आवास अधिग्रहण गर्नुअघि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, साउन ३१ गते । मुआब्जा र क्षतिपूर्ति विवादले उपत्यकाको अधिकांश सडक विस्तार आयोजना ठप्प छन् । क्षतिपर्तिको मूल्याङ्कन र भुक्तानी समस्याका कारण आयोजना समयमा सम्पन्न नहुँदा सर्वसाधरणको दैनिकी नै कष्टकर बनिरहेको छ । राज्य र सम्पत्तिको धनीबीच विवाल नसुल्झदा विकासका आयोजना नै प्रभावित छन् ।
तर, अब सार्वजनिक हितका लागि राज्यले नागरिकको आवास हटाउँदा क्षतिपूर्ति रकम आवास हटाउनु पूर्व नै दिनुपर्ने गरी नयाँ कानुन प्रस्ताव गरिएको छ । मौलिक हक अन्तर्गतको आवासको अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकारले तर्जुमा गरेको नयाँ विधेयकमा नागरिकको आवासको हकmलाई अनतिक्र्म्य मानिएको छ । राज्यले सार्वजनिक हितका लागि नागरिकको आवास हटाउनु परेमा कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पहिले नै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । नागरिकले पुनर्वास हुन चाहेमा राज्यले पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।
आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मङ्गलबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ । दर्ता विधेयकको दफा ५(३) ले सार्वजनिक प्रयोजनाका लागि आवास हटाउँदा पुनर्वास वा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो क्षतिपूर्ति आवास हटाउनुपूर्व नै दिनुपर्नेछ । प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ ‘सार्वजनिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वको आवासबाट हटाउँदा निजलाई पुनर्वासको व्यवस्था गरी वा प्रचलित कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्नेछ । क्षतिपूर्ति नागरिकलाई आवासबाट हटाउने कार्य गर्नु अगावै उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।’
विधेयकले कुनै कारणले राज्यले आवास धनीलाई हटाउनुपूर्व क्षतिपूर्ति दिन नसकेमा समयावधि तोकी हटाउन सक्नेछ । जसका लागि दुई पक्षबीच समन्वय आवश्यक पर्नेछ । विधेयकले आवासविहीन व्यक्तिका लागि प्राथमिकताका आधारमा आवास सेवा उपलब्ध गराउने दायित्व राज्यमा निर्भर गरेको छ । नागरिकलाई अवासबाट हटाउँदा पनि निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने छ जसमा नागरिकसँग परामर्श हुनुपर्ने छ । आवासबाट हटाउनपर्ने कारणसहितको पर्याप्त सूचना दिनुपर्नेछ । यस्तै, आवासबाट हटाउँदा अधिकारप्राप्त अधिकारी वा प्रतिनिधि उपस्थित हुनुपर्नेछ ।
आवास सुविधा दिनुपर्ने
सरकारले आवास नभएका नागरिकका लागि पनि आवास सुविधा क्रमशः उपलब्ध गराउँदै लानुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ । जसका लागि सरकारले पहिले लगत सङ्कलन गर्नेछ । लगत सङ्कलन अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहले परिचयपत्र उपलव्ध गराउनेछ । परिचयपत्र वितरणका आधारमा नै राज्यले क्रमशः आवास सुविधा उपवल्ध गराउने विधेयकमा उल्लेख छ ।
आवास सुविधा पाउनका लागि नागरिकसँग कुनै पनि जग्गा तथा आवास नभएको हुनु पर्नेछ । आवास नभएको स्वघोषणा व्यक्ति स्वयंले गर्नुपर्ने छ । दोहोरो पर्नेगरी आवास सुविधा उपलब्ध गराउन नमिल्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
विधेयकले प्रचलित कानुन बमोजिम राष्ट्रसेवक मानिने पदमा बहाल रहेका, सेवानिवृत्त वा पदमुक्त भएका व्यक्ति तथा परिवारलाई आवास सुविधा नदिने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै, स्वदेशी वा विदेशी संस्स्था, कम्पनी, सङ्गठित संस्थाबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिलाई पनि सुिवधान नदिने प्रस्ताव गरेको छ । निजी क्षेत्रमा आर्थिक उपार्जन तथा व्यापार व्यवसायमा लागेका व्यक्ति तथा परिवार, आवास नभएको तर, तोकेभन्दा बढी चल अचल सम्पत्ति भएको व्यक्ति, विदेशी मुलुकमा आवसीय अनुमति पाएको व्यक्ति तथा परिवार समेत आवास सुविधा लिन अयोग्य हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds