सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक भएर अघि बढ्नैपर्छ

Subash Nemwang 3_ rajendraकरिब दुईतिहाइ बहुमतको वामपन्थी सरकार बनेको छ महिना पुग्नै लाग्दा सरकारका कार्यगति बारेमा चौतर्फी बहस भइरहेको छ । वामपन्थी नेतृत्वमा पहिलोपटक बलियो सरकार बन्दा देशको विकास हुने र नागरिकको पक्षमा काम हुने जनविश्वास छ । तथापि, जनअपेक्षाअनुरूप सरकारले काम गर्न नसकेको भन्ने आलोचना प्रतिपक्षी दलको छ । सरकारको कामकाज, समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा पूर्व सभामुख तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल
(नेकपा) संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग गोरखापत्रका उपसम्पादक लक्की चौधरीले गर्नुभएको कुराकानीको सारसङ्क्षेप–

 दुईतिहाइ नजिक रहेको वामपन्थी सरकारलाई आरामदायक रूपमा नागरिकको पक्षमा काम गर्न किन कठिन भइरहेको छ ?
- सबैभन्दा पहिलो कुरा, सदनमा बारम्बार अवरोधलगायतका समस्या आइरहेका छन् । सरकारलाई काम गर्न यो अवस्थाले पनि केही अप्ठेरो उत्पन्न भएको छ । अर्कोतिर जनताको जनादेश प्राप्त गरेर पाँच वर्षका लागि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएर क्रियाशील छ । सरकारमा आउनुभन्दा अघिका केही अप्ठेराहरू थिए । त्यसलाई समेत सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने यो सरकारको दायित्व छ । विगतका अप्ठेराको समेत सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने भएकाले पनि चुनौतीको सामना गर्न केही ढिलाइ भएको हो तर नागरिक र देशको पक्षमा काम गर्न सरकारले केही आधार तयार गरिसकेको छ । परिणाम आउनमात्र केही ढिलाइ भएको हो । अब सरकार स्वाभाविक रूपमा अघि बढ्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

 मौलिक हक प्रचलनसहित सङ्घीयताको कार्यान्वयनका लागि धेरै ऐन कानुन निर्माण भइसकेका छैनन्, यस्तो काम गर्नमा कसरी समस्या परिरहेको छ ?
- भर्खरै भनेँ, केही विगतकै अप्ठेरा सरकारसामु आइलागे । त्यसको समाधान गर्दा केही समय लाग्यो । त्यसैभित्र कानुन निर्माणको काममा पनि ढिलाइ भयो । संविधान जारी भएपश्चात् तीन वर्षभित्र मौलिक हकसम्बन्धी लगायतका कानुन निर्माण भइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । आश्चर्यको कुरा, हामीले सरकारको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहँदा, कानुन निर्माणका लागि विधेयक बनाउँदा शून्यताको अवस्था थियो । त्यतिबेला संसद्मा बारम्बार यो विषय उठायौँ । यसअघिको सरकारले कानुन निर्माणमा चासो देखाएन । अहिले पन्ध्र बीसवटा कानुनका लागि विधेयक बनिसकेका छन् । काम धमाधम हुने चरणमा छ । अब सम्बोधन हुन्छ । केही समय लागेको हामीले स्वीकार्नुपर्छ ।

 सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी त प्रतिपक्षी दलको पनि हो, अहिले प्रतिपक्षीको ध्यान आन्दोलनमा मात्रै किन गएको होला ?
- त्यो कुरा प्रतिपक्षीले भन्ने कुरा हो । अहिले पनि चारवटा विधेयक संसद्मा विचाराधीन छन् । त्यो ती विधेयक छलफलका लागि समितिमा पठाउनु छ । तर पटक–पटक संसद्को अवरोधले गर्दा ती विधेयक पनि अघि बढ्न सकेका छैनन् । खुशीको कुरा, अहिले संसद् अवरुद्ध छैन, भविष्यमा पनि नहोला भन्ने विश्वास गर्छु । यी विधेयक समितिसमक्ष पु¥याएर छलफल अघि बढाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि आजभोलि नै चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित विधेयक समितिमा गएको छ । तर हिजोअस्तिसम्म प्रतिपक्षी दलले सदस्यको नाम नदिँदा समितिले पूर्णता पाउन नसकेको अवस्था छ । यी सब कारणले बेलाबेलामा जटिलता निम्तिने गर्छ । यस्ता कुरामा सबैले ध्यान दिनुपर्छ । सदनले ‘स्मुथली’ (निरन्तर रूपमा) काम गर्ने वातावरण बनाउन सबै लाग्नुपर्छ ।

 प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले यो सरकार अधिनायकवादी भयो, एकलौटि गर्न खोज्यो भनेको सुनिन्छ । के त्यो सही हो ?
- त्यसलाई विनम्रतापूर्वक म पूर्णतः अस्वीकार गर्छु । प्रतिपक्षीले आलोचना गर्नु अन्यथा होइन तर जनता नै त्रसित हुने ढङ्गले आलोचना गर्नु हुँदैन । जति छ त्यति आलोचना गर्दा राम्रो हुन्छ । अहिले त सरकारले खासै केही गर्न पाएकै छैन अनि केको आधारमा अधिनायकवादी भयो ? प्रतिपक्षीले विनाआधार टिप्पणी गर्नु हुँदैन । अधिनायकवाद भनेको साह्रै गम्भीर विषय हो । हामी निरङ्कुशताको विरुद्धमा सँगसँगै आन्दोलन गरेर आएका हौँ । प्रतिपक्षी दलसँगै मिलेर सबैले निरङ्कुशता परास्त गरेर आयौँ । यस्तो आरोप लगाउनुभन्दा पहिले प्रतिपक्षले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । अप्ठेरो अवस्था उत्पन्न नहुने गरी आरोप, टिप्पणी गर्दा राम्रो हुन्छ, प्रतिपक्षी दललाई पनि ।

 चिकित्सा शिक्षाको विषय सेलाउन नपाउँदै प्रधान न्यायाधीशको मुद्दा अगाडि आयो, यसअघि मन्त्री परिषद्ले गरेको संस्थान, कम्पनीका प्रमुखहरूको नियुक्ति खारेजीको विषयमा पनि सरकार चुक्यो । बलियो सरकार पनि किन यसरी चुक्दैछ ?
- कतिपय कुरा स्वाभाविक लाग्छन् । उदाहरणका रूपमा प्रधानन्यायाधीशको विषयमा संसदीय सुनुवाइ समिति आफ्नो निर्णय गर्ने प्रयासमा छ । प्रक्रियाअनुसार अघि बढेको छ । सबै पक्षलाई ध्यानमा राखेर समितिले उचित निर्णय गर्ला । धेरै वर्षदेखि यो प्रक्रिया आत्मसात् गर्दै आएका छौँ । त्यसैगरी, कतिपय सरकारका निर्णयका प्रसङ्ग पनि छन् । सरकारले गरेको निर्णयमा प्रतिक्रिया आउनु अस्वाभाविक होइन । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पुग्ने क्रम जारी छ । कतिपय प्रसङ्गमा अदालतले स्टेअर्डर पनि गरेको सुनेको छु, जुन अन्यथा होइन । हामी अदालतको आदेशको सम्मान गर्छौं । काम गर्दै जाँदा केही समस्या आइपर्नु अस्वाभाविक होइन ।

 अदालतमा सरकारले आफ्नो छायाँ पार्न खोज्दैछ भन्ने प्रतिपक्षी दलको आरोप छ नि ? के सरकारले त्यस्तै गर्न खोजेको हो ?
- न्याय क्षेत्रमा केही विकृति र विसङ्गति देखापरेका छन् । लामो समय इमानदारीपूर्वक सर्वोच्च अदालतमा काम गरिसकेपछि स्थायीसम्म नबनाइकन, अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च अदालतबाट बिदा गरिएका उदाहरण पनि छन् । त्यसको आलोचना भएकोे छ । कतिपय कामको क्रममा आफ्नो स्वार्थ लाद्ने प्रयास पनि भएका छन् । अदालतलाई एकदम अप्ठेरोमा पार्ने काम पनि भएको उदाहरण छ । वास्तवमा, भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दियो भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गर्छन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध सबैतिर अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसैक्रममा पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश पनि हामीले बनायौँ । भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान चलाएबापत पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीशमाथि षड्यन्त्रपूर्वक महाअभियोग लगाउने काम भयो । त्यो कहाँबाट कसरी भयो ? छातीमा हात राखेर सोच्न प्रतिपक्षीलाई आग्रह गर्छु– अहिलेको जस्तो दुई तिहाइ निकट त्यो सरकार हुँदो हो त के गथ्र्यौं ? अबका दिनमा पुनः त्यस्तो घटना नहोस् भन्नेतर्फ हामी सबै सचेत हुनुपर्छ । अदालतमा सरकारको छायाँ पार्ने काम विल्कुल गलत हो, वर्तमान सरकारले त्यस्तो कुनै काम गरेको छैन र भविष्यमा पनि गर्ने छैन ।

 यहाँहरूले पहिलोपटक महिला प्रधान न्यायाधीश त बनाउनुभयो, जोगाउनुभयो, तर उहाँ नै केही समयअघि तपाईंहरूकै सरकारको विरुद्धमा खुलेर सडकमा उत्रनु भयो नि ?
- व्यक्तिको आफ्नो आस्था र दृष्टिकोण हुन्छ । उहाँले सडकमा आएर सरकार विरुद्धमा केही टिप्पणी गर्नुभयो भन्दैमा उहाँको बारेमा मेरो धारणा परिवर्तन हुने हो भने म पनि उस्तै हुन्छु । खाली मेरो एउटा आग्रह छ, एउटा विशिष्ट तहमा पुगेको व्यक्तित्वले कुन ठाउँमा के बोल्ने भन्ने ख्याल भने गर्नैपर्छ । त्यसरी गरिएका सडक टिप्पणीमा कति सत्यता छ ? बोल्ने आफैँले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । यसमा नागरिकले पनि मूल्याङ्कन गरेको हुनुपर्छ ।

 प्रतिपक्षी दलले उठाएको अर्को विषय संसद्को सभामुख र उपसभामुख पद भागबण्डा पनि हो । यो विषयको सम्बोधन कसरी हुन्छ ?
- यसमा दुई किसिमका विचार छन् । सत्तापक्षले सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्दा अलग अलग दलबाट उम्मेदवार हुनुभयो, पछि उहाँहरूले दलबाट राजीनामा गरेर स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । स्वतन्त्र व्यक्तिहरू सभामुख र उपसभामुख हुन पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? सवाल अहिले यो हो । तर म त यसमा धेरै छलफल गर्न चाहन्नँ । किनभने साथीभाइले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभयो भने अदालतले आदेश जारी गर्ला । संसद्मा पनि यो बहस जारी छ । सर्वोच्च अदालतले यसलाई पनि छिनोफानो गरिदिनुपर्छ । अदालतले गरेको निर्णय सबैलाई मान्य हुन्छ ।

करिब दुईतिहाईको वामपन्थी नेतृत्वको सरकार बन्यो भनेर नागरिक उत्साही थिए । शुरुमा सुनकाण्ड, यातायात सिन्डिकेट समाप्तिको विषयले नागरिकको ध्यान तानेको थियो । तर अहिले अचानक ती विषय सेलाए नि ?
- हो, ३३ किलो सुनको कारबाहीको प्रसङ्ग, यातायात सिन्डिकेट विरुद्धको कारबाहीको विषय राम्रोगरी उठेका थिए । यत्तिमात्र होइन, दुई दुईवटा प्रहरी सेवाका आईजीपीको नियुक्ति पनि निर्विवाद भएका थिए । एउटा आइजीपीको नियुक्तिले हिजो मुलुक हल्लिन्थ्यो । अदालतसमेत प्रभावित हुन्थ्यो । यो महìवपूर्ण काम सरकारले गरेको छ । अर्को ठूलो कुरा, हाम्रो छिमेकी भारतसँगको सम्बन्ध पनि हो । एकपटक नाकाबन्दीसमेत लाग्यो । नाकाबन्दी हटाउन केपी ओली नेतृत्वको सरकार बन्नुप¥यो । अहिले फेरि ओली नेतृत्वकै सरकार छ र यसले दुवै छिमेकी मुलुकसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन सफल भएको छ । दुवै छिमेकी मुलुक चीन र भारतले नेपालको समृद्धिमा हार्दिकतापूर्वक सहयोग गर्न तयार भएका छन् । यो सरकारको उपलब्धी हो । यही आधारमा उभिएर म भन्छु, हामीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा दिएका छौँ । यसलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रतिबद्धता हाम्रो हो । हामी पछाडि हटेका छैनौँ, सरकार पछाडि हटेको छैन, काम । गरेर देखाउँछ ।
राजधानीको खाल्डाखुल्डी केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बनाएको होइन । त्यो यसअघिकै सरकारका पालामा भएका हुन् । अब त्यसलाई पुर्ने ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ । त्यो काम गर्छौं । निर्वाचनताका जनताका अगाडि गरिएका सबै प्रतिबद्धता पूरा हुन्छन् । प्रतिपक्षीको काम अलोचना गर्ने हो, तर हामी जनमुखी काम गर्छौं । जनतालाई निराश हुन दिन्नौँ ।

 सरकारमा रहेकाहरूले धेरै बोले, काम गरेनन् भन्ने गुनासो सुनिन्छ, के त्यस्तै हो ?
- प्रतिपक्षी दलले टिप्पणी गर्नुलाई म अन्यथा लिन्नँ । प्रतिपक्षीको हामी सम्मान गर्छौं । प्रतिपक्षी दललाई आउने सरकार पनि हो भनिन्छ । जहाँसम्म टिप्पणीका कुरा छन्, म फेरि पनि भन्छु, यो एक वर्ष त विगत सरकारले गरेका कमी कमजोरी सच्याउँदै बित्नेछ । तथापि यो सरकारले कामको राम्रो सङ्केत देखाएको छ । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारालाई सार्थक बनाएर देखाउने यो सरकारको प्रतिबद्धता हामी पूरा गरेर देखाउँछौँ ।

 अब सरकार जनमुखी हुन कसरी अगाडि बढ्नुपर्ला ?
- सरकारले यति समयसम्म के ग¥यो र अब के गर्नुपर्छ भन्ने तयारी गरिरहेको छ । विगतमा जे जति कमी कमजोरी भएका छन्, त्यसलाई सच्याउँदै अघि बढ्नुपर्छ ।

 सरकारले निर्वाचनताका गरेको प्रतिबद्धता पनि कार्यान्वयन गरेन भन्ने आरोप लाग्यो नि ? ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षाभत्ताको वृद्धि पनि गरेन ?
- निर्वाचनताका हामीले ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षाभत्ता वृद्धि गर्ने कुरा गरेकै हौँ । त्यो हामीले हाम्रै पालामा पूरा गर्छौं । तर हामीले सरकारको नेतृत्व लिइरहँदा देशको आर्थिक अवस्था के थियो ? त्यसबारे हामीले आर्थिक श्वेतपत्र जारी गरेर जानकारी गराएका छौँ । पहिले देशको आर्थिक अवस्थालाई बलियो बनाउँछौँ, त्यसपछि जनतासमक्ष गरिएको प्रतिबद्धता पूरा गर्छौं ।

 तत्कालको प्राथमिकता के छ त ?
- अहिले हाम्रो प्रमुख जिम्मेवारी संविधानको कार्यान्वयन हो । असोज ३ गते नजिक आइसक्यो । हामीले सोही अवधिभित्र कानुन निर्माण गरेर लागू गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । त्यसो नगरे देशमा फेरि समस्या आइपर्छ । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारालाई सार्थक बनाउन संविधानको कार्यान्वयन अनिवार्य छ । त्यस दिशामा अघि बढ्न हामी सबै एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्छ । दलको आआफ्ना सोचाइ र विचार छन् तर देशको पक्षमा सबै एक हुनैपर्छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दल मिलेरै अघि बढेमा देश समृद्ध बनाउन सकिन्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना