सहुलियत ऋणका लागि वार्ताटोली गठन

सुरेशकुमार यादव

काठमाडौँ, साउन १९ गते । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न सहुलियत ऋणका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाका अनुसार खाद्य तथा पोषण सुरक्षा अभिवृद्धि परियोजना कार्यान्वयनका लागि विश्व बैङ्कबाट प्राप्त अनुदान सहायता स्वरूप २२.७ मिलियन अमेरिकी डलर स्वीकार गर्न वार्ताटोली गठन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । वार्ताटोली अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी एसियाली विकास बैङ्कबाट राजमार्ग सुधार परियोजनाका लागि पूर्वपश्चिम राजमार्ग कमला–कञ्चनपुरसम्मको ८७ किलोमिटर सडक सुधारका निम्ति १८० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि वार्ताटोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
रणनीतिक सडक सञ्चालनमा पर्ने पुलहरूको सुधार तथा मर्मतका लागि विश्व बैङ्कबाट १३३ मिलियन अमेरिकी डलर सहायता ऋण लिन पनि वार्ताटोली बनाउने निर्णय भएको प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई महँगी भत्ता, पोसाक र शाब्दिक जीवन बिमाको बिमाङ्कन वृद्धि गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । पोसाक भत्ता साढे सात हजारबाट १० हजार पु¥याइएको छ । ऊखुको समर्थन मूल्यमा परिवर्तन नगरेसम्मका लागि २०७५ जेठ १५ देखि लागू हुनेगरी ऊखु उत्पादक कृषकहरूलाई प्रतिक्विन्टल ६० रुपियाँ अनुदान दिने निर्णय भएको प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । Pm-office
केन्द्रीय कानुन पुस्तकालयलाई निरन्तरता दिई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गर्दै २०७४ असार ४ गते भएको स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गराउने क्रममा झडप हुँदा ज्यान गुमाएका बाजुराका हंस रावतकी श्रीमती कौसी रावतलाई सहयोग स्वरूप १० लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । बैठकले सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पुष्पराम केसीलाई कार्यविभागबाट सीमा सुरक्षा विभागमा तथा नारायणबाबु थापालाई उपत्यका सुरक्षा कार्यालयबाट मानव स्रोत विभागमा सरुवा गरेको छ ।
रामशरण पौडेललाई यथावत राखेको छ । अर्को व्यवस्था नभएसम्म केन्द्रीय बालकल्याण समिति र जिल्ला बाल कल्याण समितिलाई निरन्तरता दिने र नेपालगन्ज, चितवन, पर्सा एवम् रूपन्देहीमा बाल सुधारगृह सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय भएको छ । त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समाज कल्याण परिषद्को अनियमितता छानबिन गर्न जाँचबुझ ऐनबमोजिम विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको छ ।
बैठकले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको विद्यमान सङ्गठन संरचनालाई सुधारसहित निरन्तरता दिने र वन पैदावार विकास समिति र टिम्बर कर्पोेरेसनलाई गाभ्ने निर्णय भएको प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना