले उर्वराशक्ति नष्ट भएको छ । बाली र वन्यजन्तुको विनाश गरिरहेको छ । गृह मन्त्रालयको २०७४ को तथ्याङ्कअनुसार गत वर्ष ३५ हजारभन्दा बढी घर डुबानमा परेका थिए । एक सय जनाभन्दा बढीको मृत्यु ५० जनाभन्दा बढी बेपत्ता भएका थिए । २०७१ साउन १७ मा सिन्धुपाल्चोक जुरेको पहिरोमा एक सय ५६ जनाको मृत्यु, २७ घाइते, चार सय ३६ जना विस्थापित भएका थिए । त्यस्तै, २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पमा नौ हजारको मृत्यु, पाँच लाख घर पूर्ण रूपमा क्षति, ८० लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या प्रभावित भए । यसैगरी २०७३ असार २१ भोटेकोशीको बाढीले २५ घरका साथै सडकलगायत भौतिक पूर्वाधारमा क्षति भएको थियो ।
यस्ता दुःखद जोखिमयुक्त घटनाले पूर्व सतर्कता अपनाउन पाठ सिकाएकै छ । यद्यपि, यस्ता बढी, पहिरो र डुबानको गहन अध्ययन गरी पूर्व सतर्कता अपनाउन सकिरहेका छैनौँ । यस वर्ष पनि बाढी, पहिरो डुबानबाट २२ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । ११ जना घाइते भएका छन् ।
डुबानबाट नष्ट भएको उर्वरायुक्त जमिनको उकास, बाढी, पहिरोपूर्व दिइनुपर्ने चेतावनी, सरकारी, गैरसरकारी निकाय, स्थानीय निकायले स्थानीय बासिन्दालाई बाढी पहिरोविरूद्ध जोगिन र जोगाउन सक्ने क्षमतामा के कस्ता अभियान थालनी भयो ? यस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट पाठ सिकेर हुने क्षति न्यूनीकरणमा राज्यबाट के के उपाय अबलम्बन गरियो ? डुबानबाट सिर्जित मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक नोक्सानीपश्चात् मात्र सुरक्षाको उपाय अपनाऔँ भनेर विज्ञापन मात्रै गर्ने काम पो भयो कि ?
प्राकृतिक विपद् सूचना दिएर आउँदो हो त जनधनको क्षति न्यून हुन सक्थ्यो तर विज्ञान र प्रविधिको सहायतामा जोखिमको क्षेत्र पहिचान गरी दीर्घकालीन सुरक्षात्मक उपाय अपनाउँदै संस्थागत संयन्त्र, संरचना र जनशक्ति निर्माण गर्नु अपरिहार्य त छँदैछ । विपद्को जोखिमबाट सुरक्षा अपनाउनका लागि दीर्घकालीन सोँचका साथ ल्याइएको जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, २०७२ एवम् विपद् जोखिम न्यूनीकरण नीति २०७४ कागजी रूपमा चित्त बुझाउन नभई कार्यान्वयनको अवस्था प्रभावकारी र फलदायी बनाउन ढिलाइ भएको पो हो कि ?
“दिन उजेली सुती बिताई, रात अँधेरी बिस्कून सुकाई” भन्ने उखान नेपाली समाजमा प्रचलित भएजस्तो जब अविरल वर्षाबाट उत्पन्न विपत्तिले जब विनाशलीला मच्चाउँछ, तब आदर्शका कुरा गर्नु, सपनाको पूर्वाधार खडा गर्नका लागि गरिने गतिविधि र टोपलटापल प्रवृत्ति त्याग्नैपर्छ । विगतका वर्षहरूमा बाढी, पहिरोले वितण्डा मच्चायो । विनाशलीला भोग्यौँ तर त्यसको समाधानका लागि राज्य र जनताको पहलकदमी र भूमिका के निर्वाह ग¥यौँ ? पूर्वतयारी के गरियो ? आदि सवाल अनुत्तरित नै छन् । तयारी र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने चर्चा वर्षा ऋतुको समाप्तिसँगै सकियो । विपद न्यूनीकरणका खातिर सरकारी निकायबीच समन्वयात्मक सहकार्य हुनु जरूरी छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्ले विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति, २०७५ र रणनीतिक कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ । सम्बन्धित निकायले विपदपछि उद्धार, उपचार र राहत वितरणको सकस भोग्नुको बदला समयमै प्रकोपीय जोखिमको क्षेत्र सम्भावनास्थल पहिचान गरी समाधानमा लाग्न तल्लीन हुन विलम्ब गर्नु हुँदैन । रोग लागिसकेपछि निदान र उपचार गर्न जति झन्झटिलो र खर्चिलो हुन्छ अनि निको नभए मृत्युवरण गर्नुपर्ने हुनसक्छ । ‘जहाँ समस्या त्यहाँ उपाय’ भनेजस्तो विपद्मा राहत दिनु क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु, विस्थापित र बेपत्ताको खोजी गर्नु, घाइतेको उपचार र विकासका संरचना, कृषि, प्रकृति र वन्यजन्तुमा विपद्ले नोक्सान पु¥याउँदाको क्षतिलाई पूर्ति गर्न लागत बढी खर्च हुन्छ । प्रकोपको महामारी हुनु अगावै डुबान, बाढी र पहिरोको जोखिम कम गर्ने सुरक्षात्मक उपाय अपनाउँदै जोखिम न्यूनीकरण गर्ने जनशक्ति र पूर्वाधार खडा गरी प्रविधिको तयारी गरेमा विनाशलीलाबाट बच्न र बचाउन सकिन्छ । उद्धार, राहत सहयोग सङ्कलनमा जति समय र लगानी खर्चिन्छौँ त्यसको बदला पूर्वतयारी गर्नैपर्ने देखिन्छ ।
नेपालमा दैवी प्रकोप ऐन, २०३९ मा केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको व्यवस्था गरी गृह मन्त्रालयअन्तर्गत दैवी प्रकोप उद्धार समितिको व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाअन्तर्गत स्थानीय तहमा पनि दैवी प्रकोप उद्धार समितिको व्यवस्था गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, स्थानीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिलाई चुस्त दुरूस्त राख्ने र त्यसका लागि स्थानीय तहमा स्थायी प्रकृतिको कोष स्थापना र विकासतर्फ राज्यको कहिल्यै ध्यान गएको पाइँदैन । जब तराईमा बाढी र डुबान, पहाड र हिमालमा पहिरोले वितण्डा मच्चाउँछ तब राज्य सलबलाउने परम्परागत सोँच र संस्कार परिवर्तन गर्नु नितान्त जरूरी छ । स्थानीय स्तरमा स्थायी प्रकृतिको दैवी प्रकोप उद्धार कोषको व्यवस्था गर्ने हो भने राहत वितरणमा राज्यको ढुकुटी दोहन कमै मात्रामा हुन्छ । उल्लिखित कार्यमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण हुनैपर्छ । तराईमा भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा गण्डकी, कोशी, लक्ष्मणपुरजस्ता ठूला बाँध दशगजाको पर्खाल र अग्ला सडक र तटबन्ध निर्माण गरिएकोले नेपाली बस्ती डुबानमा परेको पाइन्छ । ती संरचनाले नेपाली भूमिमै पानी थुनिनु डुबानको मूल कारण हो । यी एकतर्फी हित हुने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सन्धि सम्झौताविपरीत बनाइएका संरचनाको उचित समाधान खोजिनुपर्छ । बाढीले नेपाल र भारत दुवै देशलाई दुःख दिएको छ । यसर्थ दुवैतर्फ क्षति कम गर्न सरकारले विपद्को जोखिम सिर्जना हुनासाथ कोशी बाँध, तटबन्धको ढोका खोल्न, जल निकासको व्यवस्था गर्नतर्फ पहलकदमी लिनु सर्वोत्तम हुन्छ ।
नेपालमा मनसुनको समयमा मात्र बढी वर्षा हुनुका साथै मौसमविद्का अनुसार अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, खण्डवृष्टि र अनावृष्टिजस्ता वर्षादका प्रकारले पनि जलवायु परिवर्तनको गतिसँगै पीरलो थप्न सक्ने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । भिरालो अग्लो पहाडी भूबनोट र चुुरे वनक्षेत्रको विनाश, भिरालो जमिनमा समेत जग्गा प्लटिङ, वातावरणीय प्रतिकूल हुने गरी खनिएका सडक, वनविनाश, एकीकृत भूउपयोग नीतिको अभाव, अवैज्ञानिक कृषि प्रणाली र जलवायु परिवर्तनजस्ता कारणले प्राकृतिक विपत्ति हुन्छ । भूबनोट अनुकूल बस्ती व्यवस्थित बसाउने, वृक्षरोपण, विकासका पूर्वाधारको दिगो भौतिक संरचनाको निर्माण गर्ने र हुने कमिसनको खेल अन्त्य गर्ने, ढल निकासको प्रबन्ध, प्राकृतिक सम्पदाको सदुपयोग, बालुवा, ढुङ्गा, गिटीको निम्ति गरिने जथाभावी उत्खनन कार्य रोक्ने, बाँध निर्माण र मर्मतसम्भार गर्नेतर्फ राज्यले पूर्वतयारी वर्षादको अन्त्यबाटै गर्न थाल्नुपथ्र्यो तर पनि अब विलम्ब गर्नु भूल हुनेछ । जोखीमयुक्त बस्तीको पहिचान गरी विपद्को अनुमान र प्रक्षेपण गर्ने प्रविधि व्यवस्था गरी सुसूचित गर्ने व्यवस्था अविलम्ब गर्नुपर्छ । राहत र उद्धारका लागि जनशक्ति र खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधिजस्ता सामग्री तयारी अवस्थामा राख्नेजस्ता कार्य अनिवार्य हुनैपर्छ । सञ्चार माध्यम, पत्रपत्रिकामार्फत नियमित विपत्तिसम्बन्धी सूचना प्रसारण र प्रकाशन गर्नै पर्छ । विपत्तिको समयमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, कर्मचारी र सर्वसाधारणको सहयोग, समन्वयमा काम गर्न र परिचालित हुन कुनै कसर बाँकी नराख्नु उत्तम हुन्छ । तसर्थ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना पूरा गर्न एवं विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न पहलकदमी लिनु विकासको बलियो जग हो । उल्लिखित कार्य सम्पन्न गर्न राज्य, स्थानीय निकाय र जनताको सहयोग, समन्वय र मानवीयता अपरिहार्य देखिन्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना