सुनकोसी मरिन डाइभर्सनको अध्ययन अन्तिम चरणमा


लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय

काठमाडौँ, भदौ २० गते । जलविद्युत् र सिँचाइको सहितको बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रूपमा विकास गर्न लागिएको सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका अनुसार मध्य तराईमा सुख्खा रहेका बारा, रौतहट, महोत्तरी र सर्लाही जिल्लाको सिँचाइका लागि र जलविद्युत् उत्पादन गर्ने उद्देश्यले यो आयोजना विकास गर्न थालिएको हो ।
आयोजना प्रमुख सुशीलचन्द्र आचार्यका अनुसार आउँदो एक महिनाभित्रै विस्तृत सम्भाव्यता अध्यययनको प्रतिवेदन तयार हुने र प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गरेर अन्तिम रुप दिइने भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘परामर्शदातालाई प्रतिवदेन छिटै तयार पार्न निर्देशन दिइएको छ । आगामी असोज महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवदेन तयार हुन्छ होला । ’  nahar ko yojana
सुनकोसीको पानी सुरुङमार्फत मरिन नदीमा ल्याएर ४३ मेगावाटको बिजुली निकाल्ने र मरिन नदीबाट पानीलाई नहर प्रणालीबाट मध्य तराईका सुख्खा जिल्लामा सिँचाइ पु¥याउने योजना विभागले बनाएको छ । यी जिल्लाको एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पु¥याउने गरी अध्ययन भइरहेको छ । त्यसका साथै मरिन बेसिमा पनि सिँचाइ सुविधा दिनुपर्ने माग पनि आइरहेको विभागले जनाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक सरोज पण्डितले भन्नुभयो, ‘मध्य तराईका सुख्खा जिल्लामा सिँचाइ गर्न र बिजुलीसमेत निकाल्ने उद्देश्य राखिएको हुनाले सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउने छ । लगानीका लागि सरकार आफैँले गर्ने वा दातृ निकायबाट ऋण लिएर निर्माण गर्ने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन । धेरै दातृ निकायले पनि इच्छा व्यक्त गरेका छन् । ’
सुनकोसी नदीबाट १३ किलोमिटर सुरुङबाट पानी मरिन नदीमा झारिने छ । ६६ मिटरको हेडबाट पानी झारेर बिजुली निकालिने योजना सरकारले बनाएको छ । आयोजना प्रमुख आचार्यका अनुसार प्रारम्भिक अध्ययनले सुरुङका लागि प्रस्तावित गरिएको क्षेत्रमा नौ किलोमिटर कडा चट्टान देखिएको छ । कडा चट्टान भएको क्षेत्रमा सुरुङ खन्न सहज मानिन्छ । बाँकी चार किलोमिटर चुरे शिवालिक क्षेत्र भएकाले सुरुङ खन्न केही चुनौती देखिने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।
आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनका लागि पनि प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको आयोजना प्रमुख आचार्यले जानकारी दिनुभयो । यो आयोजना निर्माण भएपछि तराईका प्रायः जसो सबै जिल्लामा सिँचाइ प्रणालीको विकास हुने अनुमान गरिएको छ । पूर्वको झापाका लागि कन्काई सिँचाइ, मोरङ र सुनसरीका लागि मोरङ सुनसरी सिँचाइ, सप्तरी जिल्लामा चन्द्रनहर र कोसी पम्पबाट हाल सिँचाइ सुविधा पुगिरहेको छ । त्यसैगरी बागमती सिँचाइले सर्लाही, रौतहट र महोत्तरीको केही भाग, नारायणी सिँचाइले पर्सा र रौतहटको केही भागमा सिँचाइ पुगिरहेकोले बीचका सुख्खाग्रस्त जिल्लामा सिँचाइ सुविधाका साथै जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सरकारले यो आयोजना अध्ययन गर्न थालेको हो ।
विभागका अनुसार तराईको अन्न भण्डारलाई सिँचाइयुक्त बनाउन पश्चिम नेपालका जिल्लामा पनि आयोजना निर्माणका चरणमा रहेका छन् । दाङ जिल्लाको दक्षिणी भेगका लागि प्रगन्ना बड्कापथ सिँचाइ आयोजना र तुलसीपुर उपत्यका लागि बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ योजना, बाँकेका लागि सिक्टा, बर्दियाका लागि बबई र भेरी बबई डाइभर्सन, कैलालीका लागि रानी जमरा कुलरिया र कञ्चनपुरका लागि महाकाली सिँचाइ आयोजना रहेका छन् । चितवनको अधिकांश भाग उद्योगधन्दा र बजार क्षेत्रको रूपमा विकसित भइरहेकाले ठूलो खालको सिँचाइ प्रणाली विकास गर्न नसकिने टुङ्गोमा विभाग पुगेको छ ।
केही जिल्ला आयोजना विहीन
नौमुरेलाई जलविद्युत् र सिँचाइसहितको बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रूपमा विकास गर्न नेपालले अध्ययन गरेको भए पनि नौमुरे जलविद्युत् आयोजनालाई भारतले बनाइदिने आश्वासन दिएसँगै आयोजना हालसम्म अघि बढ्न सकेको छैन । नेपालले जलविद्युत्सहितका कपिलवस्तु र रूपन्देही जिल्लाको केही भागलाई सिँचाइ पु¥याउने गरी विकास गर्न खोजेको थियो तर भारतले भने सिँचाइलाई नसमेट्न दबाब दिएको बताइएको छ । हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजना पूरा भएमा नवलपुर, नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लामा ठूला खालका सिँचाइ आयोजना विहीन हुने अवस्था रहेको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भई भारत भ्रमणमा जाँदा भारतले गिफ्ट प्रोजेक्टको रूपमा नौमुरेलाई बनाइदिने घोषणा गरे पनि हालसम्म कुनै काम हुनसकेको छैन ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना