वाणिज्य सन्धि संशोधन गर्न भारत सकारात्मक

लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय

काठमाडौँ,  साउन २८ गते । नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि अन्र्तगत नेपालले उठाएका केही मुद्दालाई सम्वोधन गर्न भारत सकारात्मक देखिएको छ । भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा चुँलिदै गएपछि त्यसलाई कम गर्ने गरी संयन्त्र निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्न नेपालले गरेको प्रस्तावमा भारतीय पक्ष छलफलका लागि सकारात्मक भएको हो ।
उद्योग, बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका उपसचिव तर्कराज भट्टले केहि दिन अघि भएको नेपाल–भारत बैठकमा नेपालको कृषि उत्पादनलाई भारतमा निर्वाध रुपले निकासी दिन नेपालले प्रस्ताव गरेको जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी उत्पत्ती प्रमाण पत्रको विषय, व्यापारजन्य पूर्वाधार निर्माण तथा नेपालमा भारतीय लगानी वृद्धि गर्ने एजेण्डा पनि नेपालले बैठकमा अगाडि सारेको उहाँले बताउनुभयो । सबै विषयमा भारतले सकारात्मक छ, उपसचिव भट्टले भन्नुभयो ।
गोलभेंडा लगायतका नेपाली कृषि उत्पादनलाई भारतले भन्सार बिन्दूमा रोकेको छ । केही समय अघि नेपालको अदुवालाई पनि भारतले यसै गरी रोकेको थियो । बाणिज्य सन्धिमा कृषि उत्पादन लगायतका केही विषयलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने प्रस्ताव नेपाली पक्षले राखेको थियो । ती विषयलाई व्यावहारिक रुपमा हेर्ने प्रतिउत्तर भारतीय पक्षले दिएको थियो ।
भारतीय भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाइन चेक पोष्ट नहुँदा नेपाली कृषि उत्पादनको निर्वाध निर्यात गर्न सकिएको छैन् । नेपालले हरेक भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाइन चेक पोष्ट स्थापना गर्न भारतीय पक्षलाई वैठकमा आग्रह गरेको थियो ।
नेपाली औद्योगिक उत्पादनमा मूल्य वृद्धिको ३० प्रतिशत भए मात्र भारतले आफ्नो देशमा आयात खुला गर्न सक्ने बाणिज्य सन्धिको व्यवस्थामा संशोधन गर्न पनि नेपाली पक्षले आग्रह गरेको छ । त्यसैगरी, विश्व बजारमा नेपाली उत्पादनले सहज निर्यातको अवसर पाउने हुँदा त्यस्तो व्यवस्थाबाट लाभ लिने गरी लगानी विस्तार गर्न भारतीय लगानीकर्तालाई नेपाली पक्षले आग्रह गरेको छ ।
उपसचिव भट्टले भारतीय लगानीको विषय बाणिज्य सन्धिमा नै समावेश गर्न नेपालले गरेको प्रस्तावमा पनि भारत सकारात्मक देखिएको बताउनुभयो । भारतीय पक्षले नेपालमा भारतीय लगानीको सुरक्षाको विषयलाई उठाएको थियो ।
भारतसँग वर्षेनी व्यापार घाटा चुँलिदै गएपछि सरकारले उद्योग, बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रबिशंकर सैँजुको संयोकत्वमा बाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन समिति गठन गरेको छ । समितिले भारतीय पक्षसँग छलफल गरेको हो । भारतको नयाँदिल्लीमा भएको बैठकमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र, अर्थ, कृषि तथा कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । आगामी अक्टुबरमा अर्को बैठक काठमाडौँमा आयोजना हुने तय भएको छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना