नेपाल–भारत सम्झौतामा पुरानै कुरा

suman k regmiडा. सुमनकुमार रेग्मी 


२०७३ साउन वैशाख–साउनमा मात्र नेपाल–भारतबीच एक दर्जनभन्दा बढी दुईपक्षीय वार्ता भएका थिए । यस्तो प्रवृत्ति नेपाल–भारतबीच सम्बन्ध बिग्रेको वा नाकाबन्दी अन्त्यपश्चात् सामान्य अवस्था भएको बेला हुँदै आएको देखिन्छ । यस्तो बेला गृहसचिव स्तरीय बैठक पनि गर्ने प्रस्ताव गरिएको देखिन्छ । नेपाल र भारतबीच साना–ठूला गरी ४१ वटा दुईपक्षीय संयन्त्र छन् । २०७२ सालको नाकाबन्दी हटेपश्चात् ती सबै संयन्त्रका बैठक भएको देखिन्छ । नेपाल–भारतबीच ऊर्जा, वाणिज्य, सुरक्षामा मात्र विभिन्न तहमा २६ वटा द्विपक्षीय संयन्त्र छन् ।
तर २०७३ कात्तिकमा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको चांैथो बैठकमा नेपालले यसअघि निर्णय भएका तर कार्यान्वयनमा आउन नसकेका विषय कार्यान्वयनमा जोड दिएको थियो । यस बैठकमा पनि ऊर्जा, पूर्वाधार, सीमा क्षेत्रका आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण र सिँचाइका विषयलाई नेपालले जोड दिएको भनिए पनि व्यवहारमा तत्सम्बन्धी काम देखिँदैनन् । यस्ता बैठकमा द्विपक्षीय व्यापार, वर्षायाममा सीमा क्षेत्रमा नेपालले खप्दै आएको डुबान समस्या, नेपालका विभिन्न परियोजनामा भारतले उपलब्ध गराइआएका सहयोगजस्ता विषयमा छलफल हुने गरेको बताइन्छ । संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकमा पाँच शीर्षकमा ५५ एजेण्डा थिए ।
२०७३ माघ ९ गते नयाँदिल्ली भएको सहमतिमा दुई देशबीचमा व्यापार तथा लगानी प्रबद्र्धन गर्न नेपाल–भारत बिजनेस फोरम गठन भएको देखिन्छ । नेपाल–भारत निगरानी संयन्त्रको पहिलो बैठक २०७३ मङ्सिर १५ तिर काठमाडौँमा भएको थियो तर यसको दोस्रो बैठक बस्यो वा बसेन ? जनतालाई ज्ञात हुन सकेको छैन । त्यो बैठकमा पनि दुवै देशका परियोजना कार्यान्वयनबारे छलफल भएको देखिन्छ ।
नेपाल र भारतका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री एकअर्का देशमा भ्रमण हुँदा निश्चित मुद्दामा सहमति हुँदै आएका छन् । २०७२ फागुनमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुँदा नौ बुँदे सहमतिमा सहमति –सम्झौता भएको देखिन्छ । ती नौ बँुदामा भूकम्पपछिका पुननिर्माणका फेमवर्क, तराई हुलाक सडक, विशाखापटन– बङ्गलाबन्ध बन्दरगाह उपयोग, ढल्केबार ट्रान्समिसन (प्रसारण) लाइन सञ्चालन, बङ्गलाबन्ध मार्गका नयाँ रुट अनुमति, प्रबुद्ध समूह गठन, दुवैतर्फका सङ्गीत नाट्य एकेडेमीबीच सहयोग आदानप्रदान थिए । यस्ता उच्चस्तरका सम्झौताका बँुदाहरू कहिले कार्यान्वयनमा देखा पर्छन् त ?
भारतीय सहयोगमा सञ्चालित परियोजना अनुगमन गर्न नेपाल–भारतबीच उच्चस्तरीय (परराष्ट्र सचिवस्तर) संयन्त्र बनेको छ । संयन्त्रले द्विपक्षीय आर्थिक तथा विकास सहयोगका परियोजनामा देखा परेका अप्ठेरालाई सम्बोधन गरी समयबद्ध रूपमा शीघ्र कार्य सम्पन्न गर्नका लागि त्यस्ता परियोजनाका अनुगमन गर्ने भनिएको छ तर यो संयन्त्र कति प्रभावकारी हुन सकेको छ भन्ने प्रश्न धरातलीय अवस्थाले उठाएको छ ।
कोशीको बाढी नियन्त्रणका लागि सुरु गरिएको च्यानलले समस्या हुने भन्दै स्थानीय बासिन्दाले विरोध गर्दै आएका छन् । नेपाललाई नोक्सान हुने गरी भारतसँग गरिएका नदी सम्झौताले नेपाललाई फाइदा भएको देखिँदैन । उदाहरणका त्यही छ, कोशी योजनामा नेपालीहरू ठगिएको । हुन पनि त्यो योजनाले ८७ हजार हेक्टर हेक्टर भूमि सिँचाइ हुने भनिएको थियो तर त्यसबाट आजसम्म पनि नेपालले सो उपयोग गर्न पाएको देखिँदैन । त्यसै योजनाबाट बनेको चतरा बाँधबाट नेपाललाई आवश्यक बेला उपयोग भएको भएको देखिँदैन । कोशी योजनाअन्तर्गत बनाइएको बाँध नेपालभित्र पर्छ तर यसको सञ्चालन, मर्मत र सम्भार गर्ने जिम्मा भारतलाई दिइएको छ । सन् १९५४ मा बनेको कोशी योजना नेपाललाई घातक भएको देख्दादेख्दै यसमा अर्को उच्च बाँध बनाउने कुरा अगाडि सारिदै छ । यस्ता योजनाबाट नेपालको आन्तरिक जलमार्ग सञ्चालन वा नेपाललाई फाइदा होला त ?
२०७३ फागुनमै नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भएको बेला साढे ३४ अर्ब रुपियाँमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका एक पुलसहित १६ वटा सडक आयोजना बनाउन सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त सम्झौता भएको थियो । यी सडकहरूमा महाकाली पुल, गण्डक नहर सडक, सहजपुर –डिपाइल सडक, बसन्तपुर –पिप्रादी सडक, शहरी तराई सडक, राम्बाहपुर रवजवा सडक, लमही–घोराही सडक, चरीकोट – जिरी सडक, सल्लेघाट साँघुटार सडक, भालुवाङ भिमघिटी सडक, भेडेटार – राँके सडक, गैडाकोट – राम्दी सडक, चन्द्रौटा शहरी सडक र बर्दिवास जेलश्वर सडक परेका थिए तर यस्ता आयोजना कहिले सकिने र नेपालले उपयोग गर्ने हो ?
यस्तै नेपाल–भारतबीचको विद्युत व्यापार सम्झौता (पी.टी.ए) भएको धेरै वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आई सम्पन्न भएको देखिँदैन । यो सम्झौता कस्तो संयन्त्रमार्फत विद्युत् व्यापारको कार्य अगाडि बढाउने भन्ने तय हुन नसक्दा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइएको थियो । सम्झनुपर्छ, नेपाल र भारतबीच २०७१ भदौ १९ मा पी.टी.ए. भएको थियो । उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्न द्विदेशीय सचिव र सहसचिव स्तरीय छुट्टै कमिटी गठन भएको थियो । त्यो कमिटीको पहिलो बैठक २० नोभेम्बर २०१४ मा भई प्रत्येक ६ महिनामा कमिटीको बैठक बस्दै जाने प्रावधान थियो । पहिलो बैठक बसेको १४ महिनापछि कस्तो संयन्त्रमार्फत विद्युत् व्यापार अगाडि बढाउने भन्नेबारे कदम चालिँदै थियो तर नेपालका प्रधानमन्त्री २०७४ चैतको अन्तिम साता भारत भ्रमणको तयारी भएको बेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतसँग १५ महिनाका लागि एक सय २० मेगावाट बिजुली महँगोमा खरिद गरेर वार्षिक करिब एक अर्ब रुपियाँ बढी दायित्व सिर्जना ग¥यो ।
यति धेरै सन्धि, सम्झौता भए पनि वर्षांै बित्दासमेत कार्यान्वयनमा आएका देखिँदैनन् । त्यसै भएर होला, यस्ता कुराको अनुगमन गर्न नेपाल र भारतको प्रबुद्ध समूह गठन भएको । यसको प्रतिवेदन पेश र कार्यान्वयन हुने कहिले ?
नेपाल–भारतबीच बौद्धमार्गी पर्यटक आगमन बढाउने उद्देश्यले बुद्धिष्ट सर्किट प्रबद्र्धनका लागि सम्झौता भएको थियो । नेपाल सरकारले भिजन २०२० का रूपमा सन् २०२० सम्म २० लाख पर्यटक नेपाल भिœयाउने लक्ष्य लिएको छ । यस सन्दर्भमा नेपाल र भारतका सीमामा रहेका ७० भन्दा बढी चेक प्वाइन्टमा अभिलेख राख्ने प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ ।
नेपाल–भारत गृह सचिवस्तरमा पनि सुपुर्दगी सन्धि र पारस्परिक कानुनी सहायता अर्थात् एम.एल.ए. सम्बन्धी संयन्त्रका सबैखाले बैठक बस्दै आएको छ । सुपुर्दगी सन्धि र एम.एल.ए.मा भारतीय पक्षले राखेका केही बुँदा नेपालको कानुनसँग मेल नखाएपछि त्यसमा सुधार गरेर ल्याउन आग्रह गरिए पनि त्यसअनुरूप सुधार भएको छैन । विवादास्पद भनिएका बुँदाहरू भारतले सच्याएर ल्याउने प्रतिबद्धता केही वर्षअघि नेपालमा भएको संयुक्त आयोगको बैठकमा भएको थियो । नेपाल र भारतबीच सन् २००५ मा सहसचिव स्तरमा सुपुर्दगी सन्धि र पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी विषयका बुँदालाई अन्तिम रूपमा दिइएको थियो । राणा र भारतीय ब्रिटिश शासकबीच पनि दुई पक्षीय सुपुर्दगी सन्धि भएको थियो । २०१० सालमा यो सन्धि भएको देखिन्छ । त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न लामो समयदेखि छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको देखिँदैन ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना