आयोगमा पदपूर्तिको सूचना

tc wagleत्रिभुवनचन्द्र वाग्ले

नेपालको संविधानले व्यवस्थाका गरेका विभिन्न आठ संवैधानिक आयोगमा संविधान जारी भएको करिब तीन वर्षसम्म पनि पदाधिकारी नियुक्त नगरिएकाले आयोगहरू काम चलाउ अवस्थामा रहेका छन् । यही हप्ता (भदौ ५ गते) संवैधानिक परिषद्ले ती आयोगमा पदाधिकारी चयन गर्ने प्रक्रियाका लागि सूचना जारी गरेको छ । परिषद्ले संवैधानिक निकायका पदमा संविधानबमोजिम नियुक्त हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूको ‘अभिलेख तयार गर्ने’ प्रयोजनका लागि सूचना प्रकाशित गरेको जनाएको छ । सूूचनाअनुसार संविधानबमोजिम संवैधानिक निकायका पदमा नियुक्त हुन योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकले संवैधानिक परिषद्को सचिवालयमा नाम दर्ता गराउन सक्नेछन् ।
संविधानको धारा २५० मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । सो आयोगमा अध्यक्षसहित बढीमा पाँचजना सदस्य रहने व्यवस्था छ । संविधानको भाग २७ मा अन्य आयोगअन्तर्गत धारा २५२ मा अध्यक्ष र अन्य चारजना सदस्य रहने राष्ट्रिय महिला आयोगको प्रावधान छ । धारा २५५ अन्तर्गतको राष्ट्रिय दलित आयोगमा अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहनेछन् । धारा २५८ अनुसार राष्ट्रिय समावेशी आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जनासम्म सदस्य रहनेछन् । यसैगरी धारा २६१ मा आदिवासी जनजाति आयोग, धारा २६२ मा मधेशी आयोग, धारा २६३ मा थारू आयोग र धारा २६४ मा मुस्लिम आयोग रहने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा यी सबै आयोगको अध्यक्ष र सदस्यमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ ।
परिषद्ले संवैधानिक निकायका अध्यक्ष तथा सदस्यमा नियुक्ति गर्न योग्य व्यक्तिलाई निवेदन दिन सूूचित गराएको यो पहिलो घटना हो । यसअघि संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न परिषद्ले यसरी सूचना जारी गर्ने गरेको थिएन । सूचनाबाट देशभरका योग्य व्यक्तिले आयोगमा नियुक्त हुन निवेदन दिन सक्नेछन् । यो फराकिलो व्यवस्थालाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ तर केही प्रक्रिया पूरा गर्दै नियुक्तिको चरणसम्म पुुग्दा आयोगमा कति उपयुक्त व्यक्ति नियुक्त हुन्छन् ? लैङ्गिक, क्षेत्रीय, जातीय, र आस्थागत आधारमा आयोग कति समावेशी हुन्छन् ? नियुक्तिमा कसरी राजनीतिक सहमति जुटाइन्छ भन्ने सवालले यस सन्दर्भमा महìव राख्छ । संविधानमा नै ती आयोगमा नियुक्त हुनका लागि आवश्यक योग्यता, उमेर तथा अनुुभवका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरेकोले त्यही प्रावधानअनुसार प्राप्त हुने निवेदनमाथि परिषद्ले विचार गरेर पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । यस्ता सन्दर्भमा भने विवाद हुन सक्दैन तर यस्ता नियुक्तिका लागि निवेदन माग्नुपर्ने वा दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था संविधानमा नभएकाले परिषद्ले आवश्यक ठानेमा निवेदन नदिएका व्यक्तिलाई पनि ती आयोगमा नियुक्त गर्न सक्नेछ । इच्छुक व्यक्ति र उनीहरूको सूूची तयार गरिने भनिएबाट आयोगका नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउन प्रयास गरिएको भने देखिन्छ ।
संविधानको धारा २८४ ले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संविधानअनुसार प्रधान न्यायाधीशलगायत संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख सदस्य रहने परिषद्ले गर्नेछ । अहिलेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताबाहेक परिषद्मा रहने सबैजना सरकार पक्षीय रहने भएकाले आयोग पदाधिकारी नियुक्तिमा भागबण्डाको धेरै समस्या नआउला तर प्रतिपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिमा बैठक बस्न र पदाधिकारी सिफारिस हुन नसक्ने भएकाले प्रमुख प्रतिपक्षीलाई पनि सरकारले विश्वासमा लिनुपर्ने हुन्छ । हुन त यी आयोगमा राजनीतिक भागबण्डा गरिनु शोभनीय हुँदैन । यी आयोगलाई राजनीतिक विवादमा पार्नु पनि हुँदैन । लक्षित समुदायको साझा संयन्त्रका रूपमा यी आयोगमाथि उनीहरूलाई विश्वस्त बनाउनुपर्छ तर सबै कोणबाट हुनुपर्ने सामावेशीकरणका लागि सबैतिरबाट ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता नकार्न सकिँदैन ।
यी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिपछि मूलत ः राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त वितरण र व्यवस्थापनमा संविधानका अपेक्षाअनुसार काम हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा राज्यको प्राकृतिक स्रोत र वित्त वितरणमा हुनसक्ने विवाद र अस्पष्टता हटाउन यो आयोगले तत्काल काम थाल्नुपर्ने भएको छ । यी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुनुले समावेशी नेपालको चित्र पनि देखाउनेछ । संविधानले यी आयोगलाई जे जस्ता कार्यादेश प्रदान गरेको भए पनि विभिन्न समुदायको उत्थानका लागि अधिकारमुखी काम गर्न बनाइएका यी आयोगलाई आवश्यक महìव दिनैपर्छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्रियाशील रहेकोे अवस्थामा बन्ने जातीय तथा लैङ्गिक केन्द्रित यस्ता आयोगको औचित्यमाथि यसअघि पनि विभिन्न बहस भएका थिए । अहिले पनि ती विवाद यथावत छन् । जातीय प्रकारका आयोगलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई जति अधिकार दिइएको छैन । कतिपयलाई ‘राष्ट्रिय’ भनिएको पनि छैन । संविधानको भाषा हेर्ने हो भने यी आयोगलाई ‘मात्र सिफारिस हैसियतका’ आयोगका रूपमा बुुझ्ने, बुुझाउने गरिएको छ तर आयोगले आफूलाई कति क्रियाशील र प्रभावकारी राखी आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सक्छन्, त्यसैअनुसार आयोगको महìव स्थापित हुनेछ ।
यी आयोगमध्ये पनि केही आयोग नयाँ छन् । राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोग यसअघि नै स्थापना भइसकेका थिए । यी आयोगमा धेरथोर कर्मचारी, भवन व्यवस्थापन मिलेका छन् । बाँकी आयोगका लागि बजेट, भवन, कर्मचारी, कार्यालय सञ्चालनका लागि भौतिक उपकारणलगायत विविध पक्षको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । पदाधिकारी नियुिक्तअघि नै यी काम हुन सक्यो भने पदाधिकारी नियुक्तपछि आयोगले तत्काल निर्दिष्ट काम गर्न सक्नेछन् तर विगतको अनुुभव हेर्ने हो भने गठन भएको नौ महिना पनि कार्यालय भवन नपाएर राष्ट्रिय दलित आयोग स्थानीय विकास मन्त्रालयको एउटा कोठामा रहनुपरेको तथ्य बिर्सन सकिँदैन ।
राष्ट्रिय दलित आयोगले यसअघि संवैधानिक आयोग भएपछि उसलाई आवश्यकपर्ने कानुनी तथा प्रशासनिक संरचना, स्रोत तथा सामथ्र्यको लेखाजोखा गरिसकेको छ । त्यसअनुसार आयोगलाई अघि बढाउनका लागि ठूूलै आकारको बजेट आवश्यक पर्नेछ । नेपाल सरकारको बजेटले मात्र यी आयोग सञ्चालन गर्न आर्थिक समस्या हुनसक्ने देखिन्छ । अहिले पनि विभिन्न परियोजनाका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय कार्यक्रम÷परियोजनाले सघाइरहेका छन् । आगामी दिनमा यस्ता सन्दर्भमा आयोग कसरी अगाडि जान पाउने वा सक्ने हुन् भनेर व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । यसैगरी केही महìवपूर्ण सवालमा आगामी दिनमा उस्तै प्रकृतिको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गर्ने र जातीय÷लैङ्गिक आयोगका काममा दोहोरोपन आउने निश्चित छ । दलितको मानव अधिकार हनन्का घटनामा दलित आयोगले मात्र अनुसन्धान गर्ने कि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने भन्नेमा दोहोरो काम मात्र हुने छैन, दुुई संवैधानिक निकायबीच विवाद हुनसक्छ । यस्ता सन्दर्भमा समेत बैलैमा ध्यान दिएर आयोगहरूलाई क्रियाशील हुने वातावरण मिलाइदिनुु आवश्यक छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना