कर सकसमा स्थानीय तह

dharmendra jhaधर्मेन्द्र झा

 

नयाँ रंग, रूप र ढंगमा आएको स्थानीय सरकारबारे अहिले जनसामान्यबीच निकै चासो छ । यो स्वभाविक पनि हो । नेपालको संविधान, २०७२ ले व्यवस्था गरेअनुसार अहिले देशमा तीन तहको सरकार सञ्चालनमा छ । स्थानीय स्वायत्तताका लागि संविधानले पर्याप्त वातावरण तयार गरे पनि यस निकायले यसअनुरूप कार्य गर्न नसकेको स्थानीय बुझाइ छ । स्थानीय तहको अहिलेसम्मको क्रियाकलापलाई दृष्टिगत गर्ने हो भने यो निकाय अहिले निकै सकसमा परेको अनुभव गर्न सकिन्छ । सकसमा पर्नुपर्ने पछिल्लो कारण बनेको छ करको व्यवस्था । स्थानीय तहले कर लगाउनु अस्वाभाविक होइन तर करका ती व्यवस्था कति जवाफदेहीपूर्वक गरिएका छन् भन्ने चासोको विषय हो ।
संविधानतः अब धेरैजसो मौलिक हकको कार्यान्वयन र यसको सुनिश्चिताको विषय स्थानीय तहको जिम्मेवारी भएको छ । सिद्धान्त जेसुकै भए पनि समस्या मूलतः कार्यान्वयनमा छ । अझ यो समस्या आर्थिक पक्षसँग जोडिएको छ । भरपर्दो आर्थिक स्रोतको अभावमा आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चितको कार्य निकै दुरुह रहेको कुरामा शंका छैन । स्वयंसँग भरपर्दो उपाय नहुँदा स्थानीय तह र प्रदेशले अर्थको जोहोका लागि केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ भने अर्कोतर्फ तत्कालको आवश्यकता सम्बोधन गर्न स्थानीय स्तरमा करको दायरा बढाउनुपर्ने बाध्यता छ । यसले कतिपय सन्दर्भमा सरकारका तहबीच असामञ्जस्य र जनताबीच असन्तुष्टिको भाव उत्पन्न गरेको छ । संविधानमा स्थानीय सरकारका लागि काम गर्ने प्रशस्त अवसर सिर्जना गरिएको छ । उपयुक्त वातावरण सिर्जनाको प्रयास भएको छ । तर ती व्यवस्था उपलब्धिमूलक बन्न नसकेको बुझाइ फराकिलो बन्दैछ ।
संविधानतः अनेक अवसर उपस्थित रहे पनि उपयुक्त, अध्ययन र प्रयास गर्न नसक्दा पछिल्लो समयमा स्थानीय तह आर्थिक कारणले केही विवादमा परेको अनुभव गरिएको छ । निश्चित रूपमा विकास कार्यलाई गति प्रदान गर्नु स्थानीय तहको मूल कार्य हो । यसका लागि अर्थोपार्जन आवश्यक छ । तर अर्थोपार्जनका नाममा प्रयास गरिएका केही प्रयासअन्तर्गत स्थानीय जनताको भावनाको कदर नगरिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । स्थानीय तहले अध्ययन नै नगरी विभिन्न स्रोतमा अन्धाधुन्ध तरिकाले कर लगाएको भनी स्थानीय जनताले असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने गरेका छन् । राजस्व संकलनको विविध क्षेत्र खोज्ने क्रममा पारम्परिक रूपमा अपनाइएका पेसामा पनि कर लगाइएको सामग्री सञ्चार माध्यममार्फत सार्वजनिक भएका छन् । अछामको रामारोशन गाउँपालिकाले कैलाश खोलामा असला माछा मार्न जाल दर्ता गर्ने र माछा मार्ने अनुमति लिन बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । निश्चय पनि यी व्यवस्था स्थानीय जनताको आर्थिक अवस्थासँग जोडिएको छ । साना स्तरमा सम्पादन गरिने पारम्परिक पेसामा शुल्क निर्धारण गरिनु कति उचित हुन्छ ? सोचनीय छ । यो त एक उदाहरण मात्र हो, यस्ता अनेकौं व्यवस्थाप्रति स्थानीय बासिन्दाले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
सञ्चार माध्यममा केही स्थानीय तहले जन्म, मृत्यु, विवाह, नागरिकता सिफरिसजस्ता अत्यावश्यकीय कार्यमा पनि भारी शुल्क लगाइएका समाचार सार्वजनिक भए । माथि चर्चा गरिसकिएको छ, संविधानले स्थानीय तहलाई मौलिक हकको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । सिद्धान्ततः मौलिक हकको कार्यान्वयनमा कुनै शुल्कको व्यवस्था गरिनु हुँदैन । कतिपय सन्दर्भमा राज्य नकारात्मक अधिकार कार्यान्वयन गर्न पनि बाध्य छ । तर यस्तो अधिकार प्रचलनका लागि शुल्कको व्यवस्था गर्ने हो भने त्यो मानवअधिकारको विरुद्ध हुनेमा शंका छैन । लोककल्याणकारी राज्यको दायित्व नै जनतालाई आवश्यक सेवा सुविधा विना कुनै झन्झट उपलब्ध गराउनु हो । लोककल्याणकारी राज्य जनताप्रति उत्तरदायी, जवाफदेही र जिम्मेवार हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु अपरिहार्य छ । संविधानले स्थानीय तहको परिकल्पना लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुसार नै गरेको छ । यस अवधारणालाई स्वीकार गर्ने हो भने जन्म, मृत्यु, विवाहको पञ्जीकरणको प्रावधानलाई सबै स्थानीय सरकारले निःशुल्क गर्न सक्दैनन् ? के अर्थोपार्जनको यो एक मूल आधार हो ? यस्ता अनेकन विषय छन्, जसका बारेमा सोच्नु, पुनर्विचार गर्नु अपरिहार्य छ । यी यस्ता विषय हुन् जसले जनतामा असन्तुष्टिको भाव उत्पन्न गरेको छ र यस्ता असन्तुष्टिलाई समयमै सम्बोधन नगरिए आमजनतामा लोकतन्त्र र सङ्घीयताको अवधारणाप्रति नै वितृष्णा जागृत हुन सक्छ ।
आजको परिप्रेक्ष्यमा एउटा कुरा स्वीकार गर्नेपर्छ, स्थानीय तहको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने सोच विकसित गर्दै गर्दा स्थानीय तहको आर्थिक सबलीकरणको कुनै पनि योजनाबारे सोचिएन, जसको परिणाम आज जनअसन्तुष्टिका रूपमा विस्तारै सार्वजनिक हुँदैछ । हो, आन्तरिक स्रोत बलियो नभईकन स्थानीय सरकार बलियो हुन सक्दैन । तर आन्तरिक स्रोतको विस्तार गर्ने नाममा जनताले दबाब अनुभूत गर्नु हुँदैन । यस विषयमा खासै ध्यान पु¥याउन सकेको पाइँदैन । विगतको विश्लेषण गर्ने हो भने स्थानीय विकास र सेवा प्रवाहका लागि केन्द्रबाट पठाउने रकमको परिमाण वर्षेनि बढ्दो छ । यसपटकको बजेट विनियोजनमा पनि यो पक्ष अनुभूत गर्न सकिन्छ । यसलाई थप परिष्कृत गर्नु जरुरी छ । यस सन्दर्भमा अब राष्ट्रिय स्तरको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगले स्रोत तथा वित्तीय हस्तान्तरणको विषयमा स्पष्ट खाका तयार गर्नुपर्ने अपेक्षा छ ।
स्थानीय तहको राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनालाई स्थानीय सरकार पनि भन्ने गरिएको छ । स्थानीय स्तरमा लोकतन्त्रको सुनिश्चित गर्ने मुख्य अभिभारा यसै निकायको हो । लोकतन्त्रमा मूलतः जनतालाई आत्मसम्मान, मर्यादा, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, अवसर, सुरक्षा, विकास र सुशासन उपलब्ध हुने कुरा विश्वास गरिन्छ । लोकतन्त्रप्रतिको यो विश्वासलाई स्थानीय तहले रक्षा गर्न सक्नु पर्दछ । यस विश्वासलाई निश्चय पनि करसँग साट्न सकिँदैन । स्थानीय सरकारको भूमिकामा रहेका स्थानीय तहमाथि लोकतन्त्र र सङ्घीयता संरक्षण र सम्बद्र्धनको ठूलो अभिभारा छ । हो, करको दायरा बढाउनु जरुरी छ । हिजोको तुलनामा स्थानीय तहको जिम्मेवारीसँगै खर्च पनि बढेको छ । स्थानीय तहप्रति जनताका अपेक्षा पनि बढेको छ । यसमा विमति हुन सक्दैन । तर कर निर्धारण गर्दा जनताका आवश्यकता, क्रय विक्रयको क्षमतासहितको आर्थिक हैसियत, इच्छा र विकास तथा प्रभावकारी सेवा उपलब्धताको सुनिश्चिता आदि पक्षबारे विचार पु¥याउनु नितान्त जरुरी छ ।
हिजो निर्वाचनताका दिइएका आश्वासनहरूका कारण पनि स्थानीय सरकारप्रति जनअपेक्षामा वृद्धि भएको हो । हिजो जनतासँग मत माग्ने बेलामा कर बढाउने कुरै गरिएको थिएन, मात्र विकास र अधिकार आपूर्तिका आश्वासनका पुलिन्दा वितरण गरिएका थिए । तर आज ती आश्वासनका सट्टा करको भारी बोकाइँदा जनताले थेग्न सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर पटक्कै सोचिएन । दिनभरि खोलामा जाल फ्याँकेर केही माछा मारी जीवन चलाउनेहरूले कहाँबाट शुल्क तिर्न सक्छन् ? शायद विचार गरिएन । मृत्युको पीडा भोगिरहेको एक विपन्न परिवारले मृत्यु दर्ताका लागि कसरी कहाँबाट खर्चको जोहो गर्छ भन्ने संवेदनशीलता बुझिएन । यस आधारमा सम्बन्धित जनतासँग सम्बन्धित निकायले संवाद गर्न सकेन भन्न सकिन्छ । तिनका पीडा सुन्ने र कुरा बुझ्ने प्रयत्न नै गरिएन, सम्बन्धित निकायबाट एकोहोरो प्रतिक्रिया मात्र व्यक्त गर्ने काम भयो ।
बुझ्नुपर्ने कुरा हो, यस्ता अभ्यासबाट लोकतन्त्र र सङ्घीयतालाई सुदृढ गर्न सकिँदैन । धेरै स्थानीय तहले खाकासहित करको विषयमा पर्याप्त जवाफदेहिता प्रस्तुत गर्न सकेको देखिंदैन । यसको सट्टा स्थानीय तहबाट अनुकरणीय अभ्यास हुनु जरुरी छ । नभएकै पनि होइनन् । त्यस्ता अनुकरणीय अभ्यास विस्तारित हुन सकेनन् । जनतामाथि कर थोपरेर स्थानीय तहले अनावश्यक रूपमा गाडी चढेको देख्दा मतदातामा उत्पन्न हुने स्वाभाविक प्रक्रियाको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसविपरीत गाडी किन्न विनियोजित रकमबाट एम्बुलेन्स किन्ने र मेयरले थोत्रो मोटरसाइकल चढ्ने उदाहरण पनि स्थानीय तहमा नभएका होइनन् । मूल कुरा आवश्यकता हो र यसको पहिचान जनतासँगको प्रत्यक्ष संवादबाट मात्र सम्भव हुने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन ।

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना