सङ्घीय निजामती विधेयकका त्रुटि

Premal kumar khanalप्रेमलकुमार खनाल


सङ्घीय राज्य प्रणालीअन्तर्गत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार सञ्चालन गर्न कर्मचारीको परिचालन गर्ने क्रममा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, २०७५ को विधेयक मस्यौदा तयार गरिएको सार्वजनिक भएको छ । यो विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि साबिकको निजामती सेवा ऐन, २०५३ र स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ खारेज हुने भएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकले निजामती सेवालाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा, सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच गर्न व्यावसायिक, अनुशासित र मर्यादित निजामती गठन गर्ने उद्देश्य रहने प्रस्तावनामा उल्लेख गरेको छ । प्रस्तावनामा सारमा जनमुखी निजामती सेवाको निर्माण र विकासको जुन उद्देश्य राखिएको छ, सँगसँगै ऐनले कर्मचारीको सेवा सुरक्षाको प्रत्याभूति, वृत्ति विकासको सुनिश्चितता र उत्प्रेरणा, मनोबल अभिवृद्धिलाई पनि जोड दिनु आवश्यक छ तर प्रस्तावनामा कर्मचारीको हक, हित, वृत्ति, विकास र मनोबल अभिवृद्धिको विषयलाई उल्लेख गरिएको छैन । यसले निजामती सेवालाई जनमुखी बनाउने कर्मचारीको उत्प्रेरणा र मनोबलको पक्षलाई चाहिँ प्रस्थान बिन्दुमा नै कम महŒव दिइएको आभाष हुन्छ । अतः प्रस्तावनामा कर्मचारीको पक्षलाई पनि समावेश गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा निजामती कर्मचारी भन्नाले ११ वटा समूह– आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखा परीक्षण, वन, विविध, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीलाई परिभाषित गरिएको छ तर हिजो स्थानीय निकायमा कार्यरत झण्डै २० हजार कर्मचारीको समायोजन कसरी हुने ? भन्ने बारेमा विधेयक मौन छ । हिजोझैँ स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअन्तर्गत नियुक्त भएका कर्मचारी अब सोही ऐनअन्तर्गत रहने देखिँदैन । उनीहरू मानौँ अब बन्ने स्थानीय सेवा ऐनअन्तर्गत समायोजन हुने हो भन्ने सङ्घीय निजामती सेवा ऐनअन्तर्गतका कर्मचारी हुने कि नहुने ? विधेयकमा स्पष्ट उल्लेख छैन ।
विधेयकमा निजामती सेवामा अस्थायी प्रकृतिको कार्यालयमा स्थायी दरबन्दी सिर्जना नहुने उल्लेख गरिएको छ तर निजामती सेवामा अस्थायी, ज्यालादारी र सेवा करारअन्तर्गतमा नियुक्त कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी
हुने ? विधेयक मौन देखिन्छ । विगतमा निजामती सेवा स्थायी प्रकृतिका पदमात्र रहने उल्लेख गरिएको तर धमाधम सेवा करारअन्तर्गत कर्मचारी नियुक्त गरेर निजामती सेवाभित्रै करारका कर्मचारीबाट काम लगाउने जुन परिपाटी छ, यस विषयलाई समाधान गर्न आवश्यक छ । यस्तै अब निजामती सेवामा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीसम्म श्रेणीविहीन (कार्यालय सहयोगी) र प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा) सरह मात्र नियुक्ति गरिने उल्लेख छ । विविध सेवाअन्तर्गत राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी र द्वितीय श्रेणीको कम्प्युटर अपरेटर पद र श्रेणीविहीन कर्मचारीको पद रिक्त भएमा उक्त दरबन्दी स्वतः खारेज हुने उल्लेख छ । श्रम बजारमा उच्च माध्यमिक शिक्षा अध्ययन गरिसकेका लाखौँ जनशक्ति छन् । यस्तो जनशक्तिले निजामती सेवामा प्रवेश नै गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्दा संविधान प्रदत्त रोजगारीको हकलाई कसरी स्थापति गर्न सकिएला ? विचारणीय विषय छ । निम्नमध्यम वर्गको परिवार, जसले उच्च माध्यमिक शिक्षामात्र उत्तीर्ण गरेको छ, उसले निजामती सेवामा रोजगारी नै नपाउने व्यवस्था गर्नु युक्तिसङ्गत देखिँदैन ।
यस्तै निजामती सेवामा उम्मेदवार हुन सेवा समूहका आधारमा भिन्नाभिन्नै उमेरको हद ४० र ४५ को व्यवस्था युक्तिसङ्गत छैन । उम्मेदवारको उमेरको हकमा एकरूपता हुनुपर्छ ।
निजामती कर्मचारीको तलब, भत्ता र अन्य सुविधाको पुनरावलोकन गर्न समिति रहने विधेयकमा उल्लेख छ तर समितिमा कर्मचारीको आधिकारिक टे«ड युनियनको प्रतिनिधिलाई समावेश गरिएको छैन । आधिकारिक युनियनको प्रतिनिधिको सहभागीविना पुनरावलोकन गरिने तलब, भत्ता र सुविधाको विषयले कर्मचारीको पीर, मर्का र आवश्यकताको सम्बोधन हुन सक्तैन । जुन प्रयोजनका लागि आधिकारिक टे«ड युनियन गठनको व्यवस्था गरिएको छ, त्यसका लागि संस्थागत ढङ्गले प्रतिनिधित्व नगराइदा यसले निजामती सेवालाई सहभागितामूलक बनाउने प्रस्तावनाको भावना विपरीत हुने देखिन्छ ।
विधेयकमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश पनि दुई प्रकारको छ, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको हकमा ६० वर्ष र अन्य सेवाको हकमा ५८ वर्ष । कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश अर्थात् उमेरको हद सामान्यतया औसत आयुका आधारमा निर्धारण गर्ने प्रचलन छ तर विधेयकले यस पक्षलाई ध्यान नदिई हचुवाका भरमा निर्धारण गरेको छ । नेपालीको औसत आयु बढ्दै गएको सन्दर्भमा निजामती सेवा, सैनिक सेवा, प्रहरी सेवा, न्याय सेवा, विश्वविद्यालय सेवालगायत सबै क्षेत्रमा एकरूपता हुने गरी उमेरको हद निर्धारण गरिनुपर्छ ।
संविधानले सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई आधार मानी तीन खम्बे अर्थनीतिलाई अङ्गीकार गरेको छ । स–सानो बचतका माध्यमबाट सहकारी क्षेत्रको विकास गर्न आवश्यक छ । सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीले थोरै भए पनि गर्न सक्ने बचतलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यका साथ विगतदेखि निजामती कर्मचारीले सहकारी संस्था स्थापना गरेका छन् । सहकारीका माध्यमबाट यस क्षेत्रबाट मात्रै अर्बौंको बचत रकम परिचालन भएको छ तर विधेयकमा निजामती कर्मचारीले सहकारी स्थापना गर्न नहुने भनी रोक लगाइएको छ । जुन संविधानको लक्ष्य विपरीत रहेको छ ।
निजामती कर्मचारीले सामान्यतया २० वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि निवृत्त हुन चाहेमा पेन्सन पाउने व्यवस्था छ । अहिले विधेयकमाथि अर्थ मन्त्रालयबाट ६० वर्ष नपुगी पेन्सन भुक्तानी नगर्ने जुन टिप्पणी भएको छ, यसले सरकार भयङ्कर आर्थिक सङ्कटमा रहेको देखाउँछ । कर्मचारीले सेवा छाड्दा पाउनुपर्ने भुक्तानी यथासमयमा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षाबापतको रकम र सुविधा पाउने श्रमिक कर्मचारीको अधिकारको विषय हो । यसै भएर विधेयकमा, पेन्सन, उपदान, बीमा आदि रकममा आयकर छुट हुने उल्लेख गरिएको छ तर अर्थमन्त्रालयबाट यस व्यवस्थाप्रति टिप्पणी गर्दै सामाजिक सुरक्षाको रकममा पनि आयकर लाग्ने उल्लेख गरिएको छ । वास्तवमा, यो राज्य सेवाबाट निवृत्त भएपछि जीवन व्यतीत गर्न प्रदान गरिएका सुविधामा पनि आयकर लगाइनु मानवोचित हिसाबले उपयुक्त देखिँदैन ।
विधेयकमा निजामती कर्मचारीको टे«ड युनियन अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी प्रावधान राखिएको छ । विधेयकमा प्रथमतः पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको २०६३ वैशाख २८ गते पारित विशेष प्रस्तावबाट निजामती कर्मचारी एवं पेसाकर्मीले प्राप्त गरेको टे«ड युनियन अधिकारको ठाडो उल्लङ्घन गरी अधिकृत कर्मचारी युनियनको सदस्य बन्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ । दोस्रो, कर्मचारीले आफूलाई मन परेको टे«ड युनियनमा सहभागी हुन वा सदस्य बन्न पाउने आई.एल.ओ. को सङ्गठन स्वतन्त्रतासम्बन्धी अभिसन्धि र विद्यमान श्रम क्षेत्रको मूलकानुन श्रम ऐन र टे«ड युनियन ऐनअनुसार बहुयुनियन हुने प्रावधान विपरीत मस्यौदा गरिएको छ । तेस्रो, निजामती कर्मचारीको सामूहिक सौदावाजी गर्न पाउने अधिकारबमोजिम माग दाबीको प्रक्रियाको बारेमा मस्यौदामा मौनता साँधिएको छ । यस्तै माग पूरा भए, कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर हडताल गर्न पाउने निजामती सेवा ऐनमा भएको अधिकारसमेत मस्यौदामा कटौती गरिएको छ । आन्दोलनको उपलब्धि स्वरूप प्राप्त भएको टे«ड युनियन अधिकारलाई जसरी कटौती गर्न खोजिएको छ, यसले सिङ्गो सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रभाव पारी सरकारका लागि थप नयाँ चुनौती खडा हुन जाने हुँदा निजामती सेवा ऐनमा भएको व्यवस्था नै समावेश गरी दर्तावाल टे«ड युनियनको सञ्चालन विधि बनाएर प्रभावकारी ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना