कर्मचारी समायोजनमा ढिलाई

नगेन्द्र सापकोटा 

काठमाडौँ, भदौ ११ गते । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीको वृत्ति विकाससुनिश्चिता नहुँदा कर्मचारी समायोजनमा ढिलाइ भएको छ । कर्मचारी समायोजन ऐनमार्फत एक पटक सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएपछि पुनः अर्को सेवाका पदमा बढुवा वा सरुवा हुन रोक लगाएपछि कर्मचारी समायोजनमा ढिलाइ भएको हो । karmachari

कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा ९ को उपदफा ४ को ‘क’ मा,प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएपछि सो तहमा एक पटक बढुवा भैसकेको कर्मचारी सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा बढुवा वा सरुवा हुन सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी ‘ख’मा सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएपछि सङ्घीय निजामती सेवामा एक पटक बढुवा भएको कर्मचारी साबिकको प्रदेश वा स्थानीय तहमा बढुवा वा सरुवा हुन सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था छ ।
कर्मचारी समायोजन हुन ढिलाइ हुँदा सुगम स्थानीय तहमा फाजिलमा समेत कर्मचारी कार्यरत छन भने दुर्गम स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत नहुँदा सेवाग्राहीका दैनिक कामसमेत प्रवाहित हुँदै आएका छन् ।
बनेपा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज घिमिरेलेकर्मचारी समायोजन ऐनबाटवृति विकासमा रोक लगाइएकाले समायोजनमा ढिलाइ भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कर्मचारी ऐनले कर्मचारीको सरुवा र बढुवाको सुनिश्चितता गरेको छैन, कुनै पनि निजामतीकर्मचारी सेवा प्रवेश गर्दा सचिव वा मुख्य सचिवसम्म पुग्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ तर त्यो उद्देश्यमा ऐनले बाधा सिर्जना गरेको छ ।’
सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ( ओएनएम) भने स्वीकृत गरिसकेको छ । स्वीकृत दरवन्दी अनुसार अहिले सङ्घमा ४५ हजार आठसय, प्रदेशमा २१ हजार ३९९ र स्थानीय तहमा ५७ हजार ७६६ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अहिले निजामती सेवामा ८५ हजार कर्मचारी र साबिक स्थानीय निकायमा १७ हजार कर्मचारी कार्यरत छन । निजामती कर्मचारीको आधिकारीक टे«ड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले नेतृत्व तहमा बस्ने अधिकारीको मनोमानीका कारण कर्मचारी समायोजन हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँले कर्मचारी समायोजन ऐनले कर्मचारी समायोजनमा बाधा उत्पन्न गरे पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले फुकाउन सकिने बताउनुभयो । ऐनले भन्दा पनि उच्च पदमा बस्ने व्यक्तिकै मनोमानीका कारण कर्मचारी समायोजन हुन ढिलाइ भएको तर्क उहाँले गर्नुभयो ।
सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी समयमा नै तयार गर्न नसक्दा तथा सङ्घीय निजामती सेवा विधयेकपारित नहुँदा समस्या भएको समेत उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
अहिले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनविधयेकसंसद्मा विचाराधिन अवस्थामा छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी तयार गरिसकेकाले अब क्रमिक रूपमा तीनै तहमा कर्मचारी समायोजनहुने दावी गरेको छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना