व्यवहारमा बालअधिकार

kalpana nepalकल्पना नेपाल (आचार्य)

मानवीय सभ्यताको विकास क्रमलाई मानव विकासको प्रक्रियासँग तुलना गरेर हेर्ने गरिन्छ । यस अवस्थामा बालबालिकाको विकासलाई महìवपूर्ण पाटोको रूपमा लिइन्छ । बाल्यकालको चरणदेखि नै नयाँ समाजको संरचना विकास, नयाँ नयाँ संस्कार र सभ्यताहरूले उचाइ लिँदै आएको पाइन्छ ।
बालबालिकालाई देशको भूगोल हावापानी सामाजिक संरचनाको आधारबाट आआफ्नै तरिकाले परिभाषित गरेको पाइन्छ । अमेरिकामा ७ वर्षदेखि १६ वर्षसम्मको उमेर समूह बेलायतमा ११ देखि १६ वर्षसम्मको उमेर समूह, इजिप्टमा ७ देखि १५ वर्षसम्मको उमेर समूह र नेपालमा १६ वर्षसम्मको उमेर समूहलाई बालाबलिका भनी परिभाषित गरिए पनि हालै मात्र देवानी आचारसंहितामा १८ भन्दा तलको उमेर समूहलाई मात्र बालबालिकाको परिभाषाभित्र समेटिएको पाइन्छ । साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९८९ ले १८ वर्षभन्दा कम उमेर समूहलाई बालबालिकाको परिभाषाभित्र समेटेको छ ।
बालबालिका देशलाई रूपान्तरण गर्ने बलिया खम्बा हुन्, राष्ट्रका कर्णधार हुन् । तिनलाई सबल सक्षम, योग्य बनाउनु नै देशको मुहार बदल्नु हो । बालबालिकाप्रति दयामाया, विशेष निगरानी, पालनपोषण शिक्षादीक्षा दिनमा विशेष जोड दिनु पर्छ । तिनलाई माया स्याहार सुसार, सम्मान, भविष्यको असल सन्तान भनी मानवीय दृष्टिकोणबाट उच्च स्थान दिनु आवश्यक छ ।
बालअधिकारमैत्री कानुन निर्माण गरी बालबालिकालाई अधिकार सम्पन्न बनाइनु पर्छ । बालबालिका ऐन २०४८, बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०५१, बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०६९ को उचित कार्यान्वयन आवश्यक छ । हरेक बालबालिकाहरू अधिकार सम्पन्न वातावरणमा निर्वाध रूपमा हुर्कन पाउनुपर्छ । बालबालिका सम्बन्धी महासन्धिको धारा ७ (नामाकरण, जन्मदर्ता, पहिचान र उचित पालनपोषण) लाई मूर्त बनाउन बालबालिकालाई अधिकार सम्पन्न बनाइनु पर्छ । उनीहरूको विशेष संरक्षण गरिनुपर्छ । नेपालको संविधानको भाग ३ को धारा ३९ मा प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामाकरण र जन्मदर्ताको हक हुने उल्लेख छ । प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार सुसार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गिण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ । प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बालविकास तथा सहभागिताको हक हुनेछ । कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना खानी तथा यस्तै जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइने छैन । कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसारमा लगाइने छैन भन्ने नीतिगत व्यवस्था भए पनि विडम्बना व्यवहारमा त्यस्तो भेटिँदैन । कतिपय बालबालिकाहरू पहिचानविहीन भएर सडकमा भौँतारिएका छन् । राज्यबाट उचित शिक्षादीक्षा, पालनपोषण र स्वास्थ्यलाई जोड दिने भनिए पनि हरेक वर्ष अझै पनि कुपोषणका कारण बालबालिकाले मृत्यु वरण गरेका घटनाहरू सुनिन्छन् ।
शिक्षा मन्त्रालय युनिसेफ, युनेस्कोले सन् २०१६ मा नेपालमा गरेको एक सर्वेक्षण अनुसार ११ वर्षमुनिका बालबालिकाहरूको हिस्सा कुल जनसंख्याको ४१ प्रतिशत (५३ लाख ७४ हजार दुईसय ६३ जना) रहेको आँकलन छ । पाँच वर्षदेखि १२ वर्ष उमेर समूहका सात लाख ७० हजार दुई सय २८ जना बालबालिका अझै पनि विद्यालय जानबाट वञ्चित रहेको पाइन्छ । प्रारम्भिक उमेर समूह पाँचदेखि नौ वर्ष समूहका पाँच लाख ७४ हजार चार सय सय ४७ बालबालिका विद्यालयसम्म पुग्न सकिरहेका छैनन् । निम्न माध्यमिक उमेर समूह १० देखि १२ वर्षसम्मका एक लाख १५ हजार आठ सय ४१ जना बालबालिका न्यानो शिक्षारूपी ज्योतिबाट पछाडि परेको पाइन्छ ।
अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा निजी विद्यालयमा ७० प्रतिशत र सामुदायिक विद्यालयमा ३० प्रतिशत बालबालिका शारीरिक दण्डको शिकार हुन पुगिरहेको पाइन्छ तर यसप्रति सरोकावालाको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
बालबिवाह अर्को कहालिलाग्दो पक्ष हो । दक्षिण एशियामा बालविवाह बढी हुने देशहरूमा पहिलो बंगलादेश, दोस्रो भारत र तेस्रो स्थानमा नेपाल छ । यो कानुन बमोजिम दण्डनीय हो । नेपालमा बालविवाह भएर बच्चा जन्माउन नसकी मृत्यु वरण गरेका घटनाहरू धेरै छन् । तथ्याङ्क हेर्ने हो भने बालविवाहको प्रतिशत ६१ छ । यसमा पढ्दा पढ्दै भागेर विवाह गर्नेको संख्या ३३ प्रतिशत देखिन्छ । उल्लेखित समस्यालाई हेर्दा हाम्रो देशको बालअधिकारको अवस्था दयनीय देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बालअधिकार महासन्धि १९८९ लाई नेपालले १९९० सेप्टेम्बर १४ मा अनुमोदन गरेको छ । यसले बालबालिकाको बाँच्न पाउने, व्यक्तित्व विकास गर्ने, सहभागी हुन पाउने र बालबालिकाको संरक्षणको बारेमा उल्लेख गरेको छ तर हाम्रो धरातलको वास्तविकता निकै फरक छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले ८ कात्तिक २०७३ मा स्वीकृत गरी लागू गरेको विद्यालय क्षेत्र विकास योजना आगामी पाँच वर्षभित्रमा १५ वर्षदेखि माथिको उमेर समूहको साक्षरता दर ७५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । सन् २०१६ देखि सन् २०२२ सम्मको छ वर्षे कार्यकालमा छ वर्षको उमेर समूहको साक्षरता दर ८७ प्रतिशत र १५ वर्षदेखि २४ वर्षको उमेर समूहको साक्षरता दर ४५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य थियो । तर दुर्गमका बालबालिकामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको न्यानो प्रभाव पर्न सकेको छैन । बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन २०५६ नियमावली २०६२ ले कसैले पनि १४ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई श्रमिकको रूपमा काममा लगाउनु हुँदैन भन्छ तर होटेल, रेस्टुरेन्ट, इँट्टाभट्टा, भवन निर्माण, गलैचा कारखानामा बालश्रम, बालयौन शोषण, व्यावसायिक शोषण, दुव्र्यवहार भइरहेको देखिन्छ । सडक बालबालिका, अभिभावकविहीन, बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परेका, विद्यालय जानबाट वञ्चित, अपाङ्गता (शारीरिक, मानसिक रूपमा) भएका, प्राकृतिक प्रकोप प्रभावित बालबालिकाको पीडा उस्तै कारुणिक छ । परम्परागत चालचलन झुमा, तिलक, छाउपडी, जस्था प्रथाले पनि बालबालिकाको अधिकारलाई कुण्ठित बनाएका छन् । लागु पदार्थ, मादकपदार्थ ओसारपसार तथा दुव्र्यसनमा सलग्न बालबालिकाको कथा झनै डरलाग्दो छ । अपराधिक गिरोहहरूले बालबालिकालाई माध्यम बनाएर अपराधलाई अझ सशक्त बनाउँदै गएका घटनाहरू अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् । शरणार्थी बालबालिका, राजनैतिक स्वार्थमा बालबालिकाको प्रयोगले पनि तिनको स्तर उन्नतिमा प्रभाव पारेको छ ।
एकातिर राज्यका बलिया पाखुरा, बौद्धिक मस्तिष्क दैनिक एक हजार पाँच सयको हाराहारीमा बाहिरिएका छन् । अर्कोतिर बन्द, हडताल, चक्काजाम, प्राकृतिक प्रकोपको पीडाले साना मस्तिस्कहरूलाई असर गरिरहेको छ ।
बुढा भएका बाबु आमा र छोराछोरीले रेमिट्यान्स कुरेर बसिरहेका छन् । हाल गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २१ दशमलव २३ प्रतिशत रहे पनि यो तथ्यांकले वास्तविक गरिबीको परिभाषालाई समेट्न सकेको छैन । भौगोलिक विकटता, अशिक्षा, पूर्वाधार विकासको कमी, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता गरिबीको मुख्य कारण रहेको छ । यसको प्रत्यक्ष मार देशलाई माथि उठाउने जिम्मा लिएका बलिया खम्बाहरूमा परिरहेको छ । विद्यालयमा विद्यार्थी माथि हुने शारीरिक दण्ड सजाय, शिक्षकले बालिकामाथि गर्ने यौन शोषणले पनि बालमस्तिस्कमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । बालअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नीतिगत, संस्थागत, कार्यक्रमगत, योजनागत व्यवस्थाको प्रगति भए पनि चुनौतीहरू पार गर्दै देखा परेका समस्याहरूलाई समाधानको लागि सरोकारवाला निकायदेखि प्रत्येक घर परिवारले बालबालिकाको अधिकारको संरक्षण, सम्बद्र्धन यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना