सुनुवाइमा नयाँ नजिर ‘प्रधानन्यायाधीश बन्न जोशी अयोग्य’

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, साउन १९ गते । संसदीय इतिहासमा पहिलोपटक संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित पदाधिकारी नियुक्तिका लागि अयोग्य रहेको भन्दै अस्वीकृत गरेको छ ।
समितिबाट अस्वीकृत हुने पहिलो व्यक्ति दीपकराज जोशी बन्नुभएको छ । उहाँलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषद्ले प्रस्ताव गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइ ‘फेस’ गर्ने ११ औँ प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशी हुनुहुन्छ । जोशीका नाम अस्वीकृत भएपछि अब परिषद्ले पुनः अर्का व्यक्तिलाई प्रस्तावित गर्नुपर्ने छ ।
भाग २ भनिएको २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि २२ बुँदे राजनीतिक घोषणापत्र जारी गर्दै सार्वजनिक निकायका नियुक्त पदाधिकारीलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाइनुपर्ने अवधारणा अगाडि बढेको थियो । सोही अनुसार पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा सुनुवाइको व्यवस्था थियो । सुरुवातमा एक सदस्यले पनि फरक मत राखेमा पदाधिकारी अस्वीकृत गर्न नमिल्ने व्यवस्था थियो ।
तर, पछिल्लो समय दुई तिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत भएमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था संघीय संसद्को संयुक्त बैठक तथा समिति सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीमा व्यवस्था छ ।
नियमावलीको सोही व्यवस्था अनुसार जोशी दुई तिहाइबाट अस्वीकृत हुनुभएको हो । बहुमतीय प्रक्रियाबाट भएको निर्णयमा जोशीको विपक्षमा १० मत परेको थियो । पक्षमा शून्य मत रहँदा समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली काँग्रेसका चारजना सदस्यले मतदान प्रक्रिया बहिष्कार गर्नुभएको थियो । depakraj josi by shekhar
साउन १० गते नै सुनुवाई प्रक्रिया सम्पन्न भए पनि अनुमोदनसम्बन्धी निर्णय हुन सकेको थिएन । अनुमोदनका विषयमा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्ष काँग्रेस विभाजित थिए । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) जोशीको विपक्षमा थियो । सत्ता साझेदार सङ्घीय समाजवादी फोरमले साथ दिएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस जोशीको पक्षमा थियो । सुनुवाइ र छलफल प्रक्रियामा पक्षमा देखिएको काँग्रेसले मतदानका क्रममा भने मत नदिइ बहिस्कार गरेको हो ।
सुनुवाइ समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले काँग्रेसले लिखित असहमति गरेर बाहिरिएपछि भएको मतदानबाट दुई तिहाइ बहुमतले जोशी अस्वीकृत भएको जानकारी दिनुभयो । कर्णले भन्नुभयो, ‘समितिमा प्राप्त भएको प्रस्तावमा भोटिङ गर्दा स्वीकृतको हकमा शून्य मत परेको छ । अस्वीकृतको हकमा दश मत रहेको छ ।’
हाम्रो नियमावलीले दुई तिहाइले अस्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अस्वीकृतको पक्षमा परेको यो १० मत दुई तिहाइ हुन आउँछ । मत अनुसार संसदीय सुनुवाइबाट प्रस्ताविना प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी अस्वीकृत हुनुभएको छ ।’
बुधबार निर्णय प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुअघि समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने काँग्रेसका सदस्यहरूले मतदानमा नजान माग गरेका थिए । नेकपा सांसदहरूले टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने अडान लिएपछि काँग्रेस सदस्यहरूले दलमा छलफल गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
सोही मागअनुसार १५ मिनेट बैठक स्थगित गरिएको थियो । स्थगनपछि सुरु भएको छलफलमा काँग्रेस सदस्यहरूले मतदान प्रक्रियामा फरक मत लेख्दै बैठक बहिस्कार गरेको थियो ।
यी हुन् काँग्रेसका फरक मत
कांग्रेसले सुनुवाइ समिति बहिस्कार गर्नुका मुख्य चार कारण लिखित रूपमा समितिमा दर्ता गरेको छ । समितिले उक्त असहमति निर्णयमा फरक मतका रूपमा सामेल गर्नेछ । पाँच बुँदामध्ये तीन बुँदा प्रक्रियासँग सम्बन्धित छन् भने, दुई बुँदा जोशीलाई किन समितिले स्वीकृत गर्नुपर्ने भन्नेसँग सम्बन्धित छन् ।
काँग्रेसले पेस गरेको लिखित फरक मतमा जोशीले संविधानको धारा २८४(१) अनुसार संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएको, संवैधानिक परिषद ऐन अनुसारको योग्यता पुगेकाले अस्वीकार गर्न नमिल्ने धारणा उल्लेख गरेको छ । यस्तै, योग्यता पुगेको विषयमा बिना आधार र कारण अस्वीकृत गर्न नमिल्ने पनि फरक मतमा उल्लेख छ ।
समितिमा पेस भएको लिखित मतमा काँग्रेसले समितिले सिफारिस भएका व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा, इमानदारी र जनभावना हेरेर निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
जोशीको प्रतिष्ठा, इमानदारी र जनभावना अनुसार समितिले अस्वीकृत गर्नुपर्ने आधार नभएकाले निर्णय प्रक्रियामा असहमति रहेको फरक मतमा उल्लेख छ । फरक मतमा कांग्रेसका तर्फबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने चारै सदस्यको हस्ताक्षर रहेको छ ।
अस्वीकृतका कारण नेकपाद्वारा पेस
काँग्रेसको फरक मतसँगै नेकपाले पनि जोशीलाई अस्वीकृत गर्नुपर्ने पाँच कारण समितिमा पेस गरेको छ । नेकपाका तर्फबाट योगेश भट्टराईले पेस गर्नुभएको उक्त रायमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीमा नियुक्ति भए पदीय जिम्मेवारी कसरी निर्वाह गर्ने, न्याय क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने सम्वन्धमा कुनै ठोस कार्ययोजना नभएको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, सुनुवाइका क्रममा नागरिकबाट उठाइएका सार्वजनिक धारणामा स्पष्ट जवाफ नपाएको, सदस्यहरूबाट सोधिएको आचरण, इमानदारी र कार्यक्षमताका सम्बन्धमा राखिएका कुनै पनि प्रश्नको सन्तोषजनक रुपमा सम्बोधन गर्न नसकेकाले अस्वीकृत हुनुपर्ने राय पेस गरिएको छ ।
लिखित रूपमा पेस गरिएको रायमा जोशीका शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू सन्देह रहेको, जन्ममिति समेत फरकफरक फेला परेको र विवादित रहेको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, सार्वजनिक आचरण र विगतको काम कारबाही सम्वन्धमा टिप्पणी भएकोले जोशीबाट न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी र विकृतिविहीन हुनेमा आश्वस्त नरहेको पनि नेकपाको रायमा उल्लेख छ ।
आइतबार निर्णय पठाइने
समितिले अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरे पनि औपचारिक रुपमा आइतबारमात्र संवैधानिक परिषद्लाई जानकारी दिइने भएको छ । समितिले दलहरूबाट प्राप्त राय र मतदानको परिणमको जानकारी सहितको पत्र आइतबार संवैधानिक परिषद्लाई पठाउनेछ । समितिको निर्णय औपचारिक रूपमा पुगेपछि मात्र परिषद्ले पुनः नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना