लेखा परीक्षकका समस्या

dol p dhahalडोलप्रसाद दाहाल


लेखा परीक्षकहरूले आफ्नो संस्था स्थापना भएको दिनलाई अडान डे भनेर मनाउँछन् । २०६३ साउन २० गते नेपाल अडिटर्स एशोसियसन (अडान) स्थापना भएको थियो । नेपालभर रहेका अडानका सबै जिल्ला तथा क्षेत्रीय एवं प्रदेशका समिति तथा सदस्यले लेखा व्यवसायलाई समयानुकूल परिवर्तन गरी देशमा आर्थिक सुशासन, समृद्धि हासिल गर्न र पारदर्शिता कायम गर्न यो दिवस मनाउँछन् ।
लेखा व्यवसायले लेखासम्बन्धी पेशागत रूपमा गर्ने व्यवसायलाई जनाउँछ । नेपालमा लेखा व्यवसायको इतिहास पाँच दशकको भयो । देशमा शिक्षा क्षेत्रलाई पारिवारिक घरानामा सीमित गरिनु, खुला राजनीतिक वातावरण नहुनाका कारण उद्योग, व्यापार व्यवसायमा विकास नहुनुले गर्दा शुरुमा लेखा व्यवसाय क्षेत्रको विकास भएको थिएन । पछि सर्वप्रथम कम्पनी ऐन, २०२१ ले व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्तिले उद्योग विभागमा कम्पनी दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । देशमा उद्योग, व्यापार व्यवसायको विकासको क्रमसँगै यस व्यवसायलाई पनि छुट्टै ऐनद्वारा सञ्चालन गराउन उचित ठानियो जसको फलस्वरूप लेखा परीक्षकसम्बन्धी ऐन, २०३१ तर्जुमा भई लेखा व्यवसायको विकास स्वरूप लेखा परीक्षणको इतिहास प्रारम्भ भएको पाइन्छ ।
देशमा व्यापार व्यवसायको विकास भएसँगै लेखा परीक्षण व्यवसायलाई पनि छुट्टै ऐनद्वारा सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने देखेर लेखा परीक्षकसम्बन्धी ऐन २०३१ तर्जुमा भई योग्यता पुगेका व्यक्तिहरू विभिन्न वर्गका लेखा परीक्षक हुन पाउने गरी यस पेशाको नियमन कार्य गर्न तत्कालीन महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो ।
लेखा परीक्षक ऐन २०३१ ले बढ्दो व्यवसायीकरणसँगै लेखा परीक्षकलाई व्यवस्थित गर्न शुरुआत गरेको पाइन्छ । यस ऐनले लेखा परीक्षकलाई कामको जिम्मेवारी दिई विकसित भइरहेको देशको अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट हिसाब किताब जाँच गरी काम गर्न प्रेरित गरेको थियो । लेखा परीक्षण ऐन २०४८ को दफा २२.१ मा लेखा परीक्षणसम्बन्धी तरिका उल्लेख गरिएको छ । महालेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गर्ने कार्यालय संस्था वा निकायहरूको आर्थिक कारोबार र सोसँग सम्बन्धित अन्य क्रियाकलाप एक एक गरी वा बीचबीचमा छड्के गरी वा केही प्रतिशत मात्र परीक्षण गर्ने गरी लेखा परीक्षणको तरिका, क्षेत्र र अवधि तोकी अन्तिम लेखापरीक्षण गर्न त्यसबाट प्राप्त भएका तथ्यहरू दर्शाउन, त्यसमा आलोचना गर्न र प्रतिवेदन दिन सक्नेछ भनिएको छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन २०५३ जारी भएपछि पहिलेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्दै आएको कार्य नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान) मा सारिएको हो । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन २०५३ आएपछि वर्गीय रूपमा सदस्यहरूलाई विभाजन गर्ने शुरुआत भएसँंगै आइक्यानले पनि सदस्यहरूको मनमा आशातित भावना विकास गर्न नसकेको पाइन्छ ।
बजारमा लेखा परीक्षकका सम्बन्धमा विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्ने गरेको पाइन्छ तर वास्तविक ढङ्गले अध्ययन गर्ने हो भने वि.सं २०४६ को परिवर्तनसँगै लेखा परीक्षकका चुनौतीहरू धेरै नै बढेको अवस्था छ ।
उक्त ऐनमा ‘पेशागत प्रमाणपत्र’ भन्नाले पेशागत रूपमा लेखा व्यवसाय गर्न दफा २८ बमोजिम पेशागत प्रदान गरिएको प्रमाणपत्र सम्झनुपर्छ, भनिएको छ । त्यस्तै ‘लेखापरीक्षण’ भन्नाले पेशागत प्रमाणपत्र लिई प्रचलित कानुनबमोजिम गरिने लेखापरीक्षण सम्झनुपर्छ भनिएको छ ।
अडान स्थापना भएपछि आफ्नो नियामक निकाय नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान) समक्ष १७ बुँदे माग पेश ग¥यो । पछि फेरि २२ बँुदे पेश गरियो । संस्थाका तर्फबाट आन्दोलन भयो । विभिन्न पक्ष विपक्षको रूपमा ताता बहस र विरोध कार्यक्रम भए । तथापि आईक्यान र अडानका बीचमा सम्झौता भयो । तर सम्झौताबमोजिमका कामहरू उत्साहजनक ढङ्गबाट भएनन् ।
तर विगतको भन्दा झिनो रूपमा भए पनि पछिल्लो परिषद्मा रजिष्टर्ड लेखा परीक्षक (आरए) हरूको दक्षता अभिवृद्धिसम्बन्धी केही कार्यक्रम बढेको देखिन्छ । तर त्यो त्यतिकै आएको भने हैन । छैटौँ परिषद्मा पहिलोपटक आरएहरूको क्षमता अभिवृद्धि लगायतका कार्यहरू गर्न ‘आरए व्यापीसीटी डेभलपमेन्ट’ नामको कमिटी बनाएपछि हाल विभिन्न तालिमहरू भइरहेका छन् । यी कार्यक्रमहरू सुधारको रूपमा लिन सकिन्छ । यस्ता कार्यक्रम विगतमा सरल रूपमा आइदिएका भए लेखा व्यवसायमा केही सहयोग पुग्थ्यो । वास्तवमा आईक्यानमा आरएहरूको पहिचान स्थापना गर्न र सम्बन्ध सुधार गरी विभिन्न भूमिकाहरू स्थापना गर्ने काम अडान स्थापनापछि नै भएको हो भन्न अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने कारण छैन ।
अडानको स्थापनापश्चात् आईक्यानसँग संस्थागत छलफल हुने, आईक्यानको परिषद्मा अडानका तर्फबाट उम्मेदवारी पाएका सदस्यहरू निर्वाचित हुने अवस्था आएको छ । उनीहरूले सदस्यहरूका समस्यालाई नजिकबाट थाहा पाउने भएकाले समस्या समाधानका लागि केही सरल पनि भएको छ । तर पहिले नै महालेखाबाट आईक्यानमा हस्तान्तरण गर्दा अधिकारबाट पूर्णरूपमा आरएहरूलाई हातखुट्टा बाँधेको अवस्था हुनाले सोचेबमोजिम वर्ग वृद्धि, आरए सदस्यहरूलाई समयसापेक्ष ‘अपडेट’ गर्नुपर्ने शिक्षा र हिनताबोधले ग्रसित बनाउने परिपाटीमा भने अझै सुधार भएको पाईदैन ।
अडान र आईक्यानबीच भएको सम्झौतापछि आशा गरेबमोजिमका उपलब्धिहरू के के भए ? कुन कुन पक्षहरूप्रति आरएहरू आज पनि उतिकै चिन्तित छन् ? आईक्यानमा निर्वाचित भएपछि पछिल्ला अध्यक्षहरूको भूमिका कस्तो छ ? भन्ने विषयमा पनि सदस्यहरूमा धेरै छलफल हुने क्रम बढ्दो छ तर अर्को समस्या के छ भने जुन वर्गले मत दिएर विजयी भएका हुन्छन् तिनै पक्षप्रति मात्रै बढी नजिक हुने प्रवृत्तिले सदस्यहरू बिशेषतः आरएहरूलाई बढी घाटा पारेकै छ ।
यस आ.व. २०७५।०७६ बाट आरए ख वर्गले एक अर्ब, आरए ग वर्गले २५ करोड, आरए घ वर्गले पाँच करोड (वासलातमा उल्लेख भएको) सम्म लेखापरीक्षण गर्न पाउँछन् भने ‘सिए’लाई कुनै सीमा छैन । लेखा परीक्षणका क्रममा लेखा परीक्षकलाई परेको नीतिगत या व्यावहारिक समस्या होस् तिनको टुङ्गो लगाउन सहयोगीको रूपमा कार्य गर्नु लेखा व्यवसायी सङ्गठनको दायित्व हो तर वास्तविक कुरा के छ भने अधिकांश रजिष्टर्ड अडिटरहरू चालीस वर्ष काटिसकेका छन् । कार्य अनुभवका हिसाबले १२ वर्षभन्दा कम छैनन् र पनि ख वर्गबाट क वर्गमा जाने कुनै बाटो देखाइएको छैन । यसखाले विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्न अबको बाटो भनेको रजिष्टर्ड अडिटरहरू जे अवस्थामा छन् त्यहीँ बस्छन् भनेर हुँदैन, यहाँ पनि रजिष्टर्ड अडिटर भएर विभिन्न डिग्री (जस्तो सी.एम.ए., सि.पि.ए, एसिसिए आदि) हासिल गर्ने सदस्यहरू बढ्दा छन् । उनीहरू लगायत सबै आरए सदस्यले क वर्गमा प्रवेश पाउनै पर्छ ।
समाजमा अहिले पनि डक्टर, वकिल, इञ्जिनियर, शिक्षक भनेर नाम आउँदा लेखा परीक्षकको नाम आउँदैन, किन ? सामाजिक उत्तरदायित्वसँग जोडिएका निकायहरूसँग समन्वय गर्न कन्जुस्याई त भएको
छैन ? भन्ने प्रश्न पनि देखिन्छ । हाम्रो नियमनकारी निकायको भूमिकाको कारण पनि सदस्यहरूले दुःख पाएको अवस्था छ । आफैँले आफैँलाई मपाई भनेपछि अर्कोले तपाईं भन्नुपर्ने आवश्यकता पनि हुँदैन ।
लेखापरीक्षक समयअनुसार पुरस्कृत हुनै पर्छ । नियमनकारी निकायले तोकेको सीमाभित्र रही लेखापरीक्षकको आचरण र नैतिकता नबिर्सिकन, गल्ती गरेमा कारबाहीको भागीदार भइन्छ भन्ने कुरा हेक्का राख्दै जानुको विकल्प छैन । राज्यका तर्फबाट सहयोग जरुरी छ । लेखासम्बन्धी पेशागत सङ्घ सङ्गठनले यस क्षेत्रको विकासमा सहयोगीको भूमिका खेल्नुपर्छ । आवश्यक तालिम पाएमा जति नयाँ कुरा आए पनि वर्षौंदेखि काम गर्दै आएका लेखापरीक्षकहरू आफ्नो कार्यमा चुक्ने छैनन् । टाढा बसेर हैन अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर सम्बन्धित निकायहरूसँग काम गर्नुपर्छ । नियमनकारी निकायले सदस्यहरूलाई विभाजित आँखाले हेर्नु हुँदैन । बढ्दा समस्यालाई न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्छ । लेखा व्यवसायमा संलग्न सबै व्यवसायीबीच को ठूलो ? भन्ने भन्दा पनि साझा समस्याको समाधान के हो ? त्यसको पहिचान गरी अगाडि बढ्नुपर्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना