सरकार र प्रतिपक्षका समस्या


khimlal devkotaखिमलाल देवकोटा

 नेपाली राजनीतिको प्रवृत्ति भनेको विरोध हो ध्वंस हो, रचनात्मक हुने ‘स्कुलिङ’ (शिक्षा) कहिल्यै प्राप्त गरेन । राणा शासनसँग लड्नु, पञ्चायतसँग लड्नु र ज्ञानेन्द्रको निरंकुशतासँग लड्नु नेपाली अर्थमा राजनीति भनियो । यो लडाइँका लागि जे जे गर्दा पनि हुने भयो । पछिल्लो चरणमा युद्ध र प्रेममा सबै कुरा जायज हुन्छन् भन्ने कुराको नेपालीकरण राजनीतिमा जे पनि जायज हुन्छ भन्नेतर्फ धकेलियो । तर समस्या त्यहाँनेर भयो जब परिस्थिति बदलियो, प्रवृत्ति बदलिएन । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद पार्टीको जिम्मेवार ओहदामा छ, नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पनि छ तर उसले हिजोकै जस्तो यसो हुनुपर्छ, उसो हुनुपर्छ भनेर माग 

गर्दछ ! अझ कतैकतै त यसो भएन भने... भन्न समेत भ्याउँछ । मानिलिउँ, ऊ अहिले पनि माग्ने ठाउँमा छ, अहिले पनि आन्दोलनमा छ, अहिले पनि सत्ता–सरकार वा संस्थापनाका विरुद्ध त्यसलाई भत्काउन, अस्तव्यस्त बनाउन सक्दा उसले जितेको महसुस गर्दछ । यो प्रवृत्ति यतिबेलाको डरलाग्दो प्रवृत्ति हो ।
स्कुलिड परिवर्तनको समस्या
राजनीति काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएदेखि आरम्भ भएको हो । मूलतः यी पार्टीहरू राणाका विरुद्ध लड्न र राजाका विरुद्ध लड्न गठन गरिएका थिए । यी पार्टी गठन गर्नेहरूको पहिलो पुस्ता लड्दा लड्दै नै बित्यो । दोस्रो र तेस्रो पुस्ता यतिबेला नेतृत्वमा छ । उनीहरूले पनि लड्ने बाहेक अरु कुराको शिक्षा पाउन सकेनन् । सङ्घर्षमा सफल तर सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धि जोगाउनमा असफल नेपाली राजनीतिको विशेषता बनेको छ । सङ्घर्षमा एकता, निर्माणमा विभाजन र फुट पनि अर्को चरित्र हो नेपाली राजनीतिको । प्रतिपक्षमा रहँदा एकता, सत्तामा गएपछि फुट नेपाली राजनीतिको झन् चाखलाग्दो विशेषता बनेको छ । यस प्रवृत्तिका कारणले देश र जनता निरन्तर मारमा छन् ।
स्पष्ट मार्गचित्रको अभाव
नेपाली राजनीतिको अर्को समस्या स्पष्ट मार्गचित्रको अभाव हो । यो देशमा राजा बाहेक अरु कसैले पनि राज्य कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रशिक्षण पाएनन् । राजा बाहेकका अरु सबै ‘वाई चान्स’ नै राजनीतिमा आएका थिए र राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा पुगेका थिए । राज्यको स्पष्ट मार्गचित्र भइदिएको भए पनि राजपाट सञ्चालन गर्न सहज हुने थियो । मार्गचित्र थियो त राजतन्त्रको आफ्नो शासन कसरी लम्ब्याउने थियो, राजनीतिक दलहरूको राजतन्त्रको अन्त कसरी गर्ने भन्ने थियो । राजतन्त्र अन्त भएपछि शासन कसरी सञ्चालन गर्ने, देशको विकास कसरी गर्ने भन्ने त मार्गचित्र बिल्कुलै अभाव थियो । त्यसैको मार अहिले देश र जनताले त भोगेकै छ । राज्य सम्हालेका दलहरूको भागमा पनि त्यही परेको छ ।
वर्तमानका उल्झनहरू
ध्वंस, आन्दोलन, क्रान्ति, सङ्घर्ष, त्याग, बलिदानको स्कुलिङ निर्माणमा फेरिन कठिन थियो जो यतिबेलाको मुख्य उल्झन हो । यसको प्रभाव यतिबेलाका सडक प्रदर्शनहरूमा देखिँदैछ । दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ । यो सरकार मतदानबाटै चुनिएको हो । यो मत खण्डित भएको पनि छैन । तर सरकार आफ्नो त्यो तागतकासाथ अघि बढ्न सकेको छैन । उता एक तिहाई पनि प्राप्त नगरेको प्रतिपक्ष सडक तताएको ततायै छ । दुई तिहाइको सरकार निरीह र एक तिहाइको प्रतिपक्ष सिंह बनेको जस्तो छ । एक तिहाइको सडकको प्रभाव सदनमा पनि देखिँदैछ । सत्तापक्षकै सांसदहरू सरकारको विरुद्धमा बोल्न लाम लागेका छन् । सत्तापक्षकै सांसद सरकारलाई निर्देशन दिने गरी सदनमा प्रस्तावहरू दर्ता गर्दछन् । सरकारले दर्ता गरेका विधेयकहरूमा सत्तापक्षकै सांसदहरूको संशोधनको बाढी छ ! सरकार अपराध अनुसन्धानमा मानिस पक्राउ गर्छ, सत्तापक्षकै कानुन व्यवसायीहरू सरकारको उक्त कदमको तीव्र आलोचनाकासाथ ती बन्दीहरू छुटाउन बहस गर्ने लामबन्दीमा छन् । यस्तो किन भएको छ भने पहिलो स्कुलिङ, दोस्रो, राज्य सञ्चालनको स्पष्ट मार्गचित्रको अभावका कारण ।
निर्णय क्षमतामा समस्या
उपरोक्त उल्झनहरूको प्रत्यक्ष प्रभाव सरकार गठनदेखि यताका केही निर्णयहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा देखापर्ने गरेको छ । सरकार गठन गर्दाका पृष्ठभूमिमा प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार समेत भएको अवस्थामा केन्द्र सीमित अधिकार मात्र प्रयोग गर्दछ त्यसैले केन्द्रमा १५ भन्दा बढी मन्त्रालय बनाउन आवश्यक हुँदैन भन्ने समझदारी थियो । तर त्यसका विपरीत आज मन्त्रालयको संख्या संविधानले तोकेकै संख्यामा पु¥याइयो । संविधानले त्यो संख्या नतोकेको हँुदो हो त असन्तुष्टहरूलाई सन्तुष्ट बनाउन भन्ने बहानामा अनन्तसम्म पुग्ने अनुमान लगाउनु अन्यथा हँुदैन । लामो अन्तरालमा बनाइएका मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्ने देवानी तथा फौजदारी संहिताहरू लागु नहँुदै संशोधन प्रस्ताव दर्ता भए । चिकित्सा शिक्षा विधेयक र डाक्टर गोविन्द के.सी.को अनसनका बारेमा प्रारम्भिक दिनका सरकारका टिप्पणी र पछिल्ला दिनको सम्झौतामा कुनै तादात्म्य देखिँदैन । त्यही सम्झौता गर्नु थियो भने २७ औं दिनको अनसन किन कुर्न पथ्र्यो ? हाल कञ्चनपुर काण्डमा त्यसै हुँदैछ ।
प्रतिपक्षको समस्या
नेपाली राजनीतिको आम प्रवृत्तिवाट प्रतिपक्ष पनि अछुतो छैन । सम्भवत पञ्चायतका ३० वर्ष छाडेर २००७ सालदेखि आजका मितिसम्म सबैभन्दा बढी सत्ताको बागडोर सम्हालेको पार्टी यतिबेला प्रतिपक्षमा छ । आजको समस्याको सबैभन्दा बढी जिम्मा लिनपर्ने यही पार्टीले हो । तर आज एकाएक ऊ प्रतिपक्षमा रहेका कारणले पानीमाथिको आभानो बन्ने कोसिस गर्दैछ र सत्तामा भएको भए चकाचौध नै गर्ने थियो कि भन्ने भ्रम फिँजाइरहेको छ । स्थितिलाई जिम्मेवार प्रतिपक्षको नाताले सम्हाल्ने हैन, बिगार्ने, उत्तेजित पार्ने र भद्रगोल मच्चाउने दिशामा उसका कदमहरू छन् । उसलाई राम्रो थाहा छ कि सहज र प्राकृतिक तवरले उसले पाँच वर्ष कम्तीमा प्रतिपक्षीकै भूमिकामा आफूलाई जनताले राखिदिएका छन् तर यो हेक्का भएको देखिंदैन । उसलाई लागेको छ कि हिजोकै जस्तो अलिकति तिगडम गर्ने हो भने तुरुन्तै सत्तारोहण गर्न सकिन्छ किनकि यो कम्युनिस्ट सरकार हो यसका विपक्षमा जस्तोसुकै तिगडम गरे पनि बाहिरी दुनियाले अन्यथा भन्ने छैनन् बरु स्याबासी नै गर्नेछन् । अन्ततः यो प्रवृत्तिले देश र जनतालाई त लाभ गर्दैन नै, प्रतिपक्ष आफंैलाई पनि हानि गर्दछ ।
समस्या बाह्य शक्तिको
संसारबाट कम्युनिस्ट सत्ता ढलेको खुशियाली मनाएको केही दशक पनि बित्न नपाउँदै नेपालमा घोषित रूपमा कम्युनिस्टहरूले विद्रोह वा क्रान्तिबाट हैन चुनावबाटै दुई तिहाइको वैधानिक सरकार बनाएको बाह्य शक्तिका लागि पाच्य विषय हैन । तसर्थ सकिन्छ अनेकन तिगडमको माध्यमबाट र सकिएन भने आन्तरिक अन्तरध्वंसको माध्यमबाटै भए पनि यो अवस्थाको अन्त मिहिन पाराले गर्न खोजिरहेका छन् । त्यो शक्तिको हतियार प्रमुख प्रतिपक्षी बन्ने अवस्था आयो भने त्यो मुलुककालागि अर्को दुर्भाग्य हुनेछ ।
बुद्धिमानी
सरकारको समस्या, प्रतिपक्षको समस्या, सडकमा देखिएको समस्या र वाह्य शक्तिको समस्या– यी सबै नेपाली राजनीतिको स्कुलिङ र स्पष्ट दूरदृष्टिको समस्या हो । योभन्दा भिन्न ढंगले राजनीति र यी समस्यालाई लिन हँुदैन । यसो हो भने यी सबै समस्याको समाधान आन्तरिक राजनीतिक सुदृढीकरणबाटै खोज्नु पर्दछ । आन्तरिक पक्ष सुदृढ नहँुदा बाह्य समस्या बल्झिन्छ भन्ने मनन गरियो भने पुग्छ । दुई तिहाइको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार सम्बद्ध पार्टीमा नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिन्तकहरूको विशाल फौज छ तर यतिबेला राजनीतिक दलको तलैसम्म एकीकरण सम्पन्न भएको छैन र तल्ला निकायसम्म पार्टी चलायमान छैन । यही अवसरको फाइदा उठाएर देशभित्र सबैले अस्थिरता सिर्जना गर्ने हर्कतहरू गरेका छन् । त्यसैले पार्टी एकीकरण यसको सुदृढीकरण र योजनाबद्ध परिचालन आजको आवश्यकता हो ।
सरकारले भर्खर छ महिना मात्रै पार गरेको छ । पहिलो बजेट कार्यान्वयनमा गएकै छैन । सरकारले यतिखेर विमष्टेक बैठकको आयोजना गर्दैछ । अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिँदै गर्दा संसारभर आफ्ना कुराहरू विश्व सामु राखेर विश्वको ध्यान आकर्षित गर्नमा सफल हुनेछ । पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया समाप्तिसँगै पार्टी पङ्क्ति जुरुक्कै उठेर जनताप्रतिको जवाफदेही लिन अग्रसर हुनेछ । पार्टी र जनताको पङ्तिको माझबाटै सरकारका दृष्टिकोणहरू नीति योजनाहरू निर्माण हँुदै गर्दा जनतामा पार्न खोजिएका भ्रमहरू खत्तम हुनेछन् । सरकारले साँच्चै दुई तिहाईको तागत देश र जनताको हितमा लगाउँदा, विकास समृद्धिको अभियानमा होम्मिँदा ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को नारा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनमा कुनै कठिनाई वा व्यवधान पर्नेछैन । पुरानो राजनीतिक स्कुलिङमा परिमार्जन आउनेछ, स्पष्ट मार्गदर्शनको अभाव हट्नेछ । नेतृत्वको निर्णय क्षमता र उचित समयको पहिचानमा परिपक्वता हासिल हुनेछ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना