विवाद समाधानमा मेलमिलाप

samjhana subedi_1सम्झना सुवेदी

दुई वा सोभन्दा बढी पक्षहरूको बीचमा सिर्जना हुने असमझदारीको परिणाम नै विवाद हो । विवाद समाधानमा औपचारिक र अनौपचारिक पद्धतिहरू छन् । न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायद्वारा गरिने विवादको निरुपण औपचारिक पद्धति हुन् भने अनौपचारिक रूपमा परम्परादेखि नै परिवार, जाति, समुदाय, धर्म र संस्कृतिमा सिर्जित विवाद समाधानमा स्थानीयस्तरमा स्थापित औपचारिक तथा अनौपचारिक सङ्घसंस्था, निकायको संलग्नता हुने गरेको पाइन्छ । यी दुवै पद्धतिभित्र मेलमिलाप महìवपूर्ण औजारका रूपमा प्रयोग हुनसक्छ । मेलमिलाप शुरुमा अनौपचारिक पद्धतिको रूपमा रहे पनि हाल विवाद समाधानको वैकल्पिक उपायका रूपमा कानुनी मान्यता प्राप्त छ ।
खासगरी विवादका पक्षहरू अदालती निर्णय प्रक्रियामा जाँदा हार र जीतको परिणाम आउँछ । त्यसबाट कहिलेकाहीँ कुण्ठाको मनोभावले थप नयाँ विवाद जन्म हुने सम्भावना रहन्छ । परिणामत ः सामाजिक सद्भाव, सहअस्तित्व र भाईचाराको सम्बन्ध स्खलन हुने जोखिम रहन्छ । तसर्थ औपचारिक न्यायिक पद्धतिले पनि यदि पक्षहरू नै सहमत भई विवादको निकास वा समाधान गर्न सहमत भएमा मेलमिलापका लागि पठाउने व्यवस्था गरेको छ । तीनै तहका अदालतले मेलमिलाप कार्यलाई संस्थागत गर्न अदालत प्रेषित मुद्दाहरू हेर्नेगरी मेलमिलाप केन्द्र नै स्थापना गरी सञ्चालनमा छन् । समुदायमा आधारित विवादहरू समुदायमै समाधान गर्नेगरी सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रहरू पनि सञ्चालनमा छन् ।
मेलमिलापको माध्यमबाट छिटो, छरितो, सरल, सर्वस्वीकार्य र मितव्ययी ढङ्गबाट विवादको समाधान गरी न्यायमा आम नागरिकको पहुँच तथा सर्वोत्तम हित कायम गर्न मेलमिलाप पद्धतिको विकास भएको हो । यसमा विवादका पक्षहरू नै स्वयं विवाद समाधान गर्न सक्षम हुन्छन् । केवल सो सम्बन्धमा सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान भएका मेलमिलापकर्ताले सहजीकरण मात्र गर्छन् । यसरी पक्षहरू आफँैले विवादको समाधान गर्दा थप अपनत्व सिर्जना भई कार्यान्वयन पक्ष पनि प्रभावकारी हुन्छ ।
सरकारीवादी फौजदारी प्रकृतिको मुद्दा र सार्वजजिक सरोकार जोडिएका केही विषयमा बाहेक विवाद वा मुद्दाको कारबाही किनारा नहुञ्जेलसम्म पक्षहरूले चाहेमा मेलमिलापमा पठाउन सकिने व्यवस्था मेलमिलापसम्बन्धी ऐन,२०६८ मा गरिएको छ । साथै मेलमिलापका पक्षहरूलाई कुनै पनि प्रकारको बाध्यात्मक शुल्कको व्यवस्था गरिएको छैन । सोवापत प्रोत्साहन स्वरूप अदालत प्रेषित मेलमिलापमा मेलमिलापकर्तालाई कानुनबमोजिमको रकम अदालतवबाट उपलब्ध गराइन्छ भने सामुदायिक मेलमिलापकर्ताका लागि समेत अत्यन्त न्यून दरमा सेवा दिनुपर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहमा सूचीकृत मेलमिलापकर्ताले मेलमिलाप गराएमा स्थानीय तहले नै आवश्यक कानुन बनाई सेवा सुविधा दिनसक्छ ।
मेलमिलाप पद्धति सञ्चालन, व्यवस्थापन, प्रवद्र्धन र नियमन गर्न विभिन्न नीतिगत, संस्थागत र कार्यक्रमगत व्यवस्थाहरू गरिएको छ । मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०६८, मेलमिलापसम्बन्धी नियमावली, २०७०, मेलमिलापकर्ताको आचारसंहिता लगायत अन्य सम्बद्ध क्षेत्रगत कानुनमा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी मेलमिलाप परिषद्, मेलमिलाप केन्द्र, विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । सम्बन्धित निकायबाट मेलमिलापसम्बन्धी तालिम प्रदान गरी मेलमिलापकर्ता उत्पादन गर्ने तथा सरोकारवाला निकायसँग अन्तक्र्रिया लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । उल्लेखित सबै प्रयासहरूको मूल ध्येय समाजमा मेलमिलापजन्य संस्कृतिको प्रवद्र्धन गरी सामाजिक सद्भाव कायम गर्नु नै हो ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य संरचनाको स्थापनासँगै अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार स्थापना भएका छन् । नगरपालिका र गाउँपालिकामा क्रमशः उपप्रमुख र उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा आफ्ना क्षेत्राधिकारभित्रका विवाद निरुपण गर्ने गरी न्यायिक समितिको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ । विवाद निरुपण गर्दा मेलमिलापलाई नै जोड दिन खोजिएको छ । यसका लागि सर्वप्रथम ज्ञान र सीपमा आधारित मेलमिलापकर्ता उत्पादन गर्नुपर्छ । मेलमिलापकर्तालाई सूचना जारी गरी सूचीकृत गर्ने र तीमध्येबाट पक्षले रोजेको एक वा तीन व्यक्तिलाई तोकिएको अवधिभित्र मेलमिलाप गर्ने जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । मेलमिलापकर्ताले मेलमिलाप गराउन सकेमा आफ्नो र पक्षहरूको हस्ताक्षरसहित न्यायिक समितिमा पेश गर्नुपर्छ । न्यायिक समितिले त्यसलाई प्रमाणित मात्र गर्छ । सो मेलमिलाप पक्षहरूका लागि पैmसलासरह मानिन्छ । मेलमिलाप हुन नसकेमा कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन सकिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ बमोजिमका विवादहरू न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र निरुपण गर्न सक्ने र दफा ४६ बमोजिमका विवादमा पनि मेलमिलापमा जोड दिन खोजिएको हुँदा मेलमिलाप केन्द्रको स्थापना वेगर न्यायिक समितिको काम प्रभावकारी हुन सक्दैन । तसर्थ हरेक स्थानीय तहमा न्यायिक समितिद्वारा प्रेषित मुद्दाको मेलमिलाप गराउने प्रयोजनका लागि मेलमिलाप केन्द्रको स्थापना गर्नु जरुरी छ ।
विवाद समाधानका लागि मेलमिलापलाई जोड दिँदै गर्दा यसको अभ्यासमा सावधानी पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । केही समयअगाडि नेपाल सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक व्यवस्थापन तथा ध्वनि प्रदूषणलाई कम गर्न “नो हर्न” को नीति अवलम्बन ग¥यो । नीतिको परिपालना राम्रै भयो भनियो तथापि यसको बुझाई पर्याप्त नभई घुम्तीमा समेत हर्न नबजाउँदा दुर्घटना भएका प्रशस्त उदाहरण छन् । तसर्थ कस्ता प्रकृतिका विवाद मेलमिलाप गराउने र कस्ता विवादहरू मेलमिलाप गराउन नमिल्ने भन्ने सन्दर्भमा यथेष्ठ बुझाई आवश्यक छ । गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा र सार्वजनिक सरोकार जोडिएका विषयमा मेलमिलाप गराउन मिल्दैन, जस्तै, हत्या, बलात्कार, मानव बेचविखन, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण आदि ।
विवादमा सामान्यतया तीनवटा पक्ष जोडिएका हुन्छन् ः पीडित, प्रभावित र पीडक । पीडित र प्रभावितले एक प्रकारको पीडा र कुण्ठाको अनुभव गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता घटनामा यदि पीडित र प्रभावितलाई दबाब वा प्रभावमा पारेर मेलमिलाप गर्ने वा गराउने प्रयास गरियो भने यसले सरोकारित पक्षमाथि मात्र नभई सिङ्गो समाजमाथि नै अन्याय हुन्छ । अपराध गर्ने र सो मानसिकता बोकेका व्यक्तिको मनोवल उच्च भई थप गम्भीर प्रकृतिका अपराधिक घटना बढ्न गई दण्डहीनताले प्रश्रय पाउन सक्छ । तसर्थ समाजमा मेलमिलाप गराउने प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका मेलमिलापकर्ता मात्र होइन परम्परागतरूपमा यस अभ्यासमा संलग्न हुँदै आएका गाउँका भद्र ÷भलाद्मी, अगुवा÷नेताहरूले यस्ता गम्भीर प्रकृतिका घटना बेवास्ता गरी वा कुनै प्रभावमा परी÷पारी मेलमिलाप गराएका वा गर्ने प्रयास गरेका छन् भने तिनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ । यसो गर्न सकेमा मात्र समाजमा पीडित पक्ष न्याय प्राप्तिका लागि अग्रसर हुने वातावरण बन्छ भने अपराधिक मानसिकता बोकेका व्यक्ति कानुनी कारबाहीको डरले पछाडि हट्न गई आम नागरिकले कानुनी शासनको अनुभूति गर्नसक्छ । विवाद वा द्वन्द्वलाई सतही रूपमा आँकलन गरी वा प्रभावमा परी गरिने मेलमिलापले अन्ततः समाज तथा समुदायमा फाटो तथा द्वन्द्व समेत निम्तिने खतरा रहन्छ । तसर्थ मेलमिलापजन्य संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्न खोज्दा यसको गलत मनसायले दुरुपयोग हुनसक्ने खतरातर्फ पनि त्यतिकै संवेदनशील हुनुपर्छ ।
आम नागरिकको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, विवादका पक्षका फाटेका मन मिलाई न्यायको अनुभूति प्रदान गर्न विवादमा मेलमिलापको संस्कार प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । यसले विवादका पक्षहरूको प्रक्रियागत, मनोवैज्ञानिक र सारभूत असन्तुष्टिहरूको निवारण गरी दुवै पक्षलाई लाभ–लाभको अवस्थामा पु¥याउन सक्छ । मेलमिलापजन्य संस्कारको सावधानीपूर्वक प्रवद्र्धन गर्न सकेमा दिगो शान्तिसहितको न्यायपूर्ण समाज स्थापनाको मार्ग प्रशस्त हुन सक्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना