सहुलियत कर्जाको कार्यविधि मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने


सविता शर्मा

काठमाडौँ, भदौ १२ गते । अर्थ मन्त्रालयले सहुलियत कर्जा तथा ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी गरेको छ । यसै हप्ताभित्र कार्यविधिको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेटमा व्यवस्था भएका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि तर्जुमा गर्न लागिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले सबै मन्त्रालयका एकै किसिमका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने उद्देश्यले एकीकृत कार्यविधि तर्जुमा गरिएको जानकारी दिनुभयो । बजेटमा भएको व्यवस्था तथा अर्थ मन्त्रालयमा उल्लिखित कार्ययोजनाअनुरुप नै एकीकृत रूपमा कार्यविधिलाई अन्तिमरुप दिन लागिएको उहाँले बताउनुभयो । ‘भदौभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट पास गर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ’ उहाँले भन्नुभयो । कृषिलगायत अन्य क्षेत्रमा उद्यम÷व्यवसाय गर्न सरकारले उपलब्ध गराउने सहुलियत कर्जा तथा ब्याज अनुदान प्रवाह गर्न कार्यविधि तयार पारेको हो । सहुलियत कर्जासम्बन्धी विभिन्न सात कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि एकीकृतरूपमा कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको छ ।
कार्यविधिले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, उद्यमशील महिला, दलित समुदाय विकास, उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा गरी छवटा कर्जाको क्षेत्र समेटेको छ । थप एउटा कार्यक्रमको टुङ्गो लगाउन बाँकी रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । Mininsry-of-finance-Artha-mantralaya
कार्यविधिको मस्यौदामा महिला कर्जामा छ प्रतिशत र अन्य कर्जामा पाँच प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय केन्द्रीय समन्वय तथा अनुगमन समतिको गठन गर्ने पनि कार्यविधिको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

कृषिमा पाँच करोडसम्म कर्जा
कृषि तथा पशुपक्षीजन्य व्यवसायका लागि वित्तीय स्रोतको परिचालन गरी यस क्षेत्रको उत्पादन एवं उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित दिन लागिएको कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा पाँच करोड रुपियाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ । तरकारी, फलफूल, जडीबुटी, बीउबिजन उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारणलगायत अन्य कृषिसँग सम्बन्धित व्यवसायका लागि यस्तो ऋण उपलब्ध हुनेछ ।
विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, दलित समुदाय व्यवसाय विकास र उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक कर्जास्वरुप अधिकतम १० लाख कर्जाको व्यवस्था छ । उद्यमशील महिला कर्जा १५ लाखसम्म दिइनेछ भने शिक्षित युवा स्वरोजगारका लागि सात लाखसम्म कर्जा दिने व्यवस्था कार्यविधिको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
शिक्षित बेरोजगार युवालाई मुलुकमै रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गर्न तथा विदेशबाट फर्केका युवालाई विदेशमा आर्जन गरेको सीप र व्यावसायिक दक्षता देश विकासमा सदुपयोग गरी स्वावलम्बी नागरिकको रूपमा स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यसहित यस्ता युवालाई ब्याजमा सहुलियतसहित ऋण उपलब्ध गराउन लागिएको हो ।
यसैगरी कार्यविधिले दलित समुदायलाई सहकारी तथा सामुदायिक उत्पादन प्रणालीमार्फत उनीहरूको परम्परागत सीप र पेसालाई आधुनिकीकरण एवं प्रवद्र्धन गर्नुका साथै आर्थिक विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्ष्यित वर्गका विद्यार्थीलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनको लागि शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ कार्यविधि तर्जुमा गर्न लागिएको हो ।

धितोको व्यवस्था
व्यवसाय त गर्ने तर ऋणका लागि धितो नै छैन, धेरै युवाको साझा समस्या हो यो । धितोबिना बैङ्कहरूले ऋण प्रवाह गर्न मान्दैनन् । यस कार्यविधिको मस्यौदामा युवाले सञ्चालन गर्ने परियोजनालाई नै धितोमा राख्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कृषि तथा पशुपक्षीसम्बन्धी कर्जाका लागि व्यावसायिक परियोजना धितोमा राखेर वा सामूहिक जमानीका आधारमा १० लाख रुपियाँसम्म पाउनेछन् । यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा परियोजनाको सम्भाव्यतालाई मुख्य आधारको रुरू लिनुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । विदेशबाट फर्केका युवालाई उनीहरूको ज्ञान तथा सीपसँग सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजना धितोमा लिई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
उच्चशिक्षा हासिल गरेका युवालाई प्रदान गरिने शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निवेदकको सक्कल शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राख्नेछन् । महिला उद्यमशीलता विकासका लागि दिइने उद्यमशील महिला कर्जा र परम्परागत पेसालाई आधुनिकीकरण एवं प्रवद्र्धनका लागि प्रदान गरिने दलित समुदाय विकास कर्जालाई सामूहिक जमानीमा वा एकल रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
कर्जाको छुट्टै मापदण्ड
कार्यविधिको मस्यौदामा कर्जाअनुसारको योग्यता र सर्त निर्धारण गरिएको छ । उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जाबाहेकका अन्य कर्जा लिनका लागि अनिवार्यरूपमा स्थायी लेखा प्रमाणपत्र लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी परियोजनाका लागि १० लाख रुपियाँभन्दा बढीको कर्जाका लागि संस्था र एक करोडभन्दा बढीको कर्जाको लागि कम्पनी हुनुपर्नेलगायतको व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्नेछ । कुनै पनि देशको स्थायी बसोबास प्राप्त व्यक्तिले विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा लिन पाउने छैन र उक्त व्यक्ति विदेशबाट फर्केको तीन वर्ष पुग्नु अगावै यो कर्जाका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना