स्वास्थ्य सेवाको सुधार


gangaraj aryalगङ्गाराज अर्याल

त्यसै पनि बिग्रँदो स्वास्थ्य सेवाको अवस्थालाई वर्तमान सङ्घीय संरचनामा सामाजिक विकासमा गाभेर तहस–नहस पारिएको छ । सन् १९७८ मा अल्माआटामा भएको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको अवधारणाको अनुमोदनपश्चात् हाम्रो स्वास्थ्य सेवामा केही गतिला प्रयासहरू देखापरेका थिए । किनभने केन्द्रदेखि समुदायस्तरसम्म स्थापित नेपालको स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य सञ्जाल मुलुककै अत्यन्त प्रभावकारी भएको र भारत, बङ्गलादेश, थाइल्यान्ड, कोरिया र इजरायलजस्ता मुलुकले राम्रो मानेको प्रत्यक्ष अनुभव छ । किनभने स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत तीनवटा विभागको समेत स्थापना भएका, जसमा औषधि व्यवस्था विभागले औषधि निर्माता, औषधिको गुणस्तर तथा औषधोपचार गर्ने जनशक्तिको वैधानिकतासम्बन्धी सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा नियन्त्रण, आयुर्वेद विभागले देशभरिका आयुर्वेद चिकित्सा तथा जनशक्तिसम्बन्धी सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा नियन्त्रण, स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत सातवटा महाशाखा तथा छवटा केन्द्र, काठमाडौँ उपत्यकामा छवटा केन्द्रीय अस्पतालबाट बिरामीलाई विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पु¥याएका थिए । हालसम्म तीनवटा क्षेत्रीय अस्पताल तथा तीनवटा उपक्षेत्रीय अस्पताल, १० वटा अञ्चलस्तरीय, ८३ वटा जिल्ला तथा अन्य अस्पतालले बिरामीलाई स्वास्थ्य उपचार सेवा पु¥याएका थिए । पाँचवटा क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, पाँचवटै क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर तथा पाँचवटा क्षेत्रीय स्वास्थ्य तालिमकेन्द्रले क्षेत्रीयस्तरमा सुपरीवेक्षण, अनुगमन गरी स्वास्थ्य सेवामा महŒवपूर्ण टेवा पु¥याएका थिए । जिल्लास्तरमा ४९ वटा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय तथा २८ वटा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र अन्तर्गत २०२ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाकेन्द्र तथा तीन हजार ८०३ वटा स्वास्थ्य चौकीमार्फत समुदायस्तरसम्मका स्वास्थ्य सेवाग्राहीलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा २०४८ सालदेखि राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति बनाई समुदायस्तरसम्म स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने उद्देश्य राखेर कार्यरत थिए । सबै नागरिकको मौलिक हकका रूपमा सहज तथा प्रभावकारी किसिमले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएका थिए ।
स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ नै अपूर्ण भनी आलोचना भएको थियो । किनभने यो ऐनमा मेडिकल अधिकृतबाहेक अन्य स्वास्थ्य जनशक्तिको वृत्तिविकास, स्तरवृद्धि÷बढुवामा अत्यधिक भेदभाव गरिएको छ । जस्तै, सहायक चौथो तहका स्वास्थ्यकर्मी छैटौँ तहमा पुगिसक्दा पनि सहायक पाँचौँ तहमा सुरु नियुक्ति पाएका प्राविधिकको स्तरवृद्धि हुन सकेको हुँदैन । लोकसेवा आयोगको स्तरमा मेडिकल अधिकृत र जनस्वास्थ्य अधिकृतलाई एउटै तहमा राखेको छ तर स्वास्थ्य ऐनअनुसार मेडिकल अधिकृतको सुरु नियुक्ति नै आठौँ तहमा हुन्छ भने जनस्वास्थ्य अधिकृतको सातौँ तहमा हुनेगरी भेदभाव गरेको छ ।
भर्खरै गति लिन लागेकोे स्वास्थ्य सेवालाई सङ्घीयता संरचनाअन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभेर बढी सङ्कुचित गराइएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय चारवटा महाशाखामा सीमित पारिएको छ भने स्वास्थ्य सेवा विभागका पाँचवटा महाशाखामा घटाइएको छ । जनतालाई स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन जिल्लाका स्वास्थ्य संस्था र कार्यबोझ तथा दरबन्दी घटाउने बहानामा बिल्कुलै अवैज्ञानिक किसिमले संस्था तथा दरबन्दी व्यवस्थापन गरिएको छ ।
तत्कालीन क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नौवटा शाखा र ३७ जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय कायम गरिएको छ । प्रदेशभरिका स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन, अनुगमन गर्नुपर्ने दायित्व वहन गर्ने निर्देशनालयलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमातहतमा राखेर अपाङ्ग बनाइएको छ ।
देशका जनतालाई निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने अत्यन्त महŒवपूर्ण कदम स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हो । तर, स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अध्यक्ष पदमा स्वास्थ्य सचिवलाई हटाएर त्रिविका पदाधिकारीलाई अध्यक्ष बनाइएको छ, यसलाई बिडम्वना नै मान्नुपर्दछ ।
७७ वटै जिल्ला स्वास्थ्य÷जनस्वास्थ्य कार्यालयको कार्यक्षेत्र, स्तर तथा नेतृत्व हचुवाका भरमा घटाएर ३५ जिल्लामात्र कायम राखी ४२ जिल्लालाई मातहतमा राखिएको छ । जसमध्ये १२ जिल्लामा १४ जनाको दरबन्दी, १८ जिल्लामा ११ जनाको दरबन्दी र पाँच जिल्लामा आठजनाको दरबन्दी कायम गरिएको छ । तत्कालीन विकास क्षेत्रको सदरमुकाम रहेका जिल्लाका मातहत र एक अर्को जिल्लाको सिमानासँग मिल्ने किसिमले कायम गरिएको छैन । नेतृत्वमा रहेका जिल्लाका मातहतका जिल्लाको दूरी, सुपरीवेक्षण÷अनुगमनको सम्भाव्यताको ख्यालै नगरी मातहत कायम गरिएको छ ।
बिहान १० बजेदेखि तीन बजेसम्म खोले पुग्ने बहिरङ सेवा खोलिएका छैनन् । स्वास्थ्यकर्मी जिल्लामा नजाने, अवधिभरि नबस्ने, छिटोछिटो सरुवा हुने गरेका छन् । औषधि उपकरण पर्याप्त मात्रामा आपूर्ति हुन सकेका छैनन् । अधिकांश महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाले स्वास्थ्य सन्देश पु¥याएका छैनन् ।
यसरी तहस–नहस भइसकेको स्वास्थ्य सेवालाई सङ्घीयतामा गम्भीर किसिमले सुधार नगरिएमा देशका हरेक नागरिकलाई सहज रूपमा आधारभूत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने सपना हराएरै जाने दिन नआउला भन्न सकिँदैन । त्यसकारण सङ्घीय स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापनमा वैज्ञानिक किसिमको सुधार नगरी सुखै छैन ।
सर्वप्रथम विभेदकारी स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ खारेज गरिनुपर्दछ वा स्वास्थ्य सेवाका सहायक चौथो तहदेखि एघारौँ तहसम्मका प्राविधिक जनशक्तिलाई समेट्नेगरी वैज्ञानिक किसिमले संशोधन गरिनुपर्दछ । सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहने भएपछि ३७ जना कर्मचारीलाई तलब, भत्ता र अन्य सुविधा खर्चको व्ययभार बढाउनेगरी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय कायम गर्नुको औचित्य केही छैन । ७७ जिल्ला स्वास्थ्य÷जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई घटाएर ३५ जिल्लाका मातहतमा नराखी जिल्लाको जनसङ्ख्या र प्रदेशको राजधानी भएका जिल्ला हेरी मातहतमा राखिने जिल्ला हचुवाको भरमा नराखी छिमेकी जिल्लालाई मात्र समेट्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । जिल्लास्तरका सुपरीवेक्षक पदको दरबन्दी नघटाई यथावत् कायम गरिनुपर्दछ । सम्बन्धित स्थानीय तहले समयसम्म सेवा पु¥याएको सुनिश्चित तथा महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकालाई स्वास्थ्य सन्देश पु¥याउन परिचालन गर्नुपर्दछ ।
स्वास्थ्य सेवा अब स्थानीय सरकारको हातमा पुगेकाले स्वास्थ्य सेवाको अपनत्व ग्रहण गरी आवश्यक पूर्वाधारको उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्दछ । स्वास्थ्य कार्यालयसँग समन्वय गरी भवन तथा औषधि उपकरणको समयमै आपूर्ति व्यवस्था गरिनुपर्दछ । स्वास्थ्य प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले स्वास्थ्यको महŒव बुझेर दुर्गम क्षेत्रका उम्मेदवारलाई नै प्राथमिकता दिई छनोट गरिनुपर्दछ । यसो गरेमा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन निकै सजिलो हुन्छ । सरुवा र काजको अवधि कम्तीमा दुई वर्षसम्म बसेकै हुनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्दछ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अध्यक्षको अत्यन्त महŒवपूर्ण योग्यता नै मुलुकको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीका बारेमा राम्ररी बुझेको, जानेको र स्वास्थ्य सेवाको उच्चतम पदाधिकारी हुनु हो । त्यसैले स्वास्थ्य सचिवलाई बोर्डको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गर्नुपर्दछ ।
स्वास्थ्य सेवाको तल्लो चौथो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म स्तरोन्नति हुन योग्य जनशक्तिलाई माथिल्लो तहका लागि आवश्यक कोर्स वा तालिममा सहभागिता गराइनुपर्दछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी अत्यन्त नाजुक छ । सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्ना स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीको काम, कर्तव्य र उत्तरदायित्वको संस्थामै पुगेर वास्तविक समस्याको प्रभावकारी किसिमले समाधान गरिदिनुपर्दछ । साथै प्रदेश वा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी सुपरीवेक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्दछ । प्रथम हुने संस्था, जिल्ला तथा प्रदेशका कर्मचारीलाई पुरष्कृत गरिनुपर्दछ । कर्मचारीको वृत्तिविकास, सरुवा, बढुवा आदिमा गम्भीर र प्रभावकारी नीति बनाई कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा गैरसरकारी क्षेत्र अत्यन्त हाबी भएको छ । चाहे संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय संस्थाको इसारामा स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग तथा मातहतका निकाय नाचिरहेका छन् । यसले गर्दा देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको योजना उनीहरूकै अभिरुचिमा भर पर्नाले प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा पुग्न सकेको छैन । त्यसकारण गैरसरकारी सङ्घ–संस्थाको हालीमुहालीको सट्टा सहयोग, सुझावमात्र लिएर निर्णय गर्नुपर्दछ ।
हरेक स्वास्थ्य नीतिमा आधुनिक स्वास्थ्य प्रणालीका साथै वैकल्पिक स्वास्थ्य प्रणालीको समेत विकास गर्दै लैजाने भनी लेखिएको हुन्छ तर नीतिबमोजिम प्राकृतिक तथा आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीको विकास गर्न सकेको छैन । त्यसकारण वैकल्पिक स्वास्थ्य प्रणालीसमेतको विकास गरी तदनुरूप कार्यान्वयन गर्दा सेवाग्राहीले स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्छन् ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना