गठन हुँदै उपभोक्ता अदालत

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, साउन २३ गते । सरकारले वस्तु तथा सेवाको प्रवाहमा हुने कसुरहरू उपभोक्ता अदालतबाट अन्तिम सुनुवाइ गर्ने गरी उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मंगलबार संसद्मा दर्ता भएको छ । सरकारका तर्फबाट उद्योगमन्त्री मातृका यादवले विधेयक दर्ता गर्नुभएको हो ।
मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी पहिलो विधेयकका रूपमा प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता भएको हो । उपभोक्ता अधिकार संरक्षणको संवैधानिक व्यवस्था परिपालनाका लागि अधिकारसम्पन्न निरीक्षण अधिकृत र उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ । निरीक्षण अधिकृतलाई फिल्डमै कारबाहीको अधिकार दिने प्रस्तावसमेत विधेयकमा गरिएको छ । Court-e1445065918425
विधेयकले निरीक्षण अधिकृत र महानिर्देशकले हेर्ने उजुरीबाहेक अन्य मुद्दाको कारबाही र किनाराका लागि उपभोक्ता अदालत गठनको प्रस्ताव गरेको छ । सम्बन्धित जिल्ला अदालतको न्यायाधीश उपभोक्ता अदालतको अध्यक्ष हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ । अदालतका दुई सदस्यमा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त उपसचिव स्तरसम्मका कर्मचारी रहनेछन् । न्याय परिषदको परामर्शमा सरकारले अध्यक्ष तोक्नेछ ।
उपभोक्ता अदालत बहुमतीय निर्णयबाट पनि सञ्चालन हुन सक्नेछ । अदालतमा प्रतिनिधित्व गर्ने तीन सदस्यको फरक–फरक राय भएमा रायसहितको निर्णय उच्च अदालतका एकल न्यायाधीश समक्ष पेस हुनेछ । उच्च अदालतका एक न्यायाधीशको इजलासमा पेस भएको मुद्दामा हुने आदेश नै अन्तिम आदेश हुनेछ । अदालतले आफ्नो अपहेलनामा कारबाहीको अधिकार समेत पाउनेछ ।
उपभोक्ता अदालतको निर्णयमा उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । यस्तो अदालतको आदेश सम्बन्धित जिल्ला अदालत वा आदेशमा उल्लेख भएको निकायले कार्यान्वयन गर्नेछ । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर कुनै पनि बेला अदालत विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ ।
सेवा प्रदायकको लापरबाहीबाट उपभोक्तामा कुनै पनि क्षति भएमा क्षतिपूर्तिको माग गर्न पाउने अधिकार विधेयकले सुरक्षित गरेको छ । वस्तु तथा सेवाबाट मानसिक, शारिरीक, भौतिक तथा अन्य क्षति भएमा उपभोक्ता स्वयंम वा निजको तर्फबाट अन्य संस्थाले समेत क्षतिपूर्तिको उजुरी दिन सक्नेछन् ।
उपभोक्ताको मृत्यु भएमा हकवालाले ६ महिनाभित्र उपभोक्ता अदालत समक्ष उजुरी दिनु पर्नेछ । अदालतले क्षतिको मात्रा हेरेर क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नेछ । कुनै पनि उत्पादकको बस्तु तथा सेवाबाट उपभोक्ताको मृत्यु भएमा मृतकको आश्रितमा रहेका परिवारका सदस्यको जीविकोपार्जनका निमित्त न्युनतम खर्च अदालतले भराउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । संक्षिप्त कार्यविधि अनुसार मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।
तत्काल जरिवाना हुने
बजार अनुगमन, निरीक्षण तथा खानतलासीका क्रममा तत्काल प्राप्त प्रमाण हेरी निरीक्षण अधिकारीले तत्कालै कारबाही गर्न सक्ने अधिकार विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ । निरीक्षकले उत्पादक, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, पैठारीकर्ता तथा विक्रेतालाई समेत निरीक्षणकै क्रममा कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
निरीक्षण अधिकृतले विल विजक नराख्नेलाई न्युनतम पाँच हजारदेखि २० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार प्रस्तावित छ । यस्तै, अनुचित व्यापारिक काम गरेको पाइएमा निरीक्षण अधिकृतले दुई लाखदेखि तीन लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
माग तथा आपूर्तिमा तत्काल प्रभाव पार्ने काम गरेको पाइएमा ५० हजारदेखि एक लाख रुपियाँसम्म जरिवानाको अधिकार निरीक्षण अधिकृतलाई हुनेछ । जाँचबुझ तथा निरीक्षण अधिकृतलाई असहयोग गरेमा २० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
विधेयकले जरिवाना भएको रकम नतिर्नेलाई सेवा तथा वस्तुको शिलबन्दी अधिकार पनि निरीक्षकलाई दिएको छ । निरीक्षण अधिकृतले अनुगमनका क्रममा गरेका कामविरुद्ध विभागको महानिर्देशकसमक्ष अपिल गर्न सकिनेछ । महानिर्देशकले यस्ता उजुरीमाथिको निर्णय २१ दिनभित्र गर्नुपर्नेछ । महानिर्देशकलाई बढीमा एक वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने मुद्दा र बढीमा तीन लाखसम्म जरिवाना हुने उजुरीमा सुनुवाइको अधिकार रहनेछ ।
विज्ञापनको नियमन हुने
सदनमा दर्ता भएको विधेयक अनुसार सरकारले उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, नापतौल, लेवल तथा विज्ञापनको नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, उपभोक्तालाई वस्तु तथा सेवा छनोटको अधिकार हुनेछ ।
उपभोक्तालाई वस्तु तथा सेवाको मूल्य, परिणाम र शुद्धता तथा गुणस्तरबारे जानकारी पाउने अधिकार हुनेछ । जिउ ज्यानको हानी नोक्सानी पु¥याउने उत्पादनबाट सुरक्षित हुने अधिकार पनि उपभोक्तामा रहनेछ । उपभोक्ता हक हनन्मा अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष उपचार माग गर्ने अधिकार पनि विधेयकले उपभोक्तामा सुरक्षित गरेको छ ।
उत्पादकले उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्दा सरकारले तोकेको मापदण्ड र गुणस्तर पूरा गर्नुपर्नेछ । त्यस्ता उत्पादनमा उत्पादन र उपभोग गर्न सकिने मिति स्पष्ट हुनु पर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । म्याद गुज्रेका उपभोग्य बस्तुको बिक्री भएमा कारबाही हुनेछ । त्रृटिपूर्ण उत्पादनलाई विधेयकले बन्देज लगाएको छ । यस्ता उत्पादन बजारमा पुगेको अवस्थामा उत्पादकले तत्कालै बजारबाट फिर्ता ल्याई त्यस्ता सामग्री नष्ट गर्नुपर्नेछ ।
विधेयकले झुठा तथा भ्रमपूर्ण विज्ञापन तथा सूचना सम्प्रेषणमा उत्पादकलाई बन्देज लगाएको छ । कमसल वस्तुको जानीजानी विक्री तथा पैठारी गर्न नमिल्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
उपभोक्ता परिषद् बन्ने
प्रस्तावित विधेयकले उपभोक्त अधिकार संरक्षणका लागि उपभोक्ता संरक्षण परिषदको पनि व्यवस्था गरेको छ । परिषद् उद्योग वाण्ज्यि तथा आपूर्तिमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुनेछ । यस्तो परिषद्मा उद्योग, कृषि, अर्थ, गृह, कानुन तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेनछन् ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना