आचरण संहिताको अभ्यास

Arjun khadkaअर्जुनकुमार खड्का


आचरण भन्नाले कुनै नियम, सिद्धान्त पालन गर्नुपर्ने व्यवहारको परिष्कृत र नैतिक रूप हो । यसलाई शुद्ध आचरणमा रहने, नियममा रहने, सच्चरित्र, सदाचारी, चालचलन, बानीबेहोरा, मानिसको चरित्र व्यवहारको परिष्कृत नैतिक नियम प्रतिपादित शास्त्र वा विद्या पनि भन्ने गरिन्छ । अर्थात् आचरण संहिताको अर्थ व्यवहारको शुद्धता र नैतिक विधि मान्न सकिन्छ ।
नेपालमा हरेक पक्षले आचरण संहिताको पालना गर्नुपर्ने अवस्थाको सन्दर्भमा नीतिगत, कानुनी तथा व्यावहारिक स्तरमा जोड दिएको देखिन्छ । उदाहरणको लागि न्यायाधीशहरूको लागि आचार संहिता, नेपाल बार काउन्सिलले २०५१ सालमा कानुन व्यवसायीहरूको लागि लागू गरेको आचार संहिता, निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली, २०६५ आदि छन् ।
यस्तैगरी राजनीतिक तहमा निर्वाचित संसद् सदस्यहरूले पनि नैतिकता तथा आचरणको पालन गर्नु पर्ने व्यवस्था प्रायःजसो सबै देशले गरेको पाइन्छ । कतिपय देशमा संविधानमा नै यस सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने कतिपय देशमा नीतिगत र कानुनी रूपमा यस्तो व्यवस्था छ । वास्तवमा संसद् सदस्यहरूका लागि नैतिकता तथा आचरणको काम भनेको, कुनै पनि स्वार्थ बाझिने कार्य गर्न नहुने हुँदा त्यस्तो स्वार्थले अनैतिक व्यवहारतिर लैजाने कार्यलाई रोक्न सकोस् भन्ने नै मूल ध्येय हो । किनकि संसद् सदस्यहरूको आधारभूत कार्य नै सार्वजनिक हित प्रवद्र्धनका लागि आफू सदैव सुनिश्चित र स्वच्छ रहनु हो । नैतिक तथा आचरण सम्बन्धी व्यवस्थाले संसद् सदस्यहरूलाई आफ्नो काम कर्तव्य स्वतन्त्र रूपमा गर्न दिनुका साथै सबै सदस्यहरूले आचरण सम्बन्धी मापदण्डहरूको पालना गर्छन् भन्ने सुनिश्चित पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । तर वास्तवमा नैतिकता तथा आचरण व्यवस्था आफैँले संसदीय व्यवहारमा परिवर्तन गर्दैन । त्यो व्यवहार संसद्भित्रैबाट र संसद्को भित्री गतिशीलता प्रतिबिम्बित गर्ने खालको हुनु पर्दछ ।
भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको धारा ८ ले सार्वजनिक पदधारणा गरेका पदाधिकारीले सदाचार, इमान्दारी र जिम्मेवारीलाई आफ्ना सार्वजनिक अधिकारीबीच प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको पाइन्छ । यो महासन्धिको पक्ष राष्ट्र नेपाल पनि हो । यसैले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत पदीय आचरणको माध्यम मार्फत इमान्दारिता र जिम्मेवारीलाई पूरा गर्नुपर्ने दायित्व सार्वजनिक पद धारण गरेका संसद् सदस्यहरूको स्वतः नै रहन जाने देखिन्छ । तर कतियप अवस्थामा सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीहरूले निजी स्वार्थ गाँसिएका विषयवस्तुमा सक्रिय रूपमा भाग लिने गरेको पाइन्छ । साथै, त्यस्ता सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीले निजी स्वार्थ गाँसिएको वा नगाँसिएको के हो ? भन्ने विषयमा आफ्नो स्पष्ट धारणा खुलाउन पनि चाहँदैनन् ।
संसद् सदस्यको नैतिकता तथा आचरणले गर्दा धेरै विषयमा सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ । मुख्यतः यसले सार्वजनिक हितलाई व्यवहारिकता प्रदान गर्न, आचारहीन व्यवहारका निश्चित मुद्दाहरूलाई रोकथाम गर्न, सर्वसाधारणबीच संसद्को विश्वास र आस्था बढाउन, वास्तविक तथा अनुमानित भ्रष्टाचारबाट टाढा रहन । संसदीय व्यवस्थाको अवलम्बन गर्दै आएका प्रायःजसो सबै देशले संसदीय नैतिकता र आचरण संहिताको विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसमा पनि सबैभन्दा बढी बेलायतमा सन् १९९४ मा सार्वजनिक जीवनका मापदण्ड सम्बन्धी समितिले स्थापना गरेको सिद्धान्तलाई नयाँ बृहत् आचरणसंहिताको रूपमा लिने गरिन्छ । जसमा समितिको सदस्यहरूको सार्वजनिक जीवनमा निःस्वार्थता, सदाचार, निष्पक्षता, जवाफदेहिता, खुलापन, इमान्दारी र नेतृत्व जस्ता कुराहरूलाई समावेश गरेको पाइन्छ । साथै, बेलायतमा आर्थिक लाभका लागि दबाब दिने क्रियाकलापमा संसद् सदस्यहरूलाई प्रायः रोक लगाइन्छ र त्यसो गरेमा त्यसलाई बृहत् जनहित विपरीत अनुचित प्रभाव पार्न प्रयास गरेको भनेर लिइन्छ । तर अर्काेतिर अमेरिकी काङ्ग्रेसका सदस्यहरूले जिल्लाको हितका आधारमा सरकारी अनुदानका लागि आफ्नो पक्षमा जनमत तयार गर्दछन् । नेपालको सन्दर्भमा संसद् सदस्यहरूलाई नै विकासका सम्बाहकको रूपमा लिने गरिन्छ । यसर्थ, सामाजिक परिवेश, परम्परा तथा संस्कृतिले पनि संसद् सदस्यहरूको आचारसंहितामा फरक पर्ने देखिन्छ ।
पदीय हैसियतमा संसद् सदस्यहरूलाई प्राप्त हुन सक्ने उपहार लगायत अन्य वस्तु लिन पनि नैतिकता तथा आचरण सम्बन्धी सीमा र बन्धन रहेको पाइन्छ । तर यस्तो सीमा र बन्धन हरेक देशमा फरक फरक देखिन्छ । उदाहरणको लागि अर्जेन्टिना लगायतका कतिपय देशमा संसद् सदस्यलाई पदसँग अर्थात् निजी स्वार्थसँग गाँसिएर वा निजी कार्यलाई प्रोत्साहन वा फाइदा पुग्ने गरी कुनै पनि उपहार लिनको लागि प्रत्यक्ष बन्देज लगाइएको छ । तर अष्टे«लियामा भने उपहारका कारणले प्रत्यक्ष रूपमा स्वार्थ बाझिने अवस्था आउँदैन भन्ने मान्यता राखी संसद् सदस्यले उपहार लिन सक्ने कुरालाई स्वीकार गरिएको छ । यस्तै गरी बेलायतमा संसद् सदस्यले उपहार स्वीकार गर्न सक्ने देखिन्छ र यसलाई ठूलो रूपमा लिइँदैन । अमेरिकामा निर्वाचित अधिकारीले एक सय अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यको कुनै पनि उपहार स्वीकार गर्न नसक्ने व्यवस्था छ भने युरोपियन युनियनका संसद् सदस्यले एक सय पचास युरोभन्दा कम मूल्य पर्ने उपहार लिन सक्ने अवस्था छ । भारतमा लोकसभा तथा राज्यसभाका सदस्यले पूर्व जानकारी नदिई कुनै पनि प्रकारको उपहार लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
नेपालमा संसद् सदस्यहरूले उपहार लिन सक्ने वा नसक्ने भन्ने सन्दर्भमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को व्यवस्था आकर्षित हुन जाने देखिन्छ । जसअनुसार प्रचलित कानुन बमोजिम सार्व
जनिक पद धारण गरेको मानिने व्यक्तिले आफू बहाल रहेको पद अनुसार सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै काममा कुनै प्रकारले असर पर्न सक्ने गरी कसैबाट नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको पूर्व स्वीकृति नलिई आफूले वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्य वा अरु कसैद्वारा कुनै प्रकारको दान, दातव्य, उपहार, कोसेली, चन्दा वा कुनै किसिमको लाभ स्वीकार गर्न नहुने र गरेमा त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुने भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । यस्तो कानुनी व्यवस्थालाई मनन गर्दा नेपालमा उपहार लिने कार्यलाई आचरण तथा नैतिकभन्दा पनि कानुन विपरीतको दण्डनीय कार्यको रूपमा कानुनले परिभाषा गरेको अवस्था छ ।
संसद सदस्यहरूले पालन गर्नुपर्ने नैतिकता तथा आचरण संहिताको सवालमा नेपालमा पनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सङ्घीय संसद्को नियमावली अर्थात् प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को परिच्छेद २६ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था छ । सङ्घीय संसद्का सभामुख, उपसभामुख लगायत सदस्यहरूलाई संविधान बमोजिमको उत्तरदायित्व पूरा गर्न तथा निजहरूको काम कारबाहीमा सार्वजनिक विश्वास कायम गर्नका लागि आचारसंहिताको पालन गर्नुपर्ने भन्ने कुरा उल्लेख भएको देखिन्छ । आचरसंहितामा मुख्य गरेर आफ्नो कर्तव्य निस्वार्थ रूपमा इमान्दारीपूर्वक तथा वस्तुनिष्ठ भई उत्तरदायीपूर्ण रूपमा पालन गर्ने, बैठकसँग सम्बन्धित हरेक काम कारबाहीमा सार्वजनिक उद्देश्यलाई महìव दिने तथा निजी स्वार्थ र सार्वजनिक स्वार्थकाबीच द्वन्द्व हुने स्थिति भएमा स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक स्वार्थका लागि उभिने, बैठकका कुनै काम कारबाहीमा व्यक्तिगत हितमा आर्थिक फाइदा वा शुल्क, पारिश्रमिक वा पारितोषिक लिई बोल्ने, मतदान गर्ने वा भाग लिने काम नगर्ने, सदस्यको हैसियतमा प्राप्त भएका गोप्य सूचना एवं जानकारी बैठकको उद्देश्यका लागि मात्र प्रयोग गर्ने र आर्थिक फाइदाका लागि यसलाई कुनै अन्य व्यक्ति वा संस्थासँग लेनदेनको विषय नबनाउने तथा आफू सदस्य भएको समितिमा विचाराधीन रहेको कुनै विषयमा आफ्नो व्यक्तिगत वा निजी स्वार्थ गाँसिएको भएमा बैठक वा समितिलाई जानकारी गराई सो विषयमा हुने छलफलमा भाग नलिने भनी आचरसंहितामा उल्लेख भएको पाइन्छ । साथै, आचारसंहिताको अनुगमन गर्नको लागि प्रतिनिधिसभाका सभामुखको सभापतित्वमा १२ सदस्यीय समितिको गठन हुने कानुनी व्यवस्था पनि छ । राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ को परिच्छेद २३ अन्तर्गत पनि राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूको आचरण सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको सभापतित्व रहने गरी आठ सदस्यीय अनुगमन आचरण समितिको गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसैले सांसद्को नैतिकता तथा आचरणको विषयलाई नेपालमा गम्भीर हिसाबले लिइएको छ ।
नैतिकता तथा आचरण पालनमा कुनै पनि नयाँ प्रणाली विकास गर्न सम्भव छैन जुन हरेक अवस्थामा संसद् सदस्यहरूको व्यवहारलाई सञ्चालित गर्न सक्षम होस् । धेरैजसो अवस्थामा कुन व्यवहार सही हो र कुन गलत हो ? भन्ने कुरा संसद् सदस्यहरू आफैंले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ हो, सम्बन्धित निकायबाट नै त्यहाँको व्यवस्था बुझुन् र स्वीकार गरुन् भनेर आफ्ना सदस्यलाई शिक्षित र प्रशिक्षित गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । साथै, नैतिकता तथा आचरण व्यवस्थाले सबै अवस्थामा संसद् सदस्यहरूको व्यवहारलाई निर्देशित गर्न सक्दैन । यसको अनुपालन संसद् सदस्यकै सुझबुझ र बुद्धिमत्तामा निर्भर हुन्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना