संसदीय सर्वोच्चता र विशेषाधिकार

Sushil pantaसुशील पन्त

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका विकृति विरुद्ध त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डा. गोविन्द के.सी.ले गर्नुभएको १५ औँ अनशन र उहाँले राखेका माग सम्बोधन गर्ने कुरासँग संसदीय विशेषाधिकारको बहस सतहमा आयो । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक कस्तो बनाउने भन्ने विषयलाई लिएर संसद््भित्र र बाहिर बहस उठ्यो । यस विषयमा सङ्घीय संसद््का दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा)मा जरुरी सार्वजनिक महìवका प्रस्तावमाथि छलफल पनि भयो । यी छलफलका क्रममा सत्तापक्षीय सांसदले कसैले अनशन गरेको भरमा या व्यक्तिको जिद्धीले कानुन निर्माण गर्ने संसद््को विशेषाधिकार खोस्न नसक्ने बहस गरे भने प्रमुख प्रतिपक्षी सांसदले सत्याग्रहीको मागलाई संसद््ले सुन्नुपर्ने बताए । डा. के.सी.को माग संसद््सम्म पुग्यो । मूलतः डा. के.सी.ले उठाएका मागको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सङ्घीय संसद््का दुवै सदनका बैठक अवरुद्ध पा¥यो ।
सङ्घीय संसद््का दुई सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) को अधिवेशन शुरु भएको भर्खर पाँच महिना पुग्दैछ । मङ्सिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएपछि २०७४ फागुन २१ गते सङ्घीय संसद््को पहिलो अधिवेशन शुरु भएको थियो । यति छोटो समयमै संसद् राजनीतिक दाउपेचको थलो बन्न थालिसकेको छ, संसद्का बैठक अवरुद्धको शृङ्खला चलेको छ । एकातर्फ संसद्को अधिवेशन शुरु भएको पाँच महिनासम्म संसद्ले पूर्णरूपमा काम गर्न पाएको छैन । ‘मिनी पार्लियामेण्ट’ भनिने संसदीय समिति बन्न नसक्दा कानुन निर्माणको काम प्रभावित भयो । सरकारले संसद्मा पेश गर्ने विधेयक संसदीय समितिमा दफावार छलफलपछिमात्र परिपक्व कानुन बन्छ । यसबीचमा नियमावली निलम्बन गरेर द्रुतमार्गबाट केही विधेयक पारित भएका छन् । असोज ३ गतेभित्र पारित भइसक्नुपर्ने धेरै नयाँ कानुनमाथि छलफल शुरु भएको छैन ।
संसद् नयाँ, रोग पुरानै
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ पेश गर्ने कार्यसूची रहेको प्रतिनिधिसभाको साउन ३ गतेका लागि निर्धारित बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरियो । त्यसअघि असार ३२ गते बसेका प्रतिनिधि सभाका दुईवटा बैठक काँग्रेसले अवरुद्ध पारेको थियो, डा. के.सी.का माग उठाएर । साउन ८ र ९ गतेका बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले अवरोध गरेपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि एक हप्ताका लागि स्थगित भयो । पाँच महिनाको बीचमा प्रतिनिधि सभाको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको यो दोस्रो घटना हो । तर यसबीचमा संसद्का बैठक कैयौँ पटक अवरूद्ध भए । प्रमुख प्रतिपक्षको विरोध मात्र होइन, सरकारका मन्त्री उपस्थित नभएर तथा गणपुरक सङ्ख्या उपस्थित नभएर पनि संसद्को बैठक स्थगित भएका छन् । नयाँ संविधानअनुसार पहिलोपटक निर्वाचन भएर बनेको संसद्लाई पनि ‘सूचना टाँसेर’ बैठक स्थगित गर्नुपर्ने पुरानै रोग लाग्न देखिन थालेको छ ।
संसद्को बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गर्दा ‘विशेष कारणवश’ भनिन्छ तर त्यो विशेष कारण खुलाइएको हँुदैन । यसरी सार्वभौम संसद्को बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गर्ने परिपाटीले संसद्को सार्वभौमिकता कुण्ठित भइरहेको छ । सूचना टाँसेर बैठक स्थगित गर्नुभन्दा प्रतिपक्षले बोलेर या विरोध गरेर बैठक स्थगित गर्दा के फरक पर्छ ? आखिर संसदीय लोकतन्त्रको विशेषता पनि यही हो, प्रतिपक्षले आफ्ना कुरा राख्न पाउनु या विरोध गर्नु । प्रतिपक्षले अवरोध गर्छ भन्ने निहुँमा सार्वभौम संसद्को बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गर्ने परम्पराले नयाँ संसद् पनि सत्ताको लाचार छाँया बन्ने खतरा रहन्छ । जसरी पछिल्लो दशकमा संसद्को बैठक बाहिर सहमति गरेर ल्याएका विषय अनुमोदन गर्ने ‘रबर छाप’ बनेको थियो, त्यस्तै बन्ने खतरा रहन्छ ।
संसदीय लोकतन्त्रलाई आदर्श मान्ने नेपाली काँग्रेसले संसद्मा रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका देखाउन सकिरहेको छैन । राजनीतिक दाउपेचका लागि उसले सामान्य विषयलाई लिएर संसद् अवरूद्ध गर्ने पुरानै संस्कारको अनुशरण गरेको छ । विरोधको सामना गर्ने नाममा सूचना टाँसेर स्थगित गर्ने गलत परम्परा कायम राखेर राजनीतिक दलहरूले संसदीय सार्वभौमिकताको हुर्मत लिएका छन् । सूचना टाँसेर संसद्को बैठक स्थगन गर्ने परम्पराले संसदीय अभ्यासलाई परिपक्व बनाउन मद्दत गर्दैन । यसो गर्नुभन्दा देश र जनताका जल्दाबल्दा समस्याको विषयमा सघन छलफल गर्दा के फरक पर्छ ? सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको स्वास्थ्य सेवा जनताको पहुँचमा कसरी पु¥याउने भन्ने विषयमा सदनमा छलफल गर्न सकिन्थ्यो । सत्ता र प्रतिपक्ष सबैको साझा स्थल संसद्मा समस्याको निकास खोज्न सकिन्थ्यो तर समस्यालाई पाखा लगाएर संसद्को ढोका नै बन्द गरियो । यस्तो गलत संस्कारलाई प्रश्रय दिनु हुँदैन ।
‘संसदीय पत्रकारिता’ पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा केही समय पहिले तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भन्नुभएको थियो – ‘संसदीय गतिविधिप्रति आम सर्वसाधारणमा रुचि घटेको छ, उनीहरूलाई यहाँ हुने छलफलप्रति कुनै चासो छैन !’ चासो किन नघटोस् ? सर्वसाधारण नागरिकको दैनिकी कष्टकर छ । काठमाडौँमा पानी पर्दा हिलो र घाम लाग्दा धुलोको कुइरीमण्डल हुन्छ । महँगी, कालोबजारी, बेरोजगारीलगायत जनताका कैयौँ समस्या छन् । जनताका यी दैनिक समस्या संसद्को कार्यसूची बन्दैनन्, यी विषयमा छलफल हुँदैनन् । जनसरोकारका विषय संसद्मा छलफल भए पो संसदीय व्यवस्थाप्रति जनताको आस्था र विश्वास बढ्छ । क्षणिक राजनीतिक स्वार्थका लागि संसद्मा पक्ष र प्रतिपक्षबीच हुने आरोप र दोहोरीप्रति जनतालाई के चासो ?
पहिलो संविधानसभाको समयमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको शासकीय स्वरूपमा जाने प्रस्ताव गर्दा नेपाली काँग्रेस र तत्कालीन एमालेले ‘सुधारिएको संसद्ीय व्यवस्था’मा जाने सहमति गरेका थिए । मूलतः अहिलेको व्यवस्था सुधारिएको संसदीय व्यवस्था नै हो । संसद्बाट विश्वासको मत लिएको प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने कुरालाई ‘सुधारिएको संसदीय व्यवस्था’ को रूपमा व्याख्या गरिएको थियो । यही व्यवस्थासँगै निर्वाचनमा ‘थ्रेसहोल्ड’को व्यवस्था गरिएको हो ।
संसदीय लोकतन्त्र भएको मुलुकमा संसद् जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता अभिव्यक्त गर्ने थलो हो । संसद् जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च निकाय र जनताका आवाज मुखरित हुने थलो पनि हो । संविधानले शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकार तोकेको छ । यदि संसद्लाई जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च निकाय मान्ने हो भने यावत समस्याको समाधान संसद्मार्फत खोज्न सकिन्छ । अर्थात् संसद्लाई निकास खोज्ने साझा ठाउँ बनाउन सकिन्छ । महìवपूर्ण राष्ट्रिय एजेण्डामा संसद्ले पनि सरकारलाई निर्देशन दिनसक्छ । जल्दाबल्दा राष्ट्रिय सवालमा संसद्ले विशेष समिति बनाएर अध्ययन गरी सरकारलाई निर्देशन दिन सक्छ । संसदीय विशेष समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन सरकारका लागि बाध्यकारी हुन्छ । २०७० सालको चुनावमा धाँधली भएको भन्दै तत्कालीन माओवादी केन्द्रले संसदीय विशेष छानविन समिति गठनको माग गरेको थियो, समितिले निर्वाचनको निष्पक्षताबारे अध्ययन प्रतिवेदन पनि दिएको छ । सबै राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरेका कारण संसद्ले बनाउने विशेष समिति धेरै हदसम्म निष्पक्ष हुन्छन् । डा. के.सी.ले उठाउनु भएका जस्ता माग तथा अन्य राजनीतिक विषयको निकास खोज्न संसद्मा स्थायी खालको विशेष समिति गठन गर्न पनि सकिन्छ ।
देशका राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दामा संसद्ले समाधानको अग्रसरता लियो भने पनि संसद्को सर्वोच्चता कायम हुन्छ । संसद्को गरिमा बढ्छ । कानुन निर्माण भने संसद्को अधिकार हो, कानुन निर्माण गर्ने विशेषाधिकारलाई खोसियो भने संसद्को सार्वभौमिकता हरण गरेको ठहर्छ । सरकारसँग माग राख्दा संसद्लाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाइयो भने संसद्ले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सक्दैन ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना