सरकार, संसद् र अदालत

suresh acharyaडा. सुरेश आचार्य

 


संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले अदालतको प्रधान न्यायाधीश बनाउन अस्वीकार गरेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिको दश वर्ष लामो अभ्यासमा अस्वीकृत हुनेमा प्रधान न्यायाधीशका हकदार दीपकराज जोशी पर्नु भएको छ । समितिको यो निर्णयले संसदीय सुनुवाइ समिति रबरछाप मात्र होइन भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । यसअघिका हरेक सिफारिशवाला व्यक्ति समितिको ढोका पार गर्न सक्षम मानिएका थिए । संसदीय समितिले औपचारिकता मात्र पूरा गरेका कारण उनीहरू सक्षम भएका थिए वा वास्तवमै उनीहरू योग्य थिए, अब यो पनि बहसको विषय बन्ने भएको छ । संवैधानिक परिषद् वा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दैमा सबै व्यक्ति योग्य नहुन सक्छन् भन्ने अर्थमा पनि संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णयलाई लिन सकिने भएको छ ।
व्यक्ति र उसको पदीय हैसियत बिर्सेर विश्लेषण गर्ने हो भने संसदीय सुनुवाइ समितिले नयाँ प्रारम्भ गरेको मान्नुपर्छ । समितिलाई त्यो अख्तियारी छ भन्ने यो निर्णयले प्रमाणित गरेको पनि छ । तर यो निर्णय त्यस्तो समयमा भएको छ, जहाँ एउटै पार्टी लगभग दुई तिहाइ रहेको संसद् छ र सरकार तीन चौंथाइ सांसदको समर्थनमा बनेको छ । सरकारले चाहँदा कुनै पनि निर्णय, त्यो वैधानिक वा अवैधानिक जेसुकै होस्, कसैले रोक्न सक्दैन भन्ने अवस्था देखा परेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रधान न्यायाधीशका लागि सुनुवाइ भइरहँदा जोशीले समितिलाई अवमूल्यन गरेको आशयका समाचार पहिलो दिन नै आएका थिए । जोशीले समितिले सोधेका प्रश्नलाई गहन रूपमा नलिई हलुका ढङ्गमा जवाफ दिएको टिप्पणी पनि भएकै थियो । त्यस लगत्तै एक अखवारमा आएको अन्तर्वार्तामा जोशीको प्रस्तुति मैले जे गरें, ठीक गरें भन्ने आशयकै देखिन्थ्यो । अर्थात्, संवैधानिक परिषद्ले सिफारिश गरिसकेपछि मलाई कसैले रोक्न सक्दैन भन्ने खालको दम्भ जोशीमा देखिएको अनुमान गर्न कठिन थिएन तर जोशीलाई अस्वीकृत गर्ने मानसिकतामा संसदीय सुनुवाइ समितिका सरकार पक्षका सांसदहरू थिए भन्ने अनुमान गर्न पनि कठिन थिएन । शैक्षिक योग्यताका विषयमा प्रश्न उठिरहँदा त्यसको छानबिनमार्फत निराकरण गर्ने प्रतिपक्षको माग सुनुवाइ गर्न बहुमत सदस्य तयार थिएनन् ।
प्रधान न्यायाधीशमा जोशीलाई अस्वीकृत गरिरहँदा बहुमत सदस्यले दिएको तर्कभन्दा पनि निर्णय गर्न पुग्ने सङ्ख्या नै प्रवल देखियो । १५ सदस्यीय समितिमा जोशीको विपक्षमा १० मत परेको थियो, जुन प्रस्तावित नाम अस्वीकार गर्न चाहिने दुई तिहाइ हो । प्रमुख विपक्षी नेपाली काँग्रेसका सांसदको बहिष्कारबीच समितिले जोशीको नाम अस्वीकृत गरेको हो । सुनुवाइका क्रममा आचरण, इमानदारिता र कार्यक्षमताबारे सोधिएको प्रश्नको प्रष्ट र सन्तोषजक जवाफ दिन नसकेको बहुमत सदस्यको तर्क चाहिँ फितलो छ । कुनै पनि प्रतिस्पर्धीले यो आफैँ प्रमाणित गर्ने विषय होइन । कसैले पनि आफू खराब आचरण भएको, बेइमानी गर्दै आएको र कुनै क्षमता नभई यो पदमा दाबी गरेको भन्छ र ? फेरि यो दाबी व्यक्ति दीपकराज जोशी आफूले गरेको पनि होइन । केवल संवैधानिक समितिले आफ्नो नाम पठाएका कारण जोशी त्यहाँ उपस्थित हुनु परेको हो ।
प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भए के कसरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने भन्ने ठोस कार्य योजना र अवधारणा पेश गर्न नसकेको भन्ने समितिका सदस्यलाई लाग्यो । कुनै पदमा प्रस्ताव पेश गरेर योग्य भएको दाबी गरेका अवस्थामा यो तर्क ठीक हो । जोशीको अवस्था त्यस्तो होइन । तथापि, म आफू त्यो पदमा जान्छु भन्ने भएपछि त्यसपछिका कार्य योजना के हुन्छन् भन्नेबारे सामान्य खाका दिमागमै पनि बनेको हुन सक्छ । त्यसबारेमा समितिलाई जानकारी गराउने प्रयत्न गर्नु उचितै हुन्थ्यो । कुनै प्रस्ताव पेश गर्न जरुरी थिएन । जहाँसम्म शैक्षिण प्रमाणपत्र सन्देहात्मक रहेको र जन्ममिति समेत फरकफरक रहेको भन्ने छ, व्यक्तिले पेश गर्ने प्रमाण फेरि पनि कीर्ते हुन सक्छ । यसबारेमा प्रतिपक्षले छानबिन गर्न आग्रह गरेकै थियो । यस्तो विषय माननीय सदस्यहरूको आँखाले देखेर पुष्टि हुने होइन, सम्बन्धित निकायले प्रमाणित गर्नु पथ्र्यो ।
जोशीको सार्वजनिक आचरण र विगतका काम कारबाहीबारे पूर्व न्यायाधीशहरूबाटै प्रश्न उठेकै हो । यो प्रश्नको निरुपण सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइरहँदा गर्न सकेको भए अहिले विवाद गर्नु पर्ने अवस्था नै आउने थिएन । त्यसबेला पनि संसदीय समितिले जोशीको सुनुवाइ गरेको हो । न्यायाधीश रहँदा नेपालको न्याय प्रणालीमा योगदान दिन सक्ने दृष्टान्त पेश गर्न नसकेको भनिरहँदा सुशीला कार्कीको उदाहरणलाई के भन्ने ? एकथरीलाई उहाँ सबैभन्दा सक्षम प्रधान न्यायाधीश लागेकै हो । पछिल्लो सडक आन्दोलनमा उहाँलाई देखेर त्यो मान्यतामा परिवर्तन आएको छैन भने सक्षम भनेर भलिभाँती उदाहरण प्रस्तुत गरिएकै हो तर कार्की विरुद्ध संसद्मा नै महाभियोग दर्ता गराउनेहरू पनि भए । जोशीबाट न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम र विकृतिविहीन नहुन सक्छ भन्ने जोकसैलाई पनि लाग्न सक्छ । लाग्न सक्ने कुरा व्यक्तिमा निर्भर रहन्छ । संसद् सदस्यलाई पनि यस्तो लाग्नु अस्वाभाविक भएन । कुनै व्यक्तिलाई केही लाग्नु निर्णयको आधार नहुनु पर्ने हो । तर एउटै व्यक्ति उस्तै सुनुवाइमा उन्मुक्त हुन्छ र अर्को पदमा जाँदा विवादास्पद बन्छ भने त्यसभित्रको राजनीति के हो भनेर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ ।
प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले दीपकराज जोशी ठीक वा बेठीक भन्ने प्रष्ट दृष्टिकोण बनाएको देखिएन । उसले संवैधानिक परिषद्को निर्णयको आधारमात्रै खोज्यो । अहिले संसदीय सुनुवाइ समितिले जोशीका बारेमा जे प्रश्न उठाएको छ, ती प्रश्नको निरुपण कानुनी रूपमा संवैधानिक परिषद्बाट हुनु पर्ने देखिन्छ । काँग्रेसले त्यही जगमा टेकेर संसदीय समितिको अधिकार क्षेत्रमा प्रश्न उठाएको छ । संवैधानिक परिषद् कानुन २०६६ को दफा ५ (१) मा कुनै व्यक्तिको सिफारिश गर्दा संविधान र कानुन बमोजिम योग्यता पुगेको र निजको उपयुक्तताको कारण र आधार समेत पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै दफा ५(२) मा सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमानदारी, निजप्रतिको जनभावना र निजले पहिले गरेको सेवा र पेशागत अनुभवका आधारमा मात्र संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिको सिफारिश गर्नुपर्ने कानुनमा उल्लेख छ । कानुनको यो व्यवस्था हेर्दा सुनुवाई समितिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा जे कारणहरूको उल्लेख गरेको छ, उसले संवैधानिक परिषद्को क्षमतामा नै प्रश्न उठाइदिएको छ । निर्णय अलग गरिरहँदा पनि सुनुवाइ समितिका सदस्यहरू यो मुद्दामा एकै ठाउँमा उभिएका छन् ।
अदालत र बार एक अर्कामा परिपूरक हुन् । एक अर्काको सहयोग विना न्यायिक प्रक्रिया पूरा हुन सक्दैन । प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियामा प्रतिपक्षको भन्दा कठोर धारणा नेपाल बार एशोसिएसनबाट आएको छ । बारले संसदीय समितिले क्षेत्राधिकार अतिक्रमण गरी न्यायपालिका, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई नियोजित, निर्देशित र नियन्त्रित गर्ने हिसाबले निर्णय गरेको दाबी गरेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यले स्वतन्त्र, विवेकपूर्ण रूपमा प्रस्तुत नभई राजनीतिक दलको निर्देशनको आधारमा गरेको दाबी समेत बारले गरेको छ ।
प्रधान न्यायधीशको सुनुवाइको मुद्दामा संसद् र बार शक्ति पृथकीकरणको बहसमा उत्रेका छन् । अर्कातिर, प्रदेश नम्बर २ मा सरकार र अदालत आमने सामने भएका छन् । सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा भर्खरै नियुक्त अभिराम शर्मा र जलेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख रामशङ्कर मिश्रलाई पक्राउ गर्न उच्च अदालत जनकपुरले आदेश दिएको छ । अदालतमा राजनीतिको प्रारम्भ न्यायाधीशको नियुक्तिको कोटा प्रकरणबाट शुरु भएकै थियो । अहिले दीपकराज जोशीलाई हेर्ने आँखा पनि राजनीतिक हुने आधार उसबेलै खडा गरिएको हो । सरकार, संसद् र बार, अदालतबीचको यो प्रत्यक्ष द्वन्द्वले कतै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व पनि सङ्कटमा पर्ने त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । सरकार, प्रतिपक्ष र नागरिक समाजले यो बेला संयम अपनाउन जरुरी देखिन्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना