करमा सरकारको ध्यान

bhimdevप्रा.डा. भीमदेव भट्ट

 

नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरिसकेका छन् । यी तीनै तहका सरकार आफैंमा स्वतन्त्र रहे पनि तिनमा एक आपसी सम्बन्ध छैन भन्न मिल्दैन । धेरै हदसम्म केन्द्रमा रहेको सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई विभिन्न विषयमा निर्देश गर्न सक्दछ । यस्ता निर्देश पालना गर्नु सम्बन्धित सरकारको कर्तव्य हुन जान्छ ।
सरकार सञ्चालनका लागि भौतिक सामग्री, कर्मचारी जस्तै अर्थ (पैसा)को विशेष महìव रहन्छ । यस पक्षलाई मनन गरी केन्द्रीय सरकारले वार्षिक रूपमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको भए पनि केन्द्र लगायत सबै सरकारको अधिकार सूचीमा विभिन्न किसिमका कर लगाउन पाउने अधिकार संविधानमै सुरक्षित गरिएको छ । यस अन्तर्गत सङ्घको अधिकारको सूची, नम्बर ९ मा भन्सार, अन्तशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क, दस्तुर दण्ड जरिवानामार्फत विभिन्न कर संकलन गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।
यसैगरी, प्रदेशको अधिकार सूचीको नम्बर ४ मा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर दण्ड जरिवाना शीर्षक अन्तर्गत विभिन्न कर उठाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ भने स्थानीय तहको अधिकार सूचीको नं. ४ मा स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क सवारी साधन कर) सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत) दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
विगत केही समय यता प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफूलाई दिइएको अधिकारभित्र रही विभिन्न किसिमका करमार्फत आफ्नो राजस्व बढाउने अभियान नै सञ्चालन गरेको पाइन्छ । कर निर्धारण गर्दा करदाताले सो कर तिर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्नेबारे खासै ध्यान नराखी राजस्व वृद्धि गर्ने हेतुले करको दायरा वृद्धि गरेकोले अहिले यो विषयलाई ‘कर आतंक’ को संज्ञा दिइएको छ ।
अर्थशास्त्रीहरूले कर निर्धारणका आफ्नै लोकप्रिय सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेका छन् । ती सिद्धान्तमा (१) असल कर त्यो हो जुन न्यून रहन्छ (२) कर निर्धारण गर्दा करदाताको कर तिर्ने क्षमतामा आधारित हुनु पर्दछ, (३) करको दर प्रगतिशील हुनु पर्दछ, (४) कर तिर्न नसक्नेलाई यसको भारी बोकाउनु हुँदैन, (५) प्रत्यक्षकर अनुभव गरिने वा देखिने कर हो भने अप्रत्यक्ष कर थाहा नै नपाई तिरिने कर हो । वर्तमान समयमा प्रदेश, स्थानीय सरकारले विगतको करको दर रेट वृद्धि गर्दा वा नयाँ कर लगाउँदा उपरोक्त सिद्धान्तमा खासै ध्यान पु¥याएको नदेखिएकाले आम करदातामा सन्त्रास छाएको छ ।
कर निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय र प्रदेश सरकार मात्र नभई सङ्घीय सरकार पनि प्रस्ट देखिन्न । उदाहरणका लागि विगतमा केन्द्रीय सरकारको निर्णय अनुसार इन्टरनेटको शुल्क मासिक रु. एक हजारबाट कम गरी रु. सात सय निर्धारण गरियो । यो निर्णयको लगत्तै पछि सो रकम वृद्धि गरी रु. आठ सय तुल्याइयो । यस निर्णयको व्यापक विरोध भएपछि पुनः रु. सात सय कायम गरिएको छ । विगतमा यो शुल्क एक हजार हुँदा दुई–चार महिना अथवा पाँच–सात महिनाको अग्रिम शुल्क बुझाउने सेवाग्राहीलाई शुल्क घटाउँदा हिसाब मिलान गरी राहत दिने कार्य भएन । पछिल्लो निर्णय अनुरूप रु. आठ सय शुल्क तिर्नेले घटाइएको शुल्क रु. सात सय अनुरूप छुट पाउने हुन् कि होइनन् थाहा छैन । यसरी परोक्ष ढंगले सेवाग्राही सरकारबाटै ठगिएका छन् ।
विगत केही समय यता स्थानीय सरकारले विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत चर्काे शुल्क असुल गरिरहेछन्, जसको सर्वत्र निन्दा भइरहेछ । महोत्तरी जिल्लामा बढाइएको करको विरोधमा व्यवसायीहरूले बजार बन्द गरेको र चितवनमा अनसन बस्न परेको, झापामा विरोध जुलुस निकालिएको समाचार पत्रपत्रिकामा छापिएका छन् । यसै सिलसिलामा ट्रीपरलाई लगाइने करमा अन्य सबै प्रदेशमा वार्षिक रु. १७÷१७ हजार रहेकोमा सो रकम सात नं. प्रदेशमा २५ हजार र तीन नं. प्रदेशमा ५० हजार कायम गरिँदा सम्बन्धित क्षेत्रका व्यवसायी आन्दोलित हुनलाई अस्वाभाविकै मान्न सकिन्न ।
स्थानीय सरकार आम नागरिकको सबभन्दा नजिकको अभिभावक हो । बदलिँदो सन्दर्भमा यसै संस्थामार्फत नागरिकले सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई पहिलो चरणमा नागरिकता सिफारिस जन्ममृत्यु, नाता प्रमाणित आदि विविध सेवा प्रदान गर्ने अधिकार दिइएको छ । विगतमा यी संस्थाले यस्ता विभिन्न किसिमका ३६ प्रकारका सेवा प्रदान गरे बापत सेवाग्राहीले प्रत्येक शीर्षक अन्तर्गत रु. २०।– सेवाशुल्क बुझाउनु पर्दथ्यो भने हाल सो रकम बढाएर रु. दुई सय, पाँच सयदेखि दुई हजारसम्म निर्धारण गरिएको छ । यस्तो दररेटको कहर किन र कहिलेसम्म रहने हो थाहा छैन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय सञ्चित कोषको स्रोत पहिचान गरी कोषमा (क) आफैँले संकलन गरेको राजस्व र अन्य आय (ख) राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम (ग) सङ्घीय एवं प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान (घ) व्यक्ति संस्थाबाट प्राप्त रकमका साथै (ङ) वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम रहने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । स्थानीय सरकारले अन्य विभिन्न स्रोतभन्दा आफैंले संकलन गरेको राजस्वबाट बढी रकम आर्जन हुने ठहर गरी करको दर वृद्धि गरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारले वृद्धि गरेको करको दर विरुद्ध व्यापक विरोध भएपछि यस विषयमा सङ्घीय सरकारको ध्यान आकृष्ट भएको पाइन्छ । यो समस्या निराकरणका लागि उसले करको दर वृद्धि नगरी दायरा बढाउन सुझाउँदै आएको छ । यो निर्णय किन पनि सही छ भने आम नागरिकलाई करको दायरामा समेट्नै सकिएको छैन । मोफसल र दुर्गम जिल्लाको कुरै छाडी राजधानी काठमाडौं उपत्यकाभित्रका कति घरधनीले घरभाडा बापतको कर सरकारलाई बुझाएका छन् भनी प्रश्न गर्दा उत्तर निराशाजनक देखिन्छ । विगतमा सरकारले यस्तो रकमको १० प्रतिशत कर कार्यालयमा र बाँकी दुई प्रतिशत स्थानीय तहमा बुझाउनु पर्ने नियम बाँधेको थियो । तर यस अनुरूप धेरै घरधनीले कर नबुझाउँदा पनि कुनै खोजखबर गरिएन । अतः यो र यस्ता अन्य करको दायरा वृद्धि गर्न सङ्घीय सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
सानातिना करको दर नै बोझ बन्न गएको पृष्ठभूमिमा शहर, नगरमा अप्रत्यासित ढंगले सम्पत्तिको मूल्य बढाइदिँदा सर्वसाधारणलाई कर तिर्न आहत तुल्याएको छ । यसैकारण प्रतिनिधिसभाका केही सांसदले करको दर समायोजन गर्न अपिल गरेका छन् । उनीहरूले यो कार्य प्राथमिकतामा नगरिएमा सङ्घीय कार्यक्रम विफल हुने र प्राप्त उपलब्धि नै धरापमा पर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । यस विषयमा केन्द्रीय सरकारले गम्भीर हुन जरुरी छ ।
स्थानीय सरकारले कार्य प्रारम्भ गरेको वर्ष दिन नाघिसक्यो । यस बीचमा थोरै संस्थाले मात्र जनताको भावना अनुरूप कार्य गरेको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । उल्लेख्य परिणाम देखाउन सफल संस्थाले (नगरपालिका, गाउँपालिका) गरेको कार्यको उचित बजारीकरण पनि भएको पाइँदैन । यस कार्यमा सञ्चार क्षेत्रमा संलग्न संस्था, व्यक्तिले विशेष ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ ।
पृथ्वीनारायण शाहले भनेका थिए “प्रजा मोटा भया दरवार बलियो हुनेछ । ” यस भनाइले गहिरो अर्थ राख्दछ । जबसम्म आम नागरिकको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउँदैन तबसम्म सरकारले उनीहरूलाई थप करको बोझ थप्न मिल्दैन । अतः आम नागरिकलाई विभिन्न रोजगारीमा संलग्न गराउने, आफ्नो क्षेत्रभित्र उद्योगधन्दा खोल्न लगाउने, कृषि कार्यमा सहयोग पु¥याउने आदिबारे पनि स्थानीय सरकारले ध्यान पु¥याउनु पर्दछ । वर्तमान समयमा गाउँघरका धेरै मानिसले विप्रेषणको माध्यमबाट केही रकम प्राप्त गरी आफ्नो आर्थिक अवस्था सुध्रेको जनाए पनि यथार्थमा त्यो होइन । आम्दानीको स्रोत भरपर्दाे र नियमित नभई कर तिर्ने क्षमता पनि बढ्दैन ।
सर्वसाधारणबाट उठाएको कर कसरी सदुपयोग भएको छ भनेर पनि करदाताले मूल्याङ्कन गर्दछन् । एकातर्फ चर्काे कर असूल गर्ने र अर्काेतर्फ सो रकम पदाधिकारीको तलब भत्ता र सुखसयलमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेमा यसले दुष्परिणाम निम्त्याउने निश्चित छ । अतः केन्द्रीय सरकारले वित्त आयोग गठन गरी समस्या समाधान गर्ने र प्रदेश, स्थानीय सरकारले पनि बृद्धि गरेको करको रकम अविलम्ब समायोजन गर्नु पर्दछ । दर वृद्धि गर्नेभन्दा दायरा बढाउने समबन्धमा नीतिगत निर्णय लिन विलम्ब गर्नु हुँदैन ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना