अब योगदानमा आधारित ‘पेन्सन’

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, साउन २१ गते । कर्मचारीको पेन्सनमा नै राज्यकोषको ठूलो हिस्सा खर्च हुन थालेपछि सरकारले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था कानुनी रुपमा प्रस्ताव गरेको छ । सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गर्नुभएको छ । 

प्रस्तावित विधेयक पारित भएमा निवृत्तिभरण कोषमा कर्मचारीको मासिक तलबबाट ६ प्रतिशत रकम जम्मा हुनेछ । सरकारले सोही बमोजिम शतप्रतिशत रकम जम्मा गर्नेछ । कोष सञ्चालनमा आएपछि हालको पेन्सन वितरण प्रणाली पनि कोष मातहतमा नै आउनेछ । pension
निवृत्तभरणका कारण राज्यकोषवाट हुने व्यय निरन्तर बृद्धि भई खर्चको भार बढेको भन्दै सरकारले विधेयक संसदमा पेस गरेको हो । यसअघि २०६० सालमा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक बजेटबाट पनि निवृत्तिभरण कोषको स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था अनुसार २०७५ साउन १ गते देखि नियुक्त हुने कर्मचारीका हकमा यो व्यवस्था लागू हुनेछ ।
कसलाई लागू हुन्छ?
प्रस्तावित विधेयक साउन १ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीको हकमा लागू हुनेछ । जसमा निजामती सेवा, नेपाल स्वास्थ्य सेवा तथा व्यवस्थापिका संसद सेवाका कर्मचारीलाई लागू हुनेछ ।
यस्तै, सैनिक सेवा, नेपाल प्रहरी सेवा, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल विशेष सेवाका कर्मचारीको हकमा पनि यो व्यवस्था लागू हुनेछ ।
कसरी जम्मा हुन्छ रकम ?
प्रस्तावित विधेयक पारित भएपछि सरकारले एउटा स्वायत्त कोष स्थापना गर्नेछ । कोषको कार्यकारी निर्देशक खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त हुने व्यवस्था विधेयक प्रस्तावित छ । सरकारले स्थापन गरेको कोषमा प्रत्येक कर्मचारीको खाता रहनेछ । कोषमा कर्मचारीका तर्फबाट तलबमानको ६ प्रतिशत मासिक रूपमा कट्टा गरी जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । यस्तै, सरकारले कट्टा भएको रकम बराबरको रकम सम्बन्धित कर्मचारीको खातामा जम्मा गर्नेछ ।
कोषको रकम कुनै पनि वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा पनि गर्न सकिनेछ । कोषले तोकिएका शर्त पालना गरी ऋणपत्र, सेयर तथा डिवेन्चर खरिद गर्न पनि पाउने छ । स्वायत्त रूपमा स्थापना हुने कोषले लगानीमा तोकिएको सीमा भने पालना गर्नुपर्नेछ ।
कति पाइन्छ निवृत्तिभरण
२० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेको कर्मचारीले निवृत्तिभरण पाउनेछ । जसमा जम्मा सेवा गरेको वर्षलाई आखिरी महिनाको तलबमानले गुणा गरिनेछ । यसरी प्राप्त नतिजालाई ५० ले भाग गरिनेछ । भाग लगाउँदा आउने रकम कर्मचारीले मासिक निवृत्तिभरणका रुपमा भुक्तानी पाउनेछ । प्रत्येक तीन वर्षमा खाइपाई आएको रकमको दश प्रतिशतले वृद्धि हुँदै जानेछ । यस्तो वृद्धि पाँच पटकसम्म मात्र थप हुनेछ ।
सेवा अवधि पूरा गरेको कर्मचारीले निवृत्तिभरण लिनु अगावै वा लिएपछि मृत्यु भएमा पति वा पत्नीलाई पाउने निवृत्तिभरणमा ५० प्रतिशत रकम दिइने व्यवस्था प्रस्तावित छ । २० वर्ष सेवा अवधि नपुग्दै कर्मचारीले सेवा त्याग गरेमा जम्मा भएको रकमको साँवा तथा ब्याजसमेत भुक्तानी पाउनेछ । सेवाकै क्रममा कुनै कारणवश कर्मचारी मृत्यु भएमा इच्छ्याइएको व्यक्तिले उक्त रकम पाउनेछ ।
विधेयक पारितसँगै हालको पेन्सनको व्यवस्था रहेका निजामती सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन तथा व्यवस्थापिका संसद् सेवा ऐन पनि संशोधन हुनेछन् । तीनवटै सेवाका एक एक दफा संशोधन हुनेछन् ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना