स्मार्ट लाइसेन्सको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई


लक्ष्मण दर्नाल

काठमाडौँ, भदौ २० गते । यातायात व्यवस्था विभागले मागअनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण गर्न नसकेपछि निजी क्षेत्रलाई प्रिन्ट गर्न दिने तयारी गरेको छ ।
यातायातको क्षेत्रमा एकाधिकार प्राप्त विभागबाट दुई वर्ष कुर्दा पनि सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाउन नसकेपछि जनगुनासो व्याप्त आउन थालेको छ । सवारी साधनको दर्ता, रुट परमिट, लाइसेन्स वितरण, नियमनलगायतका सम्पूर्ण काम गर्दै आएको विभाग लाइसेन्स वितरणको कार्य कछुवा गतिमा भइरहेको छ ।
विभागले काम गर्न नसक्दा लाइसेन्स पाउन दुई वर्ष कुर्नु परेको छ, ललितपुर इमाडोलकी अञ्जु कँडेलले स्कुटीको लाइसेन्स परीक्षा पास गरेको १४ महिना भइसक्दा पनि आफूले लाइसेन्स बोक्न नपाएको गुनासो पोख्नुभयो । कँडेलले गोरखापत्रसँग भन्नुभयो, ‘‘अब त आश पनि लाग्न छोड्यो, लाइसेन्स पाउन पनि दुई वर्ष कुर्नुपर्ने ! कस्तो प्रशासन हो, कस्तो विभाग हो ? अचम्म लाग्छ, यहाँ त सरकारी निकायको कुनै जवाफदेहीता नै छैन, यो त राज्यले नागरिकमाथि गरेको उल्टो अन्याय भएन र.. ?’’  license
कँडेलजस्तै पाँच लाख ८० हजार व्यक्तिले लाइसेन्स पाएका छैनन् । लाइसेन्स बनाउने पर्ने दबाब दिन प्रतिदिन वृद्धि भइरहेको छ । नयाँ लिने मात्र होइन लाइसेन्स नवीकरण गर्नेहरूले पनि वर्षौं कुर्नु परेको छ ।
विभागले पुराना प्रिन्ट मेसिन बिगारेर थन्क्याइसकेको छ । नयाँ चारवटा मेसिन ल्याएको चार महिना पुगे पनि अहिलेसम्म सञ्चालन गर्नसकेको छैन । विभागका अनुसार मेसिनमा प्राविधिक समस्या आएकाले क्षमताअनुसार काम भएको छैन । मेसिन सप्लायर्स मन्द्रास प्रिन्टिङ प्रेसले मेसिनको सेटिङको काम गरिहेको छ । नयाँ मेसिनले काम गर्न नसक्नु पुराना बिग्रिएर थन्काइनुले काम बाँकी रहिरहेको छ ।
विभागले हाल एक दिनमा करिब एक हजार दुई सयप्रति लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने गरेको छ भने दैनिक माग भने चार हजारप्रतिको हुने गरेको विभागले जनाएको छ । एक दिनमा दुई हजार आठ सय लाइसेन्स दिन पर्नेमा बाँकी सूचीमा पर्ने गरेका छन् । एक महिनामा प्रिन्ट गर्न बाँकी लाइसेन्सको सङ्ख्या ८४ हजार हुन्छ । हरेक महिना ८४ हजार लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न बाँकी रहँदै गर्दा कसरी काम गर्न सकिन्छ ?
हालसम्म बाँकी रहेका पाँच लाख ८० हजार लाइसेन्सलाई दैनिक एक हजार पाँच सयका दरले प्रिन्ट गरे पनि कम्तीमा एक वर्ष तीन महिना लाग्ने देखिन्छ । पुरानो बाँकी रहेको लाइसेन्स प्रिन्ट सक्दा दैनिक मागको लाइसेन्सको सङ्ख्या १४ लाख भन्दा बढी पेन्डिङ भइसक्ने स्थिति देखिएको छ ।
थप मेसिन खरिद गर्ने योजनामा विभाग छैन । यदि खरिद गरे पनि कम्तीमा छ महिना प्रक्रियामै बित्छ । समस्या सहजै समाधान हुन नसक्न्ने भएपछि यातायात व्यवस्था विभागले विकल्प खोजेको छ । बाँकी रहेका सबै लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न निजी कम्पनीलाई दिने गरी विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको बताइएको छ ।
विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्याय भन्नुहुन्छ, ‘दुईदेखि तीन महिनामा पूरै बाँकी काम सक्ने गरी निजी कम्पनीलाई प्रिन्ट गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन हामीले मन्त्रालयमा अनुरोधसहितको पत्राचार गरेका छौँ । ’

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना