जनताको अपेक्षा, सरकार र प्रतिपक्ष

Dineshchandra Devkotaडा. दिनेशचन्द्र देवकोटा


वर्तमान प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली २०७४ फागुन ३ गते संविधज्ञानको धारा ७६ उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि विगत छ दशकदेखि मुलुकले भोग्दै आएको राजनीतिक अस्थिरताको चपेटाबाट मुक्त भएको पाँच महिना बितिसकेको छ । बलियो र स्थिर एवं पछिल्लो समयमा दुई तिहाई समर्थनसहितको सरकार देशमा छ । यस्तो अवस्थामा सरकारसँग जनअपेक्षा व्यापक चुलिनु स्वभाविक हो । यसबीचमा सरकार गठन, सरकारलाई मधेसवादी दलहरूको समेत समर्थन र सहभागिता, प्रदेश सरकारहरूको गठन, सङ्घीय संसद् तथा राष्ट्रियसभाका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति, दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनको राजकीय भ्रमण, बजेटको तयारी तथा सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुती लगायतका तत्काल गर्नुपर्ने कामहरू सम्पन्न भएका छन् । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल गर्न स्पष्ट लक्ष्य र उद्देश्यका साथ आफ्ना काम कारबाहीहरूलाई अघि बढाएको छ ।
सरकारले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण, सुशासन एवं पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा जुन कदमहरू चालेको छ, केही परिणाम देखिएका छन् भने अनुभूति हुने गरी परिणाम आउन केही समय कुर्नैपर्ने हुन्छ । यसबीचमा सरकारले सन्तुलित छिमेक नीति लिँदै विशेष गरी भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका बेला अरुण तेस्रो नौ सय मेघावाट जलविद्युत् परियोजनाको शिलान्यास गरी काम अघि बढाएको छ । भारतसँग वीरगन्ज काठमाडौँ रेल सेवा सञ्चालन, कृषिको आधुनिकीकरण, जलमार्ग सम्बन्धी सम्झौता लगायतका महìवपूर्ण विषयहरूमा सहमति भई कार्यारम्भ समेत भएका छन् । त्यसैगरी चीनसँग रेल सञ्चालन र पारवहन तथा यातायात सम्बन्धी सम्झौता तथा सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढेको छ । त्यसैगरी पारवहन सम्बन्धी प्रोटोकलमा यही १५ साउनभित्रै हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अनुगमन शुरु गरी पर्याप्त बजेट विनियोजन तथा लक्ष्यसमेत निर्धारण गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन र निर्देशन दिने कामको सुरुवात पोखराबाट भएको छ । यसबाट पनि के स्पष्ट संकेत मिल्दछ भने सरकार योजनाबद्ध रूपमा परिणाममुखी काममा लागेको छ । सरकारले यसबीचमा यातायातको क्षेत्रमा सिन्डिकेटलाई तोड्ने, भ्रष्टाचार तथा तस्करीका जालोलाई नष्ट गर्ने, श्रमिकहरूको तलव ३९ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता र राजदूत नियुक्तिमा मापदण्ड लगायतका थुप्रै कामहरूलाई व्यवस्थित एवं योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाएको छ । तर नतिजा हेर्न केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारमा कयौँ राम्रा कामका बीच पनि विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको धुलो, धुवाँ, फोहरको व्यवस्थापन र सरसफाइ तथा सडकका खाल्डाखुल्डीहरूको समाधानमा सरकार र महानगरपालिकाको तर्फबाट हुनुपर्ने कामहरू हुन नसकिरहेकोले जनताको तर्फबाट चिन्ता व्यक्त भइरहेका छन् । सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न कत्ति पनि ढिला गर्नु हुँदैन भन्ने भावना जनतामा प्रबल छ ।
प्रतिपक्षी दलको भूमिका
प्रतिपक्षले सरकारको राम्रो कामको समर्थन तथा गलत कामको विरोध गर्ने जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । जनताको म्यान्डेडलाई प्रतिपक्षको राजनीतिक आँखाले मात्र होइन, जनताको चाहनालाई बलशाली बनाउन समेत रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । तर अहिले प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस र अन्य दलहरू अधिनायकवादतर्फ सरकार उद्दत देखिएको, डा. गोविन्द के.सी.का मागलाई सम्बोधन नगरेको तथा मुलुकलाई मुठभेडमा लान खोजेको आरोप लगाई नेपाली समाजलाई उल्टो दिशामा हिँडाउन कोसिस गरिरहेका छन् । संसद् चल्न नदिने र समाधान सरकारले गरेन भन्ने द्वैधवादी चरित्र प्रतिपक्षीले प्रदर्शित गरेका छन् । के अहिलेको समस्याको समाधान संसद्भन्दा बाहिर खोज्न सकिन्छ ? चिकित्सा ऐनमा संशोधन गर्नपर्ने भए पनि विधि र प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्नु पर्दैैन ? विगतमा केदारभक्त माथेमा आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विधि र प्रक्रिया के काङ्ग्रेसले बुझेको छैन भन्न सकिन्छ ? के काङ्ग्रेसले यसलाई राजनीतिक खेल बनाउन खोजेको र सो खेलभित्र आफ्नो रोटी सेक्न खोज्दैछ भन्न सकिँदैन ? प्रतिपक्षले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्दा खाली राजनीतिक चश्माले मात्र हेर्दा मुलुकको प्रगति र उन्नतिमा कतै बाधा पुगेको त छैन भन्ने हेक्का मात्र राख्न सके पनि जनताको विकास र समृद्धिको यात्रामा सहयोग पुग्नेछ । अहिले प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसले सुशासन, विकास र समृद्धिको उत्कट जनचाहना रहेको अवस्थालाई नजरअन्दाज गरी संसद्भन्दा बाहिर गएर आन्दोलनका नाममा फेरि पनि नेपाली समाजलाई धु्रवीकृत गर्न खोज्नु कुनै पनि हालतमा लोकतान्त्रिक तरिका हुन सक्दैन । लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति मान्ने हो भने संसद्बाट नै समाधान निकाल्नु पर्छ । हरेक समस्याको समाधान जनताको म्यान्डेड प्राप्त सदनबाट हुन सक्छ ।
स्वास्थ्य र शिक्षाको एजेण्डा
डा.के.सी.ले उठाएका मागहरू जनताका पक्षमा छैनन् भन्न खोजिएको होइन । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्न ठोस र मूर्त रूपमा सरकार अघि बढ्नु पर्छ र जनताको पहुँचलाई यस क्षेत्रमा सहज र सरल ढंगले विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने सवाल जनताका आधारभूत आवश्यकता हुन् । जनताका यी आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न स्वास्थ्य शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्न आवश्यक भए संसद्बाट नै गर्नुपर्ने हुन्छ । मागहरू जायज भए पनि कार्यान्वयनका तरिका, विधिलाई लोकतान्त्रिक परिपाटीबाट नै अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ । आजको एजेण्डा संविधान २०७२ को अधिकार र व्यवस्थाभित्र स्वास्थ्य र शिक्षामा आफ्नो प्रष्ट एजेण्डा दिएर निकास निकाल्नु प्रत्येक शिक्षा र स्वास्थ्यकर्मी, बौद्धिक, राजनीतिकर्मी र अझ प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको होइन र ? यसमा सघाउनुको सट्टा डा. के.सी.को भोक हड्ताललाई ठूलो मुद्दा बनाएर चल्नु काङ्ग्रेसलाई सुहाउने विषय होइन । माथेमा आयोगको प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्न सकिने आधारहरूका बारेमा छलफल चल्न सक्छन् र नयाँ आयोग समेत बनाएर जान सकिने ठाउँ पनि छन् । सरकारले पनि तुरुन्तै छलफलबाट समाधान निकाल्न पहल गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य र शिक्षामा नीति के हुने ? स्वास्थ्य र शिक्षामा हामीले सरकारी, निजी र सहकारी अर्थतन्त्रको विकासमा सम्बन्धित पक्षहरूको कसरी संलग्न गराउने ? स्थानीय प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको कार्यनीति के हुने ? आँटका साथ निर्णय गर्नुपर्छ । ढिलो निर्णय कसैको पक्षमा छैन ।
अबको बाटो
आजको मुख्य कार्यभारका रूपमा आत्मनिर्भर समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास, रोजगारी अभिवृद्धि र गरिबी निवारण, उत्पादन वृद्धि मुख्यतः कृषिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रमलाई मूर्त र ठोस ढंगले अघि बढ्नु पर्दछ । अब नारा होइन, कार्यान्वयन गर्ने समय आएको छ । यो सरकारलाई विकास, निर्माण र समृद्धिलाई अघि बढाउन सकिएन भन्ने कुनै छुट छैन । बहुवर्षीय ठेक्का तयार गरी ठूला प्रोजेक्टहरूलाई अघि बढउन ध्यान दिनु पर्दछ । लगानी मैत्री वातावरण निर्माणका लागि जनताको पुँजीलाई लगानी मैत्री बनाउने, वैदेशिक सहयोग तथा लगानी सम्बन्धी नीति र आन्तरिक लगानी नीतिबीच समस्या छन् भने तत्काल समाधान गर्न सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट नीतिगत छलफल चलाउँदै कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु पर्दछ ।
छिमेकी मुलुकहरूबाट रेल ल्याउने कुरा अत्यन्त महìवपूर्ण र जनताको मन छुने कुराहरू हुन् । यी ऐतिहासिक मेघा प्रोजेक्टहरूको कार्यान्वयनलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अधिकार सम्पन्न रेलवे विकास प्राधिकरण गठन गरी अघि बढ्दा सहज हुनेछ । स्थानीय सरकारहरूको प्रभावकारी परिचालन हुन सकिरहेको छैन । केन्द्र र प्रदेश सरकारहरूले स्थानीय तहका सरकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि, कर्मचारी तथा जनशक्तिको उचित व्यवस्थाका लागि सहयोग, विषेश पहलकदमी लिनु जरुरी छ ।
राजधानीमा धूलो, सडक सफाइ, पानी तथा फोहरको व्यवस्थित र उचित निकास, ट्राफिक जामको समाधानजस्ता कार्यहरूलाई ठोस प्रतिबद्धतासहित अनुभूति हुने गरी कार्यान्वयन गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।
सरकारका कामहरूलाई अझ बढी प्रभावकारी परिचालनका लागि बुद्धिजीवीहरू र सहयोगी संयन्त्रको विकास गर्न जरुरी छ । सरकारले विषय विज्ञ तथा प्रबुद्ध समूहसँग बढी भन्दा बढी छलफल, अन्तरक्रियाहरू गर्न जरुरी छ । यसबाट सरकारलाई स्वास्थ्य र शिक्षामा नीति निर्माणका लागि ऊर्जा मिल्न सक्छ ।
(डा. देवकोटा राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्व उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । )

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना