मङ्सिरभित्र पञ्जीकरण नगरे इजाजतपत्र नवीकरण नहुने

लक्ष्मण दर्नाल

काठमाडौँ, भदौ ५ गते । यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायातलाई आगामी मङ्सिर मसान्तसम्म पञ्जीकरण गरिसक्न भनेको छ । त्यस अवधिभित्र पञ्जीकरण नगरिए कुनै पनि सडकको सडक इजाजतपत्र (रुट परमीट) नवीकरण नगरिने भएको छ । नयाँ परमीट पनि जारी नगरिने विभागले जनाएको छ ।
विभागले हाल पञ्जीकरण नभएका सवारीसाधनको रुट परमीट नवीकरण गर्दै आएको छ तर मङ्सिर मसान्तपछि पञ्जीकरण नहुँदासम्म रुट परमीट नवीकरण नगरिने भएको छ । विभागका प्रवक्ता तुल्सीराम अर्यालले भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्म रुट परमीट नवीकरण गरिरहेका छौँ तर मङ्सिर मसान्तपछि पञ्जीकरण नहँुदासम्म नवीरकण हुँदैन, पञ्जीकरण नभएका सवारी सडकमा गुड्न पाउने छैनन् अनिवार्य रूपमा पञ्जीकरण हुनै पर्छ । ’ ratnapark road
विभागले नजिकको यातायात व्यवस्था कार्यालयमै पञ्जीकरणका गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । साथै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा समिति गठन गरी यातायात व्यवसायीको खर्च विवरण पेस गरी खाताको रकम निकासा गर्न सकिने व्यवस्था गरिको छ । पञ्जीकरणका लागि विभागमै आउनुपर्ने व्यवस्थाले असुविधा भएपछि सम्बन्धित यातायात कार्यालयमै पञ्जीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको प्रवक्ता अर्यालको भनाइ छ ।
विभागका अनुसार सार्वजनिक यातयातले अनिवार्य रूपमा पञ्जीकरण गर्नुपर्ने छ । नगरिए जारी भएको रुट परमीट नवीकरण नगरिने, नयाँ रुट परमीट जारी नुहने र रुटको हेरफेर समेत गरिने छैन । व्यवसायीले पञ्जीकरणमा ढिलाइ गरेपछि विभागले मङ्सिरसम्मको अवधि तोकेको हो । नेपालमा एक लाख ९५ हजार ३३२ वटा भाडाका सार्वजनिक सवारीसाधन छन् तर चार महिनाको अवधिमा जम्मा दुई हजारको हाराहारीमा सवारीसाधन पञ्जीकरण भएका छन् ।
पञ्जीकरण गरेका अधिंकांश सवारी ढुवानी सेवा, पर्यटक सेवा, बस, जीप, ट्याक्सी र टेम्पो सेवा छन् तर काठमाडौँबाट लामो दूरी चल्ने बसले भने पञ्जीकरण अझै गरेका छैनन् । काठमाडौँमा ११ हजार वटा ट्याक्सी सञ्चालनमा तर पञ्जीकरण गर्नेको सङ्ख्या १५ सय मात्र छ ।
सिन्डिकेट नमान्ने र सरकारको नयाँ निर्देशिका अनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहमत भए पनि कमै व्यवसायीले पञ्जीकरण गरेका छन् । पञ्जीकरणभन्दा पहिला कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने छ । विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ९३ बमोजिम सार्वजनिक सवारीसाधन पञ्जीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थासहित नयाँ निर्देशिका लागू गरेको चार महिना भएको छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना