मुलुकी ऐन आजदेखि प्रतिस्थापन जन्मदेखि मृत्युसम्म प्रभावित हुने नयाँ कानुन लागू

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, भदौ १ गते । जन्मदेखि मृत्युसम्मको कार्यविधि समेटिएको नागरिकको चुलोचौको प्रभावित हुने मुलुकी ऐन १६५ वर्षपछि प्रतिस्थापन भई भदौ १ (आज) देखि कार्यान्वयनमा आउन लागेको छ ।
योसँगै एकीकृत र बृहद् कानुनको अभाव परिपूर्तिका लागि तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरको कार्यकालमा बनेको मुलुकी ऐन इतिहास बन्दैछ । बि.सं. १९१० पुस ७ मा लालमोहर लागेपछि औपचारिकता पाएको मुलुकी ऐन २०२० मा समय सापेक्ष सुधारपछि पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको थियो ।
अहिले कार्यान्वयनमा आउन लागेका चार संहिताका झण्डै ६० प्रतिशत प्रावधान मुलुकी ऐनमै आधारित छन् । दण्ड संहिता नेपालका लागि विल्कुलै नयाँ व्यवस्था हो । संहितामा थप भएका नयाँ व्यवस्था पछिल्लो चरणमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजीर र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले अंगीकार गरेका नवीनतम सिद्धान्तमा आधारित छन् ।
चूलोसम्म जोडिएका कानुन
छरिएर रहेका ऐनसमेतलाई एकीकृत गरी संहिता तयार पारिएको एक वर्ष भइसकेको छ । कार्यान्वयनका लागि एक वर्षको समयमा नियमावली निर्माण, प्रशिक्षण लगायतका प्राविधिक काम सकिएका छन् । संहिताले नेपालको कानुन प्रणालीको ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
सिद्धान्ततः संविधान शासकीय व्यवस्थासँग बढी जोडिन्छ भने कानुन नागरिकको दैनिकसँग जोडिन्छन् । संहिताका विषय नागरिकका दैनिकसँग गाँसिन्छन् । सर्वसाधरणका लागि सबैभन्दा बढी सम्बन्ध देवानी कानुनले राख्छ ।
२०७४ असोज ३० मा प्रमाणीकरण भएका मुलुकी देवानी संहिता र सम्बद्ध कार्यविधि, मुलुकी फौजदारी संहिता र कार्यविधि तथा दण्ड सजाय निर्धारण सम्बन्धी कार्यविधिले नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राखेको छ ।
परिमार्जित कानुनले जनसरोकारका विषयमात्र हैन अदालतको दैनिक कार्यविधि पनि फेर्नेछ । कार्यविधि सरलीकृतसँगै अदालतको काम कारबाहीका छरितो हुने विश्वास गरिएको छ ।
देवानी कानुनका नवीनतम् पक्ष
कार्यान्वयनमा आउन लागेको देवानी कानुनलाई संविधान अनुकूल र समय सापेक्ष बनाइएको छ । माथवर (जिम्मेवारी लिने व्यक्ति), अपुताली तथा फलोपभोगका नयाँ व्यबस्था लागू गरिएको छ । क्षतिपूर्ति लगायतका नागरिकका आधारभूत अधिकारलाई कानुनी रूप प्रदान गरिएको छ । व्यवहारमा रहेका धेरै प्रचलनलाई पहिलोपटक कानुनी रुप दिइएको छ ।
कानूनको दृष्टिमा समान हुने, भेदभाव गर्न नपाइने, इच्छाविरुद्ध काममा लगाउन नपाइने लगायतका कानुनका मान्य सिद्धान्तलाई मुलुकी देवानी संहिताले निरन्तरता दिएको छ । कुनै व्यक्ति बिना सूचना लगातार १२ वर्षदेखि बेपत्ता भएमा मृत्यु भएको मानिने व्यवस्था देवानी संहिताले गरेको छ । muluki-samhita
कुनै पुरुष र महिलाले कुनै उत्सव, समारोह, औपचारिक वा अन्य कुनै कार्यबाट एक अर्कालाई पति पत्नीको रूपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ संहिताले विवाहका लागि केटा र केटी दुबैलाई २० वर्ष हुनुपर्ने व्यबस्था गरेको छ । कुनै पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएको प्रमाणित भएमा स्वतः विवाह भएको मानिने व्यवस्था संहितामा छ । विवाहिता महिलाले विवाहपछि बाबुआमा वा पतिको थर प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था संहितामा गरिएको छ ।
सम्बन्ध विच्छेदमा समान व्यवस्था
संहिताले पहिलोपटक सम्बन्ध विच्छेदमा महिला र पुरुषका लागि समान व्यवस्था गरेको छ । हाल महिलाले अदालत र पुरुषले वडा कार्यालयबाट सम्बन्धविच्छेदको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
अब दुबैले अदालतबाट प्रक्रिया सुरु गर्न सक्नेछन् । पतिले पत्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरेको ठहरेमा पनि सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने व्यबस्था छ । पत्नीका कारणले सम्बन्धविच्छेद गर्नुपर्ने अवस्थामा अंश दिनु नपर्ने व्यवस्था संहिताले गरेको छ ।
संरक्षक र माथवरसम्बन्धी व्यवस्था यो पटक स्पष्ट गरिएको छ । छोरा हुनेले धर्मपुत्र र छोरी हुनेले धर्मपुत्री राख्न पाउने छैन । धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्नेको उमेर कम्तीमा २५ वर्ष हुनु पर्नेछ ।
६ कसुरमा आजीवन कैद
फौजदारी संहिताले पहिलोपटक ६ कसुरमा आजीवन कैदको व्यवस्था गरेको छ । जन्मकैद सम्बन्धी यसअघिको २० वर्षको सजाय व्यवस्थालाई २५ वर्ष पु¥याइएको छ । क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, वायुयान अपहरण गरी विस्फोट वा ज्यान मारेको, अपहरण तथा शरीरबन्धक गरी ज्यान लिएको, खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान मारेको, सामूहिक जातिहत्या, र करणीपछि हत्या गरेका कसुरमा कसुरदार जीवित रहेसम्म कैदमा बस्नु पर्नेछ ।
पहिलोपटक यातना र बेपत्ता फौजदारी कसुर घोषित भएका छन् । छाउपडी प्रथालाई कसुरको दायरामा ल्याइएको छ । खेल मिलोमतो कसुरमा परिभाषित भएको छ । वातावरण प्रदूषण गर्ने कार्य समेत कसुरमा परिभाषित गरी पाँच बर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ । संहिताले एसिड आक्रमणलाई फौजदारी कसुर घोषित गरेको छ । कुनै पनि व्यक्तिको अनुमति बिना तस्बिर खिचे, तस्बिर बिगारे सजाय हुनेछ ।
फौजदारी कसुर पीडित व्यक्तिले अन्तरिम क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पाउने व्यवस्था संहितामा गरिएको छ । बाल बलात्कारमा हाल कायम रहेको कैदलाई बढाइएको छ । बलात्कारमा २० वर्षसम्मको कैद हुने व्यवस्था छ । संहिताले कसैले जुवा खेल्न, खेलाउन वा जुवा खालमा च्याँंखे थाप्न वा थाप्न लगाउने कार्यलाई पनि कसुर मानेको छ । सार्वजनिक स्थलमा भिक्षा माग्न लगाउनुलाई पनि कसुर मानिएको छ ।
फौजदारी कार्यविधि संहिताले भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, जातिहत्या, अपहरण, मानब बेचबिखन जस्ता कसुर गर्ने कसुरदारलाई भएको सजाय माफी, मुल्तबी गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । पहिलोपटक अदालतहरूमा विद्युतीय माध्यमबाट पनि जाहेरी दरखास्त दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । खास प्रकृतिका सानातिना मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिइएको छ ।
सुधारात्मक दण्डको आरम्भ
दक्षिण एसियामै पहिलोपटक नेपालमा प्रचलन हुन लागेको दण्ड संहिताले सुधारात्मक कानुन प्रणाली (करेक्टिभ जस्टिस)को अवधारणा अवलम्बन गरेको छ । खुला कारागार, कैदको सट्टा श्रम, रात्रिकालीन कारागार लगायतका व्यवस्था दण्ड संहितामा छ ।
अब अदालतले एकै सुनुवाइबाट कसुर र दण्ड सुनाउन पाउने छैन । कसुर हो वा हैन भन्ने यकिन भएपछि मात्र दण्ड सजाय निर्धारण हुनेछ । कसुर स्थापित गर्ने इजलासले नै सजाय निर्धारण गर्नेछ । तीन वर्षभन्दा बढी कैद वा ३० हजार रुपियाँभन्दा बढी जरिबाना हुन सक्ने कसूरमा सजाय पूर्वको प्रतिवेदन तयार हुनेछ ।
छ महिनासम्म कैद सजाय निर्धारण भएको कसूरदारलाई उमेर, आचरण, कसूर गर्दाको परिस्थिति हेरेर सामुदायिक सेवाको आदेश हुने सक्नेछ । सामुदायिक सेवा पर्याप्त नहुने भएमा मात्र कैद हुनेछ ।
दुई वर्ष वा सोभन्दा कम कैदको सजाय भएको कसूरदार उमेर, आचरण, कसूर गर्दाको परिस्थिति हेरेर सुधार गृहमा राख्न सक्ने व्यवस्था दण्ड संहिताले गरेको छ । लागू औषध सेवन गर्ने कसुरदार भएका प्रोवेशन अधिकृतको सिफारिसमा पुनस्र्थापना केन्द्रमा पठाउन सक्ने व्यवस्था संहितामा छ ।
एक वर्षसम्म कैद निर्धारण भएको कसूरदारलाई नियमित रूपमा कैदमा राख्न उपयुक्त नदेखिएमा साताको अन्तिम दिनमात्र कारागारमा बस्न पर्ने गरी कैद निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि संहिताले दिएको छ ।
दण्ड तोक्दा न्यायाधीशको स्वविवेकलाई संहिताले नियन्त्रण गरेको छ । कसुरको मात्रा घटाउने वा बढाउने स्पष्ट व्यवस्था संहितामा छ । जसले गर्दा स्वविवेक हाबी हुन पाउने छैन । ‘पेरोल’ र ‘प्रोवेशन’मा राख्न संहिताले जिल्ला न्यायाधीशलाई सिफारिसको अधिकार दिएको छ । तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाएको अठार वर्षभन्दा बढी उमेरको कैदीलाई शारीरिक अवस्था हेरी सार्वजनिक काममा लगाउने व्यवस्था दण्ड संहितामा गरिएको छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना