काँग्रेस महासमिति बैठक मंसिरमा

नारद गौतम

ललितपुर, भदौ १० गते । नेपाली काँग्रेसको महासमिति बैठक मंसिर ५ देखि ९ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने भएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा शनिबार बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले महासमिति बैठकको मिति तय गरेको हो ।
बैठकले सभापति देउवाको संयोजकत्वमा महासमिति मूल तयारी समिति पनि गठन गरेको छ । समितिमा पार्टीका पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य तथा आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य छन् । महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रस्ताव तयार गर्न उपसभापति विमलेन्द्र निधिको संयोजकत्वमा राजनीतिक प्रस्ताव तयारी समिति गठन गरिएको पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी, महासमिति बैठकमा साङ्गठनिक प्रतिवेदन महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र पार्टीको आन्तरिक आर्थिक प्रतिवेदन कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले प्रस्तुत गर्नु हुने प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो । पार्टीको समग्र आर्थिक नीति तयार गर्न सहमहामन्त्री डा.प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन गरिएको छ । Nepali-congress-750
यसअघि गठित ११ सदस्यीय विधान संशोधन मस्यौदा समितिमा जिल्ला सभापतिहरूको हेटौंडामा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाको प्रस्तावअनुसार जिल्ला पार्टी सभापतिमध्येबाट स्थायी आमन्त्रित सदस्यका रूपमा दुईजना थप गरिने भएको छ ।
महासमिति बैठकको व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ जिल्ला कार्यसमितिका सभापतिको संयोजकत्वमा ललितपुर र भक्तपुरका सभापति सदस्य रहने गरी स्थानीय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
यसैगरी, बैठकले कञ्चनपुरमा १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि निर्मम हत्या भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै शान्ति सुरक्षाको अवस्था कमजोर भएको ठहर गरेको छ । साथै कांग्रेसले घटनामा सरकारको कमजोरी, दोषी लुकाउने र निर्दोषलाई फसाउने षड्यन्त्र एवं गैर–जिम्मेवार अभिव्यक्तिको भत्र्सना पनि गरेको छ ।
बैठकले कञ्चनपुर घटनाको स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न केन्द्रीय सदस्यद्वय दिलेन्द्रप्रसाद बडू र बीरबहादुर बलायर रहेको टोलीलाई आइतबार नै कञ्चनपुर पुग्ने गरी पठाउने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी भदौ १ मा लागू भएको मुलुकी ऐनको परिमार्जित संहिताले देशलाई आधुनिक राज्यका रुपमा विकसित गर्न महत्वपूर्ण योगदान गरेको ठहर गर्दै काँग्रेस नेतृत्वको सरकार भएका बेला मस्यौदा निर्माण गरिएको विषयलाई बैठकले गौरव मानेको छ ।
बैठकले अहिले कार्यान्वयनको चरण आइपुग्दा प्रेस स्वतन्त्रतामा असर पुग्ने, चिकित्सकको मर्यादामा आँच पुग्ने र प्रहरी अनुसन्धानलाई असर पु¥याउन सक्ने केही प्रावधान संशोधन गर्न अनिवार्य देखिएको ठहर समेत गरेको छ ।
यसैगरी, तीनै तहका सरकारलाई करको दर बढाउने एवं दोहोरो—तेहोरो करमार्फत जनतालाई थप आर्थिक बोझ सिर्जना नगर्न सचेत पनि गराएको छ । बैठकले समयमै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गर्न पनि माग गरेको छ । यसैगरी, पाकिस्तानको प्रधानमन्त्रीका इमरान खान निर्वाचित भएकोमा बैठकले बधाई ज्ञापन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी प्रवक्ता शर्माले दिनुभयो ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना