बिमस्टेकको आसन्न काठमाडौँ सम्मेलन

Junar_babuजुनारबाबु बस्नेत

संयोग नै भन्नुपर्छ, नेपालले यतिबेला दुई वटा महŒवपूर्ण क्षेत्रीय सङ्गठनको अध्यक्षता गरिरहेको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) र बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको सहयोग (बिमस्टेक) को नेतृत्व नेपालले लिइरहेको छ । नेपालपछि पाकिस्तानले शिखर सम्मेलन आयोजना गरेसँगै सार्कको अध्यक्षता गर्नुपर्ने हो तर समयमै शिखर सम्मेलन हुन सकिरहेको छैन । सार्कका दुई सदस्य भारत र पाकिस्तानबीचको असमझदारीले दुई वर्षअघि नै हुनुपर्ने शिखर सम्मेलन पछि धकेलिँदै गएको छ । बिमस्टेकको सम्मेलन भने आउँदो महिना काठमाडौँमा हुँदैछ । भदौ १४ र १५ गते काठमाडौँ चौथो सम्मेलनका लागि तयारीमा छ ।
त्यसो त सार्क र बिमस्टेक दुवै सङ्गठन चुनौतीविहीन छैनन्, चुनौतीमै सम्भावना पनि हुन्छ । यो नेपालका लागि अवसर पनि हो । नेपाललाई त्यो अवसर आएको छ । बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनको तयारी गरिरहँदा एक वर्षअघि काठमाडौँमा सम्पन्न विदेश मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई पनि बिर्सन मिल्दैन । गत वर्षको साउन २६ र २७ बिमस्टेकको मन्त्रीस्तरीय बैठककको अध्यक्षता नेपालले गरेको थियो । सार्क प्रक्रिया अवरुद्ध भइरहकै बेला काठमाडौँमा भएको बिमस्टेकको मन्त्रीस्तरीय बैठकले राम्रो सन्देश पनि दिएको थियो । खासगरी क्षेत्रीय स्थायित्व, आर्थिक एवं कूटनीतिक क्षेत्रमा नेपालको निरन्तर प्रयासमा त्यो बैठक उपयोगी भयो । फलस्वरूप बिमस्टेक प्रक्रियाले कूटनीतिक गतिशीलता प्राप्त ग¥यो । सो बैठकले चाँडै सम्मेलन गर्न सहमति जनाएको थियो र नै अहिले सम्मेलनको तयारी सम्भव हुँदैछ ।
बिमस्टेकले सार्क र आसियान मुलुकलाई जोड्ने गतिशील सम्भावना बोकेको छ । यो सङ्गठनमा नेपालसँगै भारत, बङ्गलादेश, भुटान, श्रीलङ्का, म्यान्मार र थाइल्यान्ड सदस्य रहेका छन् । दक्षिण पूर्वी एसियाली देशहरूको सङ्गठन आसियानमा लामो समयदेखि सदस्य रहेको थाइल्यान्ड र अर्को मुलुक म्यान्मारले आसियानलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् । अरू पाँच मुुलुक सार्क सदस्य हुन् । सार्कका सदस्य पाकिस्तान, माल्दिभ्स र अफगिनस्तान बिमस्टेकमा समेटिएका छैनन् । त्यसैले पनि कतिपयले बिमस्टेकको क्रियाशीलतालाई भारत–पाक द्वन्द्वसँग जोडेर हेर्ने गर्छन् । त्यस्तो देखिन खोजे पनि बिमस्टेक स्थापनामा थाइल्यान्डको योगदान हेर्दा भारत–पाक असमझदारी जोड्नु जरुरी छैन । बीस वर्ष पहिलेकै प्रयास हो यो ।
हुन पनि बिमस्टेक स्थापनाको दुई दशक पुगकोे छ । प्रचुर सम्भवना हुँदाहुँदै पनि यो सङ्गठनले आशातीत गतिशीलता हासिल गर्न भने सकेको छैन । सन् १९९० को उत्तरार्धमै यो सङ्गठनको परिकल्पना र उद्भव भएको हो । त्यतिबेला आसियन अर्थतन्त्र उत्कर्षमा थियो । आसियान टाइगरका रूपमा थाइल्यान्ड उदाइरहेका बेला ६ जुन १९९७ मा थाइल्यान्डको अगुवाइमा चार वटा देश– बङ्गलादेश, भारत, श्रीलङ्का र थाइल्यान्ड (बिआईएसटी अर्थात् बिस्ट) समूहको रूपमा बिमस्टेक स्थापना भयो । आपसी आर्थिक सहयोगका लागि स्थापना भएको यो समूहलाई बिस्ट–इसी (इकोनोमिक कोअपरेसन) नामकरण गरिएको थियो । त्यतिबेला नेपाल र अरू मुलुक सदस्य थिएनन् ।
आरम्भमा म्यान्मार पर्यवेक्षक मुलुकका रूपमा सहभागी हुँदै सदस्य पनि भयो । म्यानमार सहभागी भए पनि सङ्गठनको नाम बिमस्टेक
(बीआईएमएसटी) नै थियो । सबै देशको पहिलो नामबाटै सङ्गठनको नाम राखिने सहमति थियो । सन् १९९८ को डिसेम्बरमा ढाकामा भएको सो सङ्गठनको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा नेपालले पर्यवेक्षकको भूमिका पाएपछि नेपालको प्रवेश प्रक्रिया आरम्भ भयो । नेपालसँगै भुटानले पनि सन् २००४ को फेब्रुअरीमा यो संस्थाको सदस्यता प्राप्त भएपछि सदस्य सङ्ख्या सात भयो ।
सन् २०१४ को सेप्टेम्बर १४ देखि बिमस्टेकको मुख्यालय बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा रहेको छ । आसियान, सार्कलगायतको तुलनामा बिमस्टेक उमेरमा कम भए पनि दुई दशक पूरा भइसकेको छ । सदस्य राष्ट्रबीच आर्थिक र प्राविधिक सहयोग अभिवृद्धि गर्नु यो सङ्गठनको मूल लक्ष्य हो । व्यापार, लगानी, प्रविधि, पर्यटन, मानव संशाधन, कृषि, मत्स्यपालन, यातायात र सञ्चार, टेक्साइललगायतका १४ क्षेत्रलाई पहिचान गरी बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रबीच आर्थिक तथा व्यापारिक प्रवद्र्धनमा अगाडि बढ्ने यत्नलाई यो सम्मेलनले नयाँ उचाइ दिनुपर्छ ।
जनसङ्ख्या र भूगोलका हिसाबले यो सानो नभई विशाल सङ्गठन हो । यसले प्रचुर सम्भावना बोकेको छ । विश्वको झण्डै एकपञ्चांश जनसङ्ख्या बिमस्टेक मुुलुकमा रहेका छन् । अर्थतन्त्र पनि विशाल छ । बिमस्टेकले अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान पनि पाएको छ । सन् २०१६ मा बिमस्टेकका लागि भारतको गोवामा ठूलो अवसर प्राप्त भयो । बिमस्टेकले ब्रिक्स मुलुकसित एउटा महŒवपूर्ण बैठकमा सहभागी हुन पायो । त्यसलाई गोवा रिट्रिटका रूपमा पनि चिनिन्छ । ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका सदस्य रहेको ब्रिक्स विश्वमै नवऔद्योगिक देशको उर्वर सङ्गठन हो । यी देशकै सहकार्यमा अब ब्रिक्स अर्थतन्त्र अगाडि बढ्ने र विश्वलाई आगामी दिनमा ठूलो प्रभाव पार्ने कूटनीतिज्ञ र अर्थशास्त्रीहरूको अनुमान छ । सन् २०१६ को अक्टोबर १६ मा भएको गोवा बैठकमा नेपालबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहभागी हुनुभएको थियो । त्यो बैठकले बिमस्टेकलाई अर्को ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनसित साझेदारी गर्ने अवसर ठूलो दिएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गोवा बैठकको अगुवाइ गरेर बिमस्टेकको आयाम विस्तार गर्नुभयो । भारत दुवै सङ्गठनको सदस्य भएर पनि यो सम्भव भयो । गत वर्ष काठमाडौँमा भएको बिमस्टेक बैठकले गोवा रिट्रिटका १६ बुँदालाई अनुमोदन गरेको छ । आसन्न काठमाडौँ सम्मेलनले पनि बिमस्टेकको अन्तर्राष्ट्रिय आयाम विस्तार गर्न गोवा बैठकलाई कोसेढुङ्गा मान्न सक्ने छ ।
केही अवरोध आइरहे पनि विश्वव्यापीकरणको विकल्प अब छैन । व्यापार र लगानीको माध्यमबाट आय, उत्पादन र रोजगारी विस्तार नै विश्व अर्थतन्त्रको मूल आधार हो । विकासशील मुलुकको आधार पनि त्यही हो । बिमस्टेक संस्थागत हुँदै गर्दा सहयोगका विविध क्षेत्र पहिचान गरेको छ । आरम्भमै बिमस्टेकमा सहयोगका लागि व्यापार, प्रविधि यातायात, पर्यटन, ऊर्जा र मत्स्यपालनलाई अगाडि सारेको थियो । त्यसमा कृषि, स्वास्थ्य, गरिबी निवारण, प्रतिआतङ्कवाद, संस्कृतिको संरक्षण, मौसम परिवर्तन र जनसम्पर्क जस्ता क्षेत्र थपिएर हरेक मुलुकलाई सम्भावनाका क्षेत्रमा नेतृत्व गर्न अवसर दिइएको छ ।
नेपालको कुरा गर्दा यहाँ जलस्रोत नै देशमात्र होइन, बाँकी मुलुकको पनि मुहार बदल्ने कडी बन्न सक्छ । पूरै दक्षिण एसियाको मुहार फेर्न पर्याप्त छ, नेपालको जलस्रोत तर व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । नेपालले जलमार्ग र समुद्रमा आफ्नै पानी जहाजको सपना देखेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अगाडि सार्नुभएको सपना र कार्ययोजनालाई बिमस्टेकको सहकार्यले सफल बनाउन सहयोग गर्न सक्छ । त्यसका लागि यतिबेला प्रभावकारी गृहकार्यको खाँचो छ ।
आसन्न सम्मेलनले बिमस्टेक क्षेत्रमा बिमस्टेक स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रको सम्झौता सम्पन्न गर्ने कार्यसूचीलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । यस क्षेत्रका मुलुकको आपसी व्यापार असाध्य न्यून छ । कुल व्यापारको पाँच प्रतिशतमात्र यस क्षेत्रमा व्यापार हुन्छ । युरोप र अमेरिकासित ठूलो आयातमा व्यापार गर्ने मुलुक आपसमा भने कुरामात्रै बढी गर्छन् । सार्कमा पनि त्यही भएको छ । अन्तरमुलुक व्यापारको मात्रा बढाउन सक्नुपर्छ । त्यसले लगानी र रोजगारीमा अभिवृद्धि गर्छ । जनशक्तिलाई खाडी र मलेसिया भौतारिनु पर्दैन । धेरै बिमस्टेक मुलुकका युवा रोजगारीका लागि अन्यत्र भौतारिरहेका छन् । अनेक साझा समस्या छन् बिमस्टेकमा, सम्मेलनले ती समस्याको क्रमबद्ध समाधानको मार्गदिशा पहिल्याउनु जरुरी छ ।
सदस्य राष्ट्रलाई विद्युतीय ऊर्जामार्फत जोड्न ग्रीड इन्टरकनेक्सन अर्थात् विद्युतीय मार्ग निर्माण गरी जोड्नु जरुरी छ । नेपालको प्रचुर जलस्रोत उपयोग गरी अन्य मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि योगदान पु¥याउन यो अति जरुरी छ । सुविधायुक्त सडक र रेल सञ्जालदेखि भन्सार अवरोध चिर्नेसम्मका कार्यसूचीलाई कार्यमूलक ढङ्गले अगाडि बढाउन जरुरी छ । गरिबी यो क्षेत्रकै समस्या हो । गरिबी निवारण कार्ययोजना, बिमस्टेक ऊर्जाकेन्द्र, संस्कृति केन्द्र आदि विषयले सम्मेलनमा निकास दिनुपर्छ । यसैगरी बिमस्ेटक प्रक्रियालाई संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउन प्रबुद्ध समूह बनाएर काम गर्नु जरुरी छ । शिक्षा, सूचना प्रविध र अध्ययन अनुसन्धानमा संस्थागत आधार तयार गर्ने, नीति विश्लेषण तह र निकायहरू स्थापना गरी ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण, पर्यटन प्रवद्र्धनका नयाँ सम्भावनाको खोजी आवश्यक छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना