आर्थिक समृद्धिका सवालहरू

bharat ram dhunganaडा. भरतराम ढुंगाना


उच्च गरिबी, बेरोजगारी र आर्थिक असमानता, रुग्ण औद्योगिक अवस्था, न्यून आर्थिक वृद्धि दर आदि जस्ता समस्याले थिलिएको मुलुकको अर्थतन्त्रमा यथाशीघ्र सुधारको आवश्यकता छ । दुईतिहाइ जनशक्ति आश्रित कृषि क्षेत्र आफैंमा आत्मनिर्भर बन्न नसक्नु र कृषि पेशा उपेक्षित बन्दै जानु कृषि प्रधान मुलुकका लागि चुनौती हो । विगतमा लामो समयदेखि मुलुक राजनीतिक अस्थिरता र संविधान निर्माणमा केन्द्रित रहँदा आर्थिक विकासका एजेन्डाहरू ओझेलमा परे । आर्थिक विकासको प्रमुख सूचकको रूपमा रहेको नेपालको आर्थिक वृद्धि दर सन् २०१७ मा शून्य दशमलव चार प्रतिशतबाट वृद्धि भई सात दशमलव पाँच प्रतिशतमा पुगेको छ । मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वको माध्यमद्वारा सुशासन, साधन र स्रोतको उचित व्यवस्थापन लगायत पूर्वाधार विकासका क्रियाकलापमा राज्यको ध्यान केन्द्रित गर्दै आर्थिक वृद्धि दर उकास्ने अभियानमा लाग्नु पर्छ । आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न राज्यले निम्न रणनीतिहरू अनुसरण गर्न जरुरी छ ।
भौतिक पूर्वाधारको विकास
नेपाललाई आर्थिक रूपमा समृद्ध राष्ट्रको सूचीमा राख्नको लागि राज्यले आधारभूत भौतिक पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ । राज्यले पुँजीगत खर्च र विकास निर्माणका कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै अगाडि बढेमा यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार–हतार बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्रिलाई निरुत्साहित गरी सही समयमा गुणस्तरीय कार्य सम्पन्न गर्ने परिपाटीको विकास गर्न आवश्यक छ । स्थानीय तह र प्रदेशसभामा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमार्फत पुँजीगत खर्च तथा विकास निर्माणका कार्यमा प्रभावकारिता ल्याई भौतिक पूर्वाधार बलियो बनाउन सकिन्छ । भौतिक पूर्वाधारको उचित व्यवस्थापनले मुलुकमा औद्योगिकीकरण एवं आधारभूत सेवाहरूको विस्तारमा सहयोग पु¥याउँछ ।
आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्र
कृषि प्रधान मुलुकमा कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भर नभएसम्म अर्थतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । वर्षेनि युवा जनशक्तिको विदेश पलायनले शहरीकरण, उर्वर जग्गाको खण्डीकरण, घडेरीकरण र जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको हुँदा यसलाई निरूत्साही गर्न आवश्यक छ । यस्तो अवस्थामा कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर र सम्मानित बनाउन राज्यले कृषि नीतिमा सुधार ल्याउनु पर्छ । करिब दुई तिहाइ जनसंख्याको रोजगारी र जीविकोपार्जनको मूल आधार कृषि क्षेत्र रहेकोले यसलाई व्यावसायिक एवं आधुनिकतातर्फ अग्रसर बनाउन राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनु पर्छ ।
पर्यटन क्षेत्रको विकास
पर्यटन क्षेत्रमा प्रचुर अवसर एवं सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यस क्षेत्रको उचित विकास हुन नसक्दा राज्यले यथेष्ट लाभ लिन सकिरहेको छैन । नेपाल पर्यटन क्षेत्रको लागि विश्वमा नै सामाजिक–सास्कृतिक तथा जैविक विविधता र अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्यले सम्पन्न छ । यसैगरी धार्मिक पर्यटन लगायत अन्य दृष्टिकोणबाट समेत थुप्रै पर्यटक नेपालमा भित्र्याउन सकिन्छ । आर्थिक विकासको ढोका खोल्न र मुलुकलाई समृद्ध बनाउन राज्यले पर्यटन नीति तथा पूर्वाधार विकासमा जोड दिँदै विदेशी पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्नुपर्र्दछ ।
प्राकृतिक साधन र स्रोतको उच्चतम उपयोग– मुलुक प्राकृतिक साधन र स्रोतले सम्पन्न हँुदाहँुदै पनि यस्ता सम्पदाहरू खेर गइरहेका छन् । जलस्रोतको धनी राष्ट्र भएर पनि ऊर्जा संकट वर्षाैदेखिको समस्या हो । जलस्रोत क्षेत्रको उच्चतम उपयोगका लागि राज्यले निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन जरुरी छ । यसैगरी वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गरी प्राकृतिक सम्पदाको उच्चतम उपयोग गर्दै राष्ट्रलाई समृद्धिको मार्गमा डो¥याउन सकिन्छ ।
लगानीमैत्री वातावरण
देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन लगानीमैत्री वातावरणको खाँचो पर्छ । मुलुकको आधारभूत संरचना एवं पूर्वाधार निर्माणका लागि राज्यको लगानी पर्याप्त छैन । राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन, वैदेशिक लगानीमैत्री नीति–नियमहरू, औद्योगिक शान्ति एवं सुरक्षा आदिको माध्यमद्वारा वैदेशिक लगानीकर्तालाई आश्वस्त बनाउन सकिन्छ । दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ताइवान जस्ता मुलुकले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गरेर तीव्र आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरिसकेको परिपे्रक्ष्यमा नेपालले पनि यसबाट पाठ सिक्न जरुरी हुन्छ ।
औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्रको विकास
औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा नेपाल पछाडि छ । यसको लागि औद्यौगिक पूर्वाधार, सुमधुर श्रम सम्बन्ध, ऊर्जा एवं कच्चा पदार्थको नियमित आपूर्ति अनिवार्य शर्त हुन् । औद्योगिक विकासको माध्यमद्वारा प्रतिस्पर्धी क्षमताको विस्तारसँगै उत्पादकत्वमा वृद्धि एवं गुणस्तरमा सुधार गरी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ । सेवा क्षेत्रको विकास एवं विस्तारले मुलुकलाई समृिद्धको मार्गमा अगाडि बढ्न सहयोग पु¥याउँछ ।
वित्तीय पहँुचमा विस्तार
वित्तीय क्षेत्रको विकास, विस्तार एवं स्थायित्वले मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पु¥याउँछ । हामी जस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा पर्याप्त वित्तीय पूर्वाधारको अभावले औपचारिक वित्तीय सेवाको पहुँचमा उल्लेखनीय विस्तार हुन सकेको छैन । सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक रूपले पछाडि परेका मानिसलाई वित्तीय सेवाको पहँुच विस्तार गर्दै सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ।
जनशक्ति विकास एवं उपयोगमा जोड–

मानव पुँजी निर्माण र यसको उच्चतम उपयोग विना समुन्नत राष्ट्रको अभिलाषा सम्भव छैन । यसको लागि शिक्षा अपरिहार्य हुन्छ । राज्यले गरेको लगानीबाट उत्पादित जनशक्तिहरू अर्काे मुलुकले विना लगानी उपयोग गरेर तीब्र आर्थिक विकास गरिरहेका छन् । यस्ता जनशक्तिहरूको स्वदेशमा नै उपयोग गर्न सकेमा मात्र दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । 

उद्यमशीलता र रोजगारीको व्यवस्था
देशमा दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न राज्यले स्वदेशमा नै पर्याप्त रोजगारीका अवसर जुटाउन आवश्यक छ । देशभित्र पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरू नहुँदा लाखांै युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जान विवश छन् । जागिरे मानसिकताबाट ग्रस्त हाम्रो समाजमा उद्यमशीलता संस्कृतिको विकास गरी वैदेशिक रोजगारीको पर–निर्भरतालाई क्रमशः घटाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ । उद्यमशीलतामा आधारित अर्थतन्त्रले मात्र मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा डो¥याउँछ ।
सामाजिक सुरक्षा एवं गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा ः शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, खानेपानी तथा सरसफाइ, सामाजिक सुरक्षा, महिला तथा बालविकास आदि जस्ता क्षेत्रहरूको विकासमा राज्यको प्राथमिकता केन्द्रित हुन जरुरी छ । मानव विकास सूचांकको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार नेपाल १४४ औं स्थानमा पर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र औसत आयुको आधारमा मापन गरिने मानव विकासको क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन राज्यले सामाजिक सुरक्षा र गुणस्तरीय स्वास्थ्यमा जोड दिनुपर्छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गरी विकास–निर्माणका कार्यहरू लगायत खानेपानी, बाटो–घाटो, बिजुली–बत्ती, अस्पताल÷स्वास्थ्य चौकी, फोहोर व्यवस्थापन, प्रदुषण नियन्त्रण, वित्तीय पहँुचमा वृद्धि, शहर व्यवस्थापन आदि जस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार गर्नु पर्छ । विशेष गरेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई केन्द्रसगं आवद्ध गराई विकास–निर्माणका कार्य अविलम्ब अगाडि बढाउन, उद्यमशीलतामा जोड दिई रोजगारीका अवसर खोजी गर्न र समग्ररूपमा मुलुकलाई समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख गराउन राज्यको ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्छ ।
सङ्घीय शासन प्रणाली अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा साधन र स्रोतको व्यवस्थापन, बाँडफाँड एवं परिचालन गरी आर्थिक विकासमा तीव्रता ल्याउन सकिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वको सक्रियता, जिम्मेवारी बहन गर्ने क्षमता, कुशलता एवं इमान्दारी, सामूहिक भावना र सहकार्यले मात्र अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ । मुलुकलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख गर्न राज्यको नेतृत्व वर्गदेखि नीति–निर्माता एवं सबै सरोकारपक्षको चासो, चिन्ता एवं प्रतिबद्धताको खाँचो छ । अन्यथा आर्थिक विकास र समृद्धि केवल नारा र भाषणमा मात्र सीमित रहनेछ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना