अपराधसंहिता र पत्रकारिता


madhav paudelमाधव पौडेल

नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्दछ भन्ने विषय आजको होइन । २००७ सालपछि नेपालको राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा आधुनिकीकरणतर्फ प्रवेश ग¥यो । २०१० साल पुसमा नेपाल ल कमिसन गठन भयो । फौजदारी प्रकृतिका विषयलाई सम्बोधन गर्न अपराधसंहिता र देवानी विषय सम्बोधन गर्न देवानीसंहिता मस्यौदा तयार गरेर लागू गर्न ल कमिसनलाई जिम्मेवारी प्रदान गरियो । ल कमिसनबाट निर्णय भएर २०१२ सालमा दण्ड विधान प्रकाशनमा आयो । त्यसदेखि आजसम्म निरन्तररूपमा फौजदारी न्याय प्रणालीका बारेमा कुरा गर्दै आएकाले यो विषय नयाँ होइन ।
अघिल्लो पुस्ताका न्यायविद्हरू नयनबहादुर खत्री, विश्वनाथ उपाध्याय, कृष्णप्रसाद पन्त, शम्भुप्रसाद ज्ञवाली, रामानन्दप्रसाद सिंह, ध्रुववरसिंह थापालगायत रहनुभएको कानुन आयोग थियो । त्यो कानुन आयोगले अपराधसंहिताको मस्यौदा तयार ग¥यो । २०३० सालमा तयार गरी पुस्तककै रूपमा प्रकाशन गरियो । २०३२ सालमा त्यसलाई नेपाल सरकारले स्वामित्व लिएर सर्वसाधारणसँग सुझाव लिनका लागि राजपत्रमा प्रकाशन ग¥यो । २०५७ सालमा नेपाल सरकारले तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित फौजदारी कानुन सुधार कार्यदलले नेपालको अपराधसंहितासम्बन्धमा फौजदारी कानुनलाई व्यवस्थित गर्न वृहत् संहिता तयार गर्ने सन्दर्भमा सरकारलाई सुझाव दियो । २०६५ सालको मङ्सिरमा सर्वाेच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित १२ सदस्यीय कार्यदलले पनि यससम्बन्धमा मस्यौदा तयार ग¥यो । त्यो मस्यौदामाथि व्यापक रूपमा छलफल गरियो । खुसुक्क आएको पनि होइन । त्यसलाई २०६७ र २०७१ सालमा दुईपटक संसद्मा पु¥याइयो । २०७१ सालमा पेस भइसकेपछि त्यसलाई संसद्ले विभिन्न सम्बन्धित समितिमा पठायो । सम्बन्धित समितिले विभिन्न पाँच उपसमितिका साथै त्यतिबेला कायम रहेको पुनरावेदन अदालतका १६ ठाउँमा छलफलसमेत गरिएको थियो । छलफलमा न्यायाधीश, सरकारी वकिल, कानुन व्यवसायी, प्रहरी, मानवअधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मीहरू सहभागी थिए । सञ्चारमाध्यमले सबै ठाउँको सूचना सम्प्रेषण गरेर प्रकाशन तथा प्रशारण गरेका पनि थिए । त्यसैले यो कार्य गोप्य रूपमा भएको होइन । यहाँभन्दा बढी नेपालको कुनै पनि कानुनका बारेमा छलफल भएको छैन ।
अपराधसंहिताको सान्दर्भिकता
हिजोसम्म फौजदारी न्याय प्रणाली असाध्यै परम्परागत थियो । भन्ने बेलामा जङगबहादुरको इतिहास मेटियो भनियो तर जङ्गबहादुरले बनाएको कानुनबाट अहिलेको आवश्यकता र विषयलाई सम्बोधन गर्न पक्कै पनि सक्दैन । पछिल्ला समयमा सङ्गठित अपराधहरू बढेका छन् । विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा आएको उपलब्धिलाई कसुरदारहरूले प्रयोग गरिरहेका छन् । हिजो उपत्यकालाई मात्र नेपाल भनिन्थ्यो । विदेश जान आउन कठिन हुन्थ्यो । अहिले सजिलो छ । कसुरदारहरू पनि यहाँ आइरहेका छन् । कसुरदार र पानीको प्रवृत्ति एउटै हुन्छ । पानी जहाँ ओह्रालो छ, त्यतै बग्छ । कसुरदार पनि जुन ठाउँको न्याय प्रणाली र राजनीतिक व्यवस्था कमजोर छ, त्यस्ता मुलुकमा पुग्छन् । यस्तो अवस्थामा विज्ञान र प्रविधिको उपलब्धिलाई सम्बोधन गर्न सक्ने किसिमले फौजदारी कसुर गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साही गर्ने पक्षमा लाग्न सकेनौँ भने जहिले पनि राज्य पक्ष पछि–पछि र कसुरदारहरू अगाडि गइरहेको अवस्था हुन सक्छ । तसर्थ, हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणालीलाई मानवअधिकारमुखी बनाउनु जरुरी थियो । २१औँ शताब्दी अनुकूल र मानवअधिकार र पीडितमैत्री बनाउनु जरुरी थियो । साथै सङ्घीय संरचनाअनुकूल बनाउनु पनि जरुरी थियो । यी सबै कारणले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन– २०७४ बनेको हो र यो गहन रूपमा आएको छ । यस ऐनमा कुन कुरा गर्नुहुन्छ र गर्नुहुँदैन भन्न अपराधसंहिता र अर्काे मुद्दा चलाउन छुट्टै कार्यविधि संहिता छ । अपराधसंहिताको पहिलो भागमा साधारण कुरा छ । दोस्रो भागमा २७ वटा परिच्छेद अर्थात् २७ किसिमका अपराधहरूको सूची समावेश छ । एउटै ऐनमा राखिएकाले यो व्यापक छ र यसको पछाडि दर्शन छ ।
यो सामान्य कानुन हो । जसरी हिजो मुलुकी ऐन सामान्य कानुन थियो र सबैलाई लागू हुन्थ्यो, त्यस्तै प्रकृति अपराधसंहिताको पनि हो । सर्वसाधारण सबैलाई लागू हुन्छ । अपराधसंहिताको दफा ४ र ५ मा स्पष्ट रूपमा भनिएकै छ कि यसमा लेखिएको व्यवस्थासम्बन्धमा फरक किसिमले अन्य ऐनमा लेखिएर आउँछ भने सोही लागू हुनेछ, यो संहिता लागू हुँदैन । त्यसैले विभिन्न सेवा र पेसाका व्यक्तिहरू हाम्राविरुद्धमा ऐन ल्याइयो भनेर तर्सिनु आवश्यक छैन किनकि यो संहिता पेसा र व्यवसाय नियमन गर्ने ऐन होइन ।
गोपनीयतासम्बन्धी व्यवस्था
नेपालको संविधानले मौलिक हकका रूपमा व्यक्तिको गोपनीयताको हक सुरक्षित हुनुपर्छ भनेको छ । सम्पत्ति, जिउज्यान, लिखत आदिका सम्बन्धमा गोपनीयताको अधिकार प्रत्याभूति गरिएको छ । वैयक्तिक गोपनीयतालाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा २०३०, २०३२ र २०५८ सालको मस्यौदामा पनि छ । भाषा तल–माथि परेको होला तर विगतकै कुरा वैयक्तिक गोपनीयता र प्रतिष्ठाविरुद्धको कसुरअन्तर्गत फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन–२०७४ समावेश छ । गाली बेइज्जती ऐन–२०१६ त अहिले पनि उहाँले छ । त्यसका प्रावधानलाई संहितामा प्रतिविम्बित गरिएको छ । सूचना सम्प्रेषण गर्ने हकलाई यसले असर पार्छ कि भन्नेबारेमा सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासा बढेको देखिन्छ । यो एउटा सामान्य कानुन हो । व्यक्तिगत रूपमा सबैलाई लागू हुन्छ तर यो कानुनले सञ्चार क्षेत्र, पत्रकारको पेसा र विचार अभिव्यक्तिलाई नियमन गर्दैन भन्नेमा प्रस्ट हुनुपर्छ । सामान्य कानुनले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न सक्दैन । सञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्न छुट्टै कानुन छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन–२०४८ र प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी ऐन छ । यो कानुनी व्यवस्थाका कारण अब आफूहरूले फोटो खिच्न नपाउने भयौँ, संवाद रेकर्ड गर्न पनि नपाउने भयौँ भन्न मिल्दैन किनकि यो कानुन सबैका लागि लागू हुने हो तर सञ्चारका लागि अलग कानुन हुनुपर्दछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ र त्यही कानुनले मात्र सञ्चार क्षेत्रको पेसागत मर्यादालाई संरक्षित गर्छ ।
अपराधसंहिताले कूटनीतिक प्रतिनिधिलाई छुट दिने भनेर कहीँ नभनेकाले यस विषयमा सबैभन्दा आपत्ति त कूटनीतिक प्रतिनिधिबाट हुनुपर्ने पो हो । विदेशी राजदूत वा कूटनीतिक प्रतिनिधिलाई यहाँ रहँदा फौजदारी कानुन लागू हुँदैन, उन्मुक्ति पाउँछ भनेर यसमा कहीँ भनेको छैन । उनीहरूलाई विदेशी राज्य तथा विदेशी राज्यका प्रतिनिधिहरूको उन्मुक्तिसम्बन्धी ऐन–२०२७ लागू हुन्छ, संहिता लागू हुँदैन । त्यस्तै, अपराधसंहिता ऐन जस्ताको तस्तै लागू भयो र अरू ऐनलाई बिर्सियौँ भने कानुन व्यवसायीले अदालतमा बहस गर्न गाह्रो हुन्छ । तसर्थ, कानुन व्यवसायीहरूका लागि अलग ऐनका रूपमा कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन– २०४९ छ । कुनै पनि कानुन व्यवसायीले कुनै पनि पक्षको मुद्दामा बहस पैरवी गर्दा वा प्रतिरक्षा गर्दा निजले बोलेको कुरामा कुनै किसिमको पनि गाली बेइज्जती भएको मानिने छैन, निजलाई बहस गर्न जाँदा पक्राउ गर्न सक्ने छैन भने त्यहाँ राखिएको छ । जुन–जुन कुरा जहाँ राख्नुपर्ने हो, ती त्यहाँ–त्यहाँ राखिन्छ । यसैगरी, अपराधसंहिता तथा वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी संहितालाई मात्र हेरियो र छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐनलाई बिर्सियौँ भने त्यो गलत हुनेछ ।
पत्रकारले पाउनुपर्ने सुविधा अन्य पेसाको प्रकृतिभन्दा फरक हुन्छ । सूचना लिने, अभिलेख गर्ने, तस्बिर खिच्ने, ध्वनि रेकर्ड गर्ने सुविधा पत्रकारका लागि आवश्यक पर्छ र यस विषयमा सम्बन्धित ऐनबाट विशेष व्यवस्था हुनुपर्छ । यी सुविधाका बारेमा यी ऐनहरूमा व्यवस्था नभई सम्बन्धित ऐनमा रहन्छ भन्नेमा पत्रकारहरू स्पष्ट हुनुपर्छ । कसैको पनि गोपनीयतालाई सार्वजनिक गर्न दिइनुहुँदैन । त्यसैले यसलाई रोक्नुपर्छ तर पेसाको प्रकृतिअनुसार गोपनीयता सार्वजनिक गर्ने छुट सम्बन्धित अलग ऐनले संरक्षण गरेको हुन्छ । यो पनि बुझ्नुपर्छ कि विशेष ऐनमा छुट्टै व्यवस्था गरिएन भने सबैको लागि यही ऐन लागू हुन्छ । यसको अर्थ सार्वजनिक महŒवको विषयका बारेमा सार्वजनिक पदाधिकारीलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम सूचना लुकाउने अधिकार छैन । सूचना लुकाएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले कारबाही गर्न सक्दछ । त्यो विशेष व्यवस्था हो । बाटामा हिँडिरहेको कुनै पनि व्यक्तिको तस्बिर खिच्न सबैलाई छुट छैन तर सूचना सम्प्रेषण गर्ने दृष्टिकोणबाट आवश्यक देखिएमा फोटो पत्रकारलाई त्यो छुट छापाखानासम्बन्धी ऐनले दिनुपर्छ । छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐनमा प्रचलित कानुनले जुनसुकै भने तापनि फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ, सूचना सम्प्रेषण गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसरी फोटो खिचेको वा सूचना सम्प्रेषण गरेको कारणबाट कारबाही गर्न सक्ने छैन भनेर लेखिनुपर्छ । वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी कानुनलाई प्रभावहीन बनाउन छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन र प्रेस काउन्सिल ऐनमा आवश्यक व्यवस्था हुुनुपर्छ । सामान्य ऐनमा सबैलाई छुट दिइयो भने दुरुपयोग हुने सम्भावना बढी रहन्छ र जोकोहीले पनि जेसुकै गर्न पाउँछ । जुन सभ्य समाजका लागि मान्य हुँदैन ।
कानुन बाझियो भने छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन लागू हुन्छ भनेर यसमा प्रस्ट उल्लेख छ । अपराधसंहिताको दफा ५ मा कुनै खास कामलाई कुनै विशेष ऐनद्वारा छुट्टै कसुर मानी सजाय गर्ने व्यवस्थाका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । अपराधसंहिताको उद्देश्य संविधानबाट प्रदत्त विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता अथवा सूचनाको हकलाई कुण्ठित गर्ने किमार्थ होइन र यसले गर्न पनि सक्दैन । यसको उद्देश्य राज्यमा कानुनी व्यवस्था कायम गर्ने र सबै नागरिकले निर्धक्कसँग बस्न पाउनुपर्दछ भन्ने नै हो ।
व्यक्तिगत गोपनीयतासम्बन्धी कसुरलाई फौजदारीमा किन राखियो भन्ने विषयमा पनि कतिपयको आपत्ति रहेको छ । अपराधसंहिताको भाग ३ मा दुईवटा परिच्छेद छन्– एउटा गाली बेइज्जतीसम्बन्धी र अर्काे वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी । यी व्यवस्था फौजदारीसंहितामा रहे तापनि प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने विषय यो होइन । यसबारेमा व्यक्तिले अदालतमा उजुरी गर्न जानुपर्छ । यो व्यक्तिवादी हुने फौजदारी प्रकृतिको कसुर हो । कसुरको प्रकृतिअनुसार क्षतिपूर्तिमात्र पर्याप्त हुँदैन तर जो पीडित छ, ऊ आफैँ उजुरीका लागि फिरादसहित अदालत जानुपर्छ । अन्य मुलुक भारत र बेलायतमा पनि यस्तै व्यवस्था छ । प्रहरीले यसमा हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन । यो प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने मुद्दा पनि होइन । फौजदारी कार्यविधि संहिताकोे दफा ४३ को उपदफा १ को खण्ड (ग) मा अनुसूची ४ का मुद्दाका सम्बन्धमा फिरादपत्रका रूपमा त्यस्तो मुद्दा दायर गर्न सक्ने हकदैया भएको वा सरोकारवाला व्यक्तिले गर्नुपर्ने भनी प्रस्ट उल्लेख छ । कार्यविधिसंहिताको अनुसूची ४ ले अपराधसंहिताको भाग ३ को परिच्छेद १ र २ का बारेमा प्रस्ट पारेको छ । परिच्छेद १ मा गोपनीयताविरुद्धको कसुर र परिच्छेद २ मा गाली बेइज्जतिसम्बन्धी मुद्दाका बारेमा व्यवस्था छ । गाली बेइज्जतीसम्बन्धी मुद्दा र वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी मुद्दा गर्नुप¥यो भने कार्यविधिसंहिताको दफा ४३ आकर्षित हुन्छ । फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार सम्बन्धित व्यक्तिले अदालतमा फिरादपत्र लिएर जानुपर्छ । प्रहरीसमक्ष जाहेरी गर्ने होइन, पुर्पक्षका लागि यो मुद्दामा थुनामा बस्नुपर्दैन । भोलि अदालतबाट कसुर गरेको ठह¥यो भने त्यहीबमोजिम सजाय हुन्छ । यो मुद्दा सरकारवादी हुने होइन,व्यक्तिवादी हुने हो ।
छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन र प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी ऐनमा सामयिक संशोधन जरुरी छ । छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐनमा २०४८ सालयता खासै सुधार गरिएको छैन र चुप लागेर बसेको अवस्था छ । यसमा थुप्रै संशोधन गर्नुपर्दछ । अनलाइनका बारेमा त्यसले सोचेकै छैन । छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन र प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी ऐनमा पत्रकारको नियमनकारी व्यवस्था रहन्छ । लोकतन्त्रमा पेसा, व्यवसाय, सेवालाई नियमन गर्नुपर्छ, नियन्त्रण होइन । पत्रकारिता पेसालाई नियमन गर्ने भनेको छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन र प्रेस काउन्सिल ऐनले नै हो । अपराधसंहितामा पत्रकारका लागि मात्र भनेर छुट दिने व्यवस्था गर्न नमिल्ने भएकाले त्यहाँ छुट दिन खोज्दा अरूले पनि फाइदा पाउने अवस्था हुन सक्छ ।
(२०५८ र २०६५ सालमा गठित फौजदारी कानुन सुधार कार्यदल सदस्य, पूर्वकानुन सचिव, पूर्वमन्त्री तथा नेपाल कानुन आयोगका वर्तमान अध्यक्ष पौडेलसँग प्रकृति अधिकारीले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित । )

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना