किन करको करकर

kamal lamsalकमल लम्साल

हाल करबारे विभिन्न विषय सतहमा आएका छन् । यसका पछाडि दुई प्रमुख कारण छन् । पहिलो, यसअघि भएका कर छली रोक्न सरकारले कडाइ गर्दा विरोधको स्वर सुनिएको हो । हिजो नतिर्दा हुने कर आज किन तिर्नुप¥यो ? भन्ने कर छलीहरू कुर्लंदा यस्तो भएको हो । दोस्रो, मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेपछि नै करका विषयमा के हुने भन्ने प्रस्ट नहुँदा यस्तो भएको हो ।
नेपालको इतिहासमै दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकार गठन भएको छ । अर्थविद् डा. युवराज खतिवडा सरकारका अर्थमन्त्री बनेपछि ‘अब आर्थिक क्षेत्रमा कडाइ हुने भयो’ भनेर धेरैजसो पहिल्यै डराएका थिए । तत्कालीन राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर खतिवडाले आफ्नो कार्यकालमा मर्जर (समायोजन) नीति ल्याई बैङ्किङ क्षेत्रमा सुधार गर्नुभएको थियो ।
संविधान निर्माणपछि पहिलो आमनिर्वाचनबाट बनेको सङ्घीय सरकारले लोकप्रिय बजेट ल्याउन सकेन भन्दै आलोचना भयो । अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो, ‘बजेट पपुलर (लोकप्रिय) भन्दा पनि रियालिस्टिक (यथार्थवादी) छ । ’ हल्ला ‘स्याल हुइँया’ भन्दै उहाँले कर तिर्न नमान्नेलाई जसरी पनि करको दायरामा ल्याउने बताउनुभएको छ । उहाँले ‘घाँस खाएर पनि दूध नदिए खुट्टी लाउनुपर्छ’ भन्नुभएको छ । करविज्ञहरूको भनाइ ‘मह काढ्दा मौरी मार्न नहुने’ छ ।
कर के हो ?
कर यस्तो अनिवार्य रकम हो, जुन राज्यले जनताबाट असुल्छ । व्यक्तिको आम्दानी नाफा तथा बस्तु र सेवाको कारोबारमा कानुनद्वारा निश्चित प्रतिशत कर निर्धारण गरिन्छ । कर जनताको राज्यप्रतिको दायित्व हो । संसारमा मुख्यतः तीनप्रकारका कर प्रचलनमा छन् । पहिलो, प्रगतिशील कर । यसमा धेरै कमाउनेले धेरै तिर्छ । थोरै कमाउनेले थोरै तिर्छ । कमाउनै नसक्नेले तिर्दैन । बरु राज्यले नै यस्तालाई सुविधा दिन्छ । अमेरिकालगायत विकसित धेरै मुलुकमा यहीँ कर प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ । दोस्रो, समानुपातिक कर । सबैसँग दामासायी लगाइने कर नै समानुपातिक हो । नाम समानुपातिक भए पनि यो सबैलाई बराबर हुन्छ । तेस्रो, प्रतिगामी कर । यस्तो कर दर निर्धारण गर्दा आयको धेरै हिस्सा करका रूपमा तिर्नुपर्ने हुन्छ । सामानमा लाग्ने करलाई प्रतिगामी करका रूपमा लिइन्छ । जहाँ सबैलाई वस्तुको समान मूल्य पर्छ ।
करका दुई प्रमुख सिद्धान्त छन् । फाइदाको सिद्धान्तले कर तिरेपछि सरकारी कार्यक्रममार्फत जनताले फाइदा पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । अर्को, क्षमताको सिद्धान्त । यसले तिर्न सक्ने क्षमताअनुसारै कर लगाउनुपर्छ भन्छ । करमा विवाद सामान्य कुरा हो । यसमा राज्यले नै न्यायोचित ढङ्गले समाधान खोज्ने हो । निम्नविशेषतासहितको कर प्रणाली स्थापना गर्न राज्यले प्रयत्न गर्नुपर्छ ।
करको पहिलो विशेषता हो– स्वच्छता । यो भनेको सबैले आ–आफ्नो भाग कर तिर्नुपर्छ । दोस्रो, पर्याप्तता । करबाट उठेको रकम सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि पर्याप्त हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ । तेस्रो, सरलता । कर प्रणाली सरल हुनुपर्छ । धेरैथोक जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउनुपर्छ । चौथो, पारदर्शिता । करप्रणाली, करको दर, कर तिरेपछि पाइने सुविधा, कर छुट आदिबारे सजिलै सूचना प्राप्त हुनुपर्छ । पाँचौँ, प्रशासनिक सहजता । यसले जम्मा हुने राजस्वभन्दा कर उठाउन लाग्ने खर्च बढी हुनुहुँदैन भन्छ ।
कर किन ?
आधुनिक राज्यको आधार नै कर हो । अर्थविना राज्य सञ्चालन हुन सक्दैन । अर्थ जम्मा गर्ने करबाटै हो । यसको स्रोत जनता नै हुन् । ‘जनता नै राज्यशक्तिको स्रोत’ भन्ने यसको दार्शनिक आधार हो । तर करमात्र तिर्ने, निर्णयचाहिँ अरूले गर्ने परिपाटी छ हाम्रोमा ।
हामीले सरकारलाई अलग निकायका रूपमा बुझ्दा यस्तो समस्या हुन गएको हो । यो देश मेरो हो, सरकार मेरो हो । राज्य सबल बनाउन मैले कर तिर्नुपर्छ । राज्यप्रतिका अन्य दायित्व पूूरा गर्नुपर्छ । हाम्रै प्रतिनिधि वा संसद्ले बनाएको कानुन मान्नुपर्छ भन्ने सोच हुनुपर्छ ।
यद्यपि, हामीकहाँ ‘जनताको सरकार’ को अभाव भयो । सरकार सधैँ ‘शासकको’ बन्यो । सरकारले जनताको कुरा सुनेन । शक्तिशालीलाई सुन्यो । सामान्य मान्छेले कर तिरे । ठूलाले छली गरे । कानुन कमजोरलाई मात्र लागिरह्यो । ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भयो । ‘कानुनी शासन’ भएन । सरकारी ढुकुटी जनताको कहिल्यै भएन । त्यो ‘सरकारी’ बन्यो । सरकारी धनमा भ्रष्टाचार भयो । त्यो सक्नेले मात्र पायो । नसक्नेले केही भन्न सकेन । किनभने कानुन नै उसको पक्षमा भएन । ठूलाका लागि नियम नै संशोधन गर्ने अभ्यास भयो । यसले राज्य नै हुनेखानेको हो भन्ने स्थापित गरिदियो । ‘नेपालको कानुन दैवले जानून्’ भयो । जनता उदासिन बने । शासकलाई ‘के खोज्छस् ...? आँखो’ भयो । अब यो परिपाटीले हुँदैन ।
के गर्ने त ?
जनता नै सरकार हो । जसरी घर चलाउन हामी सबै मिलेर नियम बनाउँछौँ, काम गर्छौं, खर्च गर्छौं, त्यसरी नै सबै मिलेर मुलुक चलाउने हो । यस्तो हुन किन सकेको छैन ? किनभने राज्य शक्तिसम्पन्नका लागि ‘रजगज’ हो । यही मुलुकभित्रका गरिब, कमजोर र निर्धाले राज्यको महसुस गर्न सकेका छैनन् । पारदर्शी र सहज परिचालन नहुँदा कर ‘हाउगुजी’ बनेको छ । मैले तिरेको कर मलाई काम लागेको छ, त्यो पनि ‘यो यो काममा’ भन्ने बुझाउन सक्नुपर्छ । यो काम सरकारको हो । जनताले कर तिरेपछि तिनलाई सुविधा दिनैपर्ने पनि सरकारको काम हो । कर तिर्ने तर सुविधा नपाउनेलाई गीतासारमात्र सुनाएर हुँदैन, ‘कर तिर तर फलको आशा नगर । ’
नेपालको संविधानमा दोहोरो करको व्यवस्था छैन । दोहोरो कर लिन पनि हुँदैन । संविधान कार्यान्वयनको चरणमा कतिपय स्थानीय तहले अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर कर लगाएको भए त्यस्तो कर खारेज हुनुपर्छ । हुन्छ । त्यो गैरकानुनी हो ।
स्थानीय तहको संरचना तयार नहुँदा यस्ता समस्या आएका हुन् । तर, करको कुरा नमिल्दा सङ्घीयता नै धरापमा प¥यो भन्ने कुरा मान्न सकिन्न । यद्यपि, थिति बसाल्ने बेलामा ध्यान दिन नसके यसले लामो समयसम्म तनाव निम्त्याउन सक्छ ।
उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी
हामीले गफ गर्दा वा साँच्चै पनि हाम्रो मुलुकलाई अमेरिका वा युरोपसँग तुलना गर्छौं । ती देशमा जाने चाहना गर्छौं । किनभने हामीलाई लागेको छ, त्यहाँको पद्धति राम्रो छ । काम पाइन्छ । सम्मान पाइन्छ । आत्मसम्मान हुन्छ । त्यहाँको कर प्रणालीमा प्रस्टता छ । कति काम गर्दा कति कमाउन सकिन्छ ? कति बचाउन सकिन्छ ? कस्तो सुविधा पाइन्छ ? यी सबै कुरामा निश्चित हुन सकिन्छ ।
कसरी ती देश यस्तो भए त ? सबै जनता प्रतिबद्ध भएर । मुलुकको हितका निम्ति कर तिरेर । राज्यले पनि सोहीअनुसार नीति निर्माण गरी जनतालाई सुविधा दिएर ।
हामीले नेपालमा पनि यस्तो थिति बसाल्न सकिन्छ । त्यसका लागि हामी राज्यप्रति उत्तरदायी बन्नैपर्छ । राज्य जनतामैत्री बन्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । जनतालाई कर गरेरै भए पनि कर उठाउने राज्यको चरित्र सुधार्नुपर्छ । कर तिर्न जनतालाई प्रेरित गर्नुपर्छ । जनतालाई कर तिर्न सक्ने बनाउनु पनि राज्यको जिम्मेवारी हो । यसका लागि सरकारले प्रशस्त रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । स्वरोजगार हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । कर प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्छ । तबमात्र जनतालाई राज्यले ‘कर तिर्नुस्’ भन्न सक्छ । जतिबेला जनताले बुझिसकेका हुनेछन् कि हामीले तिरेको कर हाम्रै लागि हो ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना