संयुक्त आयोगको औचित्य

suman k regmiडा. सुमनकुमार रेग्मी


नेपालबाट लगातार भारततर्फ उच्चस्तरका भ्रमण हँुदै आएका छन् तर द्विदेशीय संयुक्त आर्थिक आयोगको बैठक नियमित भएको देखिन्न । यसको बैठक निश्चित अवधिमा हुने तोकिए पनि यसको बैठक कहिले बस्छ भन्न सकिँदैन । तोकिएको मितिभन्दा परपर सर्छ । नेपाल–भारतका उच्चस्तरीय नेताको भ्रमण भएको बेलामा यसको बैठक बस्ने गरेको देखिन्छ ।
२०७३ वैशाखदेखि साउनसम्म मात्र नेपाल–भारतबीच एक दर्जनभन्दा बढी दुई पक्षीय वार्ता भएका थिए । यस्तो प्रवृत्ति नेपाल–भारतबीच सम्बन्ध बिग्रेको वा नाकाबन्दी भएको अवस्था अन्त्यपश्चात् सम्बन्ध सामान्य भएको बेला हुँदै आएको देखिन्छ । यस्तो बेला गृहसचिवस्तरीय बैठक पनि गर्ने प्रस्ताव गरिएको देखिन्छ । नेपाल र भारतबीच साना–ठूला गरी ४१ वटा दुईपक्षीय संयन्त्र छन् । २०७२ सालको नाकाबन्दी खुलेपश्चात् ती सबै संयन्त्रका बैठक भएका त छन् तर फेरि कहिले हुने हुन् भन्न सकिन्न ।
तर, नेपाल–भारत संयुक्त आर्थिक आयोगको चौथो बैठक २०७३ कात्तिकमा सम्पन्न भएको थियो । उक्त बैठकमा नेपालले यसअघि निर्णय भएर पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेका विषयलाई कार्यान्वयनमा जोड दिइएको थियो । त्यस बैठकमा पनि ऊर्जा, पूर्वाधार, सीमा क्षेत्रका आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण र सिँचाइका विषयलाई नेपालले जोड दिएको भने पनि व्यवहारमा ती कुरा देखिँदैनन् । यस्ता बैठकमा द्विपक्षीय व्यापार, वर्षायामका समयमा सीमा क्षेत्रमा नेपालले खेप्दै आएको डुबान समस्या, नेपालका विभिन्न परियोजनामा भारतले उपलब्ध गराइआएका सहयोगजस्ता विषयमा छलफल हुने गरेको बताइन्छ । अघिल्लो आयोगको तेस्रो बैठकमा पाँच शीर्षकमा ५५ एजेन्डा थिए ।
नेपाल–भारतसम्बन्धी सबैजसो विषयमा हरेक बैठकमा छलफल गरिन्छ । छलफलमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता विपरीत भारतीय पक्षबाट निर्माण गरिएका बाँध तथा तटबन्धका कारण सीमा क्षेत्रमा हजारौँ नेपाली नागरिक बर्साेनि डुबानबाट पीडित भइआएका विषय पर्छन् तर द्विदेशीय छलफल हुँदा नेपालले प्रभावकारी कूटनीतिक क्षमता देखाउन नसक्दा जहिले पनि भारतीय पक्षले नेपालमाथि हेपाहा प्रवृत्ति देखाउँदै आएको छ तर संयुक्त आर्थिक आयोगको चौथो बैठकअघि नै नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजकत्वमा अन्तरमन्त्रालय स्तरीय छलफल जारी राखेको थियो । यस्ता कार्य हुँदै आएमा नेपालको वार्तालाप क्षमता बढ्दै जान सक्छ ।
नेपाल–भारत संयुक्त आयोग दुई देशबीच परराष्ट्रस्तरको संयत्र हो । आयोगको चौथो बैठक २०१६ अगष्ट अर्थात् २०७३ साउनमा हुने भनिएको थियो तर २०७३ कात्तिकमा बसेको देखिन्छ । आयोग बैठक दुईपक्षीय सम्बन्धका विविध आयामबारे बृहत् रूपमा समीक्षा गर्दै भावी रणनीति तयार गर्दै सकिने गरेको देखिन्छ । भनिन्छ, आयोगको मुख्य एजेन्डा दुईपक्षीय सहकार्यका एजेन्डा तय गर्नु नै हो । संयुक्त आयोगको बैठकमा विशेषगरी व्यापार, ऊर्जा, वाणिज्य तथा सुरक्षासम्बन्धी विषयमा छलफल हुँदै आएको देखिन्छ । कनेक्टीभिटी, विकास, शिक्षा, संस्कृति, लगानीलगायतका विषयमा पनि छलफल हुने गरेको छ ।
२०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको क्रममा २३ वर्षको अन्तरालमा आयोगको तेस्रो बैठक काठमाडौँमा भएको थियो । दोस्रो बैठक २०५१–५२ सालतिर भएको थियो । दोस्रो बैठकका एजेन्डा पनि खास फरक थिएनन् । करिब तीन दशक अगाडि गठित नेपाल–भारत संयुक्त आर्थिक आयोगको २०४४ सालदेखि हाल २०७४ सालसम्मका उपलब्धि के–के भए त ? प्रतिवेदन प्रकाशमा आएको छैन । अब संयुक्त आयोगको पाँचौँ बैठक कहिले बस्ने हो ? यसको औचित्य कसरी पुष्टि गर्न कसले ध्यान दिने हो ?
२०७२ फागुनमा काठमाडौँमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीवीचको भेटवार्ताको क्रममा नेपाल र भारतबीचको पारस्परिक सम्बन्धका साथै भूकम्पपछिका पुनःनिर्माण, लगानी विस्तार, भारत भएर बङ्गलादेशको पारबहन मार्ग सञ्चालन गर्नेबारे छलफल भएको थियो । यसको साथै तराईका हुलाकी सडक, सङ्गीत तथा नाट्य एकेडेमीसम्बन्धी सहयोग, फूलबारी राजमार्ग सञ्चालन, नेपालसम्म रेल्वे ढुवानी, ८० मेगावाट विद्युत् प्रशारण र थ, तथा नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह स्थापनाको सहमति भएका थिए ।
०५१ सालपछिका चार दर्जनभन्दा बढी विषयमा आयोगमा भएका छलफलबाट दुई देशको राजनीतिकस्तरमा सम्बन्ध पारस्परिक बनाउन मद्दत पुग्नेछ तर यथार्थ त यो पनि छ– अपवादवाहेक भारतका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण १७–२० वर्षका अन्तरालमा हुने गरेका छन् । भनिन्छ, सुरक्षा, राजनीतिक दलको सहमतिलगायत सबै तवरले ढुक्क नभएसम्म उच्चस्तरीय भ्रमण हुँदैनन् ।
नेपालको तेस्रो देशसँगको कारोबारमा भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा मात्रै भर पर्ने अवस्था २०७४ जेठदेखि अन्त भएको छ । नेपालको निर्यात हुने सामान कोलकातामा सानो जहाजमा राखेर सिङ्गापुर वा विशाखापटनम वा अन्य पायक पर्ने ठाउँमा गएर ठूलो जहाजमा राख्न पर्ने बाध्यता छ । आयात गर्दा पनि सिङ्गापुर वा विशाखापटनमबाट सानो जहाजमा सामान ल्याउने गरिएको छ । यसले गर्दा लागत बढी हँुदै आएको छ । भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा निर्भर भइआएको अवस्थामा नेपालको बाह्य व्यापार निकै महँगो र झन्झटिलो थियो । नेपालले तेस्रो देशबाट सामान आयात र निर्यात गर्दा औसतमा कोलकाता बन्दरगाहको प्रयोगबाट ४० दिन लाग्ने गरेको छ तर विशाखापटनमको प्रयोगबाट झण्डै आधा समयावधि घट्ने देखिन्छ । कुनै सामान आयात गर्दा भारतीय बन्दरगाह र भन्सारमा आयातमा ११ र निर्यातमा आठ प्रकारका कागजात माग्ने गरिएको छ । विशाखापटनम बन्दरगाहमा धेरै काम अनलाइनमार्फत हुन थालिसकेकाले भारत सरकारले नेपालको लागि सहज बनाइदिए समय र लागत अझ घटाउन मिल्ने देखिन्छ । नेपालको सुख्खा बन्दरगाह र विशाखापटनम दुवै ठाउँमा झन्झटिलो प्रावधान कम गर्न सके यसले नेपालको बाह्य व्यापारमा राहत मिल्दै जानेछ ।
तेस्रो देशतर्फको नेपालको व्यापारका लागि विशाखापटनम बन्दरगाह उपयुक्त भएको व्यवसायीले बताएका छन् । रेल तथा सडक मार्गमात्रै हेर्दा कोलकाताभन्दा विशाखापटनम बन्दरगाह झन्डै दोब्बर दूरीमा पर्छ । सन् २००९ को सैद्धान्तिक सहमति भएपछि २०७४ जेठदेखि उक्त बन्दरगाह नेपालले प्रयोग गर्दै आएको छ । यस बन्दरगाहबाट नेपालले थप सुविधाको लागि निरन्तर पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसको प्रयोग गर्न पाइयो भनेर बेला–बेलामा अगाडि आएका समस्या समाधान नगरेमा यो बन्दरगाह पनि भालुको कम्परो हुनेछ । कोलकातादेखि वीरगञ्ज र विशाखापटनमदेखि वीरगञ्जसम्मको लागतबारे बेला–बेलामा अध्ययन गरिनुपर्छ । व्यवसायीले यस बन्दरगाहमा रहेका आधुनिक सुविधालाई कसरी उपयोग गर्ने भन्नेतर्फ सोच सदैव हुनुपर्छ । विशाखापटनम बन्दरगाहमा नेपालको कन्सुलर जनरलको कार्यालय खोल्न आवश्यक छ ।
कोलकाता बन्दरगाहभन्दा यो बन्दरगाह कार्गो क्लिरेनस, मूल्य, समय, विभिन्नथरिका शुल्क तिर्न नपर्ने, पारदर्शी सबै हिसाबले सजिलो परेको बताइन्छ । कोलकातामा कार्गाे छुट्नका लागि ७ देखि १० दिनसम्म लाग्ने गर्छ तर विशाखापटनममा भने चौबीसै घण्टामा नै सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । विशाखापटनमका विशेषताहरुमा पूर्ण रूपमा कम्प्युटर प्रणाली, २४ घण्टा कार्गाे डिसप्याच सुविधा, पारदर्शी कारोबार, अनलाइन क्लियरेन्स, ढिलाइ तथा अन्य अपारदर्शी कर तिर्न नपर्ने, एकपटकमा धेरै कार्गो ह्यान्डल गर्न सकिने, भारतको दोस्रो महŒवपूर्ण बन्दरगाह, क्लियरेन्सको लागि कुनै शुल्क नचाहिने र माफिया वा अन्य समस्याबाट मुक्त देखिन्छ । यसर्थ, नेपालले सकेसम्म बढी यस्ता सुविधा उपयोग गरी आयातमात्रै होइन, नेपालको निर्यात पनि ह्वात्त बढाउँदै जान खाँचो छ ।
नेपाल ककर भारतका जुनसुकै स्तरमा पनि सहमति–सम्झौता हुने तर त्यस्ता सम्झौताका कार्य कार्यान्वयन हुन दशौँ वर्ष लाग्ने वा कहिल्यै कार्यान्वयन नहुने अवस्था छ । यसैले संयुक्त आयोग तथा दुई देशबीच हुने औपचारिक भ्रमण वार्तामा यस्ता विषयमा ध्यान जानु आवश्यक छ । नेपालले बङ्गलादेशसँग कहिले राधिकापुर, कहिले फूलबारी, कहिले रोहनपुरसिंहनावाद त कहिले के भन्दै माग्ने तर कहिले पनि पूर्ण उपयोग गर्न नसकेजस्तो विशाखापटनम बन्दरगाहको उपयोगमा हुन नपाओस् ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना