बालश्रम उन्मूलनमा सत्कार्य

Pabitaपविता मुडभरी पुडासैनी


बालश्रमलाई सामाजिक न्याय तथा लोकतन्त्रको उपहास ठान्दै वर्तमान सरकारले बालश्रम निवारणको अभियान थालेको छ । आगामी आठ वर्षसम्ममा बालश्रम अन्त्य गरिछाड्ने लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले बालश्रम निवारण राष्ट्रिय गुरुयोजना २०७५–२०८५ लागू गरेको छ । यो गुरुयोजनाले २०७९ सालसम्ममा अमर्यादित र निकृष्ट बालश्रम तथा २०८२ सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रम अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हाल मुलुकभरि १६ लाख बालश्रमिक रहेको र तीमध्ये झण्डै साढे ६ लाख बालबालिका अत्यन्त जोखिमपूर्ण कार्यमा संलग्न रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ । डेढ लाखजति घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गर्छन् । यातायात, कृषि, इँटाभट्टा उद्योग धेरै बालश्रम प्रयोग भएका क्षेत्र हुन् ।
बालबालिका भविष्यका कर्णधार भएकाले तिनका हकहित संरक्षणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९८९ सेप्टेम्बर १४ मा बालअधिकार महासन्धि पारित ग¥यो । नेपालले सन् १९९० मा अनुमोदन गरी बाल हकहित र अधिकारलाई संवैधानिक मान्यता पनि दिइसकेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग तीन, मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३९ मा बालबालिकाको हकअन्तर्गत प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वांगीण व्यक्तित्व विकासको हक हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा जोखिमपूर्ण कार्यमा लगाउन पाइने छैन । बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना गर्न वा धार्मिक सांस्कृतिक परम्पराका नाउँमा दुव्र्यवहार, उपेक्षा र शोषण गर्न पाइने छैन । असहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवम् जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुनेछ । १४ वर्ष ननाघेका बालबालिकालाई श्रममा लगाउन नहुने र लगाएमा १० हजार जरिवाना वा तीन महिना कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
बालअधिकार संरक्षण र विकासका लागि प्रत्येक वर्ष १४ सेप्टेम्बरमा बालदिवस मनाइन्छ । त्यस्तै प्रत्येक वर्ष जुन १२ मा बालश्रमविरुद्ध विश्व दिवस पनि मनाउने गरिएको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) ले २००१ देखि २०१० सम्म बालअधिकार दशकका रूपमा मनाएको थियो । बालअधिकार संरक्षणका राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय अभियान र प्रतिबद्धतालाई पछ्याउँदै केही दिनअघि बालश्रम निवारणको अभियानस्वरूप श्रम मन्त्रालय र इँटाभट्टा उद्योग महासङ्घले देशभरिका इँटा उद्योगमा भएका बालश्रम अन्त्य गर्ने घोषणा गरे । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालअधिकार महासन्धिलाई नै पछ्याउँदै नेपालमा पनि १८ वर्षमुनिका व्यक्तिलाई बालबालिका भनी परिभाषित गरिएको छ र यस्ता बालबालिकालाई श्रममा लगाउन नहुने मान्यता छ । बालश्रम निषेध ऐन २०५६ र नियमावली २०६२ ले बालश्रमलाई अपराधकै रूपमा स्वीकारे पनि गरिबी, जनचेतनाको अभाव र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा बालश्रम र उत्पीडन उन्मूलन हुन सकेको छैन ।
बालबालिकाले गर्ने हरेक काम बालश्रम होइनन् तापनि बालबालिकाका शिक्षादीक्षा तथा सहज जीवनयापनमा बाधा पुग्ने निकृष्ट र जोखिमपूर्ण कामबाट विशेषतः १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई अलग गराउनैपर्छ । अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई विद्यालय भर्ना नगराए सरकारबाट प्राप्त हुने कुनै पनि सेवा सुविधा प्राप्त गर्न नपाइने व्यवस्था केही स्थानीय तहले गर्दै छन् । यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सर्वप्रथम सडक बालबालिका, अनाथ बालबालिका र बेवारिसे बालबालिकालाई राज्यका तर्फबाट लालनपालन, संरक्षण तथा भरण पोषणको प्रबन्ध बढाउन जरुरी छ । एकथरी बालबालिका परिवार पाल्नका लागि श्रममा लागेका छन् भने अर्काथरी परिवार वा संरक्षक नभएर जीविका धान्न श्रममा हेलिएका छन् । महँगी, भयावह बेरोजगारी तथा राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यलगायत नागरिकको आर्थिक अवस्था बलियो नपारी बालश्रम निवारण सम्भव देखिँदैन । गरिबीको चक्रसँगै रोग, भोक, शोषण दुव्र्यवहार बालबालिकाको नियति बनेको छ । पढ्ने, खेल्ने र स्वतन्त्र जीवनयापन गर्न पाउनुपर्ने कलिला बालबालिकालाई घरेलु श्रमिक तथा मजदुरका रूपमा काममा लगाउने र काम गरेको राम्रो भएन भनेर कार्यस्थलमा समेत पिट्ने, दुव्र्यवहार गर्ने, अङ्गभङ्ग बनाउनेजस्ता आततायी काम भइरहेका छन् ।
बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन २०५६ र नियमावली २०६२ ले १४ वर्ष उमेर नपुगेका कुनै पनि बालबालिकालाई श्रमिकका रूपमा काममा लगाउन नपाइने उल्लेख छ । तर, झण्डै २५ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको अवस्थामा बालश्रम उन्मूलन सहजै सम्भव देखिँदैन । बालबालिकालाई श्रमबाट अलग गरेपछि तिनको संरक्षक, जीवनयापनको सहजता, विद्यालय भर्ना तथा नियमित पठनपाठन र पुनःस्थापना कार्यलाई सँगसँगै अघि बढाउनु आवश्यक छ । श्रमबाट मुक्त गरेर अन्य आवश्यक सहयोग नगर्दा कतिपय बालबालिका संरक्षकको अभावमा कुलत दुव्र्यसन तथा चोरी डकैतीमा लागेका पनि पाइन्छन् । अभिभावक नभएका वा तिनले छाडेका बालबालिका श्रमबाट अलग भएपछि सडकमै जीवन बिताउने पनि कैयौँ छन् । त्यसैले बालबालिकाको विपन्नताको हुलिया र उमेर समूह वर्गीकरण गरी श्रम गर्दा पनि विद्यालय शिक्षालाई आघात नपर्नेगरी १४ वर्ष उमेर पार गरिसकेका बालबालिकालाई मात्र उचित पारिश्रमिक र सम्मानसहित दुई÷चार घण्टाको निश्चित समयमात्र सहज काममा लगाउने व्यवस्था उपयुक्त हुन सक्छ ।
बालविकास र बालअधिकारका लागि महिला सशक्तीकरणलाई जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूको रायलाई गम्भीर मनन गरी सरकारले अब बालविकास र महिला सशक्तीकरणका कार्यलाई सँगसँगै अघि बढाउने तात्कालिक योजना तथा कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याउन जरुरी छ । बालअधिकार संरक्षण संविधानका अक्षरले मात्र होइन, उदार अभ्यास र क्रियाशीलताबाट पूरा हुँदै जाने हो ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना