खाद्य पहुँचमा बञ्चित गरे दश वर्ष कैद

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, भदौ ४ गते । अत्यावश्यक खाद्य सेवाको पहुँचबाट बञ्चित गरी नागरिकलाई गम्भीर हानी नोक्सानी पु¥याउने तथा भोकमारीको अवस्था सिर्जना गरेमा दश वर्षसम्म कैद प्रस्तावसहित सरकारले नयाँ कानुन प्रस्ताव गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको मौलिक हक प्रचलनका लागि खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी नयाँ विधेयक सरकारले शुक्रबार संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको हो ।
सरकारका तर्फबाट कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री चक्रपाणि खनालले विधेयक दर्ता गर्नुभएको हो । विधेयकले नागरिकको खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार, सरकारले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व, क्षतिपूर्ति लगायतका व्यवस्था समेटेको छ । संविधानले तोकेको सीमा अनुसार विधेयक सदनमा पेस भई असोज ३ गते अघि नै पारित भइसक्नु पर्नेछ ।
विधेयकले आपतकालीन सहायताका लागि सञ्चित तथा सङ्कलित खाद्य वस्तुलाई कब्जा गर्ने, नष्ट पार्ने कार्यलाई पनि कसुर मानेको छ । उक्त कसुरमा तीन वर्षसम्म कैद वा दुई लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । कसुर हेरी दुबै सजाय समेत हुन सक्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । parlament of nepal
विधेयकमा खाद्य सेवाको पहुँचबाट बञ्चित गरी नागरिकलाई गम्भीर हानी नोक्सानी पु¥याउने तथा भोकमारीको अवस्था सिर्जना गरेमा दश वर्षसम्म कैद प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो कसुरमा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ । कसुरअनुसार दुवै सजाय पनि हुन सक्नेछ ।
यस्तै आपतालीन अवस्थामा खाद्य सहायता वितरणमा अवरोध गरेमा, आधारभूत खाद्य बस्तुको ढुवानी, आपूर्ति, वितरण तथा बजारीकरणमा संगठित वा असंगठित रुपमा बाधा गरेमा पनि कसुर हुनेछ । यस्ता विषयमा कसुरदारलाई तीन वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
यस्तै, जीविकोपार्जनमा नै असर पार्नेगरी बासस्थान बिहीन बनाएमा कसुरदारलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव गरिएको छ । लक्षित समुदायमा पु¥याउनु पर्ने खाद्यन्न तोकिएको समूदायमा नपु¥याएमा कसुरदारलाई एक वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ । कसैको कसुरबाट व्यक्तिमाथि कुनै प्रकारको हानी पुगेमा क्षतिपूर्ति भराउन सकिने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । तर, क्षतिपूर्ति कस्तो प्रकृतिको हानीमा कति हुने भन्ने स्पष्ट छैन ।
खाद्य अधिकार परिचयपत्र
खाद्य सुरक्षा अन्तर्गत नागरिकलाई बिना भेदभाव पर्याप्त गुणस्तरीय खाद्यमा नियमित पहुँच हुनुपर्नेछ । यस्तै, भोकबाट मुक्त, स्थानीय बिउ बिजन प्रविधि, औजार, र कृषि प्रजातिका छनोट लगायतका अधिकार पनि अधिकार रहनेछ । स्थानीय तहले खाद्यन्न सहायता उपलब्ध गराउने घर परिवार पहिचान गर्नुपर्नेछ । स्थानीय सरकारको पहिचान अनुसार नागरिकले परिचयपत्र पाउनेछन् । परिचयपत्रका आधारमा निःशुल्क वा सहुलियत खाद्यन्नको अधिकार परिचयपत्र बाहक नागरिकलाई हुनेछ ।
बिउबाट नोक्सान भए क्षतिपूर्ति
कुनै सरकारी संस्था, निकाय, कम्पनी वा फर्मले सिफारिस गरेको बिउबाट कृषकलाई हानी पुगेमा सिफारिस गर्ने संस्था वा निकायले क्षतिपूर्ति तिनुपर्नेछ । बिउ विजनसँगै, मलको प्रयोगबाट पनि क्षति भएमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ ।
विशेषगरी स्थानीय बाहेकका अन्य बिउ विजन सिफारिस भई क्षति भएको अवस्थामा प्रस्तावित विधेयकको प्रावधान लागू हुनेछ । तर, सिफारिस बिउ बिजनको प्रयोगमा सिफारिस भएको विधि र तरिका अपनाएको नपाएमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नहुने विधेयकमा उल्लेख छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना