सशक्त प्रयासको खाँचो (सम्पादकीय)

 

गत साता कञ्चनपुरमा १३ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटना भएयता कैलाली, भक्तपुर, काभ्रे र रोल्पामा यस्तै घटना सार्वजनिक भए । यसप्रकारका घटना नै बढेको वा घटनालाई लुकाउने पहिलेको प्रवृत्तिमा परिवर्तन आएको वा दुवै हुन सक्छ । जे भए पनि सभ्य समाजलाई कलङ्कित बनाउनेगरी बलात्कारका घटना बढेका छन् । विगत दस वर्षको अवधिमा बलात्कारका घटना साढे दुई प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार आ.व. २०७२÷०७३ मा एक हजार ९३, २०७३÷०७४ मा एक हजार १३४ र २०७४÷०७५ मा एक हजार ४८० घटना दर्ता भएका थिए । बलात्कारका घटनाका झण्डै आधा सङ्ख्यामा बलात्कारको प्रयास गरेको थप उजुरी पर्ने गरेको छ । बलात्कारका घटनाका एक चौथाइजति हत्यासमेत हुने गरेको छ । उजुरी नभएका घटना अझ धेरै हुने सम्भावना पनि छ । 

आममानिस सामाजिक मान्यता र सोचमा आएको विचलन, छाडापनलाई नै बलात्कारका बढ्दो घटनाको पछाडिका कारण मान्छन् । अधिकारकर्मी फितलो कानुन र दण्ड सजायको व्यवस्थालाई दोष दिन्छन् । विद्यमान मुलुकी ऐनमा बलात्कारका दोषीलाई दस वर्षसम्म कैद गर्ने व्यवस्था छ । सामूहिक बलात्कार गर्नेलाई थप पाँच वर्ष सजाय हुन सक्छ । बलात्कारविरुद्ध उजुरी गर्ने म्याद ३५ दिनबाट छ महिना भएको छ । आगामी भदौ १ गतेदेखि लागू हुने मुलुकी अपराध संहिताले बलात्कारपछिको हत्या र दस वर्षभन्दा कम उमेरका बालिका बलात्कारका दोषीलाई आजीवन कैदको सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । यो नै नेपालले अवलम्बन गरेको सबैभन्दा कठोर सजाय हो ।
पछिल्लो समयमा केही अधिकारकर्मी बलात्कारका घटनाका अपराधीलाई मृत्युदण्डको माग गर्न थालेका छन् । यही कुरालाई केही सांसदले संसद्मै पनि उठाउनुभयो । संविधानले मृत्युदण्ड निषेध गरेको त छँदै छ, यस्तो प्रावधानले अपराध रोक्न सक्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने आधार कमजोर छ । गत साता भारतीय संसद्को तल्लो सदनले १२ वर्षभन्दा कम उमेरका बालक वा बालिकाको बलात्कार गरेको दोषी ठहर भएमा मृत्युदण्ड दिने विधेयक पारित गरेको छ । यसलाई धेरैले स्वागत गरे पनि केही अधिकारकर्मीले विरोध गरेका छन् । सजायमा गरिने कडाइले साँच्चिकै अपराधमा कमी ल्याउँछ भन्नेमा उनीहरू विश्वस्त देखिँदैनन् । तर पाकिस्तान, बङ्गलादेश र अफगानिस्तानमा बलात्कार मुद्दामा मृत्युदण्डको सजाय हुन सक्छ र बलात्कारका घटना निकै कममात्रै सार्वजनिक हुन्छन् । तर, विज्ञहरू कडा कानुन वा बन्दखालको समाज भएकाले बलात्कारका घटना कम भएको हो भन्नेमा यकिन गर्न सक्दैनन् । साँचिकै मृत्युदण्डको सजायको व्यवस्था भयो भने न्यायालय यस्तो दण्ड दिन हिच्किचाउने तर्क दक्षिण एसियाली विज्ञहरूको छ ।
बलात्कार अत्यन्तै घृणित र जघन्य अपराध हो भन्ने कुरामा दुईमत हुँदैन । यस्ता अपराधीलाई दिइने कुनै पनि दण्ड सजाय कम नै हुन्छ । तर, मृत्युदण्ड मानवअधिकारसँग पनि जोडिएको छ र नेपालले मृत्युदण्डलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै इन्कार गरेको छ । कानुन र दण्ड सजाय अपराध कम गर्नमा त्यसबेलासम्म प्रभावकारी हँुदैनन् जबसम्म समाज, न्याय प्रणाली, कर्मचारी, प्रहरीको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउँदैन । भएको कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित भने हुनैपर्छ । शक्ति र धनको आडमा पीडक उम्कने÷उम्काउने, आर्थिक प्रलोभन देखाई घटना लुकाउने, मिलापत्र गराउने, प्रमाण कमजोर हुने र बनाउने प्रवृत्तिले बलात्कारका अपराधीले उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । यसमा कडाइ गर्नैपर्छ । अर्काे परिवर्तनको खाँचो भएको विषय सामाजिक दृष्टिकोणमा हो । जब कुनै व्यक्ति आफूलाई शक्तिशाली ठान्छ, त्यसले कमजोर ठानिएकामाथि हिंसा गर्छ । त्यसैले यौनहिंसा र बलात्कार त्यसबेला मात्रै रोकिन्छ जब महिला÷किशोरी÷बालिकालाई कमजोर ठानिँदैन । महिला शिक्षित, आत्मविश्वासी र सशक्त भएपछि कुनै पनि हिंसा हुन पाउँदैन । छोरा र छोरीमा गरिने विभेद, यौनलाई नै महिलाको सर्वस्व ठान्ने सोच, अवास्तविक सामाजिक प्रतिष्ठा र दण्डहीनतालाई निर्मूल गर्न सके यस्ता अपराध रोकिनेछन् । जे भए पनि बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध र कलङ्कलाई निर्मूल पार्न सबैको उत्तिकै सक्रिय योगदान आवश्यक छ ।

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना