बिम्स्टेकले जगाएको आशा

Hari prashad bhattraiहरिप्रसाद भट्टराई

 

 

दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको क्षेत्रीय सङ्गठन ‘सार्क’ को समानान्तर क्षेत्रीय सङ्गठनकै रूपमा आमरूपमा लिन थालिएको बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गाल खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक ) को चौथो सम्मेलन केही आशा एवम् विश्वासका साथ गत शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । काठमाडौँमा भदौ १४–१५ गतेको उक्त सम्मेलनले १८ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्रसमेत जारी गरेको छ, जुन घोषणापत्रलाई पहिलो र विकास साझेदारीका हिसाबले महŒवपूर्ण खुड्किलोका रूपमा मानिएको छ । पछिल्लो समयमा दक्षिण पूर्वी एसियाकै शक्तिशाली एवम् प्रभावकारी क्षेत्रीय सङ्गठनका रूपमा उदीयमान हुन थालेको मानिने बिम्स्टेकले केही आशाका किरण छर्न थालेको भान यतिखेर हुँदै छ ।
नेपाल यस सङ्गठनको अध्यक्ष रहेका बेला पहिलोपटक काठमाडौँ घोषणापत्र जारी हुनु नेपालका लागि गौरवको विषय हो । नेपाली भूमिमा सबै सदस्य मुलुकका लागि फाइदा हुने किसिमका सर्वस्वीकार्य निर्णयहरू हुनु अर्को सकारात्मक पाटो हो । दिगो विकासको लक्ष्य सबै सदस्य राष्ट्रको एउटै रहेको छ, जुन दुवै (सार्क–बिम्स्टेक) सङ्गठनमा आबद्ध मुलुकहरूलाई समेट्छ । आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि बहुआयामिक सञ्जालको विकास तथा विस्तार गर्न सबै राष्ट्रहरू एकमत रहेका छन् ।
यस सम्मेलनबाट सबै बिम्स्टेकका सदस्य राष्ट्रहरूबीच हवाई, जल, स्थलगत रेल सेवालगायत यातायातको सञ्जाल विस्तार तथा कनेक्टिभिटीमा जोड दिइएको छ । त्यस्तैै सदस्य राष्ट्रहरूबीच पर्यटनको विकास तथा विस्तारमा सहकार्य, व्यापार तथा उद्योगमा आर्थिक लगानी, विद्युत् ऊर्जामा कनेक्टिभिटीसँगैको लगानी तथा सहकार्य, विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार, आतङ्कवादविरुद्धको लडाइँमा सहकार्य र दिगो शान्तिलगायतका महŒवपूर्ण विषयहरूमा यस सम्मेलनले निर्णय गरेको छ । जसरी निर्णय गरिएको छ, त्यसअनुसार कार्यान्वयनमा गति दिन सकेमा १८ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्रको सार्थकता रहने र त्यसले भविष्यका लागि महŒवपूर्ण आधारशिलासमेत तयार गर्ने निश्चित छ ।
दक्षिण–पूर्वी एसियाको प्राविधिक तथा आर्थिक रूपमा आपसी सहयोग एवम् भाइचारा अभिवृद्धिका लागि सन् २००४ देखि स्थापना गरिएको यस सङ्गठनमा सातवटा मुलुकहरूको आबद्धता छ । सन् १९८५ मा स्थापित सार्क सङ्गठनका हाम्रै छिमेकी मुलुक पाकिस्तान र माल्दिभ्सबाहेक अन्य सबै सार्क सदस्य मुलुक दक्षिण–पूर्वी एसियाली मुलुक थाइल्यान्डसँगै बिम्स्टेकमा आबद्ध छन् । अफगानिस्तान पनि बाहिर छ । यी दुई क्षेत्रीय सङ्गठनबीच ताŒिवक भिन्नता देखिँदैन । लक्ष्य, उद्देश्य र आपसी भाइचाराको कुरा एउटै भएपछि छ, मात्र भूगोल फरक छ । हाल सार्कको अध्यक्ष नेपाल भएको नाताले यस सङ्गठनको आगामी शिखर सम्मेलनका बेला यी दुई सङ्गठनका सबै सदस्य राष्ट्रहरू अटाउनेगरी एउटै सङ्गठन बनाउन बहस चलाउँदा उपयुक्त हुनेछ । यसो भन्दैमा अहिले नै सार्कको विकल्प नै खोज्ने भन्ने पनि होइन । तर उद्देश्य, लक्ष्य र कार्यक्रमहरूको रूपरेखा एउटै जस्तो हुने भएपछि सम्मेलन आयोजना र सदस्य आवतजावतसँगै सुरक्षाका दृष्टिले समेत हुने अनावश्यक खर्च र समय बचावका हिसाबले यी दुईवटा क्षेत्रीय सङ्गठन समानान्तर रूपमा रहिरहनुपर्छ भन्ने छैन ।
सार्क मुलुकका सदस्य राष्ट्रहरू पाकिस्तान, माल्दिभ्स, अफगानिस्तान बिम्स्टेकबाट बाहिर रहनु यसै पनि राम्रो कुरा होइन । विश्वव्यापीकरणको जमानामा पनि हाम्रै छिमेकी मुलुक अर्थात् सार्क सदस्य राष्ट्रहरू यस सङ्गठनबाट अलग रहनुका पछाडि के कारण छ, त्यसको खोजिनिती गरी सबैलाई सङ्गठनको मूलधारमा ल्याउनु एसियाकै हितमा हुने कुरालाई सम्बद्ध सबै मुलुकहरूले आत्मसात् गर्नु बुद्धिमत्ता हुन्छ ।
विश्वजगत् एउटै ग्राममा परिणत हुन थालेको २१औँ शताब्दीको आधुनिक सञ्चार तथा प्रविधिको युगमा पनि कम्तीमा यी राष्ट्रहरूलाई गोलबन्द गरिनु आवश्यक छ । बिम्स्टेकले अख्तियार गरेको रणनीति एवम् हालै यस सम्मेलनले निर्धारण गरेको कार्यनीतिमा सहमत हुन सक्ने अन्य सम्भावित मुलुकहरूलाई पनि सङ्गठनमा आबद्ध गरिनु सर्वथा उचित हुन्छ । यस कार्यको नेतृत्व नपालले लिनुपर्दछ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना