१८ हजार टन खाद्यान्न अपुग


सुर्खेत समाचारदाता

सुर्खेत, भदौ २१ गते । कर्णाली प्रदेशमा पर्याप्त मात्रामा सिँचाइ प्रणालीको विकासको अभावमा खाद्यान्न उत्पादन हुन नसक्दा बर्सेनि कम्तीमा साढे १८ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको छ ।
वार्षिक तीन लाख ५८ हजार ३१६ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्ने यस प्रदेशमा तीन लाख ३९ हजार ९०९ मेट्रिक टन मात्र यस प्रदेशमा उत्पादन हुने गरेको छ । बाँकी १८ हजार ४०७ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशको कुल क्षेत्रफल २५ लाख २५ हजार २७५ हेक्टरको ११.८५ प्रतिशत अर्थात् दुई लाख ९९ हजार ३३९ हेक्टर मात्र खेतीयोग्य जमिन छ । त्यसमध्ये सिंचित क्षेत्रफल ६८ हजार ३३५ हेक्टरमात्र छ । जसमा वर्षभरि सिंचित हुने क्षेत्रफल ३८ हजार ३३ हेक्टर छभने ३० हजार ३०२ हेक्टरमा आंशिक सिंचित हुने गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । surkhet
खाद्यान्न उत्पादनका हिसाबले कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये सुर्खेत, सल्यान र रुकुममा मात्रै खाद्यान्न बचत हुने गरेको छ भने बाँकी सात जिल्लामा बर्सेनि खाद्यान्न अपुग हुने गरेको मन्त्रालयका सचिव शिवनारायण चौधरीले जनाउनुभयो । सुर्खेतमा चार हजार ५०५ मेट्रिक टन, रुकुममा दुई हजार ६६४ र सल्यानमा १३ हजार ६३० मेट्रिक टन खाद्यान्न बचत हुने गरेको छ तर अन्य सात जिल्लामा भने खाद्यान्न अपुग हुने गरेको सचिव चौधरीले बताउनुभयो ।
दैलेखमा एक हजार ५३० मेट्रिक टन, जाजरकोटमा तीन हजार ५९४ मेट्रिक टन, डोल्पामा दुई हजार ६६६ मेट्रिक टन, जुम्लामा चार हजार १६६ मेट्रिक टन, कालिकोटमा १५ हजार ६३३ मेट्रिक टन, मुगुमा पाँच हजार १०२ मेट्रिक टन र हुम्लामा आठ हजार ४१५ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
खाद्यान्न अपुग हुने जिल्लाहरूमा कालिकोट सबैभन्दा अगाडि छ । ३० हजार ५१२ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्ने कालिकोटमा १५ हजार ८७९ मेट्रिक टनमात्रै जिल्लामा उत्पादन हुने गरेको छ । १५ हजार ६३३ मेट्रिक टन अर्थात् आधा खाद्यान्न अपुग हुने गरेको छ । कालिकोटपछि हुम्ला, मुगु, जुम्ला, जाजरकोट, डोल्पा र दैलेखमा खाद्यान्न अपुग हुने गरेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
खाद्यान्न भनेको चामल मात्रै बुझ्ने गर्नाले पनि समस्या थपिएको भन्दै सचिव चौधरीले कर्णाली बढी मात्रामा उत्पादन हुने आलु, सिमी, कोदो, फापरलाई त्यहाँका बासिन्दाले खाद्यान्नमा राख्ने नगरेको उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्रालयले त्यहाँका उत्पादनलाई पनि प्राथमिकता दिन सुरु गरेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना