सदनमा सभामुखको रुलिङ ‘सभामुख उपसभामुखको विषयमा छलफल गर्न मिल्दैन’

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, साउन १४ गते । प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले सभामुख वा उपसभामुख फरकफरक दलको हुने वा नहुने विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै त्यसमा बहस नगर्न सांसद्हरूलाई रुलिङ गर्नुभएको छ ।
प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पटकपटक त्यस विषयलाई संसद्मा उठाउँदै आएको छ । आइतबार पनि कांग्रेस सांसद् लक्ष्मी परियारले उक्त विषय उठाउनुभएको थियो ।
सदनको विशेष समयपछि रुलिङ गर्दै सभामुख महराले संविधानको धारा १०५ अनुसार अदालतमा विचाराधीन विषय संसद्मा छलफल हुन नसक्ने भन्दै रुलिङ गर्नुभएको हो ।
सभामुख उपसभामुख फरक फरक दलबाट हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा अच्युतप्रसाद खरेलले रिट दायर गर्नुभएको छ । जेठ ११ गते दर्ता भएको उक्त रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । मुद्दाको बाँकी प्रक्रिया भने विचाराधीन अवस्थामा छ । Krishna-Bahadur
यसअघि गत शुक्रबारको बैठकमा पनि सभामुख र उपसभामुखको विषयमा विपक्षी र सत्तारुढ दलका सांसद्बीच आरोप प्रत्यारोप भएको थियो । विपक्षी दल कांग्रेसका सांसद् डा. मीनेन्द्र रिजालले उक्त विषय उठाएपछि नेकपाका सांसद् कृष्णभक्त पोखरेलले नियमापत्ति जनाउनुभएको थियो । सांसद्बीच नै आरोप प्रत्यारोप हुन थालेपछि सभामुख महराले विषयमा छलफल गर्न नमिल्ने भन्दै रुलिङ गर्नुभएको हो ।
संविधानको धारा ९१(२) मा सभामुख र उपसभामुख फरक लिङ्ग र दलको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सदनमा एकभन्दा दलको प्रतिनिधित्व नभएको अवस्थामा भने एकै दलबाट प्रतिनिधित्व गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।
तर, नेकपाले हाल निर्वाचित सभामुख र उपसभामुख विगतमा फरक दलबाट निर्वाचित भएकाले राजीनामा दिनु नपर्ने बताउँदै आएको छ । हाल दलको सदस्यबाट समेत राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा उक्त धारा वर्तमान पदाधिकारीको हकमा आकर्षित नहुने उहाँहरूको भनाइ छ । सत्तारुढ दलको तर्कलाई विपक्षी दलले भने संविधानको भावनाविपरीत भएको दावी गर्दै आएको छ ।
‘जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ’
यसैबीच सभामुख महराले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका २ की १३ वर्षीय निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाबारे सदनमा जानकारी गराउन सरकारलाई रुलिङ गर्नुभएको छ । घटनाबारे सदनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सभामुख महराले जवाफका लागि रुलिङ गर्नुभएको हो ।
सभामुखको रुलिङअघि सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दलका सांसद्हरूले उक्त विषयमा सरकारको ध्यानकर्षण गराउँदै जवाफ मागेका थिए । हत्यामा संलग्नलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि सांसद्हरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना