देवानी फौजदारी संहिताको यथार्थ

Ram-Narayan-Bidari-300x270रामनारायण बिडारी

 

वर्तमान दिनहरू बडो आशालाग्दा छन् । नेपालको संविधान क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै गइरहेको छ, जसका निम्ति आवश्यक कानुनहरू सङ्घीय संसद्ले नियमित रूपमा निर्माण गरिरहेको छ । यसै क्रममा एक सय साठी वर्ष अगाडिको मुलुकी ऐनलाई संहिताकरण गरेर आधुनिक बनाई समयसापेक्षको बनाइएको छ । यो पनि २०७५ भदौ १ गतेबाट लागू भएको छ । यो संहिता बनाउन २०५८ देखि २०७४ सम्म विशेष कार्य भएको थियो । नेपालमा बनेका कानुनमध्ये यो सबैभन्दा धेरै अन्तरक्रिया, अध्ययन भएको, धेरै समय लागेको, सभामुखको विशेष अधिकार प्रयोग गरी पारित हुने दिनसम्म पनि संशोधन गर्न पाइने गरी निर्देशन भएको हो । यो विधेयक तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा संसद्मा दर्ता भएको र कानुन मन्त्री पनि काङ्ग्रेस नै भएको बेलामा तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्ले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
यो विधेयक निर्माण गर्दा देशको महाकालीदेखि मेचीसम्म विभिन्न ठाउँमा भेला गरी व्यापक छलफल भइका थिए । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बारको आयोजनामा न्यायकर्मी, वकिल, पत्रकार, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूको बीच १७ वटा अन्तरक्रिया भएका थिए । करिब १५ वर्ष अगाडि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश (जो प्रधान न्यायाधीश पनि हुनुभयो) को संयोजकत्वमा कानुन विज्ञहरूको कमिटी बनाएर वर्षौं खर्च गरी यसको मस्यौदा भएको थियो । वि.सं. २०१४, २०३१ र २०४२ पनि यो संहिता बनाउन कोसिस भएको थियो । तर राजनीतिक अवस्थाले सो सम्पन्न हुन सकेन । जव नेपाल आधुनिकतातिर जाने पाइला सुरु भयो अनि संविधान र यो संहिता पनि प्रकृयामा प्रवेश गरेको हो । तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्मा यो विधेयक कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले पेश गरेपछि संसद्मा व्यापक छलफल भएर संसद्को विधायन समितिमा पठाइयो । विधायन समितिले बनाएको पाँचजना कानुनविज्ञ सांसदको उपसमितिले चार वर्षसम्म देश र विदेशका कानुन विज्ञहरूसँग छलफल, अध्ययन, भ्रमण गरेर निष्कर्ष निकालेपछि विधायन समितिमा पेश गरेको थियो । सो समितिले उपत्यकामा प्रहरी, पत्रकार, महिला संगठन आदिसँग पटक पटक अन्तरक्रिया गरेको थियो । यसको नाम देवानी संहिता, फौजदारी, कार्यविधि संहिता मात्र राख्ने कि मुलुकी भन्ने शब्दको निरन्तरता दिने भन्ने सम्बन्धमा पनि व्यापक छलफल चल्यो र अन्तमा संसद्ले मुलुकी शब्द राख्ने निर्णयमा पुग्यो । भारत, बेलायतमा पनि यो संहिता छ । विश्वको धेरै मुलुकमा छ ।
यो संहिताले फौजदारी न्यायका सिद्धान्त अँगालेको छ । देवानी विधिशास्त्रका सिद्धान्तहरू प्रयोग गरेको छ । हालसम्म सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजिर, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र कानुन, विविध सन्धि, महासन्धि, अभिसन्धिहरूको पालना, विभिन्न कुरालाई अपराधीकरण हुन नदिने गरी जारी गरिएका यी संहिता र ऐनले समाज रूपान्तरण र जनताको अधिकार सुरक्षित गर्दछन् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यी संहिताले विभिन्न प्रकारको विभेदलाई, याताना दिने कार्यलाई, बेपत्ता पार्ने कार्यलाई, दुराशयपूर्वक अभियोजन गर्ने कार्यलाई अपराध ठह¥याएका छन् । यसले नेपालीले नेपाली विरुद्ध विदेशमा गरेको अपराधलाई पनि समेटेको छ । गर्भ संरक्षण र गर्भपतनलाई शर्तसहित कानुनी मान्यता प्रदान गरेको छ । पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था समेत छ । यो नेपालको लागि नौलो हो । राज्यले जनताको सम्पत्ति लिन नसक्ने र सजायसँगै पीडितले न्याय पाउने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । व्यक्तिको मौलिक, संवैधानिक र कानुनी हकलाई प्राथमिकता दिएको छ । राज्यका कर्तव्यहरू पनि किटान गरिएको छ । न्याय महँगो भयो भन्ने कुरामा पीडितलाई न्याय दिएर अन्याय घटाइएको छ । सुनुवाइमा पनि आधुनिक सिद्धान्त बमोजिम दोहोरो सुनुवाइ गरी सजाय निर्धारणको मापदण्ड स्पष्ट पारिएको छ । अपराध र सजायको सामञ्जस्य मिलाउन प्रयास गरिएको छ । खुला कारागार, सुधार गृह, गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा कडाइ, साना मुद्दामा सुधारको नीति अवलम्बन गरिएको छ । मुद्दाको अनुसन्धानलाई वैज्ञानिक बनाउन कोसिस गरिएको छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई बढी जोड दिइएको छ । विभिन्न पेसामा रहनेहरूलाई अधिकारसँगै कर्तव्य पनि तोकिएको छ । हरेक नागरिकले हकसँगै दायित्व पनि निर्वाह गर्नुपर्ने अभ्यास गराइएको छ । सर्वसाधारणलाई पर्न सक्ने अन्यायलाई बडो हेक्का राखिएको छ । नागरिक र पदाधिकारीले आफ्नो जवाफदेहीबाट पन्छिनु हुँदैन भनेर व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ ।
अहिले केही चिकित्सकहरू बडो चिन्तित भएको देखिन्छ । इमान्दार, सक्षम, विशेषज्ञ चिकित्सक त खुसी हुनुपर्ने अवस्था थियो । नक्कली, असक्षमहरू चाहिँ रिसाउन सक्छन् । यो संहिताले केही आचारसंहिता चिकित्सकको हकमा पनि गरेको छ । जुन कुरा पहिलाको मुलुकी ऐनमा पनि थियो । इलाज गर्नेको महलमा यो स्पष्ट छ । उपचार गर्दा होसियारीपूर्वक गर्नुपर्ने, लापरबाही गर्न नहुने, नियत खराब राख्न नहुने आदि कुरा सामान्य आचरण हो । यदि यस्तो कानुनी व्यवस्था भएन भने चिकित्सा क्षेत्रमा विकृति आउँछ र वास्तविक चिकित्सकलाई अन्याय पर्न जान्छ, अपराधीहरू, नक्कली डाक्टरहरूले कानुनबाट उन्मुक्ति पाउँछन् । यो कुरा चिकित्सक सङ्घ संगठनहरूले बुझ्नुपर्ने हो । मादक पदार्थ खाएर अप्रेसन (शल्यक्रिया) गरेमा के लापरबाही होइन ? यदि यस्तो भयो भने कानुनविना कसरी कारबाही गर्ने ? यो समस्या समाधान गर्न राज्यले पर्दैन ? त्यसैले त अप्रेसन गर्नु अघि मञ्जुरी कागज गराएको हो नि ।
तैपनि यी सबै मुद्दा प्रायः दुनियावादी मुद्दा हुन्, सरकारवादी मुद्दाहरू होइनन् । मुद्दा लाग्नासाथ ठहर हुने होइन । अदालतले ठहर गर्ने कुरा हो । यसमा पनि यो संहिता सामान्य कानुन हो । चिकित्सकको कुरा त विशेष कानुन बमोजिम हुन्छ । त्यस्तै पत्रकारहरूले पनि गाली बेइज्जती मुद्दा व्यहोर्दै आएका हुन् । संविधानले गोपनीयताको हक पनि किटान गरेको छ । अपराधी पत्ता लगाउन पत्रकारले खेल्ने भूमिकामा यो ऐन आकृष्ट हुँदैन । समाज सुधार गर्ने कुरामा यो कुरा लागु हुँदैन । तर कुनै सर्वसाधारण जनताको निजी मामिलामा हस्तक्षेप गर्न त वकिल, पत्रकार, डाक्टर कसैले पनि हँुदैन भनी कानुनमा उल्लेख हुनु सामान्य कुरा हो । निजी मामिलाको नाङ्गो तस्विर प्रकाशन गर्दा पीडितबाट आत्महत्या भएको खबर ताजै छ । पत्रकारको सामान्य गलत सूचनाले देश अस्तव्यस्त हुने पक्ष बिर्सन सकिन्न । तसर्थ पत्रकारिताको रक्षा साथसाथै व्यक्तिको सुरक्षा र अधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । के चिकित्सकले बदनियत चिताउँदैनन् भन्ने कुनै ग्यारेण्टी कसैले लिन सक्छ ? त्यस्तै वकिलले बदनियत चिताउँदैनन् भन्ने कसैले ग्यारेण्टी लिन सक्दैनन् । बदनियत चिताएमा पो यो कानुन लाग्छ, नचिताए लाग्दैन । यसको विवाद सरकारले गर्ने होइन, सम्बन्धित पीडितले गर्ने हो । निर्णय अदालतले गर्ने हो ।
यस्ता प्रावधान सबै विकसित मुलुकमा छन् । क्षतिपूर्ति र सजायका व्यवस्था छन् । नियत नै मार्ने वा अंगभंग हुनेगरी गर्न हुन्न भनेको छ । जानीजानी गरेमा सजाय हुन्छ । नजानी गरेमा हुँदैन । मनासिव कारण नभई चिरफार गरेको प्रमाणित भएमा मात्र दाबी लाग्छ नत्र लाग्दैन । हेलचक्रयाइँ गरेर औषधि गर्न हँुदैन भन्नु खराब हो ? हो भने हेलचक्रयाइँ वा लापरबाही गरेर उपचार गर्न पाइन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ । उदाहरणको लागि सवारी साधनको दुर्घटना कि सवारी साधनलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरेको हो भन्ने यकिन भएपछि सजाय हुन्छ । दुर्घटना भए सामान्य सजाय र सवारी साधनलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरेको भए कडा सजाय हुन्छ । यसैगरी चिकित्सा पेसालाई हतियार बनाएमा कडा सजाय र सो पेसामा दुर्घटना भएमा सजाय हँुदैन । के हो भन्ने कुरा त प्रमाण, तथ्य आदिका आधारमा अदालतले ठहर गर्छ । यो कानुन त साबिकको मुलुकी ऐनमा नै छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा पनि छ । तसर्थ यो नौलो हैन । आत्तिनु पर्दैन । तैपनि कतै कानुन वेठीक छ भने सङ्घीय संसद्ले संशोधन गर्न सक्छ । यो बाटो खुला नै छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना