आचारसंहिताभन्दा ‘क’, ‘ख’ कै चिन्ता

dipak khanalदीपक खनाल

 

पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणको नतिजा आएपछि प्रेस काउन्सिल नेपालमा प्रत्येक वर्ष भीडभाड हुने गर्छ । नतिजा आएपछि हरेक वर्ष काउन्सिलको दर्ता चलानीदेखि अध्यक्षसम्मको कार्यकक्ष वर्गीकरणकै गुनासाहरूबाट प्रभावित हुन्छ । कार्यालय सहयोगीदेखि सिङ्गो सचिवालय, अध्यक्ष र कतिपय सदस्यसम्मले वर्गीकरणसम्बन्धी गुनासा सुनेरै दिन बिताउनुपर्छ । कतिपयका ठाडो खप्की खानुपर्छ । कोही कोही त थर्काउँछन् पनि । कतिपयलाई ऐन÷कानुन पढाएर पठाउनुपर्छ । क + वर्गमा नपर्नेलाई क +, क वर्गमा नपर्नेलाई क, ख, नपर्नेलाई ख, ग, त्यसमा पनि नपर्नेलाई ग, घ, नपर्नेलाई घ वर्ग र हुबहु भएर वर्गीकरणमै नपरेकालाई वर्गीकरणमा पार्नुपर्ने माग आउँछ । फोन, इमेल, च्याट र प्रत्यक्ष कुराकानीमा यिनै र यस्तै दाबी र माग आइरहन्छ । यति मात्र हैन, एकपटकको नतिजाले वर्षाैंसम्म पिरोल्छ । सिङ्गो सङ्गठनको शक्ति र जनशक्ति त्यसैमा अल्झिरहनुपर्दछ । आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ र २०७३÷०७४ को पत्रपत्रिकाको नतिजा सार्वजनिक भएपछि अहिले पनि त्यस्तै क्रम बढ्न थालेको छ ।
चित्र/विचित्र
पत्रकार हौँ भन्ने धेरैजसो व्यक्ति अध्ययनभन्दा होहल्ला र भुलभुलैयाको पछाडि लागेको पाइन्छ । कतिपयलाई पत्रकारिता पेसा के हो, यो किन राज्य र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने सामान्य ज्ञानसम्म छैन । उनीहरूले यसलाई सरकारले गरिखान दिएको पेसाका रूपमा मात्र बुझ्ने गरेका छन् । कोही सबै अङ्क सम्पादकीय चोरेर हाल्ने छन्, कोही असार–साउनभरि रोपाइँ हुने भएकाले रोपाइँसम्बन्धी सम्पादकीय छापेर किसानलाई सुसूचित गर्न किन नपाइने भन्छन् । कोही भने जे लेखे पनि कदेखि ज्ञसम्मका अक्षर त लेख्ने हो नि ! त्यसलाई पनि हुबहु नै भन्नुप¥यो भनेर काउन्सिलतिरै व्यङ्ग्य सोझाउँछन् ।
काठमाडौँ र काठमाडौँ बाहिरका यी दुई प्रतिनिधिपात्रका भनाइ सुन्दा कतिपयले पत्रकारितालाई कमाइखाने भाँडो मात्रै ठानेको प्रस्ट बुझिन्छ । काठमाडौँ उपत्यकाबाट प्रकाशित हुँदै आएको एउटा पत्रिकाका प्रकाशकले वर्गीकरण नतिजाप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै पंक्तिकारकै मुखमा बुझो लाग्ने गरी आक्रामक शैलीमा हाकाहाकी भने – अर्काे पत्रिकाको सम्पादकीय राम्रो लागेर हुबहु राखेको हुँ, राम्रो कुरा पनि साभार गर्न नपाइने ?’
काठमाडौँ उपत्यकाबाट हेर्दा मोज्ञज्ञफसलका एकजनाले गम्भीर हुँदै अनुनय विनय गरे– ‘मैले एसएलसी नि पास गरेको छैन, लेख्नै आउँदैन । यसरी नै पत्रिका निकाल्दै आएको थिएँ । यसपालि त हुबहुमा पारेछन् । ठूलो मार प¥यो ? हजुरले हेर्दिन प¥यो, अस्ति भर्खर पुरस्कृत पनि भएँ, अहिले त बेइज्जतै भो । ’
काम एबीसीको बद्नाम काउन्सिलको आफूलाई अब्बल दर्जाका ठान्ने अधिकांश पत्रकारले समेत टाउको दुखेको औषधि नाइटोमा दल्ने गरेको पाइन्छ । कुराको चुरोभित्र नपसी काउन्सिलको तीव्र आलोचना गर्ने गरेको देखिन्छ । समस्याको गाँठो भने काउन्सिलमा नभएर नीति, नियम, ऐन, कानुनमा छ । व्यावहारिक रूपमा पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण गर्न बाध्य भए पनि कानुनी हिसाबले काउन्सिल यो कार्यभन्दा माथिको सम्मानित र गौरवपूर्ण जिम्मेवारी पाएको संस्था हो । प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा १०(२) अनुसार ६ सदस्यीय वितरण सम्परीक्षण समिति (अडिट ब्यूरो अफ सर्कुलेसन–एबीसी) को व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा प्रेस रजिष्ट्रार अध्यक्ष हुने प्रावधान छ । सदस्यमा सञ्चार मन्त्रालय र प्रेस काउन्सिलका प्रतिनिधि एक÷एक, लेखा परीक्षण सङ्घ, विज्ञापन सङ्घ वा एजेन्सी तथा व्यापारिक वा औद्योगिक संस्थाबाट एक÷एकजनाका दरले नेपाल सरकारले मनोनित गरेको तीनजना हुनेछन् । त्यसको सचिवमा काउन्सिलले तोकेको अधिकृत रहनेछ । छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ दफा १९ मा ‘... पत्रपत्रिकाको सम्पूर्ण विवरणहरूको अभिलेख राख्ने कामको लागि प्रेस रजिष्ट्रारको नियुक्ति गर्ने उल्लेख छ । अहिलेसम्मको व्यापारिक पाटो हेर्दा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय (हाल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय भनिएको) को सहसचिव अर्थात् सूचना विभाग (हाल सूचना तथा प्रसारण विभाग भनिएको) महानिर्देशक (डीजी)ले प्रेस रजिष्ट्रारको भूमिका निभाउँदै आएको देखिन्छ । यद्यपि यो विडम्बना छ कि काउन्सिल बोर्ड सदस्यलाई मर्यादा क्रममा डिजीभन्दा माथि मानिन्छ । तर उक्त समितिमा उल्लिखित व्यवस्थाअनुसार डिजीको निर्देशनमा काउन्सिल सदस्य बस्नुपरेको छ । त्यति मात्र होइन, काउन्सिलको प्रतिनिधि (सदस्य) लाई मन्त्रालयको प्रतिनिधिभन्दा पछाडि राखिएको छ, मन्त्रालयबाट प्रायः उपसचिवले प्रतिनिधित्व गरेको पाइन्छ ।
सरकारको आर्थिक अनुदानबाट चले पनि काउन्सिल सरकारको सल्लाहकारसमेत हो । पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणको जिम्मा काउन्सिलको नभई सोही ऐनको दफा ७ को काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गतको बुँदा क र ग बाट यो कुरा प्रस्ट हुन्छ । उक्त ऐनको दफा ५ अनुसार काउन्सिलको मुख्य उद्देश्य प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग हुन नदिन पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिता तोक्ने तथा प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको मर्यादामाथि हस्तक्षेप हुन नदिन प्रयत्नशील रहने हो । उक्त ऐनमा कहीँ पनि वर्गीकरणको जिम्मेवारी तोकिएको छैन । बरु दफा १० ले काउन्सिललाई वर्गीकरणको हैसियतभन्दा माथि राखेको छ । उक्त दफाअनुसार काउन्सिलले त पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणका लागि वितरण सम्परीक्षण समिति गठन गर्न सरकारलाई परामर्श मात्र दिने हो तर परामर्श दिने काउन्सिलले वर्गीकरणमा समय बिताउनु परेको छ । आचारसंहिता अनुगमनमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्ने कर्मचारी संयन्त्र वर्गीकरणमा अल्झेर बस्नु परिरहेको छ । अनावश्यक रूपमा सर्वत्र आलोचित भइरहनुपरेको छ । कतिपयले काउन्सिलले वर्गीकरण नहेर्दा मिडियाले टेर्दैनन् भन्ने तर्क गरेको पाइन्छ तर यसलाई पनि निश्चित मापदण्डमा बाँध्न सकेमा त्यस्तो समस्या देखिँदैन । यसका लागि सम्परीक्षणको मापदण्डमा नै आचारसंहिता बापतको अंक ५१ र अन्य अंक ४९ पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । वर्गीकरण प्रत्येक वर्ष नगरी पाँच–पाँच वर्षमा गर्ने प्रावधान राखिनुपर्छ । अब उप्रान्त वर्गीकरणको प्रक्रिया थाल्नुअघि विज्ञ राख्दा नै ध्यान पु¥याउनु पर्दछ । ५० कटेका अनुभवी पत्रकार तथा पत्रकारिता र आमसञ्चार विषयका प्राध्यापकलाई विज्ञका रूपमा राखिनुपर्छ ।
क, ख कै चिन्ता
आचारसंहिता उल्लङ्घनको सङ्ख्या दिनदिनै बढेको छ । यसवर्ष पनि उजुरी बढेकै देखिन्छ । काउन्सिलले गरेको स्वअनुगमनले उत्तिकै सङ्ख्यामा आचारसंहिता उल्लंघन भएको देखाएको छ । धेरै पत्रकार आचारसंहिता पालनामा संयमित भएको पाइँदैन । पत्रकार आचारसंहिता पालना, मुलुकको पत्रकारिताको प्रवृत्ति र परिस्थितिप्रति धेरै पत्रकारलाई चासो र चिन्ता नै हुँदैन । उपत्यका वा बाहिर आयोजना हुने आचारसंहिता जागरण अभियान र मिडिया संवादसम्बन्धी कार्यक्रममा पनि बहस वर्गीकरणमै मोडिन्छ । धेरैका चर्का स्वर वर्गीकरणमै हुन्छ । सिकारु पत्रकारले प्रारम्भमा नजानेर आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको पाइए पनि कतिपयले जानीजानी उल्लङ्घन गरेको पाइन्छ । बरु, पटक पटक आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने यस्तै भाग्यमानी पत्रकारका पत्रिका क+, क, ख मा पर्न पाएका छन् । आचारसंहिता हनन् गरे पनि वर्गीकरणमा भाग लिन पाइरहेका छन् ।

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना