कार्यान्वयनअघि नै संहितामा संशोधनको तयारी

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, साउन १५ गते । सरकारले भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन विधेयक कार्यान्वयनमा आउनुपूर्व नै संशोधन गर्ने भएको छ । करिब दुई वर्षअघि संसद्बाट पारित भएका पाँच विधेयक कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा छन् । भदौ १ बाट विधेयक पारित भएपछि मुलुकी ऐन प्रतिस्पापित हुनेछ ।
ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली तथा निर्देशिका बनाउने क्रम जारी छ । सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आ–आफ्ना क्षेत्रधिकारका विषयमा नियमावली तयारी पारी विभागीय मन्त्रालयमा पठाइसकेका छन् । केही नियमावली पठाउने चरणमा छन् ।parlament of nepal
नियमावली निर्माणका चरणमा केही प्रक्रियागत त्रृटि सुल्झाउनु आवश्यक देखिएपछि ऐन संशोधन तयारी थालिएको हो । संशोधन विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेको छ । अनुमोदन भएपछि संसद्मा दर्ता हुनेछ ।
महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले संहिताहरु कार्यान्वयनमा लैजाँदा केही प्राविधिक विषय सम्बोधन आवश्यक भएकाले संशोधनको तयारी भएको बताउनुभयो । ५० हाराहारीमा विभिन्न दफाहरू संशोधनको तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधान पनि कार्यान्वयन पूर्व संशोधन भएका उदाहरण धेरै देशमा छन् । हामीले संहिता कार्यान्वयनका लागि पनि नियमावली तथा निर्देशिका बनाउने क्रममा भेटिएका त्रृटि सुधार गर्न लागेका हौँ ।’
दोस्रो संविधानसभादेखि रूपान्तरित संसद्सम्म लामो छलफलपछि मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका पाँच विधेयक पारित भएका थिए । अपराध संहिता, अपराध संहित कार्यविधि, देवानी संहिता र कार्यविधि तथा फौजदारी कसुर सजाय निर्धारणसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता खरेलका अनुसार ऐनको नाम पनि परिमार्जन हुनेछ । जसमा हाल राखिएको ऐन हटाएर संहिता राखिनेछ । नामका अघि मुलुकी शब्द थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयक पारित भएमा ‘मुलुकी अपराध संहिता’ नाम रहनेछ । सबै संहिताका अघि मुलुकी शब्द थपिनेछ ।
यस्तै, संहिताले हाल ४० प्रतिशत कैद भुक्तानी गरेका कैदीलाई चालचलन आदि हेरेर जेलरको सिफारिसमा कैद मिनाहा गर्ने व्यवस्तालाई बढाएको थियो । उक्त व्यवस्थालाई ७५ प्रतिशत भुक्तानी भएपछि मात्र कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरेको थियो । व्यवहारिक विषय हेरेर उक्त व्यवस्थालाई ५० प्रतिशत राख्न लागिएको खरेलले बताउनुभयो ।
खरेलले सर्वोच्च अदालत, सरकारी वकिल, प्रहरी, गृह मन्त्रालय लगायतका सबै सरोकारवाला निकाय भदौ १ बाट कानुन कार्यान्वयनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको पनि बताउनुभयो । सोमबार पनि मन्त्रालयमा संयुक्त रुपमा सबै सरोकारवाला पक्षबीच छलफल भएको थियो । जसमा केही व्यवहारिक पक्षलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको खरेलले बताउनुभयो । उहाँले सजाय निर्धारणको मापदण्ड, सह–अभियुक्तको जिरह लगायतका विषयलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको बताउनुभयो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना